पुणे लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
पुणे लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

गुरुवार, फेब्रुवारी ०२, २०१२

PMPMLचे टप्प्याचे वाहतूक का?

बरेच दिवस ह्या विषयावर लिहीन असे डोक्यात होते, पण काही कारणांमुळे राहून गेले. तर आज हा विषय पुन्हा आठवला तो नुकत्याच घडलेल्या PMPMLच्या प्रवासामुळे. मला नळ-स्टॉप वरून आयडियल कॉलनीला यायचे होते. त्यासाठी तिकीट काढले, तर डेक्कन कॉर्नर ते जय भवानी नगर असे तिकीट मिळाले, ज्याचे भाडे रु. ७ आकारले गेले. आता डेक्कन कॉर्नर हे नळ-स्टॉपच्या ३ थांब्या अगोदर येतं, तर जय भवानी नगर हे आयडियल कॉलनीच्या २ थांब्यानंतर येतं. म्हणजेच मी दिलेल्या भाड्यापेक्षा एकूण ५ थांबे कमी प्रवास केला. तरीही माझ्या कडून सर्व प्रवासाचे पैसे आकारले गेले. ह्याचं कारण असं आहे, की डेक्कन कॉर्नर ते जय भवानी नगर, हा भाड्याचा एक टप्पा आहे. आणि कुठलेही तिकीट हे त्या टप्प्याचे दिले जाते. 

पण अश्या टप्प्याच्या प्रवासाचे तिकीट का द्यायचे? आता तर PMPMLच्या कंडक्टर कडे तिकीट देण्यासाठी संगणकीकृत यंत्र आहे. ते वापरून त्यांना प्रवासाचे कि.मी. च्या आधारावर तिकीट देणे शक्य आहे. रिक्षाचे प्रवास भाडे देखील प्रत्येक कि.मी. (किंवा त्याचा भाग, every k.m. or part thereof) च्या तत्वावर आहे. नळ-स्टॉप ते आयडियल कॉलनी हे अंतर जवळ-जवळ ३ कि.मी. आहे. तर डेक्कन ते जय भवानी नगर, हे अंतर जवळ-जवळ ५.५ कि.मी. आहे. कुठल्याही प्रवाश्याने ह्या अतिरिक्त अंतराचे पैसे का भरावे? पहिला टप्पा एखाद्या ठराविक अंतराचा ठेवायला हरकत नाही. कारण त्यातून बस सेवेशी संबंधित Fixed Costs आकारता येतील. पण पुढील प्रवास भाड्याचा आकार  टप्प्यानुसार न होता किती अंतर प्रवास केला, ह्याचा आधारावर केला जावा. ह्यातून प्रवाश्यांना फायदा होईल आणि भाडे आकारण्यातही पारदर्शकता येईल.
PMPMLचे टप्प्याचे वाहतूक का?SocialTwist Tell-a-Friend

सोमवार, मे १६, २०११

पेट्रोलचे दर वाढवले, पण त्याला पर्याय का नाही दिले?

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुचीचा मुहूर्त साधून, सरकारने तेल कंपन्यांना पेट्रोलची किंमत, जवळ-जवळ रु. ५ ने वाढवायची परवानगी दिली. त्याचे कारण काय, तर आंतर्राष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ प्रचंड आहे आणि ग्राहकांना त्याचा बोजाअ उचलावा लागणार. पण जानेवारी पासून वाढ होत असताना, तेल कंपन्यांनी मे महिन्यात भाववाढ का घोषित केली? जानेवारी ते मे, त्यांना कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने नुकसान होत नव्हतं का?  अचानक मे महिन्यात कसं नुकसान सोसावं लागलं?

आणि सरकारने जरी पेट्रोलच्या किंमती वाढवायची परवानगी दिली, तरी जनते समोर इतर काय पर्याय ठेवले? सगळ्यात सोपा पर्याय म्हणजे पेट्रोल मधे १०% इथेनॉल ब्लेंड करायला लावणे. ह्याने पेट्रोलची किंमत किमान ५% तरी कमी होईल. पण ह्या दिशेने सरकार काहीही पावलं उचलताना दिसत नाही. इंधन-ग्रेडच्या इथेनॉल निर्मिती साठी सरकारतर्फे विभिन्न पातळ्यांवर काय प्रयत्न झाले? ह्याची माहिती जनतेसमोर ठेवावी.

सार्वजनिक वाहतूकीची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. लाखो लोकांना जीव मुठीत धरून सार्वजनिक वाहतूकीने प्रवास करावा लागतो. ऑफिस टाईमच्या वेळेस मुंबईतील लोकल आणि बेस्ट बस गर्दीने खचून वाहत असतात. पुण्यात तर पी.एम.पी.एम.एल. चा कारभार तर औरच आहे. बस पाहिजे तेव्हा येत नाही, आली तर चालक ती थांब्यावर थांबवेल की नाही, ह्याची खात्री नाही. शिवाय बस बंद पडण्याचे प्रकार रोज घडतात. ऐन गर्दीच्या वेळेस बसेस अपुर्‍या पडतात आणि प्रवाश्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. ही महाराष्ट्रातील सगळ्यात मोठ्या दोन शहरांची परिस्थिती आहे. लहान शहरं आणि गावाकडच्या परिस्थिती बद्दल काय बोलावं?

पुण्यात महापालिकेने प्रचंड पैसा खर्च करून अनेक रस्त्यांलागत सायकल ट्रॅक बांधले. पण त्याचा उपयोग सायकलवाल्यांना न होता, रिक्षावाल्यांना, भेळ-पाणीपुरी इ. खाद्य-पदार्थ विकणार्‍या हातगाडीवाल्यांना अधीक झाला. बिचारे सायकल-स्वार पुन्हा रस्त्यावर आले आणि पुणेकरांच्या दिव्य वाहन-चालनाच्या कौशल्याला सामोरे जाऊ लागले. त्यात, ह्या सायकल-ट्रॅकवरच्या अतिक्रमणाला दूर करण्याचे महापालिकेकडून कुठलेच प्रयत्न झाले नाहीत. अनेक सुजाण आणि सुशिक्षित पुणेकरांना वाटतं की सायकल-ट्रॅक वरून, नावात "सायकल" शब्द असलेलं कुठलं ही वाहन नेता येतं. म्हणूनच अनेक वेळा मोटर-सायकल स्वार ह्या ट्रॅक वरून आपली गाडी नेताना दिसतात, विशेष करून गर्दीच्या वेळेस.

मुंबईत तरी आता मेट्रोचे काम सुरू झाले आहे. येत्या ५-६ वर्षात बस, लोकल व मेट्रोने अखंड मुंबई सार्वजनिक वाहतूकीने जोडली जाईल. पण पुण्याचे काय? PMPML सक्षम करण्यासाठी कुणीही प्रयत्न करताना दिसत नाही. ही बससेवा दिवसें-दिवस बिकट होत चालली आहे. म्हणूनच पुणे शहर आता दुचाकींचे शहर म्हणून ओळखले जाते. BRTS चांगल्या पद्धतीने राबवली असती, तर आज त्याचा फायदा लाखो पुणेकरांना झाला असता. पण कलमाडीने त्याचा वापर केवळ महापालिका निवडणुकीत काही लाख मतं मिळविण्यासाठी केला. आता ह्या योजनेचा पुर्ता बोजवारा उडाला आहे आणि ती पोरकी झाली आहे. मेट्रोची योजना यशस्वी रित्या कशी राबवावी ह्या पेक्षा अधिक, तिचं राजकारण कसं करावं, ह्यातच सगळे राजकीय पक्ष गुंतलेले दिसतात. बाकी पुण्यात कुठल्याही गोष्टीला विरोध करायला फारसं कारण लागत नाही. कुणी "अरे" म्हंटलं की समोरच्याने "का रे?", म्हंटलच पाहिजे. नाहीतर कसले तुम्ही पुणेकर? ह्या चर्चेत मात्र मेट्रो काय कागदांवरून आणि फाईलंवरून अजून तरी हलली नाही.

एकंदरीत सरकार एकीकडे इंधनाचे भाव वाढवीत असताना, दुसरीकडे इतर पर्याय निर्माण करायच्या दृष्टीने काहीही करताना दिसत नाही. आणि असे पर्याय जनतेसमोर ठेवले नाहीत, तर हे सरकार नेमकं काय करत आहे? अश्या सरकारने तर सरकार पदी राहूच नये.
पेट्रोलचे दर वाढवले, पण त्याला पर्याय का नाही दिले?SocialTwist Tell-a-Friend

गुरुवार, मार्च ०३, २०११

पुणे RTOचे हास्यासपद नियम

पुणे तिथे काय उणे, ही अखिल मराठीजनां मधे प्रसिद्ध म्हण आहे. आणि खरच, इथे काहीही विनोदी प्रकार घडू शकतात आणि घडतात. आणि ह्यात केवळ नागरिक सामिल असते, तर ठिक होतं. कारण तो पुण्याचा स्वभाव आहे, असं म्हणून सोडून देता आलं असतं. पण जेव्हा शासन आणि शासकीय अधिकारी ह्यात सामिल होतात, तेव्हा कहर झाल्या सारखा होतो.

२००९ साली कधीतरी पुणे RTOने नियम केला की ४-चाकीच्या पुढच्या सीटवर बसलेल्यांनी  सीट-बेल्ट लावणे जरूरी आहे. बेल्ट न लावणार्‍यांवर, पकडले गेल्यास १०० रु. दंड बसविण्यात आला. वाहतूक पोलीसांनी सुद्धा उत्साहाने नियम न पाळणार्‍यांवर "कारवाई" केली. आणि अजूनही करतात. आणि पुणेरी स्वभावाला धरून, पुणेकरांनी ह्या नियमाचा विरोध केला. विरोध करण्याची कारणं अगदी  RTOतील भ्रष्टाचारापासून ते कमी उंचीच्या लोकांना बेल्ट नीट बसत नाही, तर त्यांनी काय करावं, इथ पर्यंत दिली.

हा विरोध लक्षात घेता, RTOने २०१० साली कधीतरी, नियमात बदल आणला. त्यात असं सांगितलं की केवळ चालकाने सीट-बेल्ट घालणे सक्तीचे आहे, चालका शेजारील सीटवर बसलेल्या व्यक्तिने बेल्ट नाही लावला तरी चालेल. आता ह्याला काय म्हणावे? हा असला नियम बनविण्या साठी काय कारण दिले गेले, हे पण कळलं नाही. अपघातामुळे होणारी जीव-हानी आणि इतर इजांची तीव्रता कमी करण्यासाठी सीट-बेल्टचा वापर गरजेचा आहे. गाडीच्या पुढच्या भागात बसलेल्या दोघांनाही समान धोका असतो. चालकाला अधिक आणि त्याच्या शेजारच्याला कमी धोका, असं नसतं हे अमेरिकेत चाचण्यांच्या माध्यमातून सिद्ध केले आहे. पुण्यातच ARAI संस्था असताना, हा नियम बनविताना त्यांचा सल्ला का घेतला नाही? असला अजब नियम पुण्यात व्हावा, हे गजब आहे.
पुणे RTOचे हास्यासपद नियमSocialTwist Tell-a-Friend