नुकत्याच गेल्या आठवड्यात सगळ्यात गाजलेलं प्रकरण कोणतं होतं? तर, आपल्या खासदारांनी पगारवाढीसाठी केलेली आंदोलनं. एरवी भाजपला कुठल्याही मुद्द्यावर साथ न देणारे लालू आणि मुलायम ही यादव जोडी भाजप नेत्यांच्या मांडीला मांडी जोडून सरकारचा धिक्कार करत होते. लालूंचं असं मत होतं की संसदीय कमिटीने केलेल्या शिफारशीनुसार सगळ्या खासदारांना कॅबिनेट सेक्रेटरी पेक्षा १ रुपया अधिक पगार मिळाला पाहिजे. का तर म्हणे, त्यांचा दर्जा कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या वरचा आहे. ठीक आहे तर. जर ह्यांना कॅबिनेट सेक्रटरी पेक्षा जास्ती पगार दिला पाहिजे, तर सुविधा सुद्धा त्याच प्रमाणात दिल्या पाहिजेत. पण तसं होताना दिसत नाही. हे आमदार लोकं पाहिजे तेव्हा पाहिजे तिथे पाहिजे तेवढ्या वेळेस विमानाने मोफत प्रवास करू शकतात. पण कॅबिनेट सेक्रेटरीला कितींदा विमान वापरता येईल, ह्यावर मर्यादा असते.
दुसरं, प्रणव मुखर्जी म्हणतात त्याप्रमाणे, एखद्या आय.ए.स. अधिकार्‍याला कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या पदावर पोहोचण्यासाठी ३०-एक वर्षं लागतात. त्यात तो अनेक ठिकाणी कामं करून, अनुभव घेऊन त्या पदावर रुजू झालेला असतो. पण, इथे खासदार पहिल्यांदा आला काय, आणि पाचव्यांदा आला काय, त्याला जास्ती पगार हवा. बरं, वीस वर्षं अखंड सेवा झाल्याशिवाय कुठलाही सरकारी अधिकारी निवृत्ती वेतन आणि निवृत्त्युत्तर सुविधांसाठी पात्र ठरत नाही. पण तुम्ही एक दिवस जरी खासदार असलात, तरी तुम्ही खासदारांसाठी असलेल्या सर्व निवृत्त्युत्तर सुविधांसाठी पात्र ठरता. ही ह्या सेवेची विषमता नाही का?
तिसरं, कायद्यानुसार कॅबिनेट सेक्रेटरीला इतर कुठेही नोकरी करता येत नाही किंवा स्वत:चा व्यवसाय चालू करता येत नाही. भलेही तो पत्नीच्या अथवा मुलांच्या नावावर काहीही करत असो, कायद्यानुसार तो फक्त सरकारची नोकरी करू शकतो. पण, आपल्या खासदारांवर तसले काहीच बंधन नाही. ते खासदार असत्या वेळी, इतर (कायदेशीर) व्यवसाय करू शकतात आणि त्यातून पाहिजे तेवढे कमवू शकतात. त्याशिवाय, अनेक खासदार क्रीडा मंडळांचे अध्यक्ष, कोषागार, इ. आहेत. त्या क्रीडा मंडळा तर्फे सुद्धा ते मानधन घेण्यास पात्र असतात. कॅबीनेट सेक्रेटरी सरकारच्या आदेशाशिवाय कुठलेही इतर पदभार संभाळू शकत नाही आणि म्हणून त्याला इतर कुठूनही मानधन मिळत नाही.
चौथं, भारतीय संरक्षक दलाला एक-हुद्दा, एक-निवृत्ती वेतन (One Rank, One Pension) योजना लागू न करण्या मागे संरक्षण मंत्र्यांनी दिलेलं कारण असं होतं की ही योजना लागू केली तर ती सरकारला खूप खर्चीक पडेल. त्यामुळे सेवेचा काळ (service period) ह्याच्या आधारावरच निवृत्ती वेतन दिलं गेलं पाहिजे. जे अतिरेक्यांच्या गोळ्या छातीवर झेलण्याचा धोका स्वीकारतात, त्यांचा बद्दल ही कारणं सांगायची आणि खासदारांचे वाढीव पगार द्यायला सरकार कडे मुबलक पैसा आहे.
असो, हे सगळं असं असताना, ह्या गोष्टीचा सारासार विचार कुठल्याही खासदाराने केलेला दिसत नाही, किंवा करायची इच्छा नाही. म्हणून कसलाही विचार न करता त्यांना अवाढव्य पगारवाढ हवी. ह्या व्यतिरिक्त, अजूनही कारणं देता येतील. पण सध्या ही कारणं विचार करायला भाग पाडण्यास पुरेशी आहेत.
दुसरं, प्रणव मुखर्जी म्हणतात त्याप्रमाणे, एखद्या आय.ए.स. अधिकार्‍याला कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या पदावर पोहोचण्यासाठी ३०-एक वर्षं लागतात. त्यात तो अनेक ठिकाणी कामं करून, अनुभव घेऊन त्या पदावर रुजू झालेला असतो. पण, इथे खासदार पहिल्यांदा आला काय, आणि पाचव्यांदा आला काय, त्याला जास्ती पगार हवा. बरं, वीस वर्षं अखंड सेवा झाल्याशिवाय कुठलाही सरकारी अधिकारी निवृत्ती वेतन आणि निवृत्त्युत्तर सुविधांसाठी पात्र ठरत नाही. पण तुम्ही एक दिवस जरी खासदार असलात, तरी तुम्ही खासदारांसाठी असलेल्या सर्व निवृत्त्युत्तर सुविधांसाठी पात्र ठरता. ही ह्या सेवेची विषमता नाही का?
तिसरं, कायद्यानुसार कॅबिनेट सेक्रेटरीला इतर कुठेही नोकरी करता येत नाही किंवा स्वत:चा व्यवसाय चालू करता येत नाही. भलेही तो पत्नीच्या अथवा मुलांच्या नावावर काहीही करत असो, कायद्यानुसार तो फक्त सरकारची नोकरी करू शकतो. पण, आपल्या खासदारांवर तसले काहीच बंधन नाही. ते खासदार असत्या वेळी, इतर (कायदेशीर) व्यवसाय करू शकतात आणि त्यातून पाहिजे तेवढे कमवू शकतात. त्याशिवाय, अनेक खासदार क्रीडा मंडळांचे अध्यक्ष, कोषागार, इ. आहेत. त्या क्रीडा मंडळा तर्फे सुद्धा ते मानधन घेण्यास पात्र असतात. कॅबीनेट सेक्रेटरी सरकारच्या आदेशाशिवाय कुठलेही इतर पदभार संभाळू शकत नाही आणि म्हणून त्याला इतर कुठूनही मानधन मिळत नाही.
चौथं, भारतीय संरक्षक दलाला एक-हुद्दा, एक-निवृत्ती वेतन (One Rank, One Pension) योजना लागू न करण्या मागे संरक्षण मंत्र्यांनी दिलेलं कारण असं होतं की ही योजना लागू केली तर ती सरकारला खूप खर्चीक पडेल. त्यामुळे सेवेचा काळ (service period) ह्याच्या आधारावरच निवृत्ती वेतन दिलं गेलं पाहिजे. जे अतिरेक्यांच्या गोळ्या छातीवर झेलण्याचा धोका स्वीकारतात, त्यांचा बद्दल ही कारणं सांगायची आणि खासदारांचे वाढीव पगार द्यायला सरकार कडे मुबलक पैसा आहे.
असो, हे सगळं असं असताना, ह्या गोष्टीचा सारासार विचार कुठल्याही खासदाराने केलेला दिसत नाही, किंवा करायची इच्छा नाही. म्हणून कसलाही विचार न करता त्यांना अवाढव्य पगारवाढ हवी. ह्या व्यतिरिक्त, अजूनही कारणं देता येतील. पण सध्या ही कारणं विचार करायला भाग पाडण्यास पुरेशी आहेत.
