पेट्रोलचे दर वाढवले, पण त्याला पर्याय का नाही दिले?

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुचीचा मुहूर्त साधून, सरकारने तेल कंपन्यांना पेट्रोलची किंमत, जवळ-जवळ रु. ५ ने वाढवायची परवानगी दिली. त्याचे कारण काय, तर आंतर्राष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ प्रचंड आहे आणि ग्राहकांना त्याचा बोजाअ उचलावा लागणार. पण जानेवारी पासून वाढ होत असताना, तेल कंपन्यांनी मे महिन्यात भाववाढ का घोषित केली? जानेवारी ते मे, त्यांना कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने नुकसान होत नव्हतं का?  अचानक मे महिन्यात कसं नुकसान सोसावं लागलं?

आणि सरकारने जरी पेट्रोलच्या किंमती वाढवायची परवानगी दिली, तरी जनते समोर इतर काय पर्याय ठेवले? सगळ्यात सोपा पर्याय म्हणजे पेट्रोल मधे १०% इथेनॉल ब्लेंड करायला लावणे. ह्याने पेट्रोलची किंमत किमान ५% तरी कमी होईल. पण ह्या दिशेने सरकार काहीही पावलं उचलताना दिसत नाही. इंधन-ग्रेडच्या इथेनॉल निर्मिती साठी सरकारतर्फे विभिन्न पातळ्यांवर काय प्रयत्न झाले? ह्याची माहिती जनतेसमोर ठेवावी.

सार्वजनिक वाहतूकीची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. लाखो लोकांना जीव मुठीत धरून सार्वजनिक वाहतूकीने प्रवास करावा लागतो. ऑफिस टाईमच्या वेळेस मुंबईतील लोकल आणि बेस्ट बस गर्दीने खचून वाहत असतात. पुण्यात तर पी.एम.पी.एम.एल. चा कारभार तर औरच आहे. बस पाहिजे तेव्हा येत नाही, आली तर चालक ती थांब्यावर थांबवेल की नाही, ह्याची खात्री नाही. शिवाय बस बंद पडण्याचे प्रकार रोज घडतात. ऐन गर्दीच्या वेळेस बसेस अपुर्‍या पडतात आणि प्रवाश्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. ही महाराष्ट्रातील सगळ्यात मोठ्या दोन शहरांची परिस्थिती आहे. लहान शहरं आणि गावाकडच्या परिस्थिती बद्दल काय बोलावं?

पुण्यात महापालिकेने प्रचंड पैसा खर्च करून अनेक रस्त्यांलागत सायकल ट्रॅक बांधले. पण त्याचा उपयोग सायकलवाल्यांना न होता, रिक्षावाल्यांना, भेळ-पाणीपुरी इ. खाद्य-पदार्थ विकणार्‍या हातगाडीवाल्यांना अधीक झाला. बिचारे सायकल-स्वार पुन्हा रस्त्यावर आले आणि पुणेकरांच्या दिव्य वाहन-चालनाच्या कौशल्याला सामोरे जाऊ लागले. त्यात, ह्या सायकल-ट्रॅकवरच्या अतिक्रमणाला दूर करण्याचे महापालिकेकडून कुठलेच प्रयत्न झाले नाहीत. अनेक सुजाण आणि सुशिक्षित पुणेकरांना वाटतं की सायकल-ट्रॅक वरून, नावात "सायकल" शब्द असलेलं कुठलं ही वाहन नेता येतं. म्हणूनच अनेक वेळा मोटर-सायकल स्वार ह्या ट्रॅक वरून आपली गाडी नेताना दिसतात, विशेष करून गर्दीच्या वेळेस.

मुंबईत तरी आता मेट्रोचे काम सुरू झाले आहे. येत्या ५-६ वर्षात बस, लोकल व मेट्रोने अखंड मुंबई सार्वजनिक वाहतूकीने जोडली जाईल. पण पुण्याचे काय? PMPML सक्षम करण्यासाठी कुणीही प्रयत्न करताना दिसत नाही. ही बससेवा दिवसें-दिवस बिकट होत चालली आहे. म्हणूनच पुणे शहर आता दुचाकींचे शहर म्हणून ओळखले जाते. BRTS चांगल्या पद्धतीने राबवली असती, तर आज त्याचा फायदा लाखो पुणेकरांना झाला असता. पण कलमाडीने त्याचा वापर केवळ महापालिका निवडणुकीत काही लाख मतं मिळविण्यासाठी केला. आता ह्या योजनेचा पुर्ता बोजवारा उडाला आहे आणि ती पोरकी झाली आहे. मेट्रोची योजना यशस्वी रित्या कशी राबवावी ह्या पेक्षा अधिक, तिचं राजकारण कसं करावं, ह्यातच सगळे राजकीय पक्ष गुंतलेले दिसतात. बाकी पुण्यात कुठल्याही गोष्टीला विरोध करायला फारसं कारण लागत नाही. कुणी "अरे" म्हंटलं की समोरच्याने "का रे?", म्हंटलच पाहिजे. नाहीतर कसले तुम्ही पुणेकर? ह्या चर्चेत मात्र मेट्रो काय कागदांवरून आणि फाईलंवरून अजून तरी हलली नाही.

एकंदरीत सरकार एकीकडे इंधनाचे भाव वाढवीत असताना, दुसरीकडे इतर पर्याय निर्माण करायच्या दृष्टीने काहीही करताना दिसत नाही. आणि असे पर्याय जनतेसमोर ठेवले नाहीत, तर हे सरकार नेमकं काय करत आहे? अश्या सरकारने तर सरकार पदी राहूच नये.

रिक्टर स्केलचं गूढ

जपानच्या तोहुकू मधील भूकंपानंतर आणि त्यामुळे जैतापुर मधील संभाव्य भूकंपांबद्दलची चर्चा, वार्ता वाचल्यावर आणि ऐकल्यावर, असं लक्षात आलं की अनेक जण भूकंपाची तीव्रता मोजणार्‍या रिक्टर स्केल बद्दल अनभिज्ञच आहेत.  त्यांच्या ह्या अज्ञानाचा फायदा घेत अनेकांनी चुकीच्या बातम्या पसरवण्याला सुरवात केली आहे. माहिती नसल्याने, केवळ भावनांशी खेळून सत्य सफाईदार प्रमाणे लपविण्यात येत आहे.

भूकंपाची तीव्रता मोजण्यासाठीची ही रिक्टर स्केल १९३५ साली तयार झाली होती. स्केल वरचा आकडा काढण्यासाठी एक Empirical formula देण्यात आला. ह्या फॉर्म्युलाचं वैशिष्ट्य असं की हा log scale वरचा आहे. म्हणजेच कसं की रिक्टर स्केल वरील भूकंप तीव्रता ५ आणि ६, ह्या दोन आकड्यात फार फरक वाटत नसला, तरी रिक्टर स्केल ६ चा भूकंप हा रिक्टर स्केल ५ च्या भूकंपापेक्षा १० पट तीव्र असतो. 

जपान मधील तोहुकूला आलेला भूकंप रिक्टर स्केल ९ एवढ्या तीव्रतेचा होता. एवढ्या तीव्रतेचे भूकंप २० वर्षांतून एखादा होण्याची शक्यता असते. ह्याच भूकंपामुळे फुकिशिमामधील अणु-ऊर्जा केंद्रात प्रचंड नुकसान झालं आणि तेथील अणु भट्ट्यां मधे स्फोट होऊन किरणोत्सर्ग सुरू झाला. 

ह्यानंतर जैतापुर मधील आधीच बिकट असलेली परिस्थिती अजून चिघळली. प्रकल्पाला विरोध करणार्‍यांनी ह्या भूकंपाचा आधार घेऊन आपला विरोध अधिक तीव्र केला. जैतापुर हे Seismic Zone 4 मधे येतं, इथे गेल्या वीस वर्षात भूकंपाचे ९२ धक्के बसले आहेत आणि त्यातील सर्वात मोठा भूकंप रिक्टर स्केल ६.२ एवढ्या तीव्रतेचा होता. प्रथम दर्शनी बघता, ६.२ आणि ९ ह्या आकड्यांमधे फार फरक वाटत नाही. ज्याला रिक्टर स्केल बद्दल माहित नसेल, तो ह्यात सहज रित्या फसला जाऊ शकतो. पण, रिक्टर स्केल ९ म्हणजे हा भूकंप ६.२ च्या मानाने जवळ-जवळ १००० पट अधिक तीव्र होता. 

भूकंपातून किती ऊर्जा बाहेर पडते ह्याचा रिक्टर स्केलशी संबंध आहे. म्हणजे, रिक्टर स्केलवर जवढा मोठा आकडा, तेवढीच अधिक ऊर्जा त्या भूकंपामुळे बाहेर पडते. ६.२ तीव्रता असेल, तर साधारण पणे ७० किलो-टन TNT स्फोट केल्या एवढी ऊर्जा बाहेर पडते. अर्थात जवळ-जवळ २९० terra Joules एवढी ऊर्जा. ही जर पूर्ण वापरली गेली, तर जवळ-जवळ १,२०,००० टन उकळतं पाणी वाफेत बदलली जाऊ शकते. तेच जर ही तीव्रता ९ असेल तर ४७० मेगा टन, म्हणजेच ४,७०,००० किलो-टन TNT स्फोटा एवढी ऊर्जा बाहेर पडते. अर्थात, जवळ-जवळ २ exa Joule. ह्या ऊर्जेतून ४४०,०००,००० टन वाफ निर्माण होऊ शकते. कुठे १,२०,००० टन आणि कुठे ४४०,०००,००० टन. 

ह्या उदाहरणातून तीव्रतेतील फरक लक्षात आलाच असेल. आकडे दिसायला जरी जवळ वाटले, तरीही फसवे आहेत. आणि म्हणूनच, माहित नसेल तर कुणाचीही फसवणूक करणे आणि भावनांशी खेळणे सहज शक्य आहे.

टीप: ह्यातील सर्व माहिती wikipedia वरून घेतली आहे.

का पूजितो त्यास आम्ही??

भारताने क्रिकेट विश्व चषक जिंकल्यावर पुन्हा एकदा एकच चर्चा पुढे आली. ह्या देशात क्रिकेट खेळ नसून धर्म आहे. आम्ही इतर खेळांना तेवढे प्राधान्य देत नाही, वगैरे, वगैरे. क्रिकेटच्या अनुयायांनी पुन्हा जुन्या घोषणा उफाळून आणल्या. "Cricket is my religion, Sachin is my God." क्रिकेट हा धर्म असेल, तर सचिन आमुचा दैवत आहे. महेन्द्र ढोणी पासून जहीर खान पर्यंत आणि शेजारच्या पान टपरीवाल्या पासून ते पंचतारांकित हॉटेल मधील हेड-शेफ पर्यंत सगळेच असे म्हणतात. आणि ते योग्यच आहे.

अनेक विचारवंत असंही मत मांडतात, की क्रिकेटच्या वेळी देशात जी एकता दिसून येते, ती पुढे पण टिकली पाहिजे. पण हल्लीच्या वातावरणात, क्रिकेट शिवाय दुसरी कुठली गोष्ट आम्हाला एकत्र आणू शकणार आहे? राजकारणी स्वत:ची झोळी भरण्याच्या नादात गुंतले आहेत. एका मागून एक घोटाळे बाहेर निघत आहेत. आणि ह्या घोटाळ्यां मधे कुणालाही आज पर्यंत शिक्षा झालेली नाही! ह्या घोटाळ्यांचं नुकसान बघितलं की धडकीच भरते. ७०,००० कोटींचा कॉमन वेल्थ घोटाळा काय, १,७६,००० कोटींचा स्पेक्ट्रम घोटाळा काय. आता बहुतेक आकडे सुद्धा संपतील ह्या घोटाळ्यांचं आकलन करण्या साठी. ६४ कोटींचा बोफोर्स घोटाळा त्या मानाने अगदी लहान मुलांचा खेळ वाटायला लागलाय. भ्रष्टाचाराचा राक्षस सगळीकडे फोफावलाय. 

हे काय कमी होतं, तर मतांचं राजकारण खेळत, राजकारण्यांनी जनतेला जातीयवादात  अडकवलं आहे. शिवाजी महाराजांसारख्या युगपुरुषाला जातीत आणि प्रातांत अडकवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. मतं पाहिजेत म्हणून कधी मराठांना हाताशी धरलं तर कधी दलितांना, तर कधी सर्वांना एकत्र घेण्याची घोषणा झाली. दर पाच वर्षांनी पुन्हा तोच जाहिरनामा वाचून दाखवायचा आणि नवीन स्वप्न दाखवायची. भंग झालेल्या स्वप्नांचं दु:ख ह्यांना होत नाही, त्याचं वाईट वाटत नाही.

सरकारी अधिकारी एक कागद इकडचा तिकडे करायचे पैसे मागतो. तुमच्या हक्काचे पैसे आणि सवलती मिळविण्यासाठी तुम्हाला त्यांचा खिसा गरम आणि तुमचा खिसा रिता करावा लागतो. APMC मधील व्यापारी, माथाडी कामगार मिळून शेतकरी व ग्राहक, दोघांना लुटतात. रिक्षावाला पाहिजे त्या ठिकाणी यायला तयार नसतो, बस-कंडक्टर नेहमीच सुट्टे पैस्यांवरून वाद घालतो. एवढं सगळं निराश वातावरण आजू-बाजूला असताना, माणसानं प्रेरणेसाठी आणि दिलास्यासाठी कुठे बघावं?

आणि म्हणूनच मैदानावर स्वत:च्या कर्तबगारीने जग जिंकणार्‍या सचिन तेंडुलकर कडे आम्ही सगळेच भक्तिभावाने पाहतो. गेली २१-२२ वर्षं त्याने भारतीय क्रिकेटची धुरा एकट्याने संभाळली आहे. सचिन म्हणजेच भारतीय क्रिकेट, हे समीकरण अगदी हल्ली पर्यंत होतं. मॅच फिक्सिंगच्या घृणास्पद काळात सुद्धा त्याचावर कुणीही संशयाचं बोट सुद्धा ठेवू शकलं नाही. तो जेव्हा फलंदाजीसाठी क्रीजवर येतो, तेव्हा अखंड भारताच्या आशा घेऊन येतो, सफल झाला तर कित्येक कोटी लोकांना आपल्या रोजच्या कटकटीच्या जीवनातून आनंद मिळतो. पण असफल ठरला, तर कित्येकांना निराशेत बुडवू शकतो. त्याचं देवा सारखंच आहे. देव सुद्धा दर वेळेला आपल्या इच्छा पूर्ण करतोच असं नाही. आणि केल्या तरी, त्या पाहिजे त्या वेळेसच पूर्ण होतील असं ही नाही. बघा ना, सचिनचं शंभरावं शतक पाकिस्तान विरुद्ध यावं, अशी इच्छा असताना, ती पूर्ण झाली नाही. त्याने विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात शतक ठोकावं ही इच्छा सुद्धा अपूरी राहिली. पण भारताने सामना जिंकावा, ही आपली इच्छा त्याने वारंवार पुरी केली आहे. त्याचाकडे क्रिकेट बद्दल कुठलाही नवस बोला, तो अनेक वेळा नवसाला पावतो.

अंधुक वाटणार्‍या परिस्थितीत तो, काही क्षणासाठी का होईना, आनंदाचा प्रकाश घेऊन येतो. आणि म्हणूनच तर तो आम्हाला पूजनीय वाटतो. केवळ युद्ध झालं तरच, आम्ही सगळे भारतीय एकत्र येऊन भारतीय सैन्याला आणि देशाला पाहिजे ती मदत करू. पण युद्ध कुणाला हवं आहे?

२जी चा खरंच कितीचा घोटाळा?

२जी स्पेक्ट्रम वाटपा मधे झालेला भ्रष्टाचार आता समस्त नेटीझन्सना माहितच असेल. केंद्र सरकारला भांबावून सोडून, शिवाय ह्या घोटाळ्याने ए. राजाला तुरुंगवास भोगायला लावला आहे. केंद्रीय लेखापालांपासून ते केंद्रीय अन्वेषण विभागा पर्यंत अनेक संगठनांनी ह्या स्पेक्ट्रम वाटपातील घोळामुळे जवळ-जवळ १.७६ लाख कोटि रुपयांचं नुकसान झाल्याचं नमूद केलं आहे.  ३जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून मिळालेल्या रकमेच्या आधारावर नुकसानीचा हा आकडा मांडण्यात आला आहे. पण, एवढे नुकसान खरंच झाले आहे का?

त्यासाठी आपण १९९४ पर्यंत मागे जायला हवं. ह्याच वर्षी भारत सरकारचं टेलिकॉम विषयीचं धोरण आखण्यात आलं. ह्या धोरणात वायरलेस फोन सेवा (अर्थात मोबाईल सेवा) पुरविण्यासाठी लागणार्‍या स्पेक्ट्रमचा (सध्याचा २जी स्पेक्ट्रम) लिलाव करण्याचं नमुद केलं होतं. ह्यात खासगी कंपन्या सुद्धा भाग घेऊ शकतील. लिलाव जिंकल्यावर एका ठराविक वेळेत बोलीची रक्कम भरणे मोबाईल कंपन्यांकडून अपेक्षित होते, आणि त्या संदर्भात केंद्र सरकार कडे बँक गॅरंटी देणं बंधनकारक होतं. ह्या पॉलिसीचं नाव "फिक्सड लायसन्स फी पॉलिसी" असं होतं. पण ह्या लिलावात काही कंपन्यांनी अवाच्या सवा भावाची बोली लावल्याने, त्यांना ती रक्कम भरणे शक्य नव्हतं. कारण जेवढ्या भावात स्पेक्ट्रम विकत घेतला, तेवढ्याचा धंदा होणं त्याकाळी शक्य नव्हतं. आठवतं का? त्याकाळी मोबाईल वरून फोन करण्याचे मिनिटाला रु. ३२ लागायचे आणि फोन घेण्याचे जवळ-जवळ र. १६. सहाजिकच एवढी प्रचंड महाग सेवा लोकप्रिय होऊ शकली नाही.

टेलिकॉमचं धोरण आखलं होतं, ते टेलिफोनचं जाळं अखंड भारतात पसरावं म्हणून. पण हा उद्देश्य पूर्ण होताना दिसत नव्हता. म्हणून, १९९९ साली तत्कालीन वाजपेयी सरकारने ह्या धोरणाचा फेरविचार करायचं ठरवलं. ह्या फेरविचारांच्या अंती १९९९ सालचं नवीन टेलिकॉम धोरण आखण्यात आलं. ह्या धोरणात नमूद करण्यात आलं की "फिक्सड लायसन्स पॉलिसी"चा टेलिफोनचं जाळं पसरण्यात फार उपयोग होत नाहीये. त्यामुळे ही पॉलिसी बदलून त्याच्या जागी "रेवेन्यु शेअरींग पॉलिसी" आणली. ह्या धोरणामुळे स्पेक्ट्रम साठी बोली न लावता, सरकारने ठरवलेल्या दरांनुसार मोबाईल कंपन्यांना स्पेक्ट्रम वाटण्यात येणार होता. ह्या साठी "फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह"चं धोरण अवलंबिण्यात आलं. हे धोरण अटल बिहारी वाजपेयींच्या रा.लो.आ. सरकारने आखलं होतं. स्पेक्ट्रम मिळविण्याचे दर कमी झाल्याने, मोबाईल फोन सेवेचे दर सुद्धा खूपच कमी झाले. १ रु. प्रति मिनिट, इ. एवढे दर झाले. शिवाय इनकमिंग मोफत करण्यात आलं. ह्यामुळे मोबाईलचा प्रचार आणि वापर झपाट्याने वाढत गेला, आणि भारत मोबाईल फोन वापरणार्‍या देशांमधे अग्रेसर झाला. २जीच्या "रेवेन्यु शेअरिंग पॉलिसी" मधे अजूनही बदल करण्यात आला नाहीये. कारण, ह्या पॉलिसीचं उद्दिष्ट देशभरात मोबाईल सेवा पुरविता याव्यात, असा आहे.

ही झाली पार्श्वभूमी. २००८ साली ए. राजाने आणि माहिती व दूरसंचार मंत्रालयाने खरंतर ह्याच पॉलिसीनुसार स्पेक्ट्रम वाटप करण्याचं ठरवलं. ह्या पॉलिसीनुसार त्यांनी अर्ज सुद्धा मागावले. मग, घोडं कुठे अडलं. भ्रष्टाचार झाला कुठे? फक्त दोन ठिकाणी. एक म्हणजे, राजाने २००८ साली स्पेक्ट्रम वाटलं ते २००१च्या किमतीला. आज मोबाईल फोन सेवेच्या धंद्याची सर्व मूल्यांकनं २००१ पासून खूपच बदलली आहेत. त्यावेळी मोबाईल एवढे लोकप्रिय नव्हते. आज लहान-लहान पोरांकडे सुद्धा मोबाईल आहेत आणि इवल्या-इवल्या कारणांसाठी त्याचा वापर होतो. म्हणूनच स्पेक्ट्रमचं मूल्य २००८ पासून पुढे १५ वर्षं ह्या क्षेत्रातील "बिजनेस पोटेन्शियल" प्रमाणे ठरवायला पाहिजे होते. मग, लिलाव न करता सुद्धा सरकारला स्पेक्ट्रमचं योग्य मूल्य मिळालं असतं. २जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्यासाठी सरकारला १९९९च्या टेलिकॉम धोरणात बदल करावे लागले असते.

दुसरं, म्हणजे राजाने, आणि पर्यायाने माहिती व दूरसंचार मंत्रालयाने मनमानी करत अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख बदलून टाकली. ह्यामुळे मोबाईल सेवा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेक कंपन्यांना अर्ज आणि त्यासोबत लागणारे बँकेचे कागदपत्र दाखल करता आले नाहीत.

तिसरं, "फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह" प्रमाणे राजाने ज्या कंपन्यांनी आधी अर्ज दाखल केले आहेत, त्या कंपन्यांना (ते पात्र असतील तर) स्पेक्ट्रम देणे गरजेचे होते. पण त्यातही त्याने मनमानी (आणि कदाचित भ्रष्टाचार) करत स्वत:ला रुचतील, त्या कंपन्यांना स्पेक्ट्रम दिले.

सारासार विचार करता, राजाने १९९९च्या टेलिकॉम धोरणानुसार २जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करणे बरोबर होते. पण त्याने स्पेक्ट्रमचं वाटप २००१च्या मूल्यांनुसार आणि मनमानी पद्धतीने केलं हा त्याचा भ्रष्ट कारभार. हा असा कारभार त्याने का केला, हे सुज्ञ लोकांना माहित आहेच. त्यावर अधिक भाष्य न करणेच बरे.

पुणे RTOचे हास्यासपद नियम

पुणे तिथे काय उणे, ही अखिल मराठीजनां मधे प्रसिद्ध म्हण आहे. आणि खरच, इथे काहीही विनोदी प्रकार घडू शकतात आणि घडतात. आणि ह्यात केवळ नागरिक सामिल असते, तर ठिक होतं. कारण तो पुण्याचा स्वभाव आहे, असं म्हणून सोडून देता आलं असतं. पण जेव्हा शासन आणि शासकीय अधिकारी ह्यात सामिल होतात, तेव्हा कहर झाल्या सारखा होतो.

२००९ साली कधीतरी पुणे RTOने नियम केला की ४-चाकीच्या पुढच्या सीटवर बसलेल्यांनी  सीट-बेल्ट लावणे जरूरी आहे. बेल्ट न लावणार्‍यांवर, पकडले गेल्यास १०० रु. दंड बसविण्यात आला. वाहतूक पोलीसांनी सुद्धा उत्साहाने नियम न पाळणार्‍यांवर "कारवाई" केली. आणि अजूनही करतात. आणि पुणेरी स्वभावाला धरून, पुणेकरांनी ह्या नियमाचा विरोध केला. विरोध करण्याची कारणं अगदी  RTOतील भ्रष्टाचारापासून ते कमी उंचीच्या लोकांना बेल्ट नीट बसत नाही, तर त्यांनी काय करावं, इथ पर्यंत दिली.

हा विरोध लक्षात घेता, RTOने २०१० साली कधीतरी, नियमात बदल आणला. त्यात असं सांगितलं की केवळ चालकाने सीट-बेल्ट घालणे सक्तीचे आहे, चालका शेजारील सीटवर बसलेल्या व्यक्तिने बेल्ट नाही लावला तरी चालेल. आता ह्याला काय म्हणावे? हा असला नियम बनविण्या साठी काय कारण दिले गेले, हे पण कळलं नाही. अपघातामुळे होणारी जीव-हानी आणि इतर इजांची तीव्रता कमी करण्यासाठी सीट-बेल्टचा वापर गरजेचा आहे. गाडीच्या पुढच्या भागात बसलेल्या दोघांनाही समान धोका असतो. चालकाला अधिक आणि त्याच्या शेजारच्याला कमी धोका, असं नसतं हे अमेरिकेत चाचण्यांच्या माध्यमातून सिद्ध केले आहे. पुण्यातच ARAI संस्था असताना, हा नियम बनविताना त्यांचा सल्ला का घेतला नाही? असला अजब नियम पुण्यात व्हावा, हे गजब आहे.

क्रिकेट: फलंदाजाच्या बाजूने झुकलेला

सध्याच्या क्रिकेट विश्व चषकाच्या ज्वरामुळे क्रिकेट बद्दल वाचन जरा जास्तीच होत आहे. खेळा मधील तांत्रिक मुद्दे, त्याचा इतिहास, काही विवादास्पद घटना, त्यावरील तज्ञांचे,  खेळाडूंचे मत आणि त्यांची मानसिक परिस्थिती ह्या बद्दल वाचण्याची मजा काही औरच आहे. कारण मी क्रिकेट खेळून नव्हे, तर वाचून आणि बघून अधिक शिकलो आहे. 

क्रिकेटचा सुरवातीचा इतिहास पाहता, हा खेळ थोड्या फार प्रमाणात गोलंदाजांच्या पारड्यात झुकलेला दिसेल. त्यातील काही कारणं नैसर्गिक आहेत. उदाहरणार्थ, पिच रात्रभर उघडी (uncovered) ठेवल्याने, फलंदाजांकडे सुरक्षेचे फार उपाय नसल्याने आणि क्षेत्ररक्षणाची रचना करण्यास पूर्ण मुभा असल्याने. हळू-हळू  हे माप फलंदाजांच्या पारड्यात झुकू लागलं. आणि एक काळ असाही आला जिथे दोघांना समान संधी होत्या. पण त्यानंतर मात्र ते पारडं फलंदाजाच्या पारड्यात जे झुकायला लागलं, ते अजूनही तसच आहे. ह्याची कल्पना तुम्हाला समाजातील प्रतिक्रियांमधून दिसून येतील. आज कुठल्याही पालकाला विचारा, तो म्हणेल, माझा मुलगा सचीन सारखा क्रिकेटपटू व्हावा. फार क्वचीत कुणीतरी असा म्हणताना दिसेल, "माझा मुलगा अनिल कुंबळे सारखा क्रिकेटपटू व्हावा." समाजाने सुद्धा गोलंदाजांना दुय्यम स्थान दिलेलं आहे. 

त्याचं अजून एक उदाहरण म्हणजे "बॅकिंग अप". बॅकिंग अप म्हणजे, एकदा गोलंदाजाने धावायला सुरवात केली की नॉन-स्ट्रायकर एन्डला असलेला फलंदाज चेंडू टाकण्या आधीच पॉपिंग क्रीज़ मधून बाहेर येतो. ह्यामुळे त्याला पटकन धाव काढायची संधी मिळते. पण तो जर खूपच बाहेर गेला, तर गोलंदाजाला नॉन-स्ट्रायकरला धावचीत करता येतं. पण गोलंदाजाने असं केलं तर त्याच्या ह्या कृत्याला "unsportsmanlike behaviour", अर्थात खिलाडू वृत्तीचा अभाव, असं म्हण्टलं जातं. एवढच काय, तर बातमीदारां पासून समालोचक आणि तज्ञांपर्यंत सर्व त्या गोलंदाजाची चीर-फाड करतात. १९४७ साली विनू मंकडांनी बिल ब्राऊन ह्या ऑस्ट्रेलियन फलंदाला अशा रितीने धावचीत केल्यापासून्ह्या पद्धतीने बाद करण्यास "मंकडवले" (Mankaded) असं म्हणतात. ह्या घटनेनंतर ICC/MCC ने नियम बदलले आणि एकदा का गोलंदाजाने चेंडू फेकण्यासाठी हात फिरवला, तर त्याला नॉन-स्ट्रायकरला मंकडवता येत नाही. म्हणजे, पुन्हा एकदा फलंदाजाच्या सोयीचा निर्णय झाला.

नॉन-स्ट्रायकरला मंकवडलं नाही तर गोलंदाजाच्या खिलाडू वृत्तीचं कौतुक केलं जातं. कोर्टनी वॉल्शने १९८७ साली पाकिस्तानच्या सलीम जाफरला न मंकडवता केवळ चेतावनी देऊन सोडलं. त्यामुळे वॉल्शचं जगभर कौतुक झालं. पण पाकिस्तानने मॅच जिंकली. ह्याचा तोटा वेस्ट इंडीजला झाला. जर वॉल्शने जाफरला बाद केलं असतं तर वर्ल्ड कपचं चित्र वेगळं असू शकलं असतं.

मंकवडल्याने गोलंदाजाची अखिलाडू वृत्ती (खिलाडू वृत्तीचा अभाव) दिसते. पण चेंडू फेकला देखील नसताना क्रीज सोडून धाव घेण्यास सुरू करण्यात फलंदाजाचा अखिलाडूपणा नाही का? "चीकी सिंगल"च्या परिस्थितीत हा क्षेत्ररक्षण करणार्‍यांवर अन्याय ठरत नाही का? एक वॅलिड चेंडू पडल्या अगोदरच एका वॅलिड धाव घेण्याचा प्रयत्न हे परस्परविरोधी वाटत नाही का? क्रिकेटचे नियम म्हणतात की चेंडू पूर्ण फेकून होई पर्यंत नॉन-स्ट्रायकरने क्रीज सोडू नये आणि तसे केल्यास तो धावचीत केला जाऊ शकतो. तर मग त्या प्रकारे बाद केल्यास गोलंदाज अखिलाडू का ठरतो.  बहुमत असं आहे, की नॉन-स्ट्रायकर चुकून क्रीजच्या बाहेर जातो. ज्या फलंदाजाला आपली क्रीज माहित नाही, तो काय फलंदाजी करणार? पण त्याला केवळ चेतावनी देऊन सोडलं आणि त्या फलंदाजाने पुढे शतक ठोकलं, तर मग? किंवा मॅच-विनिंग डाव खेळला तर? त्याचा ह्या चुकीचं फळ क्षेत्ररक्षण करण्यार्‍या संघाने का भोगावं? आंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेळणार्‍या प्रत्येक खेळाडूला त्यातील ठळक नियम माहित असतात. उत्कृष्ट दर्जाच्या खेळाडूंना बारकावे पण माहित असतात. तर मग फलंदाजाने नियमाचे उल्लंघन का करावे? आणि नियमांच्या चौकटीत राहून सुद्धा गोलंदाजाने टिका का सहन करावी? एकंदर काय, तर क्रिकेट हा batsman centric (फलंदाजी केंद्रीत) खेळ झाल्याने गोलंदाजी/क्षेत्ररक्षण करणार्‍या संघाचे हात जितके बांधता येतील तितके बांधण्यात आले आहेत.

अणु-उर्जेला विरोध: केवळ आरडा-ओरडा की खरंच चिंता

अमेरिके बरोबर भारताने २००७ साली अणु-उर्जा करार केला. ह्या करारामुळे आजवर भारतावर  अणु-उर्जेशी संबंधित असलेले अनेक निर्बंध उठविण्यास अमेरिकेने मदत केली. ह्यामुळे भारतावर लादलेला जवळ-जवळ ३० वर्षांचा वनवास संपुष्टात आला.

आता जैतापुर येथे  जवळ-जवळ १०,००० मेगावॉटचा अणु-उर्जा प्रकल्प फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीच्या सहयोगातून उभारला जात आहे. हा प्रकल्प जाहिर झाल्यापासून अनेक दृष्टिकोनातून ह्याला विरोध होत आहे. ग्रामस्थांचा विरोध मी समजू शकतो. कारण, त्यांच्या शेत जमिनी आणि घरं-दारं सुद्धा ह्या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणार आहेत. आणि भारत सरकारचे आज पर्यंतचा पुनर्वसानाचा इतिहास बघता, त्यांनी चिंतित होणे स्वाभाविक आहे. पर्यावरणाचा र्‍हास होईल, म्हणून जे विरोध करत आहेत, त्यांचा विरोध देखील बर्‍याच प्रमाणात स्विकारू शकतो. कारण, उद्योगक्षेत्रात पर्यावरणाला किती महत्व दिलं जातं, ह्यासाठी उल्हास नदी, चंद्रपूर जवळील औष्णिक विद्युत केंद्र, वापी शहर, इ. ची परिस्थिती बघूनच लक्षात येतं. 

पण, ती केवळ अणु-उर्जा आहे, म्हणून विरोध करणार्‍यांचं मला नवलही वाटतं आणि त्यांनी पुढे केलेल्या कारणांमुळे हसू सुद्धा आवरत नाही. बरं ह्या लोकांचा केवळ अणु-उर्जेलाच विरोध नसतो. त्यांचा औष्णिक उर्जेला, जल-विद्युत उर्जेला, एवढच काय तर पवन-उर्जेला सुद्धा विरोध असतो. फक्त प्रत्येक वेळेला कारणं बदलत असतात. आता अणु-उर्जे बद्दल बोलायचं झालं तर, दर वेळेला न्युक्लियर अपघातांची भिती दाखवतात. असे विध्वंसक आणि दीर्घकालीन परिणाम असलेले आज पर्यंत दोनच अपघात झाले आहेत. एक म्हणजे अमेरिकेतील थ्री माईल आयलन्ड आणि दुसरं रशियातील चर्नोबिल. त्याला सुद्धा आता ३० वर्षं उलटून गेली आहेत. त्यापैकी केवळ चर्नोबिल मधे भयंकर स्तराची जैविक हानी झाली. अनेक लोकांना किरणोत्सर्गाची बाधा झाली. शिवाय, एका अखंड शहराचं पुनर्वसन करावं लागलं. थ्री-माईल आयलंड मधे तर जैविक हानी शून्य होती आणि किरणोत्सर्गामुळे कुणालाही बाधा झाली नाही.

पण केवळ ह्या दोन घटना पकडून अणु-उर्जेला विरोध करणे कितपत योग्य आहे? इतर क्षेत्रातही अपघात होतात. रस्त्यावरील गाड्यांच्या खाली येऊन किंवा गाड्यांचे अपघात होऊन आजवर लाखो लोकांनी आपला जीव गमवला आहे. कदाचित अणु-उर्जेशी संबंधित अपघातांपेक्षा कैक पटीने जास्त. पण मग, आपण गाड्या वापरणे बंद केले का? नाही. उलट असे अपघात घडले, तर आतील प्रवाश्यांना कमीत-कमी हानि होईल ह्यासाठी अनेक उपाय योजना केल्या गेल्या. हवाई उड्डाणाच्या क्षेत्राची सुद्धा हीच गाथा आहे. मुळात, अपघात होऊ नये, ह्या साठी सर्व काही केले जाते. तरीही, तो झाल्यास, लोकांचा जीव वाचविण्याची शक्यता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अणु-उर्जा क्षेत्रातही तेच झालेलं आहे. असे अपघात होऊ नयेत ह्या साठी परमाणु रिऍक्टर आणि इतर विद्युत निर्मिती साहित्यांमधे लक्षणीय "चेक्स ऍन्ड बॅलन्सेस" आणले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतिमुळे अणु-उर्जेची निर्मिती आज १९८६ पेक्षा खूपच सुरक्षित झालेली आहे.

विरोध करणार्‍यांचं दुसरं कारण असतं, की अणु-उर्जा निर्मिती ही खूपच खर्चिक बाब आहे. "इकोनॉमिकली अनवायेबल" असं म्हणतात. कां? तर, किरणोत्सर्गापासून सुरक्षित करण्यासाठी जे उपाय करावे लागतात, त्यावर प्रचंड खर्च होतो. औष्णिक उर्जा निर्मितीत प्रचंड प्रमाणात कोळसा किंवा नैसर्गिक खनिज वायु जाळला जातो. त्यातून होणारी पर्यावरणाच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन हानिचा खर्च वसूल करायचं ठरवलं, तर हे प्रकल्प सुद्धा अनवायेबल होतील. डहाणू क्षेत्रात रिलायन्सचा एक औष्णिक उर्जा प्रकल्प आहे. त्या परिसरातील शेतकर्‍यांच्या चिकूच्या पिकांवर ह्या औष्णिक प्रकल्पाचा विपरीत परिणाम झाला. जर त्या शेतकर्‍यांना ह्यातून वाचवण्यासाठी आर्थिक तरतूद करायची झाली, तर रिलायन्स गाशा गुंडाळेल. प्रत्यक्ष खर्चं जरी कमी दिसत असला, तरी अप्रत्यक्ष रुपाने होणारी हानि खूपच जास्ती आहे.

विरोध करायचं तिसरं कारण, म्हणजे न्युक्लिअर वेस्टचा संभाव्य धोका. जो प्रश्न ५०-६० वर्षांनी उद्भवणार आहे, त्याची आता पासूनच भिती दाखवली जात आहे. अर्थात त्यावेळी ह्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्या कडे तयार पाहिजे आणि त्या दृष्टिने संशोधन सुद्धा झाले पाहिजे. पण ह्यामुळे अणु-उर्जा निर्मिती करूच नये हा हेका समजणे कठीण आहे. कोळश्याच्या औष्णिक उर्जा प्रकल्पांमधे "फ्लाय ऍश"ची समस्या अत्यंत बिकट आहे. फ्लाय ऍश मधल्या घटक पदार्थांमुळे त्वचेचे व श्वसन प्रक्रियेचे अनेक रोग होऊ शकतात. शिवाय, त्याचे थर आपल्या कपड्यांवर, घरावर, इ. ठिकाणी जमून त्याचा त्रास होत असतो. केवळ ४३% फ्लाय ऍशचा पुनर्वापर केला जातो. उरलेली फ्लाय ऍश लॅन्ड फिल मधे टाकली जाते. फ्लाय ऍशच्या वाढत्या प्रमाणाची चिंता करणे सध्या अधिक आवश्यक आहे. पण ते करताना कुणीही दिसत तरी नाही.

हे एवढं सगळं लिहिण्यामागे माझा एकच उद्देश्य आहे. प्रत्येक तंत्रज्ञानाचे काही फायदे आणि तोटे असतात. त्यातील केवळ तोट्यांचा बाऊ करून त्या तंत्रज्ञानाची अवहेलना आणि विरोध करणे चुकीचं आहे. जर आपल्याला देशातील वीज टंचाई दूर करायची असेल, तर वीज निर्मितीचे अनेक मार्ग अवलंबावे लागतील. अणु-उर्जा हा त्यातील एक मार्ग आहे. औष्णिक उर्जेच्या तुलनेत हा स्रोत खरोखर खूपच कमी प्रदूषण करणारा आहे. आणि शिवाय ह्याचा वातावरणातील ग्लोबल वॉर्मिंग वर परिणाम होत नाही. त्यामुळे मुबलक प्रमाणात वीज निर्मिती होण्यासाठी अणुउर्जेची आवश्यकता आपल्याला आहेच.

फ्रान्स मधील जवळ-जवळ ७०% वीज निर्मिती अणु-उर्जेच्या माध्यमातून होते. त्यांचा सुरक्षिततेच्या बाबतीतला इतिहास खूपच चांगला आहे. आपण अणु-वीज निर्मिती बद्दल त्या देशाकडून धडे घेतले पाहिजेत आणि त्यांनी केलेल्या उपाय-योजनांचा अभ्यास करून भारतातील गरजांनुसार त्या उपाय योजाने राबविल्या पाहिजेत.

टाईप-रायटर टिक-टिक करता, ज़िन्दगी की हर कहानी को ये लिखता

टाईप-रायटर म्हण्टलं की कान घुमतो तो टक-टक-कडकट आवाज, दिसतात ते कोर्टा समोर बसलेले टंक-लेखक जे अगम्य भाषेत अनेक करार आणि शपथपत्र  टाईप करून देतात. आणि आता तर कॉम्प्युटरच्या वापरामुळे हा टाईप-रायटर दृष्टिआड होऊन लोप होऊ लागला आहे.

श्री भिडे, यांनी टंकलेले पुलंचे छायाचित्र आणि पुलंनी दिलेली दाद

पण, मनुष्य एक अजब प्राणी आहे. कुठल्या गोष्टीचा कसा वापर करता येईल ह्याची अज्ब कल्पना शक्ति केवळ मनुष्याकडेच आहे. असेच एक अजब व्यक्तिमत्व आहे श्री. चंद्रकांत भिडे यांचं. श्री भिडे यांनी साधारण टाईप-रायटर वापरून अनेक सुप्रसिद्ध आणि ऐतिहासिक व्यक्तिंची चित्र रेखाटलेली आहेत. त्यांचा ह्या कलेला "टाईप-रायटर आर्ट" असं म्हणतात.
गेली ४३ वर्षं त्यांनी ही कला जोपासली आहे. केवळ टाईप-रायटर वरील अक्षरांच्या छापण्याची जागा सांभाळून श्री भिडे अनेक अश्चर्यकारक चित्रं रेखाटू शकतात. श्री भिडेंनी महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज, सौरव गांगुली, सचिन तेंडुलकर, पु.ल. देशपांडे, सुनील गावस्कर, इ. अनेक सुप्रसिद्ध व्यक्तिंची चित्र टाईप-रायटर वापरून काढली आहेत आणि काहींनी तर त्यांना व्यक्तिगत रित्या दाद दिलेली आहे. त्यांनी आर. के. लक्षमण ह्यांच्या कॉमन-मॅनचं चित्र रेखाटून स्वत: लक्षमण ह्यांची दाद मिळवली आहे. ह्या शिवाय, मारियो मिरांडा, मंगेश पाडगावकर, इ. मान्यवरांनी सुद्धा त्यांच्या कलेची दाद दिली आहे. त्यांच्या ह्या कलेची कदर करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने सुद्धा त्यांचा सक्तार केला आहे. श्री भिडेंनी काढलेल्या कलाकृतींची मुंबई, पुणे, नाशिक इ. ठिकाणी प्रदर्शनं भरत असतात.

अक्षय पात्र: वदनी कवळ देता

वनवासात असताना पांडवांना अन्न-धान्याची टंचाई भासू नये आणि आलेल्या ऋषी-मुनी आणि अथितींना उपाशी परत पाठवायला लागू नये, म्हणून युधिष्ठिराने सूर्यदेवाकडून अक्षय पात्र मिळवले. ह्या पात्राची ख्याती अशी होती की ह्यातील अन्न कधीच संपत नसे. सगळ्यात शेवटी द्रौपदीने जेवल्यावर ते पात्र घासून ठेवलं की त्यातील अन्न समाप्त होई. ह्या अक्षय पात्रामुळे पांडवांनी अनेक भुकेलेल्या अथितींना जेवण वाढून तृप्त केलं होतं. आलेल्या पांथस्ताची जठराग्नि शमविण्याचे काम ह्या अक्षय पात्राच्या मार्फत होत असे.

आता ते पांडवही गेले आणि ते अक्षय पात्र सुद्धा. पण भारतातील कोट्यावधी लोकांची जठराग्नि अजूनही धगधगत आहे. ह्या जठराग्निला शमविण्याकरिता अनेक लहान मुलांना आपल्या आयुष्यातील कोवळी वर्षं शाळेत न जाता मजूरी मधे घालवावी लागतात. त्यांना शाळेत घातलं, तर त्यांचा पोटात काही घालता येणार नाही, हे भयाण सत्य आहे. भारतातील एक मोठा वर्ग जर अशा कारणांमुळे अशिक्षित राहिला, तर देशाला खरी प्रगती लाभणं कठीण आहे. त्याहीपेक्षा एखादं जीव पैशा अभावी उपाशी रहात आहे, ही गोष्ट सुद्धा अन्यायकारक आहे. मुलांनी शिकावं आणि सुजाण नागरिक व्हावं, ह्या साठी सरकारने अनेक योजना चालू केल्या आहेत. त्यातील सर्वात महत्वाची योजना म्हणजे मध्यान्न अन्न योजना (Mid-day Meal Scheme). ह्या योजने अंतर्गत सरकारी शाळांमधे शाळेत आलेल्या मुलांना दुपारचं जेवण दिलं जाईल. जेवण सकस आणि पौष्टिक असावं, तसचं योग्य प्रमाणात असावं, ह्या साठी सुद्धा सरकारने नियम घालून दिले आहेत.

पण सरकार कडे द्रौपदी सारखं अक्षय पात्र नाहीये. म्हणून सरकारने आपल्या सोबत अनेक स्वयंसेवी संस्थांना सुद्धा ही योजना राबविण्याची परवानगी दिली आहे. द्रौपदीच्या मदतीला जसे भगवान श्रीकृष्ण धावून आले होते, तसच इस्कॉनची अक्षय पात्र योजना सरकारच्या मदतीला आली आहे.

इस्कॉनची अक्षय पात्र योजना ही सरकारच्या मिड-डे मील योजनेपेक्षा जुनी आहे. ह्या योजनेची सुरवात २००० साली बंगलोर मधे पाच शाळांतील १५०० मुलांना जेवण पुरविण्यापासून झाली. पण २००१ साली सरकारची योजना जाहिर झाल्यावर इस्कॉनने आपली अक्षय पात्र योजना ह्या योजनेला जोडली. आज अक्षय पात्र योजने अंतर्गत ९ राज्यांतील १९हून अधिक शहरं, नगर इ. शाळांमधल्या १२.५ लाखहून अधिक मुलांना रोज दुपारचे अन्न पुरविले जाते.

ह्या योजनेची व्याप्ती बघता तुम्हाला कल्पना आली असेलच की अशा योजना चालण्या साठी आर्थिक पाठबळ किती गरजेचं आहे. त्याही पेक्षा जर आपण दान केलेल्या पैशां मधून दोन मुलांना वर्षभरासाठी जेवायला पौष्टिक अन्न मिळत आहे, आणि त्यामुळे त्यांची शैक्षणिक प्रगती सुद्धा होत आहे, हे पहाण्यात किती तरी समाधान आहे. द्रौपदीच्या अक्षय पात्राला सूर्यदेवाचा आशिर्वाद होता. सूर्य हा ऊर्जेचा प्रतिक आहे. इस्कॉनच्या अक्षय पात्राला सुद्धा तुमच्या आर्थिक सहाय्याची आणि ऊर्जेची गरज आहे. जमल्यास अर्थ सहाय्य करा, शक्य नसल्या श्रमदान. कुठल्याही प्रकारच्या सहायते स्वागतच केलं जाईल. आर्थिक सहायता करण्यार्‍या इच्छुकांनी येथे क्लिक करावे. २०२० सालापर्यंत ५०लाख मुलांना ह्या योजनेचा लाभ व्हावा हे इस्कॉनचं ध्येय आहे. आपला सर्वांचा हातभार लागला तर हे लक्ष फार दूर नाहीये, असा माझा विश्वास आहे. जाता जाता, हा संदेश बघा

ह्या संदेशाची पूर्ती करण्या मधे मिड-डे मील योजनेचा मोठा हातभार असणार आहे. तर या, आपण सगळे ह्या योजनेला यशस्वी बनविण्यासाठी हातभार लावूया.

थोडंसं २६/११ विषयी

नुकतीच २६/११ च्या घटनेचा दुसरा स्मृतीदिन होऊन गेला. ह्या निमित्ताने अनेक कार्यक्रम, सभा, देशाचं रक्षण आणि अतिरेक्यांचं उच्चाटन करण्याबद्दल भाषणं झाली. पण, सर्वांचा सपेशल राग होता तो अजमल कसाबला अजून फाशी न दिल्या बद्दल आणि अफ़झल गुरूची फाशीची शिक्षा अमलात न आणल्याबद्दल.

पण कसाबला न्याय-प्रक्रियेतून शिक्षा होणे हे अत्यंत महत्वाचे आहे. त्याच्या क्रौर्याच्या विरोधात कोर्टात सादर केलेली चार्जशीट जवळ-जवळ ११,००० पानांची आहे. आता एवढी मोठी चार्जशीट तयार करणे, त्यातील कायदेशीर बारकावे समजून घेणे आणि कुठल्याही पळवाटा राहू नयेत ह्याची खबरदारी घेणे, ह्या कामाला थोडा काळ तर लागणारच ना? आणि ती तशी सादर केल्यावर न्यायाधीशांना सुद्धा ती वाचून त्यातील सगळे मुद्दे कायद्यानुसार सिद्ध केले आहेत ना, हे तपासायला वेळ लागणारच ना. तरीही, ह्या कोर्टाचे कामकाज रोज चालायचे. त्यात कधीही खंड पडला नाही. आता आपला कायदा असा आहे, की सेशन्स कोर्टाने दिलेली फाशीच्या शिक्षेवर उच्च न्यायालयाचा शिक्का मोर्तब होणे गरजेचे आहे. त्याप्रमाणे कारवाई सुद्धा चालू झाली आहे. आणि ती व्यवस्थित वेगाने चालू आहे. आपलं रक्त उफाळून येतं कारण आपल्याला मीडिया कसाबच्या प्रत्येक हालचाली बद्दल रंगवून सांगत असतं. तो कसा न्यायाधीशांकडे लक्ष देत नव्हता, त्याने जेल मधे आज बिरयाणी मागितली, काल पुस्तकं मागितली वगैरे, वगैरे. पण न्यायाधीशांनी त्याला खडसावले, किंवा जेल अधिकार्‍यांनी त्याच्या मागण्या पुरवल्या की झिडकारुन लावल्या हे मीडिया कधीही सांगत नाही. आपल्याला वाटतं, हा कसला बेशरम आहे, उद्दामपणे वागतो. पण लक्षात घ्या, आपल्याला चिथवण्यातच त्याला आसुरी आनंद आहे. त्याचा कडे गमवण्यासारखे काहीच नाहीये. मग आपल्याला त्रास होत आहे, हे पाहूनच त्याला आनंद होईल. त्यामुळे आपण ह्या बातम्यांवर प्रतिक्रिया न देणे जास्ती सोईचे ठरेल. अर्थात न्यायालयीन प्रक्रिया वेगाने चालू राहण्यासाठी आपण आवाज उठवलाच पाहिजे.

१९९५ साली ओकलोहोमा शहरातील एका इमारतीत प्रचंड मोठा स्फोट घडला होत. ह्या स्फोटात १६८ लोकांचा मृत्यु आणि ६८० च्यावर लोकं जखमी झाले होते. हा स्फोट, टिमोथी मॅकवेह नामक अमेरिकी नागरिकानेच घडवून आणला होता. १९९५ साली घडलेल्या ह्या स्फोटाची न्यायालयीन कारवाई सहा वर्षं चालली आणि २००१ साली त्याला देहदंड सुनावण्यात आला. म्हणजे अमेरिकेतही न्याय्य पद्धतीने शिक्षा सुनावण्यास एवढा वेळ लागला.

दुसरं, लोकं असं ही म्हणतात, की ११ सप्टेंबर २००१ साली झालेल्या हल्ल्यानंतर आरोपी अल-कायदा आणि त्यांचे आश्रयदाता तालिबान, ह्यांना शिक्षा करण्यासाठी अमेरिकेने अफगानिस्तान वर युद्ध पुकारले. तसे आपणही पाकिस्तानवर युद्ध पुकारून तिथल्या मुजाहिद्दीन छावण्या नष्ट केल्या पाहिजेत. अमेरिकेने युद्ध पुकारले खरे. हे ही खरं आहे की त्यांनी असं केल्यावर आज पर्यंत त्यांचा धर्तीवर पुन्हा कधीही अतिरेकी हल्ला झाला नाही. पण, नुकसान होण्यासाठी अतिरेक्यांनी हल्ला करावाच लागत नाही. आज, अफगानिस्तान मधील युद्धाची स्थिती त्रिशंकु सारखी आहे. त्या युद्धात केवळ अमेरिकेचे १,०७५ योद्धांनी आपले प्राण गमावले आहेत. त्याचप्रमाणे, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, इ. देशांचे सुद्धा असेच शेकडोंनी योद्धे मारले गेले आहेत. शिवाय, सगळ्यांचे मिळून १०,००० च्यावर कुठल्या न कुठल्या स्वरुपात जखमी आहेत. अमेरिकेने अब्जावदी डॉलर्स ह्या युद्धात खर्च केले आहेत. इराक मधे तर केवळ अमेरिकेची ५,००० हून अधिक लोकं मृत्युमुखी पडली आहेत. इराक व अफगानिस्तान मधील युद्धामुळे अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती  कशी डबघाईला आलेली आहे हे आपण पहात आहोतच.

आपण जर युद्ध पुकारायचे मनात आणले, तर हजारोंच्या संख्येनी गेलेली प्राणांची आहुति, कोटींच्या पटीत पैशांचा खर्च करून, खरच अतिरेकी कारवाया बंद होणार आहेत का? आज अल कायदाला अमेरिकेचं नुकसान करण्यासाठी अमेरिके पर्यंत जायची सुद्धा गरज नाही उरली. केवळ $४,२०० डॉलर खर्चून त्यांना अमेरिका व युरोप मधील हवाई मालवहातूक अनेक दिवसांसाठी ठप्प करता आली. कोलमडलेल्या वेळापत्रकामुळे कोट्यावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले. ह्यात जरी जीव हानी झाली नाही, तरी भिती निर्माण करून नुकसान करता आलेच आहे.

वरील गोष्टी जर लक्षात घेतल्या, तर युद्ध हा फार फायदेशीर पर्याय वाटत नाही. पाकिस्तानला वेठीस धरून त्यांना ह्या छावण्या बंद पाडायला भाग पाडण्यास अन्य आर्थिक मार्ग आहेत, त्याचा विचार आपण करायला हवा. असे मार्ग अन्य देशांच्या बाबती चीनने अवलंबलेले आहेत. आपण त्यातून बोध घेतला पाहिजे.

तात्पर्य, चालू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेला विश्वातील सर्वात जुन्या लोकशाही मधे आणि सर्वात मोठ्या लोकशाही मधे, वेळ लागतोच. पण वेळ लागतो हे कारण, तो मार्ग सोडण्यासाठी होऊ शकत नाही.

तळ टीप १: प्लॅटफॉर्म तिकिट न घेता प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश केल्याचा गुन्ह्याचे कलम सुद्धा कसाब विरुद्ध लावण्यात आलेले आहे.

तळ टीप २: माझे विचार तुम्हाला पटतीलच असे नाही. पण, हे एकदा वाचायला आणि ह्यावर विचार करायला हरकत काय आहे?

आम्ही १०५

महाभारतातली गोष्ट आहे. द्यूत क्रीडेत स्वत:चं सगळं गमवल्यावर पांडव आणि द्रौपदी वनवासात आपले आयुष्य कष्टाने काढत होते. त्यांना केवळ द्यूत क्रीडेत हरवून दुर्योधनाला चैन नव्हती. सतत काहीतरी खुरापत काढून पांडवांना सतवता कसं येईल हेच त्याचं ध्येय होतं. म्हणून एकदा तो आपल्या सगळ्या लवाजम्या सोबत पांडव रहात असलेल्या वनात गेला. नेमकं त्याच वनातल्या एका तलावात गंधर्वनरेश आपल्या परिवारा सोबत जलक्रीडेत मग्न होता. दुर्योधनाने त्याला तिकडून जायला सांगितल्यावर  गंधर्वनरेश चिडला आणि त्याने दुर्योधनाच्या सैन्याचा पराभव केला आणि दुर्योधनाला मुसक्या आवळून त्याला बंदी बनवलं. कौरवांपैकी कुणीतरी ही गोष्ट पांडवांना कळवली, तेव्हा युधिष्ठिर सोडून इतर पांडवांना कोण आनंद झाला. "आमची कुरापत काढायला आला होता काय. आता भोग स्वत:च्या कर्माची फळं."  भीम आणि अर्जुन म्हणाले. कौरवांनी दुर्योधनाला सोडून आणण्याची विनंती युधिष्ठिराला केली.

त्यावेळी धर्मराजाने भीम-अर्जुनाला सांगितले "राज्यासाठी आपण आपसात कितीही लढत असलो, ते शंभर आणि आपण पाच असलो, तरी राज्याबाहेरचा शत्रू  आल्यावर आपण एकशे पाच आहोत. हे लक्षात घ्या." आणि असा उपदेश करून भीम आणि अर्जुनाला दुर्योधनाची सुटका करून आणायचा आदेश दिला. या पुढची कथा सर्वांना माहितच आहे, त्यामुळे ती इथे प्रस्तुत करत नाही.

कट टू साल २०१०. देशात वृत्त वाहिन्यांचा सुळसुळाट माजला आहे. बातमी (नामक राज्या)साठी आपापसात ह्यांचं जवळ-जवळ युद्धच चालू असतं. कुठल्याही बातमीचा तुकडा आपल्याला पहिल्यांदा कसा मिळेल, ह्याचीच चढा-ओढ. सुईच्या टोकावर मावेल, एवढीही बातमी त्यांना प्रतिस्पर्ध्यांसाठी सोडायची नसते. त्यातून ह्या वृत्त वाहिन्यांनी अनेक घोटाळे, आणि सरकारी ढिसाळपणा जनते समोर प्रस्तुत केला असल्याने जनतेमधे त्यांचा बद्दल थोडा आदर आहे.

पण ह्याच विश्वासाला एके दिवशी ह्या कौरव-पांडव भाऊ-बंधुंनी सुरुंग लावला. नीरा राडिया नामक कॉरपोरेट लॉबिस्ट बरोबर ह्यांचातील काही सुप्रसिद्ध पत्रकारांचं हितगुज ओपन नामक मासिकाने प्रसिद्ध केलं. ह्या संभाषणां मधे अनेक धक्कादायक गोष्टी बाहेर पडल्या. ज्या वार्ताहरांचं/पत्रकारांचं चारित्र्य हे धर्मराजाच्या रथाप्रमाणे इतरांपेक्षा चार बोटं वर समजत होतो, तेच सत्तेची गणितं बदलण्यात गुंतले होते. द्रोणाचार्यांशी खोटं बोलल्याने युधिष्ठिराचं रथ धरतीच्या चार बोटं वर न राहता, जमीनीवर येऊन आदळले होते. त्याचप्रमाणे, पत्रकार/वार्ताहार हे सुद्धा इतरां पेक्षा फार काही वेगळे नाहीत. राजकारण्यांप्रमाणे ते सुद्धा एवढेच विकाऊ आहेत, हे लक्षात आलं. त्यांना कुठल्या प्रकारची लाच देऊन खुश करता येईल, ह्याचा अंदाज त्या टेप्स वरून करता येईल.

 चैतन्य कुंटे नावाच्या ब्लॉगरने बरखा दत्तच्या वार्ता-गिरी विरुद्ध लिहिलं, म्हणून NDTV आणि बरखा ह्यांनी मिळून त्याच्या विरुद्ध मानहानीचा दावा ठोकला होता. पण आता बरखा म्हणते की असे कुणाच्याही चारित्र्यावर शिंतोडे उडवायचा अधिकार कुणालाही नाही. अरे वा रे, तुम्ही वाट्टेल ते करू शकता आणि जरा तुमच्या विरुद्ध कुणी ब्र काढला तर तुम्हाला एवढा राग येतो. बरखाची ट्विटर टाईम लाईन बघितली तर ती म्हणते की आम्ही आमच्या सुत्रां कडून बातमी मिळवत होतो आणि तो आमचा अधिकार आहे. अधिकार असला तरी त्या टेप्स मधला प्रयत्न बातमी मिळवण्याचा न वाटता स्वत:साठी सोयीस्कर बातमी निर्माण करण्याचा वाटतो.

पण सगळ्यात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे इतर वृत्त माध्यमांनी साधलेली चुप्पी. एरवी कुठल्याही "ब्रेकिंग न्यूज" ची फारशी शहानिशा न करता प्रस्तुत करणारे, आता ह्या टेप्सची शहानिशा केल्यावरच आम्ही भाष्य करू असे बोलायला लागले आहेत. एरवी कुणाच्याही चारित्र्याची पर्वा न करणारे बातमीदार, आता मात्र बरखा, वीर सांघवी, प्रभु चावला ह्यांच्या चारित्र्याची निगा राखण्यात दंग आहेत. बातमीदारच स्वत: मोठी बातमी झाल्यावर,  महाभारतातल्या वरील वर्णन केलेल्या प्रसंगा प्रमाणे, हे वृत्तक्षेत्रातील कौरव-पांडव आता १०५ झाले आहेत.

जरा विचार करा!!

१. १९८४ मधल्या शीख-विरोधी दंगलीं मधे हात असल्याचा आरोप असलेले जगदीश टायटलर आणि सज्जन कुमार हे कॉँग्रेसचे असताना सुद्धा कॉँग्रेस पक्ष देश-द्रोही पक्ष नव्हे, तर देश-भक्त पक्ष ठरतो. पण केवळ पोलीसांनी चार्गशीट मधे इंद्रेशकुमार नाव घातलं तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश-द्रोही कसा ठरतो?

२. देशात अथवा देशा बाहेर, कुठल्याही राष्ट्र-द्रोही कृत्यात संघाचा हात असल्याचं अजूनही सिद्ध झालेलं नसताना, संघ आणि सिमी ह्या दोन्ही संगठनांची तुलना तरी कशी केली जाऊ शकते?
३. राष्ट्रकुल खेळांचा आयोजन करताना अंदाजे ७०,००० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. आयोजक समिती अध्यक्ष सुरेश कलमाडी, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दिक्षीत, दिल्लीचे उप-राज्यपाल तेजिंदर खन्ना हे सगळे काँग्रेसचे असताना, सोनीया गांधी म्हणत नाहीत की ह्या लोकांनी देशाची वाट लावली. पण बिहार मधे मात्र  गेल्या २० वर्षात पूर्ण वाट लागलेली आहे, असं सोनीयांचं मत आहे.
४. भारतीय जनता पक्ष हा मूलतत्ववादी पक्ष आहे, पण हिरव्या बॅकग्राउन्ड वर चांद-तारा चिन्ह असलेलं Indian Union Muslim League हा पक्ष मात्र धर्मनिरपेक्ष आहे. ह्या पक्षाशी केरळ आणि केंद्रामधे काँग्रेसची आघाडी आहे.
५. काश्मीर खोर्‍यातल्या मुसलमानांना लश्कर आणि पोलीसांचा त्रास होतो, म्हणून ते पेटून उठतात, असं म्हणत अरुंधती रॉय त्यांच्या बाजूने गळा काढते. सयैद गिलानी पण भारता विरुद्ध गरळ ओकत असतो. पण त्याच काश्मीर खोर्‍यातील काश्मीरी पंडितांना कुणीही विचारत नाही, की त्यांना कुठे रहायचं आहे. लश्करामुळे त्रास झालेले मुसलमान जर भारता विरुद्ध पेटून उठायची बात करत असतील, तर अतिरेक्यांमुळे आपला जीव वाचवण्यासाठी घर-दार, नोकरी-धंदा सगळं आहे तसं सोडून आलेल्या ह्या काश्मीरी पंडितांनी काय करावं?

असो, ह्या गोष्टींवर आपण फक्त विचार करु शकतो. कारण, आपलं ऐकून घेणारं कुणीच नाही आहे. अरुंधती रॉय आणि गिलानी सारख्या बोंबलणार्‍यांचं ऐकणारे अनेक. किंवा ज्याच्या हाती पैश्याची सत्ता त्यांच ऐकणारे. आपण केवळ ब्लॉग लिहायचा आणि वाचायचा!!

खेळ अनेक, कोच फक्त एक

नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धे नंतर  प्रत्येक क्रीडा संगठनेची स्वतंत्र बैठक झाली. राष्ट्रकुल स्पर्धेत आपल्या खेळात खेळाडूंनी काय पराक्रम गाजवले याचा आढावा घेण्यासाठी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाची बैठक भरली. सुरेश कलमाडी जरी सध्या CWG मधील घोटाळ्यांच्या वादात अडकले असले, तरी ते भरतीय ऑलिम्पिक संगठनेचे अध्यक्ष म्हणून बैठकीला हजर होते. कुस्ती, मुष्टी-युद्ध आणि नेमबाजी (दोन्ही, बंदूकीची आणि धनुष्य बाणाची) मधील कर्तबगारीने SAI वाले खुश होते. अथलेटिक्स मधे सुद्धा भारताने समाधानकारक कामगिरी केली होती. आताच्या बैठकीचा मुख्य अजेन्डा होता मिशन एशियाड.

बहुतांश खेळाडूंनी दमदार कामगिरी केली असली, तरी त्यांचा चीन सारख्या देशा समोर निभाव लागणे कठीण आहे, हे सर्वांना माहित होते. केवळ काही निवडक खेळांमधे आपली सरशी आहे, हे माहित होते. खेळाडूंची कामगिरी उल्लेखनीय हवी म्हणून काय करता येईल, ह्याचा विचार चालू होता. तेवढ्यात, कुणाच्या तरी डोक्यात ही भन्नाट कल्पना आली. SAI आणि IOA च्या अधिकार्‍यांना ही फेअर & लवली ची जाहिरात दाखवली. एक सावळी मुलगी, जिला सायकलिंग बर्‍यापैकी येतं, पण त्यात पैसा नाही. आणि तिची स्वप्नं पण खूप मोठी. म्हणून ती हे क्रीम लावायला सुरवात करते. ते क्रीम लावल्याने ती सावळ्याची एकदम गोरी होते. गोरी झाल्याने तिचा आत्मविश्वास वाढतो. आत्मविश्वास आल्याने, तिला फारसा सराव न करता सुद्धा सायकलिंगची स्पर्धा जिंकता येते. एवढच नव्हे, तर स्पर्धा जिंकायला तिला थोडा सुद्धा घाम गाळावा लागत नाही. स्पर्धेचा शेवट बघा ना, ती एवढी ताजी-तवानी वाटते, की जणू आत्ताच स्पर्धा चालू झाली आहे. आणि, ती केवळ जिंकत नाही, तर कुठल्यातरी कम्पनीच्या ब्रॅन्ड अम्बॅसेडरचं कंत्राट पण मिळवते.

पण अधिकार्‍यांना फार काही पटेना. मग त्यांना ह्या क्रीमच्या इतर जाहिराती दाखवण्यात आल्या. त्यातही तसच. मुलगी सावळी, क्रीम लावलं की आत्मविश्वास वाढतो, मग तिला हवी असलेली नोकरी मिळते आणि यशस्वी होते. बाकी काही करावं लागत नाही. क्रीम लावायचं, यशस्वी व्हायचं. क्षेत्र अनेक, यशस्वी होण्याची गुरुकिल्ली एक-- फेअर & लवली क्रीम.

आतील गोटातली बातमी अशी आहे, की सर्व अधिकार्‍यांना ही आयडीया आवडली. कुठलाही खेळ जिंकण्यासाठी फार काही करावं लागणार नाही. केवळ फेअर & लवली चे ठराविक डोस चेहर्‍यावर फासले, की सुवर्ण पदक आपले!! तर, एशियाड मधील सर्व खेळांसाठी ह्या कंपनीला कोच बनवण्याचं जवळ-जवळ निश्चित झालं आहे. फेअर & लवली बनवणारी कंपनी प्रत्येक टीम बरोबर आपला एक माणूस नेमणार. ह्या कोचचं काम असं की खेळाचा सराव चालू होण्या अगोदर त्याने/तिने खेळाडूंना सर्वाधिक फायद्यासाठी हे क्रीम कसं लावायचं ह्या बाबतीतलं मार्गदर्शन करायचं. 

भारतीय ऑलिम्पिक संगठनेचे अध्यक्ष श्री सुरेश कलमाडी (राष्ट्रकुल गेम्स फेम) ह्यांचं म्हणणं असं आहे की ह्या कंपनीचा ट्रॅक रेकॉर्ड बघता त्यांनीच आमच्या खेळाडूंना प्रशिक्षित करावं. ह्या कंपनीचं अचूक प्रशिक्षण लाभलं तर ह्यावेळचं एशियाड हे पदकांच्या बाबतीत भारताचं सर्वात यशस्वी एशियाड ठरेल, ह्या बाबत शंका नाही!! कलमाडींवर विश्वास ठेवायला हरकत नाही, असं अनेक खेळाडूंचं म्हणणं आहे. कारण अर्धवट पूर्ण झालेल्या इमारती आणि राष्ट्रकुल खेळ तोंडावर असताना सुद्धा कलमाडींनी वचन दिलं होतं की ह्या वेळचं राष्ट्रकुल स्पर्धा अविस्मरणीय ठरतील आणि त्यांनी दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलं.

ह्याबाबतीत फेअर & लवली कंपनीच्या प्रवक्तेंनी काही बोलण्यास नकार दिला. कंत्राट बहाल झाल्याशिवाय आपण ह्या विषयी काही बोलू शकत नाही, पण बहाल झालाच तर देशाच्या प्रतिमेसाठी आम्ही आमच्या सर्व क्रीमच्या ट्यूब्स खेळाडूंच्या चेहर्‍यावर फासण्यासाठी पाठवून देऊ, असं ते म्हणाले.

आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचा तो कार्टा

कालच, टाईम्स ऑफ इंडिया मधे अरविंद अडिगाचा हा लेख वाचला. शीर्षक होतं "Kannadigas, stand up for Karnataka". ह्या लेखामधे त्यांनी कर्नाटक राज्य इतर दक्षिणी राज्यांपेक्षा कसं वेगळं आहे, आणि कसं वडियार घराण्याच्या नेतृत्वामुळे राज्याने प्रगती केली, इ. इ. 

थोडा वेळ इतिहासात रमून घेतल्यावर अडिगा साहेब वर्तमानाकडे वळतात. कर्नाटक विधानसभेत झालेल्या "लाजिरवाण्या" प्रकरणाकडे लक्ष वळवून, ते म्हणतात

Sadly, just when he needs it most as a defence, the Kannadiga sees his language and culture being eroded everywhere. I encounter this problem in Bangalore every day, where people routinely speak to me in Hindi. As a matter of principle, i insist on replying in Kannada, but the Kannadiga's self-esteem has dipped so low that many will talk only in Hindi to me. Our sense of who we are has unraveled. There is money, but there is no pride in Karnataka any longer.

म्हणजे काय, तर स्वत:ची कानडी भाषा बेंगळुरू मधे लोप पावत आहे, ह्याचं दु:ख अडिगांना आहे. आणि कानडी ऐवजी हिंदी ऐकावी लागते, ह्याचं त्यांना तीव्र दु:ख आहे. आणि म्हणून ते परत उत्तर देताना कानडीतच उत्तर देतात. समोरच्याला हे कळत असो, अथवा नसो.

हेच जर महाराष्ट्रात बाळासाहेब, उद्धव, किंवा राज ठाकरेंनी मराठी बद्दल बोलून दाखवलं असतं, तर ह्या ToI ने त्यांची खिल्ली उडविली असती. महेश भट, किंवा सेलीना जेटली, मुलायम सिंग ह्यांचा करवी मुंबई सगळ्या देशाची आहे, वगैरे वदवून घेतलं असतं. घटनेनं कसं सगळ्यांना कुठेही जायला, रहायला आणि कुठल्याही भाषेत बोलायला हक्क दिलेले आहेत, असं कुणाच्यातरी तोंडातील वाक्य छापून टाकलं असतं. 

पण हे सगळं छापून आल आहे, ते ठाकरेंच्या लेखणीतून नव्हे, तर बुकर पुरस्कारचे विजेता माननीय श्री अरविंद अडिगांच्या लेखणीतून. त्यामुळे त्यांना सर्व काही माफ आहे. आता कुणी महेश भट, किंवा लालू यादव भारतीयते बद्दल ब्र काढणार नाही. मग आमच्या मुंबई मधेच त्यांना खोड दिसते? आम्ही मुंबईकरांनी (आणि पुणेकरांनी) जर मराठीचा आग्रह धरला, तर तो प्रांतीयवाद ठरतो आणि टिंगळ-टवाळीचा विषय ठरतो. पण कन्नडीगांनी जर कन्नडचा आग्रह धरला, तर मात्र वर्तमानपत्रात त्यांना एक अखंड स्तंभ दिला जातो. आणि, शेवटी तर अडिगांनी कहर केलाय. कन्नडिगांना उद्देशून ते म्हणतात

But do pay attention, my fellow Kannadigas — Gowdas, Murthys, Sheikhs, and D'Souzas, all of you. Ten years from now, if the residents of Bihar tease you for coming from India's most lawless state, don't say that you had no warning.

त्यांनी असं केलेलं आव्हान प्रांतवाद ठरत नाही, पण राज ठाकरेंनी केलं तर मॅडमजी आणि सरदारजी मुख्यमंत्र्यांना ताकीद देतात, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची. लुंगीवाले मंत्री राज ठाकरें विरुद्ध केस ठोकायला लावतात. आणि बिहार-झारखंड मधे कुणीही येरा-गबाळा ठाकरें विरुद्ध मानहानी ची केस ठोकतो.

राशीचक्राचे परचक्र

ज्योतिषातल्या बारा राशी. प्रत्येक राशीचे काहीतरी वैशिष्ट्य. काही गमतीदार, काही गंभीर. ही सगळी राशींची आणि त्या राशीत जन्माला आलेल्या लोकांची गम्मत-जम्मत आपल्या समोर आणली राशीचक्रकार शरद उपाध्ये ह्यांनी. गेली अनेक वर्ष चालू असलेलं त्यांचा राशीचक्र अजूनही प्रयोग झाला तर हाऊसफूल होतं. ह्या लोकप्रियतेचा फायदा घेत, उपाध्येंनी आता टी.व्ही. वर राशीभविष्य बद्दल प्रश्नोत्तरांचा कार्यक्रम (मी-मराठी) आणि गमतीदार सासू-सून, सासरे-जावई वर कार्यक्रम (ई. टी.व्ही. मराठी) चालू केले. हे कार्यक्रम तूफान लोकप्रिय आहेत. 

त्यांच्या ई. टी.व्ही वरच्या कार्यक्रमात ते राशीचक्रातील काही गमतीदार किस्से सांगत असतात. म्हणजे कुठल्यातरी राशीचा माणूस अमूक प्रसंगी कसा वागला, तोच दुसर्‍या राशीचा असता तर कसा वागला असता, वगैरे. ई. टी.व्ही.च्या कार्यक्रमात तर, दर वेळेला सासूला सांगतात की तुमची सून अमक्या राशीची आहे म्हणून तिने असं उत्तर दिलं. ती ह्या राशीची असती तर तुमच्या मना सारखं/विरुद्ध उत्तर दिलं असतं, वगैरे. ह्या कार्यक्रमाचे अनेक भाग बघून, सहाजिकच जनसामान्यांमधे सून-रास-नक्षत्र असं त्रैराशिक निर्माण होतं. उदाहरणार्थ, अनेक भागां मधे, उपाध्येंनी वृश्चिक राशी आणि विशाखा नक्षत्रा वर जन्माला आलेल्या मुलीला सून करू नये, असं सांगितलं आहे. त्यामागची कारणं सुद्धा त्यांनी दिली आहेत. पण, ह्या जोडी खाली जन्माला येणारी प्रत्येक मुलगी तशीच वागेल का? याचं उत्तर हमखास "नाही" असंच आहे.

आमच्या ओळखीतील एक वृश्चिक रास आणि विशाखा नक्षत्रा मधे जन्मलेल्या मुलीचं लग्न ठरताना अनेक विघ्न येत आहेत. त्याचं मुख्य कारण उपाध्येंचा उपदेश. त्यामुळे बरीच लोकं तिची पत्रिका सुद्धा हातात घ्यायला तयार नाहीत!! खरं तर, ही मुलगी अत्यंत हुशार आहे, खासगी क्षेत्रातील एका चांगल्या बॅंकेत नोकरीला आहे, आर्थिक दृष्ट्या स्वतंत्र आहे. पण उपाध्येंच्या शब्दाला ब्रीद वाक्य मानणारे आपल्याकडे बरेच आहेत. पण हा कार्यक्रम गम्मतीचा भाग आहे, त्यातील प्रत्येक शब्द हा त्या विषयावरील शेवटचा शब्द ठरत नाही. हे अनेक लोकांनी अजून लक्षातच घेतलं नाही. थोडक्यात बारीक अक्षरातील "* conditions apply" हे कुणीच वाचलेलं नाही. आता ह्या मुलीच्या बाबतीत उद्भवलेल्या समस्येचं समाधान उपाध्ये देतील का? पत्रिका घेऊन, ती न जुळणे, हा वेगळा भाग आहे. पण लोकांनी ती घ्यायलाच नकार दिला, तर तिच्या लग्न जमायच्या कितीतरी संध्या फुकट गेल्या असतील. राशीचक्रामुळे तिच्या बाबतीत निर्माण झालेलं हे परचक्र कोण दूर करणार?

पी.एच.डी. आणि संस्कृत सुभाषितं

काही संस्कृत सुभाषितं पी.एच.डी. करणार्‍या विद्यार्थ्यांना कशी लागू पडतात, ते पहा

रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्‌

 भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री: ।

इत्थं विचिन्तयति कोषगते द्विरेफे

हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार॥

शब्दार्थ:   रात्र संपेल, सकाळ होईल, सूर्य उगवेल, कमळे हसू लागतील (म्हणजे फुलतील) आणि मी येथून बाहेर निघून जाईन. कमळ मिटल्याने त्यात अडकलेला भुंगा असा विचार करत रात्र काढत आहे. पण अरेरे!!, हे काय? ते कमळ (सूर्योदयाच्या आधीच) हत्तीने (मुळा सकट) उपटले.

पी.एच.डी. अर्थ: Simulations/प्रयोग संपतील, त्यातून आलेल्या निकालांचा उपयोग करून मी पेपर प्रकाशित करीन, प्रकाशित झालेल्या पेपरच्या आधाराने माझा शोध प्रबंध लिहून होईल आणि मी ह्या सगळ्यातून  पदवी घेऊन बाहेर पडीन. पण, हे काय दुर्दैव!! सॉफ्टवेअरने चुकीचं उत्तर दिलं/ प्रयोग पूर्णपणे चुकला. आणि भुंग्या प्रमाणेच, विद्यार्थी सुद्धा आहे तिथेच अडकून पडला!!

यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता

साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्त: ।

अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या

धिक्ताञ्च तं च मदनं च इमां च मां च ॥

शब्दार्थ: मी जिचा विचार करीत आहे, ती माझ्याबाबती अनासक्त (विरक्त) आहे, तिला अन्य कुणीतरी आवडतो, आणि त्याला अजून वेगळीच कुणीतरी आवडते. अजून दुसरीच कुणीतरी माझ्या विषयी आसक्ति बाळगते. तिचा, त्याचा, त्या मदनाचा, हिचा आणि माझा धिक्कार असो.

पी.एच.डी. अर्थ: काम पुढे सरकेल, ह्या दृष्टीने माझ्या गाईडची मी वाट बघतोय, तो वेगळ्या कुणाचीतरी वाट बघतोय, जो त्याला भेटायला येणार आहे, तो तिसर्‍याच कुणाकडे तरी जाऊन बसलाय, आणि इथे माझं काम माझी वाट बघत आहे (आणि लावत सुद्धा आहे). अशा वेळी, माझा, गाईडचा, त्या तिसर्‍याचा आणि माझ्या कामाचा धिक्कार आहे.

दोन महान गायक, दोन भिन्न शैल्या, पण तेच मोहून टाकणं

यू-ट्यूब वरचं हे गाणं पहा. शान चित्रपटातलं जानू मेरी जान गाणं आहे. पहा, म्हणण्या पेक्षा ऐका. ह्यात अमिताभच्या आवाजाला पार्श्वगायन किशोर कुमारचं आहे. आणि शशि कपूरला महम्मद रफीचं. दोघांच्या भिन्न गायन शैली उठून येतात. ०:२० ला सुरू होणारी किशोर कुमारची ओळ ऐका. हेलकावे देत म्हंटलेली ही ओळ, "मैं", "तेरा", इ. शब्दांचा शेवट गाठताना एकदम ते शब्द थांबल्या सारखे जाणवतात. ही साधारण पणे पॉप सिंगर्स किंवा रॅपर्सची शैली असते. पण ह्या शैलीत किशोरदांनी गायलेलं एकदम कानाला मोहक आणि पायांना थिरकवायला लागतं.

आता, ०:५७ ला सुरू होणारी हीच ओळ महम्मद रफींनी गायलेली आहे. ही शैली एकदम स्मूथ वाटते. म्हणजे, कुठेही हेलकावे नाहीत, शब्दाच्या शेवटावर अधिक जोर नाही. इंग्रजीत "हॉट नाईफ थ्रू बटर", ह्या प्रमाणे त्यांची ही ओळ एकदम स्मूथली गायल्या सारखी वाटते. पाय थिरकत नाहीत, पण दाद देण्यासाठी मान डोलायला लागते. खासकरून "सारा हिन्दुस्तान"च्या वेळेस. ही ओळ एका श्वासात गायल्या सारखी वाटते.

विशेषत:, दोघांनी गायलेल्या "मैं तेरा, तू मेरी जाने सारा हिन्दुस्तान" मधला फरक प्रकर्षाने जाणवतो. पण दोन्ही शैल्या तितक्याच मोहक वाटतात, तितक्याच ऐकाव्याशा वाटतात. ह्या दोन्ही महान गायकांना त्रिवार वंदन!!

खासदारांनी मागितलेली पगारवाढ, कितपत योग्य आहे?

नुकत्याच गेल्या आठवड्यात सगळ्यात गाजलेलं प्रकरण कोणतं होतं? तर, आपल्या खासदारांनी पगारवाढीसाठी केलेली आंदोलनं. एरवी भाजपला कुठल्याही मुद्द्यावर साथ न देणारे लालू आणि मुलायम ही यादव जोडी भाजप नेत्यांच्या मांडीला मांडी जोडून सरकारचा धिक्कार करत होते. लालूंचं असं मत होतं की संसदीय कमिटीने केलेल्या शिफारशीनुसार सगळ्या खासदारांना कॅबिनेट सेक्रेटरी पेक्षा १ रुपया अधिक पगार मिळाला पाहिजे. का तर म्हणे, त्यांचा दर्जा कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या वरचा आहे. ठीक आहे तर. जर ह्यांना कॅबिनेट सेक्रटरी पेक्षा जास्ती पगार दिला पाहिजे, तर सुविधा सुद्धा त्याच प्रमाणात दिल्या पाहिजेत. पण तसं होताना दिसत नाही. हे आमदार लोकं पाहिजे तेव्हा पाहिजे तिथे पाहिजे तेवढ्या वेळेस विमानाने मोफत प्रवास करू शकतात. पण कॅबिनेट सेक्रेटरीला कितींदा विमान वापरता येईल, ह्यावर मर्यादा असते.

दुसरं, प्रणव मुखर्जी म्हणतात त्याप्रमाणे, एखद्या आय.ए.स. अधिकार्‍याला कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या पदावर पोहोचण्यासाठी ३०-एक वर्षं लागतात. त्यात तो अनेक ठिकाणी कामं करून, अनुभव घेऊन त्या पदावर रुजू झालेला असतो. पण, इथे खासदार पहिल्यांदा आला काय, आणि पाचव्यांदा आला काय, त्याला जास्ती पगार हवा. बरं, वीस वर्षं अखंड सेवा झाल्याशिवाय कुठलाही सरकारी अधिकारी निवृत्ती वेतन आणि निवृत्त्युत्तर सुविधांसाठी पात्र ठरत नाही. पण तुम्ही एक दिवस जरी खासदार असलात, तरी तुम्ही खासदारांसाठी असलेल्या सर्व निवृत्त्युत्तर सुविधांसाठी पात्र ठरता. ही ह्या सेवेची विषमता नाही का?

तिसरं, कायद्यानुसार कॅबिनेट सेक्रेटरीला इतर कुठेही नोकरी करता येत नाही किंवा स्वत:चा व्यवसाय चालू करता येत नाही. भलेही तो पत्नीच्या अथवा मुलांच्या नावावर काहीही करत असो, कायद्यानुसार तो फक्त सरकारची नोकरी करू शकतो. पण, आपल्या खासदारांवर तसले काहीच बंधन नाही. ते खासदार असत्या वेळी, इतर (कायदेशीर) व्यवसाय करू शकतात आणि त्यातून पाहिजे तेवढे कमवू शकतात. त्याशिवाय, अनेक खासदार क्रीडा मंडळांचे अध्यक्ष, कोषागार, इ. आहेत. त्या क्रीडा मंडळा तर्फे सुद्धा ते मानधन घेण्यास पात्र असतात. कॅबीनेट सेक्रेटरी सरकारच्या आदेशाशिवाय कुठलेही इतर पदभार संभाळू शकत नाही आणि म्हणून त्याला इतर कुठूनही मानधन मिळत नाही.

चौथं, भारतीय संरक्षक दलाला एक-हुद्दा, एक-निवृत्ती वेतन (One Rank, One Pension) योजना लागू न करण्या मागे संरक्षण मंत्र्यांनी दिलेलं कारण असं होतं की ही योजना लागू केली तर ती सरकारला खूप खर्चीक पडेल. त्यामुळे सेवेचा काळ (service period) ह्याच्या आधारावरच निवृत्ती वेतन दिलं गेलं पाहिजे. जे अतिरेक्यांच्या गोळ्या छातीवर झेलण्याचा धोका स्वीकारतात, त्यांचा बद्दल ही कारणं सांगायची आणि खासदारांचे वाढीव पगार द्यायला सरकार कडे मुबलक पैसा आहे.

असो, हे सगळं असं असताना, ह्या गोष्टीचा सारासार विचार कुठल्याही खासदाराने केलेला दिसत नाही, किंवा करायची इच्छा नाही. म्हणून कसलाही विचार न करता त्यांना अवाढव्य पगारवाढ हवी. ह्या व्यतिरिक्त, अजूनही कारणं देता येतील. पण सध्या ही कारणं विचार करायला भाग पाडण्यास पुरेशी आहेत.

टके सेर भाजी और टके सेर ख़ाजा

अंधेर नगरी चौपट राजा ही गोष्ट सर्वांना माहित असेल. ती पूर्ण म्हण अशी आहे "अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर ख़ाजा". म्हणजे हे अशा नगरीचं वर्णन आहे, जिथे लोकांना भाजी आणि खजूर ह्यांचातील फरक कळत नाही आणि म्हणूनच मौल्यवान खजूर हा भाजीच्या किमतीत विकला जातो. तात्पर्य, त्या नगरीतील लोकांची आणि राज्यकर्त्यांची विचारशक्ति इतकी क्षीण झाली आहे, की त्या नगरीत कुठल्या गोष्टीला किती महत्वं आहे, ह्याचा फरक करू शकत नाही.

ह्याची थोड्या फार प्रमाणात पुनरावृत्ति इथे माझ्या माय देशात, भारतात होत आहे. rediff.com ला २२ जुलैला दिलेल्या एका मुलाखतीत भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India)च्या अध्यक्षांचे हे बोल वाचा. मुलाखत इंग्रजीत झाल्याने, तीचा उल्लेख इथे इंग्रजीतच करण्यात येत आहे. उगीच अनुवादा मधे, मूळ अर्थाचा र्‍हास नको-

प्रश्न: FCI has a huge stock of wheat, but inflexibility in pricing open market sale means the stocks are not lifted.

अध्यक्षांचं उत्तर: At present, open market prices are lower than FCI prices. But, the prices are determined by the government keeping in mind various things. For example, we offered to sell wheat at Rs 1,350 a quintal in Mumbai, though we could not sell much.

Once market prices change, we may be able to sell at this price. We cannot bring the price much lower as in that case (if the sale price falls too low), private trade will not buy wheat from farmers and government agencies will have to make all the procurement, which is not advisable.

म्हणजे काय, तर खुल्या बाजारातला गहू हा सरकारी भावापेक्षा कमी आहे, आणि अनेक (अस्पष्ट) धोरणांमुळे FCI चा गहू त्या किंमतीला विकता येत नाही.

गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींवर एवढं नियंत्रण ठेवलं होतं की काही महीने तेल कंपन्यांना बाजार भावापेक्षा रु. ५-६ कमी किंमत मिळत होती. ती तूट भरून काढण्यासाठी सरकार ह्या तेल कंपन्यांना १०-१२ हजार कोटींचं २० वर्षांचे बॉंड देत होतं. आणि ONGC सारख्या कंपन्या त्यांना तेलाच्या किंमतीत सूट देत होत्या.

का, तर देशातल्या मोटारींना इंधनाच्या किंमतीची झळ बसू नये म्हणून. आणि डिझेलच्या किंमतीत दरवाढ केली तर महागाईचा भडका उडेल म्हणून. पण आपले हे हुशार सरकार, FCIला कुठल्याही प्रकारचे बॉंड देऊन गरीब जनतेला परवडेल अशा किंमतीत धान्याची विक्री करायला तयार नाही. पण मध्यम आणि उच्च वर्गीयांच्या गाड्यांच्या टाक्यां मधे भरले जाणारे पेट्रोल मात्र त्यांना वाजवी दरात मिळाले पाहिजे. म्हणजे, ह्या सरकारच्या मते, पेट्रोल-डिझेल आणि धान्याची उपलब्धीला समान महत्व आहे. अहो लोकं चार पावलं चालत जाऊ शकतात, चार पैकी १-२ वीक-एन्डला गाडीतून हिंडण्या ऐवजी घरी बसू शकतात, पण जर आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेल्या लोकांना रास्त भावात धान्य मिळालं नाही, तर ते काय करणार? आज परिस्थिती अशी आहे, की वीक-एन्डची धाम-धूम आहे तशीच आहे, वाढली सुद्धा असेल, पण शहरात आणि गावात, गरीब लोकांना दोन वेळचं जेवण सुद्धा महागलं आहे. rediff.com वरच आलेल्या काही मुलाखतीं मधे, मुलांना पोटभर जेवायला मिळावं म्हणून आपण अर्धपोटी रहातो, असे सांगणार्‍या पालकांच्या मुलाखती आहेत. सन्माननीत शरदरावजी पवारांनी ह्या विषयावर जरा विचार करावा. महत्वाचं काय आहे? धान्यावर वाजवी सूट देणं की खनीज तेलाच्या पदार्थांवर?

नाहीतर टके सेर भाजी और टके सेर ख़ाजा असं चित्र ह्या देशात तयार होतं आहे.

हरवलेला रविवार

फार नाही, अगदी १५-२० वर्षां पुर्वी पर्यंतची गोष्ट आहे. रविवारी सकाळी लवकर उठून (ह्या बद्दल हल्लीच्या पिढीला खूपच आश्चर्य वाटणे सहाजिक आहे) आईच्या पहिल्या चहापेक्षा वाट बघितली जायची ती कधी एकदा त्या टी. व्ही. वरच्या सकाळच्या हिंदी बातम्या संपून रंगोली चालू होत आहे, ह्याची. जुनी-नवीन संमिश्र गाण्यांचा आस्वाद घेण्यात चांगला पाऊण तास निघून जायचा. टी. व्ही. चा आवाज त्या दिवशी जरा मोठा असायचा, कारण आंत मधे सकाळची न्याहरी बनविताना आईला पण गाणी ऐकायची असायची.

न्याहरी आणि आंघोळ हे सगळं एकतर सकाळी नऊच्या आंत किंवा तडक साडे-दहा नंतर उरकायची. कारण सकाळी नऊ ते दहा, आधीच्या काळात रामायण लागायचं. त्यावेळी, असं म्हणतात की बाजारं ओस पडलेली असायची (बघायला कोण गेलंय?, आम्ही रामायण बघत बसायचो). खरी मजा तर गावाला असताना यायची. त्याकाळी सगळ्यांकडे टी.व्ही. नव्हता. केवळ मोजक्या घरांमधे असायचा. मग शेजार-पाजारचे, घरी कामाला असलेल्या बायका, वगैरे, सगळ्यांची मैफल जमायची. कैकेयीने रामाला वनवासात धाडण्यासाठी जेव्हा दशरथाकडे गार्‍हाणं घातलं, तेव्हा तिला बायकांनी बोटं मोडून शिव्या घातल्या होत्या (मेली कपाळ-करंटी , कड-कड (बोटं मोडल्याचा आवाज) आणि तत्सम). नंतरच्या काळात महाभारताचे वेड लागले होते. वेड म्हणावे का ध्यास? कारण आजी-आजोबांपासून ते ५-६ वर्षांच्या नातवंडांपर्यंत सगळेच अगदी तन्मयतेने बघायचे. राम वनवासात निघाला, तेव्हा कौशल्या आणि सुमित्रा बरोबर अनेक देशवासीयांनी (विशेषत: स्त्रियांनी) अश्रू ढाळले होते. अखेरच्या लढाईत, रावण पडल्यावर वानरसेने इतकाच जल्लोष बच्चे कंपनीने देखील केला होता. शाळेत जास्ती करून युद्ध-प्रसंगांची चर्चा रंगायची. करुण रसातील प्रसंग बहुधा शाळेतील आम्हा मुलांच्या डोक्यावरूनच जायचे.

ते संपलं, की दहा वाजता मुलांसाठी कार्यक्रम. कार्टून शो. 'गायब आया' हे भारतीय दूरदर्शन वरील सगळ्यात पहिलं कार्टून. त्यानंतर जंगल बुक, डक टेल्स, टेल्स्पिन, पोटली बाबा की, ह्या कार्यक्रमांनी लहान मुलांना अक्षरश: एका वेगळ्याच विश्वात फिरवून आणलं. रामायण-महाभारतवरच्या चर्चांच्या सोबत ह्या कार्यक्रमांची सुद्धा शाळेत मुलं पोस्टमॉर्टेम करीत.

आणि एकदा का ११:०० वाजले, की सगळे आपापल्या कामाला लागायचे. आई, दुपारच्या जेवणाच्या तयारीला; बाबा रविवारचा पेपर वाचायला आणि मुलं खेळणे, किंवा उरलेला गृहपाठाला लागायची. दुपारी सगळं उरकलं की दीड वाजता प्रादेशिक भाषेतील चित्रपट लागायचे. त्यातील काही खूप चांगले असायचे. आता काही आठवत नाही, पण काही चांगले बंगाली सिनेमे बघितले होते त्याचावर. आम्ही ग्वाल्हेरला असताना, मराठी चित्रपट दिसायची ही एकच संधी होती. सर्जा चित्रपट आम्ही असाच एकदा पाहिला होता. आणि तो आधी सुद्धा बघितला असल्या कारणाने तो किती आणि कुठे कापलाय ह्याचीपण चर्चा रंगायची.

दुपारचा चहा झाला, की संध्याकाळी प्रादेशिक सिनेमा लागयचा. म्हणजे, महाराष्ट्रात मराठी सिनेमा, गुजराते गुजराती आणि हिंदी-भाषिक राज्यांमधे हिंदी सिनेमे लागायचे. साप्ताहिकीत कळलेलं असायचं की रविवारी संध्याकाळी कुठला सिनेमा लागणार आहे. त्यामुळे चांगला सिनेमा असेल, तर बाहेर जायचा मोह टाळण्यात यायचा.

रात्रीच्या जेवणानंतर, इंग्रजी बातम्यांच्या नंतरची वेळ सरकारने खास इंग्रजी कार्यक्रमांसाठी राखून ठेवलेली होती. स्ट्रीट हॉक, नाईट रायडर, येस मिनिस्टर आणि पुढे यस प्राईम मिनिस्टर, हे चांगले दर्ज्याचे कार्यक्रम बघायला मिळाले. आणि सगळ्यात शेवती रात्री दहा वाजता "द वर्ल्ड धीस वीक". जागतिक घडा-मोडी सांगणारा प्रणय रॉय चा (तोच तो, एन. डी. टी. व्ही. नामक न्यूज चॅनल सारखं काहीतरी चालवणारा) हा कार्यक्रम जागातील अनेक बातम्या आपल्या घरात आणून द्यायचा. आणि ह्या कार्यक्रमाच्या शेवटी लागणारी ती डनलॉप टायरची जाहिरात. हे सगळं झालं, की रविवार संपायचा. आणि पुढच्या रविवार उगवण्याची वाट बघणं सुरू व्हायचं.

आता ती सगळी मजा गेली. शंभर वाहिन्या आलेल्या आहेत, पण कार्यक्रम तेव्हा सारखे वाटत नाहीत. रविवार सकाळ, म्हणजे गेल्या आठवड्यातील कार्यक्रमांची रिव्हिजन करणे असच झालंय. त्यात आता न्यूज चॅनल वाले तर गेल्या आठवड्यातील कॉमेडी आणि डान्स शोस दाखवून आपल्या मतांची पिंक टाकत असतात. चित्रपटांचे सुद्धा ७-८ चॅनल्स असल्याने बहुदा सगळेच चित्रपट बघून झालेले असतात. आवर्जून रविवारी वाट बघून पहावा, असा एकही चित्रपट उरला नाही. मग काय, बीग-बी फेस्टीवल, सुपरस्टार उत्सव वगैरे चालू केले आहेत. पण आता काही रविवारी सकाळी रस्ते ओस पडत नाहीत. उलट उधाण येतो. शाळेत रविवारच्या कार्यक्रमा ऐवजी काल कुठल्या मॉल मधे खरेदीला गेलो ह्याची चर्चा होते. आणि रविवारी सकाळी लवकर उठण्याची सवय सुद्धा मोडली आहे.