गुरुवार, एप्रिल २८, २०११

रिक्टर स्केलचं गूढ

जपानच्या तोहुकू मधील भूकंपानंतर आणि त्यामुळे जैतापुर मधील संभाव्य भूकंपांबद्दलची चर्चा, वार्ता वाचल्यावर आणि ऐकल्यावर, असं लक्षात आलं की अनेक जण भूकंपाची तीव्रता मोजणार्‍या रिक्टर स्केल बद्दल अनभिज्ञच आहेत.  त्यांच्या ह्या अज्ञानाचा फायदा घेत अनेकांनी चुकीच्या बातम्या पसरवण्याला सुरवात केली आहे. माहिती नसल्याने, केवळ भावनांशी खेळून सत्य सफाईदार प्रमाणे लपविण्यात येत आहे.

भूकंपाची तीव्रता मोजण्यासाठीची ही रिक्टर स्केल १९३५ साली तयार झाली होती. स्केल वरचा आकडा काढण्यासाठी एक Empirical formula देण्यात आला. ह्या फॉर्म्युलाचं वैशिष्ट्य असं की हा log scale वरचा आहे. म्हणजेच कसं की रिक्टर स्केल वरील भूकंप तीव्रता ५ आणि ६, ह्या दोन आकड्यात फार फरक वाटत नसला, तरी रिक्टर स्केल ६ चा भूकंप हा रिक्टर स्केल ५ च्या भूकंपापेक्षा १० पट तीव्र असतो. 

जपान मधील तोहुकूला आलेला भूकंप रिक्टर स्केल ९ एवढ्या तीव्रतेचा होता. एवढ्या तीव्रतेचे भूकंप २० वर्षांतून एखादा होण्याची शक्यता असते. ह्याच भूकंपामुळे फुकिशिमामधील अणु-ऊर्जा केंद्रात प्रचंड नुकसान झालं आणि तेथील अणु भट्ट्यां मधे स्फोट होऊन किरणोत्सर्ग सुरू झाला. 

ह्यानंतर जैतापुर मधील आधीच बिकट असलेली परिस्थिती अजून चिघळली. प्रकल्पाला विरोध करणार्‍यांनी ह्या भूकंपाचा आधार घेऊन आपला विरोध अधिक तीव्र केला. जैतापुर हे Seismic Zone 4 मधे येतं, इथे गेल्या वीस वर्षात भूकंपाचे ९२ धक्के बसले आहेत आणि त्यातील सर्वात मोठा भूकंप रिक्टर स्केल ६.२ एवढ्या तीव्रतेचा होता. प्रथम दर्शनी बघता, ६.२ आणि ९ ह्या आकड्यांमधे फार फरक वाटत नाही. ज्याला रिक्टर स्केल बद्दल माहित नसेल, तो ह्यात सहज रित्या फसला जाऊ शकतो. पण, रिक्टर स्केल ९ म्हणजे हा भूकंप ६.२ च्या मानाने जवळ-जवळ १००० पट अधिक तीव्र होता. 

भूकंपातून किती ऊर्जा बाहेर पडते ह्याचा रिक्टर स्केलशी संबंध आहे. म्हणजे, रिक्टर स्केलवर जवढा मोठा आकडा, तेवढीच अधिक ऊर्जा त्या भूकंपामुळे बाहेर पडते. ६.२ तीव्रता असेल, तर साधारण पणे ७० किलो-टन TNT स्फोट केल्या एवढी ऊर्जा बाहेर पडते. अर्थात जवळ-जवळ २९० terra Joules एवढी ऊर्जा. ही जर पूर्ण वापरली गेली, तर जवळ-जवळ १,२०,००० टन उकळतं पाणी वाफेत बदलली जाऊ शकते. तेच जर ही तीव्रता ९ असेल तर ४७० मेगा टन, म्हणजेच ४,७०,००० किलो-टन TNT स्फोटा एवढी ऊर्जा बाहेर पडते. अर्थात, जवळ-जवळ २ exa Joule. ह्या ऊर्जेतून ४४०,०००,००० टन वाफ निर्माण होऊ शकते. कुठे १,२०,००० टन आणि कुठे ४४०,०००,००० टन

ह्या उदाहरणातून तीव्रतेतील फरक लक्षात आलाच असेल. आकडे दिसायला जरी जवळ वाटले, तरीही फसवे आहेत. आणि म्हणूनच, माहित नसेल तर कुणाचीही फसवणूक करणे आणि भावनांशी खेळणे सहज शक्य आहे.

टीप: ह्यातील सर्व माहिती wikipedia वरून घेतली आहे.
रिक्टर स्केलचं गूढSocialTwist Tell-a-Friend

रविवार, एप्रिल १७, २०११

का पूजितो त्यास आम्ही??

भारताने क्रिकेट विश्व चषक जिंकल्यावर पुन्हा एकदा एकच चर्चा पुढे आली. ह्या देशात क्रिकेट खेळ नसून धर्म आहे. आम्ही इतर खेळांना तेवढे प्राधान्य देत नाही, वगैरे, वगैरे. क्रिकेटच्या अनुयायांनी पुन्हा जुन्या घोषणा उफाळून आणल्या. "Cricket is my religion, Sachin is my God." क्रिकेट हा धर्म असेल, तर सचिन आमुचा दैवत आहे. महेन्द्र ढोणी पासून जहीर खान पर्यंत आणि शेजारच्या पान टपरीवाल्या पासून ते पंचतारांकित हॉटेल मधील हेड-शेफ पर्यंत सगळेच असे म्हणतात. आणि ते योग्यच आहे.

अनेक विचारवंत असंही मत मांडतात, की क्रिकेटच्या वेळी देशात जी एकता दिसून येते, ती पुढे पण टिकली पाहिजे. पण हल्लीच्या वातावरणात, क्रिकेट शिवाय दुसरी कुठली गोष्ट आम्हाला एकत्र आणू शकणार आहे? राजकारणी स्वत:ची झोळी भरण्याच्या नादात गुंतले आहेत. एका मागून एक घोटाळे बाहेर निघत आहेत. आणि ह्या घोटाळ्यां मधे कुणालाही आज पर्यंत शिक्षा झालेली नाही! ह्या घोटाळ्यांचं नुकसान बघितलं की धडकीच भरते. ७०,००० कोटींचा कॉमन वेल्थ घोटाळा काय, १,७६,००० कोटींचा स्पेक्ट्रम घोटाळा काय. आता बहुतेक आकडे सुद्धा संपतील ह्या घोटाळ्यांचं आकलन करण्या साठी. ६४ कोटींचा बोफोर्स घोटाळा त्या मानाने अगदी लहान मुलांचा खेळ वाटायला लागलाय. भ्रष्टाचाराचा राक्षस सगळीकडे फोफावलाय. 

हे काय कमी होतं, तर मतांचं राजकारण खेळत, राजकारण्यांनी जनतेला जातीयवादात  अडकवलं आहे. शिवाजी महाराजांसारख्या युगपुरुषाला जातीत आणि प्रातांत अडकवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. मतं पाहिजेत म्हणून कधी मराठांना हाताशी धरलं तर कधी दलितांना, तर कधी सर्वांना एकत्र घेण्याची घोषणा झाली. दर पाच वर्षांनी पुन्हा तोच जाहिरनामा वाचून दाखवायचा आणि नवीन स्वप्न दाखवायची. भंग झालेल्या स्वप्नांचं दु:ख ह्यांना होत नाही, त्याचं वाईट वाटत नाही.

सरकारी अधिकारी एक कागद इकडचा तिकडे करायचे पैसे मागतो. तुमच्या हक्काचे पैसे आणि सवलती मिळविण्यासाठी तुम्हाला त्यांचा खिसा गरम आणि तुमचा खिसा रिता करावा लागतो. APMC मधील व्यापारी, माथाडी कामगार मिळून शेतकरी व ग्राहक, दोघांना लुटतात. रिक्षावाला पाहिजे त्या ठिकाणी यायला तयार नसतो, बस-कंडक्टर नेहमीच सुट्टे पैस्यांवरून वाद घालतो. एवढं सगळं निराश वातावरण आजू-बाजूला असताना, माणसानं प्रेरणेसाठी आणि दिलास्यासाठी कुठे बघावं?

आणि म्हणूनच मैदानावर स्वत:च्या कर्तबगारीने जग जिंकणार्‍या सचिन तेंडुलकर कडे आम्ही सगळेच भक्तिभावाने पाहतो. गेली २१-२२ वर्षं त्याने भारतीय क्रिकेटची धुरा एकट्याने संभाळली आहे. सचिन म्हणजेच भारतीय क्रिकेट, हे समीकरण अगदी हल्ली पर्यंत होतं. मॅच फिक्सिंगच्या घृणास्पद काळात सुद्धा त्याचावर कुणीही संशयाचं बोट सुद्धा ठेवू शकलं नाही. तो जेव्हा फलंदाजीसाठी क्रीजवर येतो, तेव्हा अखंड भारताच्या आशा घेऊन येतो, सफल झाला तर कित्येक कोटी लोकांना आपल्या रोजच्या कटकटीच्या जीवनातून आनंद मिळतो. पण असफल ठरला, तर कित्येकांना निराशेत बुडवू शकतो. त्याचं देवा सारखंच आहे. देव सुद्धा दर वेळेला आपल्या इच्छा पूर्ण करतोच असं नाही. आणि केल्या तरी, त्या पाहिजे त्या वेळेसच पूर्ण होतील असं ही नाही. बघा ना, सचिनचं शंभरावं शतक पाकिस्तान विरुद्ध यावं, अशी इच्छा असताना, ती पूर्ण झाली नाही. त्याने विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात शतक ठोकावं ही इच्छा सुद्धा अपूरी राहिली. पण भारताने सामना जिंकावा, ही आपली इच्छा त्याने वारंवार पुरी केली आहे. त्याचाकडे क्रिकेट बद्दल कुठलाही नवस बोला, तो अनेक वेळा नवसाला पावतो.

अंधुक वाटणार्‍या परिस्थितीत तो, काही क्षणासाठी का होईना, आनंदाचा प्रकाश घेऊन येतो. आणि म्हणूनच तर तो आम्हाला पूजनीय वाटतो. केवळ युद्ध झालं तरच, आम्ही सगळे भारतीय एकत्र येऊन भारतीय सैन्याला आणि देशाला पाहिजे ती मदत करू. पण युद्ध कुणाला हवं आहे?
का पूजितो त्यास आम्ही??SocialTwist Tell-a-Friend

बुधवार, एप्रिल ०६, २०११

२जी चा खरंच कितीचा घोटाळा?

२जी स्पेक्ट्रम वाटपा मधे झालेला भ्रष्टाचार आता समस्त नेटीझन्सना माहितच असेल. केंद्र सरकारला भांबावून सोडून, शिवाय ह्या घोटाळ्याने ए. राजाला तुरुंगवास भोगायला लावला आहे. केंद्रीय लेखापालांपासून ते केंद्रीय अन्वेषण विभागा पर्यंत अनेक संगठनांनी ह्या स्पेक्ट्रम वाटपातील घोळामुळे जवळ-जवळ १.७६ लाख कोटि रुपयांचं नुकसान झाल्याचं नमूद केलं आहे.  ३जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून मिळालेल्या रकमेच्या आधारावर नुकसानीचा हा आकडा मांडण्यात आला आहे. पण, एवढे नुकसान खरंच झाले आहे का?

त्यासाठी आपण १९९४ पर्यंत मागे जायला हवं. ह्याच वर्षी भारत सरकारचं टेलिकॉम विषयीचं धोरण आखण्यात आलं. ह्या धोरणात वायरलेस फोन सेवा (अर्थात मोबाईल सेवा) पुरविण्यासाठी लागणार्‍या स्पेक्ट्रमचा (सध्याचा २जी स्पेक्ट्रम) लिलाव करण्याचं नमुद केलं होतं. ह्यात खासगी कंपन्या सुद्धा भाग घेऊ शकतील. लिलाव जिंकल्यावर एका ठराविक वेळेत बोलीची रक्कम भरणे मोबाईल कंपन्यांकडून अपेक्षित होते, आणि त्या संदर्भात केंद्र सरकार कडे बँक गॅरंटी देणं बंधनकारक होतं. ह्या पॉलिसीचं नाव "फिक्सड लायसन्स फी पॉलिसी" असं होतं. पण ह्या लिलावात काही कंपन्यांनी अवाच्या सवा भावाची बोली लावल्याने, त्यांना ती रक्कम भरणे शक्य नव्हतं. कारण जेवढ्या भावात स्पेक्ट्रम विकत घेतला, तेवढ्याचा धंदा होणं त्याकाळी शक्य नव्हतं. आठवतं का? त्याकाळी मोबाईल वरून फोन करण्याचे मिनिटाला रु. ३२ लागायचे आणि फोन घेण्याचे जवळ-जवळ र. १६. सहाजिकच एवढी प्रचंड महाग सेवा लोकप्रिय होऊ शकली नाही.

टेलिकॉमचं धोरण आखलं होतं, ते टेलिफोनचं जाळं अखंड भारतात पसरावं म्हणून. पण हा उद्देश्य पूर्ण होताना दिसत नव्हता. म्हणून, १९९९ साली तत्कालीन वाजपेयी सरकारने ह्या धोरणाचा फेरविचार करायचं ठरवलं. ह्या फेरविचारांच्या अंती १९९९ सालचं नवीन टेलिकॉम धोरण आखण्यात आलं. ह्या धोरणात नमूद करण्यात आलं की "फिक्सड लायसन्स पॉलिसी"चा टेलिफोनचं जाळं पसरण्यात फार उपयोग होत नाहीये. त्यामुळे ही पॉलिसी बदलून त्याच्या जागी "रेवेन्यु शेअरींग पॉलिसी" आणली. ह्या धोरणामुळे स्पेक्ट्रम साठी बोली न लावता, सरकारने ठरवलेल्या दरांनुसार मोबाईल कंपन्यांना स्पेक्ट्रम वाटण्यात येणार होता. ह्या साठी "फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह"चं धोरण अवलंबिण्यात आलं. हे धोरण अटल बिहारी वाजपेयींच्या रा.लो.आ. सरकारने आखलं होतं. स्पेक्ट्रम मिळविण्याचे दर कमी झाल्याने, मोबाईल फोन सेवेचे दर सुद्धा खूपच कमी झाले. १ रु. प्रति मिनिट, इ. एवढे दर झाले. शिवाय इनकमिंग मोफत करण्यात आलं. ह्यामुळे मोबाईलचा प्रचार आणि वापर झपाट्याने वाढत गेला, आणि भारत मोबाईल फोन वापरणार्‍या देशांमधे अग्रेसर झाला. २जीच्या "रेवेन्यु शेअरिंग पॉलिसी" मधे अजूनही बदल करण्यात आला नाहीये. कारण, ह्या पॉलिसीचं उद्दिष्ट देशभरात मोबाईल सेवा पुरविता याव्यात, असा आहे.

ही झाली पार्श्वभूमी. २००८ साली ए. राजाने आणि माहिती व दूरसंचार मंत्रालयाने खरंतर ह्याच पॉलिसीनुसार स्पेक्ट्रम वाटप करण्याचं ठरवलं. ह्या पॉलिसीनुसार त्यांनी अर्ज सुद्धा मागावले. मग, घोडं कुठे अडलं. भ्रष्टाचार झाला कुठे? फक्त दोन ठिकाणी. एक म्हणजे, राजाने २००८ साली स्पेक्ट्रम वाटलं ते २००१च्या किमतीला. आज मोबाईल फोन सेवेच्या धंद्याची सर्व मूल्यांकनं २००१ पासून खूपच बदलली आहेत. त्यावेळी मोबाईल एवढे लोकप्रिय नव्हते. आज लहान-लहान पोरांकडे सुद्धा मोबाईल आहेत आणि इवल्या-इवल्या कारणांसाठी त्याचा वापर होतो. म्हणूनच स्पेक्ट्रमचं मूल्य २००८ पासून पुढे १५ वर्षं ह्या क्षेत्रातील "बिजनेस पोटेन्शियल" प्रमाणे ठरवायला पाहिजे होते. मग, लिलाव न करता सुद्धा सरकारला स्पेक्ट्रमचं योग्य मूल्य मिळालं असतं. २जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्यासाठी सरकारला १९९९च्या टेलिकॉम धोरणात बदल करावे लागले असते.

दुसरं, म्हणजे राजाने, आणि पर्यायाने माहिती व दूरसंचार मंत्रालयाने मनमानी करत अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख बदलून टाकली. ह्यामुळे मोबाईल सेवा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेक कंपन्यांना अर्ज आणि त्यासोबत लागणारे बँकेचे कागदपत्र दाखल करता आले नाहीत.

तिसरं, "फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह" प्रमाणे राजाने ज्या कंपन्यांनी आधी अर्ज दाखल केले आहेत, त्या कंपन्यांना (ते पात्र असतील तर) स्पेक्ट्रम देणे गरजेचे होते. पण त्यातही त्याने मनमानी (आणि कदाचित भ्रष्टाचार) करत स्वत:ला रुचतील, त्या कंपन्यांना स्पेक्ट्रम दिले.

सारासार विचार करता, राजाने १९९९च्या टेलिकॉम धोरणानुसार २जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करणे बरोबर होते. पण त्याने स्पेक्ट्रमचं वाटप २००१च्या मूल्यांनुसार आणि मनमानी पद्धतीने केलं हा त्याचा भ्रष्ट कारभार. हा असा कारभार त्याने का केला, हे सुज्ञ लोकांना माहित आहेच. त्यावर अधिक भाष्य न करणेच बरे.
२जी चा खरंच कितीचा घोटाळा?SocialTwist Tell-a-Friend