अण्णा हजारे म्हणतात की जनलोकपाल विधेयक आल्याने भ्रष्टाचाराला चाप लागेल. आपल्यालाही वाटतं की क्या विधेयकामुळे भ्रष्टाचार करण्यापासून अधिकारी दूर रहातील किंवा करण्यास धजावतील. पण भारतातील आज पर्यंतचा अनुभव सांगतो, की आपल्या कडे चांगले जाचक कायदे असताना सुद्धा फार काही साध्य होत नाही. साधी उदाहरणं घ्या. मद्यपान करायला कायद्याने तुमच्याकडे परवाना असणे गरजेचे आहे. एक दिवसाचा परवाना ५ रुपयात मिळतो (सध्याचे शुल्क) आणि हा परवाना सर्व दारू विकणार्‍या दुकानांमधे आणि बीअर-बार मधे मिळवता येतो. वर्षाचा परवाना पाहिजे असेल, तर साधारण १००० रुपये शुल्क भरून तो शहरातील पोलीस कमीशनरच्या कार्यालयातून मिळवता येतो. हे सगळे माहित असताना, आपल्या पैकी किती जणं परवाना घेऊन दारू पितात? किंवा किती दुकानदार, अथवा बारवाले आपल्या ग्राहकांचे परवाने तपासतात? ह्याचाच अर्थ, कायद्याने गरज असताना सुद्धा तुमच्या-आमच्या सारखे कित्येक जणं, जे जनलोकपाल साठी अण्णांच्या मागे उभे आहेत, स्वत:च कायद्याचे पालन करत नाही!! हे जाणून-बुजून असेल, किंवा अनावधानाने असेल. पण असे आहे.
दुसरं उदाहरण. गर्भ-लिंग चाचणी ही सुद्धा कायद्याने गुन्हा आहे. पण अशा चाचण्या देशभर सर्रासपणे होतात. त्यातूनच स्त्री-भ्रूण हत्येचा राक्षसाने आपल्याला त्रस्त केले आहे. आणि जर १००० पुरुषां मागे किती स्त्रीया, हा आकडा बघितला तर छोट्या खेड्या-शहरांपेक्षा मोठ्या शहरांमधे ही परिस्थिती भयावह आहे. सामाजिक सुधारणांमधे अग्रेसर असलेल्या पुणे शहरात सुद्धा स्थिती गंभीर आहे. पण ही गंभीर परिस्थिती आटोक्यात यावी म्हणून काय करतोय आपण? अनेक लोकं आजही गर्भ-लिंग चाचणी करत आहेत आणि स्त्री-भ्रूण हत्या होतच आहेत.
ह्याचा अर्थ काय? कायदे कितीही कडक असले, तरी ते पाळण्याची जवाबदारी ही देशातील जनतेची आहे. ते कायदे पाळताना आपल्याला त्रास होण्याची शक्यता नक्कीच आहे. पण ते त्रास झेलण्याची तयारी असली पाहिजे. त्याशिवाय असे त्रास कमी व्हावेत ह्यासाठी समाजाने स्वत:सुद्धा बदलायची तयारी ठेवली पाहिजे. उदाहरणार्थ, लोकांना मुलगी का नको असते? कारण तिच्या लग्नात हुंडा द्यावा लागेल, किंवा नवर्‍यामुला कडच्यांच्या अवाजवी मागण्या पुरवाव्या लागतील इ. शिवाय घराण्याला वारस हवा, हा अट्टाहस. हे बदललं पाहिजे.
आजही अनेक ठिकाणी कुजबुजलं जातं की पोलीस खात्यात भरती होण्यासाठी अनेक ठिकाणी लाच द्यावी लागते. ही लाच काही लाख रुपयांपासून सुरू होते. आता २३-२४ वर्ष वय असलेल्या तरुणाकडून अशी लाच घेतल्यावर, त्याला ते पैसे वसूल केल्यावाचून काय पर्याय आहे? त्यासाठी तो तुम्हा-आम्हाला त्रास देणारच. शिवाय पाहिजे त्या ठिकाणी बदली हवी असेल, तर पैसे मोजा. मग ते जनते कडून वसूल करा. हे प्रकार तो पर्यंत चालू रहातील जो पर्यंत समाज स्वत: बदलत नाही. लोकपालापुढे तक्रार केली तरीही कोर्टात केस सिद्ध करावी लागणार. आणि एकदा कोर्टात गेलं की काय होतं हे तुम्हा-आम्हा सर्वांना माहित आहे. लोकपालाकडे शिक्षा सुनविण्याचे हक्क नाहीत. त्याचा कडे फक्त गुन्हा नोंदवून त्याची संबंधित यंत्रणे कडून तपासणी करून घ्यायचे अधिकार आहेत.
आजच सकाळ मधे बातमी होती. कवठे-यमाई येथील बाजार समितीच्या निवडणुकीत कित्येक हजार रुपये लाच म्हणून वाटण्यात आले. त्यातील एकाने अणांना साथ द्यायची असेल, आणि बदल हवा असेल, तर लाचेचे पैसे गाव विकास निधी मधे जमा करायचे आव्हान केले. सर्वांनी रक्कम परत केली तर त्यातून जवळ-जवळ १० कोटी रुपये मिळतील. तर ही सध्याची परिस्थिती आहे. एका बाजारपेठेतील निवडणुकी साठी एवढा पैसा खर्च होत असेल, तर इतर (आणि अधिक मोठ्या अगर महत्वाच्या) बाजारपेठेतील निवडणुकीत किती पैश्यांची उलाढाल होत असेल? आणि मग तर विधानसभा, लोकसभा साठीच्या निवडणुकीबद्दल तर बोलायलाच नको!!
असो, लोकपाल सरकारचा आला काय, किंवा अण्णांचा आला काय, त्याचा उद्देश्य सफल तेव्हाच होईल, जेव्हा देशातील जनता जागरुकपणे कायद्याचे पालन करायला शिकेल. आणि जेव्हा आपण एकमेकांना माणूस म्हणून किंमत द्यायला शिकू, तेव्हा भ्रष्टाचाराला आळा बसायला सुरवात होईल. नाहीतर लोकपाल काय आणि ब्रम्हदेव काय, कुणीही भ्रष्टाचार रोखायला किंवा नष्ट करायला कमीच पडेल.
