सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?

फार फार वर्षां पूर्वी असाच प्रश्न लोकमान्यांनी केसरी मधून विचारला होता. सरकार बदलले, पण प्रश्न तिकडेच आहे. दिल्लीत झालेल्या अमानुष सामूहिक बलात्कारा विरुद्ध राष्ट्रपती भवनाजवळ निदर्शनं करणाऱ्या अहिंसक तरुण जमावा वर पोलिसांनी ऐन थंडीत पाण्याच्या फवाऱ्याचा (water cannon) मारा केला आणि लाठ्या चालवल्या. ह्या जमावाला रोखून धरण्यासाठी सरकार कडे दुसरा उपाय नाही? अरे, त्यांचा कडे अशी काय हत्यारं होती कि त्यांच्यावर अश्रुधाराचे गोळे फेकावे लागले? थंड पाण्याचे जबरदस्त फवारे त्यांचा अंगावर मारले? बहुतांश लोकं  तिकडे आपल्या व आपल्या आई-बहिण-मैत्रिणींसाठी एक सुरक्षित दिल्ली (आणि देश) मागण्यासाठीच गेले होते ना? 

सरकारचं Public Relations खातं आहे की नाही? असा प्रश्न पडतो. ह्या जमावावर पोलिसी लाठ्या चालविण्या आधी जर पंत प्रधान किंवा राष्ट्रपती येउन बोलले असते, तर असा प्रकार घडला असता का? आपण काम करत आहोत असं लोकांना जाणीव करून देणे गरजेचे वाटत नाही का? अणु करार आणि किरकोळ व्यापारात थेट परकीय गुंतवणुकी साठी  देशाला संबोधणारे आणि (युधिष्ठिरा सारखे) आपलं सरकार पणावर लावणारे पंत प्रधान देशाच्या जनतेला का संबोधत नाहीत? सोनिया गांधी सुद्धा थेट मिडीयाशी  न बोलता त्यांचा विश्वासूं मार्फत बोलताना दिसल्या. राष्ट्रपतींनी तर अजूनही काही प्रतिक्रिया दिली नाही. जर ह्या जमावाशी संवाद साधला असता तर किती कष्ट वाचले असते? जनतेला सुद्धा दिलासा मिळाला असता की सरकार काहीतरी करतंय. पण नाही, आपली ताकद नको तिकडे दाखविण्याची हौस सरकारला उगीचच आहे.

तिकडे अमेरीकेत सुद्धा वारंवार अनेक ठिकाणी नि:शस्त्र लोकांवर गोळीबार होत असतो आणि त्यात भरपूर जीव हानी होते. पण न्यू-टाउन मध्ये हि घटना झाल्यावर उठलेल्या उद्रेकाला शांत करण्यासाठी त्यांचे राष्ट्रपती टी. व्ही. वर आले आणि त्यांनी देशाला त्या घटने बाबत आपण काय करू इच्छितो ह्या बद्दल संवाद साधला. त्यातील किती गोष्टी प्रत्यक्षात उतरतील ही नंतरची गोष्ट, पण आपला राष्ट्रपती आपल्या साठी काहीतरी करतोय असं  तरी लोकाना वाटलं. आणि इकडे उलटेच. देशाचे भावी पंत प्रधान होण्याची इच्छा असलेले (आपल्यला कितीही नको असले तरी) राहुल गांधी सुद्धा ह्यावर काही बोलत नाहीत. मग हे सरकार जनतेसाठी नेमके काय करणार आहे? आधीच अनेक भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये बरबटलेल्या ह्या सरकारला अजून काय विशेषणं  भूषवायची आहेत?  युवकांवर लाठीचार्ज करणे सोपे आहे, पण त्यांचाशी संवाद साधून मार्ग काढणे कठीण. सरकारला सगळ्याच बाबतीत सोपे मार्ग काढून प्रश्न झटकून द्यायचे आहेत का? ह्याचे उत्तर तरी कुणीतरी द्यावे.

अपूर्व हेमंत

 पु. ल. देशपांडेंच अपूर्वाई वाचलं होतं. त्यात त्यांनी जपान मधील हेमंत ऋतूचं कौतुक केलं होतं. हेमंतातील झाडा-फुलांचे ते निरनिराळे रंग, आल्हाददायक वातावरण इ. खरंच बघत बसण्यासारखे आहे. आणि हा ऋतू संपू नये असं वाटत रहातं. आणि पु.लंनी त्यात लिहीलं सुद्धा आहे, की खरतर हेमंतापेक्षा वसंताचे अधिक कौतुक होत असले तरीही हेमंताची मजा काही औरच आहे. आणि खरच आहे, बघा वसंता मध्ये किती उत्सव होत असतात. वसंत व्याख्यान माला, अनेक संगीत उत्सव, वगैरे. पण हेमंता मध्ये असे उत्सव होताना पाहिले आहेत का?

खरेतर हेमंत चाहूल घेऊन येतो ते येणाऱ्या शिशिराची. म्हणजेच गोठून टाकणाऱ्या काळाची. पान गळती, बोचरे वारे, भर दुपारीसुद्धा उन्हाची ऊब नसते (अर्थात, भारतात बहुतांश ठिकाणी शिशिर ऋतुच सहन करण्यासारखा असतो). म्हणजेच काय, तर एका निर्जीव अवस्थेची नांदी होत असते. म्हणूनच कदाचित हेमंताचे तेवढे कौतुक होत नसावे. समोर निर्जीव अवस्था दिसत असताना, कौतुक कोण करेल?

वसंताचं तसं नसतं. वसंत म्हणजेच एका नव्या पर्वाची सुरवात असते. नवीन उमलेल्या कळ्या, झाडांना नवीन पानं यायला सुरु झालेली असतात. निर्जीवते कडून सजीवते कडे  जाणारा काळ  म्हणजेच वसंत. आणि म्हणूनच त्याचे कौतुक. ते ही योग्यच आहे म्हणा. फिनिक्स पक्ष्या सारखा स्वतःच्या राखेतून पुन्हा जन्मास येण्याची करामत वसंतातच दिसते.

पण म्हणून हेमंताचे सौंदर्य काही कमी होत नाही. उलटपक्षी हेमंतातच सृष्टीची उलथापालथ दिसून येते. झाडांवरील पानांचे विविध रंग, हवेतील आल्हाददायक बदल, इ. केवळ हेमंताची वैशिष्ट्ये. जणू सृष्टीचा एक संदेश. बाबांनो, जरीही पुढे एक गोठवून टाकणारा, निर्जीव वाटणारा काळ येणार असेल, तरीही माझे सौंदर्य बघण्यासारखे आहे. ग्रीष्म आणि वर्षा ऋतूत हिरवीगार दिसणारी झाडं एवढी लोभस वाटत नाहीत, जेवढी हेमंतात वाटतात. एके काळी केवळ हिरव्या रंगांच्या अनेक छटांनी भरलेली झाडांची पानं हेमंत येताच विविध रंग धारण करतात. एकाच झाडावर हिरवी, पिवळी, लाल, शेंदूरी, इ. अनेक रंगांची पानं एकाच वेळेस पहायला मिळतात.

 त्यामुळेच कदाचित हेमंतामध्ये एक चैतन्य निर्माण करायची शक्ती आहे. ते चैतन्य अल्प काळासाठी असले तरीही. शेवट समोर दिसत असला ना, की एक अंतिम झुंज द्यायची अद्भुत शक्ती सर्वांच्यात असते. इतिहासात अश्या अंतिम झुंजाच्या अनेक घटना गाजलेल्या आहेत. आणि अश्याच घटना चैतन्य निर्माण करण्यासाठी वापरल्या जातात. बघा ना, "चमक उठी सन सत्तावन में  वह  तलवार पुरानी  थी, खूब लडी  मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी" ही कविता ऐकल्यावर अंगात  अचानक चैतन्य संचारल्या सारखं होतं. अगदी देवा समोर लावलेला दिवा सुद्धा शांत व्हायच्या आधी सर्वात प्रखर प्रकाश देतो. म्हणूनच शोले मध्ये बसंती सुद्धा वीरूला वाचविण्यासाठी, ``जब तक है जान, जान-ए-जहां मै नाचूंगी`` असं गाऊन असलेल्या शक्ती पलीकडे नाचू शकते. येणाऱ्या शिशिरासाठी सृष्टी सुद्धा ``आम्ही जातो आमुच्या गावा, आमुचा राम-राम घ्यावा`` असं अगदी थाटात म्हणते.

संस्कृती आणि तिचे दर्शन

 खरं सांगायचे झाले तर देश सोडल्यावरच आपल्याला संस्कृती वगैरे शब्द आठवायला लागतात. पिकतं तिथे विकत नाही तेच खरं. पण शेवटी संस्कृती म्हणजे काय? ही व्याख्या अनेक वेळा उलगडत नाही. त्यात सुद्धा जागतिकीकरणाच्या लाटेत जिथे सगळच सारखं वाटायला लागतं, तिकडे वेगळे दिसण्याची समानता बर्‍याच लोकांत दिसून येते. त्यांचे हे वेगळे पण दिसून आले ते एडमंटन मधील Heritage Festival मधे. 

जवळ-जवळ ८५ हून अधिक देशांमधील विविध खाण्या-पिण्याचे पदार्थ आणि तेथील अनेक हस्तकला व सांस्कृतिक वस्तूंचे स्टॉल लावले होते. पार अगदी प्रगत असलेल्या इंग्लंड-फ्रान्स पासून ते विकसनशील आणि अनेक आपदांनी त्रस्त असलेल्या आफ्रिकेतील इरिट्रिया, सुदान, सोमालियातील देशांचे स्टॉल होते. इंग्लंड आणि वेल्स मधील फरक प्रत्येकाच्या स्टॉलला भेट दिल्यावर कळतो. नेदरलंड्स आणि फ्रांस मधला फरक त्यांच्या नृत्यातील उद्देश्यामुळे लक्षात येतो. हाव-भाव आणि हाल-चाल मध्ये सूक्ष्म फरक असला तरी त्या नृत्याचं उद्देश्य काय (म्हणजे हे नृत्य का केलं जात आहे)? हेच त्या दोन देशातील संस्कृतीतला फरक. साधं लोकर कसं विणलं जातं ह्या वरून हे फरक लेक्षात येतात. सूक्ष्म अभ्यासकाला हेच लहान फरक ध्यानात येतात आणि लक्षात रहातात. संस्कृतीं मधील हे फरक जाणून बुजून केले आहेत असं ही नाही. आपलं वेगळेपण दिसून यावं याचा अट्टाहस नाही!! केवळ तिथल्या भौगोलिक आणि आर्थिक परिस्थितींमुळे निर्माण झालेले हे फरक. शिवाय प्रत्येक मनुष्याच्या नजरेतील फरकामुळे सुद्धा हे फरक घडत असतातच.

फरक आहेत तसेच साम्यपण आहेत. इराण, इराक, तुर्की, ग्रीस, इस्रायल ह्या देशांमधील खाद्य पदार्थांमधे इतकं साम्य आहे की आज हे देश एक-मेकांच्या एवढ्या विरोधात का आहेत ते कळत नाही. तिच गत भारत, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशची. ह्या तिन्ही देशांचे खाद्यपदार्थांचे स्टॉल बघितले की काहीच वेगळे जाणवत नाही. पदार्थांची नावे सारखीच, चव सुद्धा जवळ-जवळ सारखीच. केवळ तेथील स्थानिक परिस्थितीनुसार काही वेगळ्या घटकांचा वापर. अर्थात भारत-पाकिस्तान मधील संबंध (किंवा त्यांचा अभाव) याला सांस्कृतिक कारण नसून राजकीय (आकांक्षा नव्हे, तर) हाव व धर्मांधपणा जास्ती कारणीभूत आहे, असे माझे मत आहे. अनेक दक्षिण अमेरिकी देशांच्या पदार्थांमधे साम्य दिसते. तसेच त्यांचे पदार्थ स्पॅनिश व पोर्तुगीज पदार्थांशी थोडं फार साम्य राखून आहेत. स्पेन आणि पुर्तगालचं त्या देशांवरील एकेकाळच्या वर्चस्वाची ही दिसून येणारी गाथा आहे.

ह्या Heritage Festival मधून अनेक गोष्टी समोर आल्या. संस्कृतींमधील साम्य व सूक्ष्म फरक तर दिसलेच, पण ह्यांच्या खाद्यपदार्थांमधून त्यांचे (पूर्वापार चालू) असेलेले संबंध सुद्धा दिसून आले. उदाहरणार्थ, इराणी/इराकी पदार्थांमधे वापरले जाणारे मसाले (मिर्च्या, मिरी, इ.) पाहून लक्षात येतं की ह्या देशांचे भारताबरोबर किती जुने व्यापारी संबंध आहेत. जिलबी ह्या पदार्थाचा उगम मध्य-पूर्व आशिया मध्ये आहे. सिरीया किंवा जॉर्डन मधे. तो पदार्थ आफ्रिकी व्यापारी आणि मोगल व तत्सम आक्रमणकर्त्यां मार्फत भारतात पोहोचला. त्याच प्रमाणे सामोसा, हा उत्तर-भारतीय लोकां मधील अत्यंत प्रिय नाष्ट्याचा प्रकार केनीयाच्या व फिजीच्या मेनू मध्ये पण दिसतो. ह्याचा उगम सुद्धा मध्य आणि मध्य-पूर्व आशियात आहे.

असो, ह्या सगळ्या तांत्रिक व ऐतिहासिक गोष्टी झाल्या. तात्पर्य काय, तर संस्कृती म्हणजे आजू-बाजूच्या रहाणीमानानुसार तयार झालेली एक जीवन पद्धती. त्याकाळी तयार झालेली, जेव्हा शहरातील एका टोका पासून दुसर्‍या टोकाला जायचे म्हणजे दिवसभराची ‘पिकनिक’ असायची. आणि ८४ लक्ष योनीं मधील केवळ मनुष्य योनी मधील जीवाने अस्तित्वापलीकडील जगणे आनंददायी, रममाण आणि अधिक सुसह्य होण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची फळे म्हणजेच संस्कृती!!

निवडक मालिका

असं म्हणतात की दूरदर्शनच्या जमान्यात जेव्हा रविवारी सकाळी रामायण किंवा महाभारत लागायचं तेव्हा रस्ते ओस पडलेले असायचे. मुळात लोकं आपली सगळी कामं ह्या दोन मालिकांची वेळ लक्षात घेऊनच ठरवायची. म्हणजे, रविवारी सकाळी चिकन अथवा मासे हे ८:३० च्या आत घरात असायचे. हीच गोष्ट संध्याकाळच्या किंवा रात्रीच्या मालिकांची. १००, ब्योमकेश बक्षी, सुरभी, इ. संध्याकाळी ७:०० वाजता कामं अशी हवीत की ती टी.व्ही. समोर बसून करता येतील. तसेच रात्री ९:०० वाजता जेवायला बसले पाहिजे किंवा जेवण उरकले असले पाहिजे. कारण त्यावेळेस मालिका सुरू व्हायच्या.  

नंतर केबलचा  जमाना आला आणि पावसाळ्यात कुत्र्यांचा शेपटा जश्या उगवतात, त्याच प्रमाणे मालिका सुरू झाल्या. देशभर सासवा-सुनांची भांडणे गाजू लागली. प्रत्येक मालिकेत कोण तरी कुणा विरुद्ध कट रचत असायचे. घरातील बायका उंची कपडे आणि दागिने घालून कारस्थाने रचू लागली. त्यामुळेच अनेक सुज्ञ जणांना मालिकांचा कंटाळा आला आणि कामं करण्याची घडी बिघडूनच गेली. कारण आता मालिकाच बघायची नाही, तर कामे कधीही करता येतील!

पण हे दृश्य हल्ली थोडं बदलायला लागलं आहे. झी मराठी वर पहिल्यांदा सा रे ग म प मध्ये Little Champs मुळे थोडी शिस्त आली. त्यानंतर पुन्हा सगळं फिसकटले. पण हल्लीच सुरू झालेल्या 'उंच माझा झोका' आणि 'एका लग्नाची दुसरी गोष्ट' ह्यामुळे पुन्हा थोडी शिस्त आली. आता कामं उरकून ८:०० वाजता टी. व्ही. समोर बसायचे, ते एका लग्नाची... चा पहिला ब्रेक होई पर्यंत हलायचे नाही. त्या ब्रेक मध्ये जेवण वाढून घ्यायचे आणि जेवायला बसायचे. ह्या २ मालिकांमुळे सगळं कुटुंब एकत्र येतं आणि यमू (रमा)-महादेवराव व राधा-घना च्या सुख-दु:खात सामील होतो. ह्या मालिकांमुळे पुन्हा एकदा कामाची शिस्त आली आहे आणि थकून-भागून घरी आल्यावर चांगले काहीतरी पहावयास मिळेल ही आशा टिकून आहे.

पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन केव्हा?

गोव्या मध्ये नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या बजेट मध्ये वाहतुकीच्या इंधनावर कर कमी केल्याने तिकडे पेट्रोल जवळ-जवळ ११ रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. हे काम एका भाजपच्या सरकारने केल्यामुळे कदाचित माध्यमांना त्याला फार प्रसिद्धी द्यावीशी कदाचित गरज वाटली नाही.  पण ही बातमी बाहेर पडल्यावर अपेक्षे प्रमाणे इतर राज्यांतून तिथल्या-तिथल्या जनतेचे आवाज उठले की गोव्या प्रमाणे त्यांचा सरकारने देखील पेट्रोल वरील कर कमी करून सामान्यांना दिलासा द्यावा.

सरकारचे काम केवळ कर वसुलीचे नसून, गरजेप्रमाणे देशाच्या जीवनमानाला गती आणि वळण देण्याचे सुद्धा आहे. आपण आपल्या गरजेच्या ७०% खनिज तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीं मधील चढ-उताराची झळ आपल्याला सहन करावी लागणारच आहे. आणि सरकार तरी किती वेळ बाजार भावापेक्षा कमी किमतीला पेट्रोल आणि डीझेल विकणार आहे? लक्षात घ्या, जे पैसे तेल कंपन्यांना तूट भरून काढण्यासाठी मिळतात, ते आपणच आधी कर म्हणून भरलेले असतात. शिवाय, पेट्रोल-डीझेल वर अप्रत्यक्ष कर असल्याने तो सर्व वापरकर्त्यांना भरावा लागतो. ह्या देशातील ३% पेक्षा कमी लोक आयकर भारतात. अशा परिस्थितीत अप्रत्यक्ष करातूनच सरकारला पैसे मिळू शकतात.

त्यामुळेच मला असे वाटते की सरकारने कर कमी न करता ह्या पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीतून मिळणारा पैसा पर्यायी वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी वापरावा. त्याचा वापर अशा प्रकारे नक्कीच करता येईल-

1. पेट्रोल-डीझेल च्या विक्रीतून कर रूपाने आलेल्या पैश्याचा वापर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी वापरावा. विशेषतः शहरांमध्ये बी. आर. टी. सारखे प्रकल्प योजनाबद्ध रीतीने अमलात आणावे. सार्वजनिक वाहतूकीलाच (बस व एस. टी.) ह्या रस्त्यांच्या वापराची परवानगी असावी.
2. बसच्या सोई साठी उड्डाणपूल बांधून त्यावरून केवळ सार्वजनिक वाहतूक जाईल ह्याची दक्षता घ्यावी. उड्डाणपुलावर बस-थांबे बांधून, त्यावर चढ-उतार करण्यासाठी elevator आणि जिना बसवावा. ह्यातूनच नागरिकांची सोय होईल.
3. सर्व रस्त्यांचा कडेला cycle-track बांधावेत. शिवाय ह्या track वर हरित पट्टे बनवावेत, ज्या कारणाने सायकल स्वारांना उन्हाची झळ बसणार नाही.
4. रस्त्याचं पुनर्नियोजन अशा प्रकारे करावं ज्याने सायकल स्वारांना आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य मिळेल. उ. सायकल वाल्यांना कमीत-कमी चढ-उतार असला पाहिजे. रस्ते क्रॉस करताना त्यांची सोय आधी बघितली पाहिजे. 
5. शिवाय, बस मधून उतरल्यावर प्रवाश्यांना आपल्या इच्छित स्थळी चालत जावे लागते. त्यासाठी उत्तम पद-पथ तयार करावे.
6. हे सगळे केल्यावर, ह्या सगळ्या विस्ताराची देखभाल चोखपणे सरकार (किंवा पालिका) ने करावी.

पेट्रोल-डीझेल वरील अवलंबत्व कमी करण्यासाठी ह्या सगळ्याची गरज आहे. आणि नागरिकांनी सुद्धा केवळ पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करण्यासाठी टाहो न फोडता, अशा पर्यायी वाहतुकीचा पाठ पुरावा करून सरकारला ते अमलात आणण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे. तरच आपले भवितव्य सुसह्य होईल.

बक्षिसे जाहीर करून कर्तव्य संपलं का?

नुकताच पार पडलेल्या महिला कबड्डी विश्व चषकात भारताच्या महिलांनी सुवर्णपदक मिळविण्याची उत्तम कामगिरी केली. ही कामगिरी बजावल्यावर त्यांचावर अभिनंदनाचा आणि पुरस्कारांचा वर्षाव झाला. फेसबुक वर आणि twitter वर शुभेच्छांचा वर्षाव आणि क्रिकेट सोडून अशा खेळांना पाठींबा देण्याचे अनेकांनी गाऱ्हाणे घातले. केवळ योगायोगाने ह्याच काळात भारतीय क्रिकेट संघाची कामगिरी अत्यंत खराब झाली होती. म्हणूनच अनेक क्रिकेट प्रेक्षकांनी  देशातल्या क्रिकेट मध्ये माखलेल्या जनतेला हे आव्हान केले. पण, कबड्डी विश्व चषक कधी चालू झाला, त्या स्पर्धेत किती संघ होते, कोणत्या देशातील होते, ह्याची माहिती अनेक जणांना नाही. शिवाय, ज्या मिडीयावाल्यांनी आज ह्या खेळाडूंची बाजू उचलून धरली आहे आणि जे त्यांचावर आता अनेक कार्यक्रम करीत आहेत, त्यांनी ह्या स्पर्धे बद्दल ब्र देखील उच्चारला नाही. सेहवाग-धोनी मधील तथा-कथित वादाला फ्रंट-पेज वर जागा मिळाली, पण कबड्डी विश्व चषकाची नांदी ह्यांना दिसली नाही. त्यामुळे आता चाललेले कौतुक खोखलेपणाचे वाटते. ह्या संघात किती खेळाडू होते, हे सुद्धा सांगणे अनेकांना कठीण जाईल, त्यांची नावे सांगणे तर सोडाच!!

आणि विश्व चषक जिंकल्यावर अपेक्षे प्रमाणे  अनेक राज्य सरकारांनी खेळाडूंवर बक्षिसांची खैरात जाहीर केली. ही बक्षिसे ह्या खेळाडूंना कधी मिळतील माहित नाही, आणि त्या साठी त्यांना किती जोडे झिजवावे लागतील हे पण सांगता येत नाही. पण, केवळ बक्षिसे वाटून आणि जेत्यांना शासकीय नोकरी जाहीर करून देशात क्रीडा संस्कृती रुजणार नाही. शासनाने क्रीडा संबंधित सुविधांमध्ये सुद्धा लक्ष पुरविले पाहिजे. खेळाडूंना कुठल्या प्रकारच्या सुविधा पाहिजेत, त्याची व्यवस्था करावी. शिवाय, खेळाला (कुठल्याही कारणास्तव) राम-राम ठोकल्यावर त्यांना नोकरी मिळवून देण्याची मदत करावी. ही नोकरी शासकीय असण्याची काही गरज नाही. कारण एवढे समर्थ खेळाडू मनात असेल तर कुठेही चमकू शकतात. ह्यातूनच दर्जेदार खेळाडूंचे एक talent pool तयार होईल. लक्षात घ्या,  ज्या १२ जणी विश्व चषकात खेळल्या, त्यांची निवड शेकडो मुलीं मधून झाली आहे. त्यामुळे केवळ जे जिंकले त्यांचे कौतुक न करता ज्यांनी ह्या खेळात राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर भाग घेतला आहे, त्यांचा सुद्धा विचार करण्याची गरज आहे. सहाजिकच विश्व चषक मधील खेळाडूंना अधिक मोबदला मिळेल, पण निदान दुसऱ्या फळीतील खेळाडूंना वाळीत टाकल्या सारखे तरी वाटणार नाही. आणि म्हणूनच केवळ बक्षिसे आणि नोकऱ्या जाहीर करून संपणार नाही, तर क्रीडा संस्कृती बहरून येण्यासाठी खेळाडूंच्या बाबतीत दीर्घ कालीन योजना राबविण्याची गरज आहे. तरच इतर खेळांमध्ये सुद्धा आपण वर्चस्व गाजवू शकतो.

PMPMLचे टप्प्याचे वाहतूक का?

बरेच दिवस ह्या विषयावर लिहीन असे डोक्यात होते, पण काही कारणांमुळे राहून गेले. तर आज हा विषय पुन्हा आठवला तो नुकत्याच घडलेल्या PMPMLच्या प्रवासामुळे. मला नळ-स्टॉप वरून आयडियल कॉलनीला यायचे होते. त्यासाठी तिकीट काढले, तर डेक्कन कॉर्नर ते जय भवानी नगर असे तिकीट मिळाले, ज्याचे भाडे रु. ७ आकारले गेले. आता डेक्कन कॉर्नर हे नळ-स्टॉपच्या ३ थांब्या अगोदर येतं, तर जय भवानी नगर हे आयडियल कॉलनीच्या २ थांब्यानंतर येतं. म्हणजेच मी दिलेल्या भाड्यापेक्षा एकूण ५ थांबे कमी प्रवास केला. तरीही माझ्या कडून सर्व प्रवासाचे पैसे आकारले गेले. ह्याचं कारण असं आहे, की डेक्कन कॉर्नर ते जय भवानी नगर, हा भाड्याचा एक टप्पा आहे. आणि कुठलेही तिकीट हे त्या टप्प्याचे दिले जाते. 

पण अश्या टप्प्याच्या प्रवासाचे तिकीट का द्यायचे? आता तर PMPMLच्या कंडक्टर कडे तिकीट देण्यासाठी संगणकीकृत यंत्र आहे. ते वापरून त्यांना प्रवासाचे कि.मी. च्या आधारावर तिकीट देणे शक्य आहे. रिक्षाचे प्रवास भाडे देखील प्रत्येक कि.मी. (किंवा त्याचा भाग, every k.m. or part thereof) च्या तत्वावर आहे. नळ-स्टॉप ते आयडियल कॉलनी हे अंतर जवळ-जवळ ३ कि.मी. आहे. तर डेक्कन ते जय भवानी नगर, हे अंतर जवळ-जवळ ५.५ कि.मी. आहे. कुठल्याही प्रवाश्याने ह्या अतिरिक्त अंतराचे पैसे का भरावे? पहिला टप्पा एखाद्या ठराविक अंतराचा ठेवायला हरकत नाही. कारण त्यातून बस सेवेशी संबंधित Fixed Costs आकारता येतील. पण पुढील प्रवास भाड्याचा आकार  टप्प्यानुसार न होता किती अंतर प्रवास केला, ह्याचा आधारावर केला जावा. ह्यातून प्रवाश्यांना फायदा होईल आणि भाडे आकारण्यातही पारदर्शकता येईल.