राज बब्बर: self-contracdicting नेता

राज बब्बर ह्यांच्या सिनेमा कारकिर्दीत फार काही उल्लेखनीय घडलं नाही. मुळात त्याचे सिनिमे बघून, हा माणूस कसं काय अभिनेता बनू शकतो, असंच वाटायचं. त्यात हे भाऊ आता खासदार आहेत. आधी समाजवादी होते, आता कांग्रेसचे सेक्युलर खासदार आहेत. भारतात खासदार झालात की तुम्ही वस्तुस्थिती पासून दूर जाता. ज्या जनतेचं तुम्ही प्रतिनिधित्व करता, ती जनता काय परिस्थितीत रहाते, ह्याचा अनेक खासदारांना विसर पडतो. बरोबर आहे, आजच्या जमान्यात संसदेच्या उपाहार गृहा मध्ये रु. १.५० ला चहा आणि रु. १५ पेक्षा कमी किमतीत बिर्याणी खायला मिळत असताना बाहेरच्या हॉटेल मधल्या किमती कशाला माहित असतील? बरं, हे बाहेर गेले जरी जेवायला तर खासदार साहेबांकडून बिल कोण घेणार? घेतलं तर ह्यांचा अपमान होतो आणि तो न सहन झाल्याने ते आणि त्यांचे समर्थक हॉटेल वाल्याला त्याची "जागा" दाखवून देतात. 

असो, पण बब्बर साहेब फ्लॉप का राहिले? ह्याचे उत्तर ह्या दोन विडिओ मध्ये कळेल.

ह्या विडिओ मध्ये बब्बर साहेब म्हणतात की मुंबई (त्यांची बंबई) मध्ये ते रु. १२ मध्ये पोट भरून जेवू शकतात. आणि हे घरात नाही बरे, तर बाहेर कुठल्या तरी खानावळीत किंवा हॉटेल मधे. आणि काय जेवू शकतात तर, भरपूर भात (त्यांचा हाता कडे बघा म्हणजे तुम्हाला किती भात मिळतो ते कळेल), आमटी, सांबर आणि थोडी भाजी!! अबब, एवढे जेवले तर माणूस दुपारची एक वामकुक्षी काढू शकेल!! पण हे हॉटेल कुठे आहेत मुंबई मध्ये, ते सांगणे मात्र त्यांनी हुशारी ने टाळले.


पण, त्यांना जेव्हा कळाले की आपली काही तरी चूक झाली आहे, तेव्हा त्यांनी जे स्पष्टीकरण दिले, ते तर अजूनच अचाट आहे. मुळात त्यांना लक्षात आलं कि ते शहर जेव्हा खरंच "बंबई" होतं, तेव्हा रु. १२ मध्ये जेवायला मिळत असे. पण आता हे मुंबई आहे आणि तिकडे एवढ्या स्वस्तात जेवण मिळणे कठीण आहे. त्या नंतर साहेबांनी हे पुचाट स्पष्टीकरण दिले.

ह्यात भाऊंच सांगणं असं की  रु. १२ मध्ये २ तंदूर रोटी (कारण त्या मोठ्या असतात), अर्धी प्लेट दाल (आमटी) आणि १ चमचा भाजी खाऊ शकतो. कसं काय? तर हॉटेल वाल्याकडे १ च्या ऐवजी १/२ प्लेट दाल मागायची, आणि १ प्लेट भाजी ऐवजी १ चमचा मागायची!! असं काही द्यायला हॉटेल वाला तरी तयार होईल का? आणि त्यापूर्वी भात, सांबर आणि भाजी खाणारा बब्बर आता रोटी-दाल वर का आला? की भात-सांबर रु. १२ मध्ये मिळणार नाही ह्याची त्याला प्रचीती झाली? हा माणूस(?) स्वतःच्याच विधानाला खोडून काढत आहे! अरे तू जसा हॉटेल वाल्या कडे १ चमचा भाजी, १/२ प्लेट दाल मागत आहेस ना, तसंच लोकांनी योजना आयोगाच्या  माणशी र. १००० (शहरा मध्ये) महिन्याच्या बजेटला रु. ३३ दिवसाला असे विभागले! साधे गणित जमू नये की काय? तसेच गावाकडे माणशी रु. ८१६ च्या महिन्याच्या बजेटला रु. २६ दिवसाला असे विभागले. हे जर तू नाकारत असशील तर तुझ्या सारखा नाकर्ता कुणीच नाही असे म्हणावे लागेल. आणि हे आकडे चूक की बरोबर हा वाद मी घालू इच्छीत नाही, पण हे योजना आयोगाचे आकडे आहेत.

बब्बरचे चित्रपट थेटर मध्ये जाऊन बघण्या सारखे तर अजिबात नव्हते! पण, तरी त्याला सांगितलं की तुझा चित्रपट ३ तासांचा आहे. त्याचे तिकीट त्या काळी रु. २० असायचे. त्यातील आम्हाला फक्त गाणी बघायची आहेत. ती गाणी १/२ तासाची आहेत. तर तू  रु. ३ मध्ये आम्हाला तुझ्या चित्रपटातील गाणी बघू देशील का? तो तयार होईल का? तुम्हा खासदारांना जर सांगितले की तुम्ही जेवढा वेळ संसदेत चर्चा कराल, तेवढ्या वेळाचाच पगार घ्यायचा. तू तयार होशील का? नाही ना!! अनेक ठिकाणी प्रो-राटा (pro-rata) तत्वा वर गोष्टी घेता येत नाहीत. हॉटेल सुद्धा त्यातील एक जागा आहे. मग ज्या गोष्टी करणे शक्य नाही, त्या तू गरिबांना तरी कशाला करायला सांगतोस रे बाबा? 

आसाराम बापूंचे आध्यात्मिक थोतांड!!

आसाराम बापूं बद्दल मला पहिल्या पासून विशेष प्रेम नव्हते. कारण अनेक वर्षांपूर्वी आमची आई त्यांचे टी. व्ही. वरील कार्यक्रम सकाळी-सकाळी बघायची आणि त्यामुळे आमची झोप मोड व्हायची. त्यामुळे ह्या महाभागाचा मी फार काळ पाठलाग केला नाही. आणि गेल्या काही महिन्यातील त्यांची कृत्य बघता त्याना लहानपणीच सोडले ह्याचा आता मला आनंद होतो. "भाऊ" म्हणून विनंती केली असती तर दिल्लीतील त्या मुलीचा बलात्कार त्या इतर मुलांनी केला नसता, अशी मुक्ताफळं उधळल्यावर तर माझी खात्रीच पटली की हा माणूस आध्यात्मिक असूच शकत नाही. ज्यांना आपल्यातील पाशवी वृत्तींना काबूत ठेवता आले नाही, अश्या माणसांना दोषी न ठरवता, ह्या महाभागांनी त्या असहाय मुलीलाच दोष दिला. वर सल्ला, की बलात्कार होत असेल तर देवाचे नाव घ्या आणि बलात्कारी माणसाला भाऊ म्हणून हाक मारा. अहो कशाला त्या नात्याला दुषित करत आहात?

ह्याच आसाराम बापूंनी पर्वा नागपूर मध्ये होळी खेळण्याच्या नावा खाली पाण्याची अक्षम्य नासाडी केली. महाराष्ट्र राज्य भीषण दुष्काळाने ग्रस्त असताना होळी साठी पाण्याची एवढी नासाडी करायची हे शिकवण कुठल्या आध्यात्माच्या पुस्तकात किंवा लिखाणात सापडली? राज्यात जिथे अनेक गावां मध्ये लोकं पाण्यासाठी वणवण भटकत आहेत, पाण्या अभावी जनावरे मृत्युमुखी पडत आहेत, तिथे हे महाभाग आणि त्यांचे शिष्यगण पाण्याची होळी खेळण्यात धन्यता मानत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री एकी कडे पाणी वाचविण्याची कळकळीने विनंती करत असताना, हे बापूजी पाण्याची नासाडी करण्यात धन्यता मानतात. वर आडमुठेपणा, आम्ही पाण्यानेच होळी खेळणार!! म्हणे "केवळ" ६००० लि. पाणी वापरले. बापू, एवढ्या पाण्यात U.N.च्या संकेतांनुसार जवळ-जवळ ५० लोकांची दिवसाची पाण्याची गरज भागू शकते!! दुष्काळ जन्य  परिस्थिती लक्षात घेता त्यांची २ दिवसांची गरज भागू शकते. आहात कुठे? आणि तुम्ही हे पाणी मोकळ्या मैदानावर उडवून लावले! शिवाय ह्या पाण्याने माखालेल्यांनी ते घालविण्यासाठी पुन्हा आंघोळ केली आणि अतिरिक्त पाणी वापरले ते वेगळेच. म्हणे काय तर होळी खेळल्याने लोकांचे आजार दूर होतात. वा रे, डॉक्टर! हे तुमच्या कडून आधी कधी नाही ऐकले. तुमच्या बरोबर होळी खेळायला आलेल्या भक्तांना असे काय आजार होते जे तुम्ही त्यांचावर असे पाणी उडवून दूर केले? ह्याचे प्रमाण काय? तुम्ही ते सिद्ध करा, मग आम्ही तुमचा नक्कीच सत्कार करू. पण हे न करू शकल्यास तुम्ही आध्यात्मातून सन्यास घ्या आणि असले अमानुष प्रकार बंद करा. हे पाणी जर तुम्ही स्वखर्चाने दुष्काळी गावांमध्ये पिण्यासाठी पाठवले असते तर कित्येक तहानलेली माणसं तृप्त झाली असती. पण नाही, स्वतःची विवेक बुद्धी गहाण ठेवून आपण केलेल्या चुकांना अजून अधिक पोरकट आणि बिनडोक बडबड करून झाकायचा प्रयत्न करायचा! आणि पिडीत जनतेच्या गरजांचा अजिबात विचार न करणे ह्यात कसले आले आध्यात्म? हा तर थोतांडपणा आहे. 

सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?

फार फार वर्षां पूर्वी असाच प्रश्न लोकमान्यांनी केसरी मधून विचारला होता. सरकार बदलले, पण प्रश्न तिकडेच आहे. दिल्लीत झालेल्या अमानुष सामूहिक बलात्कारा विरुद्ध राष्ट्रपती भवनाजवळ निदर्शनं करणाऱ्या अहिंसक तरुण जमावा वर पोलिसांनी ऐन थंडीत पाण्याच्या फवाऱ्याचा (water cannon) मारा केला आणि लाठ्या चालवल्या. ह्या जमावाला रोखून धरण्यासाठी सरकार कडे दुसरा उपाय नाही? अरे, त्यांचा कडे अशी काय हत्यारं होती कि त्यांच्यावर अश्रुधाराचे गोळे फेकावे लागले? थंड पाण्याचे जबरदस्त फवारे त्यांचा अंगावर मारले? बहुतांश लोकं  तिकडे आपल्या व आपल्या आई-बहिण-मैत्रिणींसाठी एक सुरक्षित दिल्ली (आणि देश) मागण्यासाठीच गेले होते ना? 

सरकारचं Public Relations खातं आहे की नाही? असा प्रश्न पडतो. ह्या जमावावर पोलिसी लाठ्या चालविण्या आधी जर पंत प्रधान किंवा राष्ट्रपती येउन बोलले असते, तर असा प्रकार घडला असता का? आपण काम करत आहोत असं लोकांना जाणीव करून देणे गरजेचे वाटत नाही का? अणु करार आणि किरकोळ व्यापारात थेट परकीय गुंतवणुकी साठी  देशाला संबोधणारे आणि (युधिष्ठिरा सारखे) आपलं सरकार पणावर लावणारे पंत प्रधान देशाच्या जनतेला का संबोधत नाहीत? सोनिया गांधी सुद्धा थेट मिडीयाशी  न बोलता त्यांचा विश्वासूं मार्फत बोलताना दिसल्या. राष्ट्रपतींनी तर अजूनही काही प्रतिक्रिया दिली नाही. जर ह्या जमावाशी संवाद साधला असता तर किती कष्ट वाचले असते? जनतेला सुद्धा दिलासा मिळाला असता की सरकार काहीतरी करतंय. पण नाही, आपली ताकद नको तिकडे दाखविण्याची हौस सरकारला उगीचच आहे.

तिकडे अमेरीकेत सुद्धा वारंवार अनेक ठिकाणी नि:शस्त्र लोकांवर गोळीबार होत असतो आणि त्यात भरपूर जीव हानी होते. पण न्यू-टाउन मध्ये हि घटना झाल्यावर उठलेल्या उद्रेकाला शांत करण्यासाठी त्यांचे राष्ट्रपती टी. व्ही. वर आले आणि त्यांनी देशाला त्या घटने बाबत आपण काय करू इच्छितो ह्या बद्दल संवाद साधला. त्यातील किती गोष्टी प्रत्यक्षात उतरतील ही नंतरची गोष्ट, पण आपला राष्ट्रपती आपल्या साठी काहीतरी करतोय असं  तरी लोकाना वाटलं. आणि इकडे उलटेच. देशाचे भावी पंत प्रधान होण्याची इच्छा असलेले (आपल्यला कितीही नको असले तरी) राहुल गांधी सुद्धा ह्यावर काही बोलत नाहीत. मग हे सरकार जनतेसाठी नेमके काय करणार आहे? आधीच अनेक भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये बरबटलेल्या ह्या सरकारला अजून काय विशेषणं  भूषवायची आहेत?  युवकांवर लाठीचार्ज करणे सोपे आहे, पण त्यांचाशी संवाद साधून मार्ग काढणे कठीण. सरकारला सगळ्याच बाबतीत सोपे मार्ग काढून प्रश्न झटकून द्यायचे आहेत का? ह्याचे उत्तर तरी कुणीतरी द्यावे.

संस्कृती आणि तिचे दर्शन

 खरं सांगायचे झाले तर देश सोडल्यावरच आपल्याला संस्कृती वगैरे शब्द आठवायला लागतात. पिकतं तिथे विकत नाही तेच खरं. पण शेवटी संस्कृती म्हणजे काय? ही व्याख्या अनेक वेळा उलगडत नाही. त्यात सुद्धा जागतिकीकरणाच्या लाटेत जिथे सगळच सारखं वाटायला लागतं, तिकडे वेगळे दिसण्याची समानता बर्‍याच लोकांत दिसून येते. त्यांचे हे वेगळे पण दिसून आले ते एडमंटन मधील Heritage Festival मधे. 

जवळ-जवळ ८५ हून अधिक देशांमधील विविध खाण्या-पिण्याचे पदार्थ आणि तेथील अनेक हस्तकला व सांस्कृतिक वस्तूंचे स्टॉल लावले होते. पार अगदी प्रगत असलेल्या इंग्लंड-फ्रान्स पासून ते विकसनशील आणि अनेक आपदांनी त्रस्त असलेल्या आफ्रिकेतील इरिट्रिया, सुदान, सोमालियातील देशांचे स्टॉल होते. इंग्लंड आणि वेल्स मधील फरक प्रत्येकाच्या स्टॉलला भेट दिल्यावर कळतो. नेदरलंड्स आणि फ्रांस मधला फरक त्यांच्या नृत्यातील उद्देश्यामुळे लक्षात येतो. हाव-भाव आणि हाल-चाल मध्ये सूक्ष्म फरक असला तरी त्या नृत्याचं उद्देश्य काय (म्हणजे हे नृत्य का केलं जात आहे)? हेच त्या दोन देशातील संस्कृतीतला फरक. साधं लोकर कसं विणलं जातं ह्या वरून हे फरक लेक्षात येतात. सूक्ष्म अभ्यासकाला हेच लहान फरक ध्यानात येतात आणि लक्षात रहातात. संस्कृतीं मधील हे फरक जाणून बुजून केले आहेत असं ही नाही. आपलं वेगळेपण दिसून यावं याचा अट्टाहस नाही!! केवळ तिथल्या भौगोलिक आणि आर्थिक परिस्थितींमुळे निर्माण झालेले हे फरक. शिवाय प्रत्येक मनुष्याच्या नजरेतील फरकामुळे सुद्धा हे फरक घडत असतातच.

फरक आहेत तसेच साम्यपण आहेत. इराण, इराक, तुर्की, ग्रीस, इस्रायल ह्या देशांमधील खाद्य पदार्थांमधे इतकं साम्य आहे की आज हे देश एक-मेकांच्या एवढ्या विरोधात का आहेत ते कळत नाही. तिच गत भारत, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशची. ह्या तिन्ही देशांचे खाद्यपदार्थांचे स्टॉल बघितले की काहीच वेगळे जाणवत नाही. पदार्थांची नावे सारखीच, चव सुद्धा जवळ-जवळ सारखीच. केवळ तेथील स्थानिक परिस्थितीनुसार काही वेगळ्या घटकांचा वापर. अर्थात भारत-पाकिस्तान मधील संबंध (किंवा त्यांचा अभाव) याला सांस्कृतिक कारण नसून राजकीय (आकांक्षा नव्हे, तर) हाव व धर्मांधपणा जास्ती कारणीभूत आहे, असे माझे मत आहे. अनेक दक्षिण अमेरिकी देशांच्या पदार्थांमधे साम्य दिसते. तसेच त्यांचे पदार्थ स्पॅनिश व पोर्तुगीज पदार्थांशी थोडं फार साम्य राखून आहेत. स्पेन आणि पुर्तगालचं त्या देशांवरील एकेकाळच्या वर्चस्वाची ही दिसून येणारी गाथा आहे.

ह्या Heritage Festival मधून अनेक गोष्टी समोर आल्या. संस्कृतींमधील साम्य व सूक्ष्म फरक तर दिसलेच, पण ह्यांच्या खाद्यपदार्थांमधून त्यांचे (पूर्वापार चालू) असेलेले संबंध सुद्धा दिसून आले. उदाहरणार्थ, इराणी/इराकी पदार्थांमधे वापरले जाणारे मसाले (मिर्च्या, मिरी, इ.) पाहून लक्षात येतं की ह्या देशांचे भारताबरोबर किती जुने व्यापारी संबंध आहेत. जिलबी ह्या पदार्थाचा उगम मध्य-पूर्व आशिया मध्ये आहे. सिरीया किंवा जॉर्डन मधे. तो पदार्थ आफ्रिकी व्यापारी आणि मोगल व तत्सम आक्रमणकर्त्यां मार्फत भारतात पोहोचला. त्याच प्रमाणे सामोसा, हा उत्तर-भारतीय लोकां मधील अत्यंत प्रिय नाष्ट्याचा प्रकार केनीयाच्या व फिजीच्या मेनू मध्ये पण दिसतो. ह्याचा उगम सुद्धा मध्य आणि मध्य-पूर्व आशियात आहे.

असो, ह्या सगळ्या तांत्रिक व ऐतिहासिक गोष्टी झाल्या. तात्पर्य काय, तर संस्कृती म्हणजे आजू-बाजूच्या रहाणीमानानुसार तयार झालेली एक जीवन पद्धती. त्याकाळी तयार झालेली, जेव्हा शहरातील एका टोका पासून दुसर्‍या टोकाला जायचे म्हणजे दिवसभराची ‘पिकनिक’ असायची. आणि ८४ लक्ष योनीं मधील केवळ मनुष्य योनी मधील जीवाने अस्तित्वापलीकडील जगणे आनंददायी, रममाण आणि अधिक सुसह्य होण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची फळे म्हणजेच संस्कृती!!

पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन केव्हा?

गोव्या मध्ये नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या बजेट मध्ये वाहतुकीच्या इंधनावर कर कमी केल्याने तिकडे पेट्रोल जवळ-जवळ ११ रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. हे काम एका भाजपच्या सरकारने केल्यामुळे कदाचित माध्यमांना त्याला फार प्रसिद्धी द्यावीशी कदाचित गरज वाटली नाही.  पण ही बातमी बाहेर पडल्यावर अपेक्षे प्रमाणे इतर राज्यांतून तिथल्या-तिथल्या जनतेचे आवाज उठले की गोव्या प्रमाणे त्यांचा सरकारने देखील पेट्रोल वरील कर कमी करून सामान्यांना दिलासा द्यावा.

सरकारचे काम केवळ कर वसुलीचे नसून, गरजेप्रमाणे देशाच्या जीवनमानाला गती आणि वळण देण्याचे सुद्धा आहे. आपण आपल्या गरजेच्या ७०% खनिज तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीं मधील चढ-उताराची झळ आपल्याला सहन करावी लागणारच आहे. आणि सरकार तरी किती वेळ बाजार भावापेक्षा कमी किमतीला पेट्रोल आणि डीझेल विकणार आहे? लक्षात घ्या, जे पैसे तेल कंपन्यांना तूट भरून काढण्यासाठी मिळतात, ते आपणच आधी कर म्हणून भरलेले असतात. शिवाय, पेट्रोल-डीझेल वर अप्रत्यक्ष कर असल्याने तो सर्व वापरकर्त्यांना भरावा लागतो. ह्या देशातील ३% पेक्षा कमी लोक आयकर भारतात. अशा परिस्थितीत अप्रत्यक्ष करातूनच सरकारला पैसे मिळू शकतात.

त्यामुळेच मला असे वाटते की सरकारने कर कमी न करता ह्या पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीतून मिळणारा पैसा पर्यायी वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी वापरावा. त्याचा वापर अशा प्रकारे नक्कीच करता येईल-

1. पेट्रोल-डीझेल च्या विक्रीतून कर रूपाने आलेल्या पैश्याचा वापर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी वापरावा. विशेषतः शहरांमध्ये बी. आर. टी. सारखे प्रकल्प योजनाबद्ध रीतीने अमलात आणावे. सार्वजनिक वाहतूकीलाच (बस व एस. टी.) ह्या रस्त्यांच्या वापराची परवानगी असावी.
2. बसच्या सोई साठी उड्डाणपूल बांधून त्यावरून केवळ सार्वजनिक वाहतूक जाईल ह्याची दक्षता घ्यावी. उड्डाणपुलावर बस-थांबे बांधून, त्यावर चढ-उतार करण्यासाठी elevator आणि जिना बसवावा. ह्यातूनच नागरिकांची सोय होईल.
3. सर्व रस्त्यांचा कडेला cycle-track बांधावेत. शिवाय ह्या track वर हरित पट्टे बनवावेत, ज्या कारणाने सायकल स्वारांना उन्हाची झळ बसणार नाही.
4. रस्त्याचं पुनर्नियोजन अशा प्रकारे करावं ज्याने सायकल स्वारांना आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य मिळेल. उ. सायकल वाल्यांना कमीत-कमी चढ-उतार असला पाहिजे. रस्ते क्रॉस करताना त्यांची सोय आधी बघितली पाहिजे. 
5. शिवाय, बस मधून उतरल्यावर प्रवाश्यांना आपल्या इच्छित स्थळी चालत जावे लागते. त्यासाठी उत्तम पद-पथ तयार करावे.
6. हे सगळे केल्यावर, ह्या सगळ्या विस्ताराची देखभाल चोखपणे सरकार (किंवा पालिका) ने करावी.

पेट्रोल-डीझेल वरील अवलंबत्व कमी करण्यासाठी ह्या सगळ्याची गरज आहे. आणि नागरिकांनी सुद्धा केवळ पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करण्यासाठी टाहो न फोडता, अशा पर्यायी वाहतुकीचा पाठ पुरावा करून सरकारला ते अमलात आणण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे. तरच आपले भवितव्य सुसह्य होईल.

बक्षिसे जाहीर करून कर्तव्य संपलं का?

नुकताच पार पडलेल्या महिला कबड्डी विश्व चषकात भारताच्या महिलांनी सुवर्णपदक मिळविण्याची उत्तम कामगिरी केली. ही कामगिरी बजावल्यावर त्यांचावर अभिनंदनाचा आणि पुरस्कारांचा वर्षाव झाला. फेसबुक वर आणि twitter वर शुभेच्छांचा वर्षाव आणि क्रिकेट सोडून अशा खेळांना पाठींबा देण्याचे अनेकांनी गाऱ्हाणे घातले. केवळ योगायोगाने ह्याच काळात भारतीय क्रिकेट संघाची कामगिरी अत्यंत खराब झाली होती. म्हणूनच अनेक क्रिकेट प्रेक्षकांनी  देशातल्या क्रिकेट मध्ये माखलेल्या जनतेला हे आव्हान केले. पण, कबड्डी विश्व चषक कधी चालू झाला, त्या स्पर्धेत किती संघ होते, कोणत्या देशातील होते, ह्याची माहिती अनेक जणांना नाही. शिवाय, ज्या मिडीयावाल्यांनी आज ह्या खेळाडूंची बाजू उचलून धरली आहे आणि जे त्यांचावर आता अनेक कार्यक्रम करीत आहेत, त्यांनी ह्या स्पर्धे बद्दल ब्र देखील उच्चारला नाही. सेहवाग-धोनी मधील तथा-कथित वादाला फ्रंट-पेज वर जागा मिळाली, पण कबड्डी विश्व चषकाची नांदी ह्यांना दिसली नाही. त्यामुळे आता चाललेले कौतुक खोखलेपणाचे वाटते. ह्या संघात किती खेळाडू होते, हे सुद्धा सांगणे अनेकांना कठीण जाईल, त्यांची नावे सांगणे तर सोडाच!!

आणि विश्व चषक जिंकल्यावर अपेक्षे प्रमाणे  अनेक राज्य सरकारांनी खेळाडूंवर बक्षिसांची खैरात जाहीर केली. ही बक्षिसे ह्या खेळाडूंना कधी मिळतील माहित नाही, आणि त्या साठी त्यांना किती जोडे झिजवावे लागतील हे पण सांगता येत नाही. पण, केवळ बक्षिसे वाटून आणि जेत्यांना शासकीय नोकरी जाहीर करून देशात क्रीडा संस्कृती रुजणार नाही. शासनाने क्रीडा संबंधित सुविधांमध्ये सुद्धा लक्ष पुरविले पाहिजे. खेळाडूंना कुठल्या प्रकारच्या सुविधा पाहिजेत, त्याची व्यवस्था करावी. शिवाय, खेळाला (कुठल्याही कारणास्तव) राम-राम ठोकल्यावर त्यांना नोकरी मिळवून देण्याची मदत करावी. ही नोकरी शासकीय असण्याची काही गरज नाही. कारण एवढे समर्थ खेळाडू मनात असेल तर कुठेही चमकू शकतात. ह्यातूनच दर्जेदार खेळाडूंचे एक talent pool तयार होईल. लक्षात घ्या,  ज्या १२ जणी विश्व चषकात खेळल्या, त्यांची निवड शेकडो मुलीं मधून झाली आहे. त्यामुळे केवळ जे जिंकले त्यांचे कौतुक न करता ज्यांनी ह्या खेळात राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर भाग घेतला आहे, त्यांचा सुद्धा विचार करण्याची गरज आहे. सहाजिकच विश्व चषक मधील खेळाडूंना अधिक मोबदला मिळेल, पण निदान दुसऱ्या फळीतील खेळाडूंना वाळीत टाकल्या सारखे तरी वाटणार नाही. आणि म्हणूनच केवळ बक्षिसे आणि नोकऱ्या जाहीर करून संपणार नाही, तर क्रीडा संस्कृती बहरून येण्यासाठी खेळाडूंच्या बाबतीत दीर्घ कालीन योजना राबविण्याची गरज आहे. तरच इतर खेळांमध्ये सुद्धा आपण वर्चस्व गाजवू शकतो.

भले भले आले आणि मातीत मिळून गेले!

भारताचा इतिहासच असा आहे, की इथे आलेल्या परकीयांना कधी ना कधी तरी हार मानावीच लागली आहे. ह्या मातीचा सर्वात पहिला बळी ठरला तो जगज्जेता सिकंदर. त्याने पर्शियाच्या बलाढ्य शहा दरयुश-३ ला पराभूत केलं होतं. त्यानंतर तो मध्य आशिया जिंकत भारताच्या वेशी वर पोहोचला होता. त्याने भले ही पुरू राजाला हरविले असेल, पण त्या युद्धात त्याचा सैन्याने इतकी कच खाल्ली की तिने पुढे जायचा नकार दिला. सिकंदराला गंगा नदीच्या किनाऱ्या वरूनच परतावे लागले. त्यानंतर त्याच्या सामराज्यात कसलीच ताकद उरली नाही आणि त्याचा मृत्यु नंतर ते काही दशकातच कोसळलं. त्यानंतर कालांतराने आक्रमणकरते येत होते, ह्या देशावर आपली सत्ता बसवीत होते, पण त्यांना कालांतराने ह्या देशाचा भाग तरी व्हावं लागलं किंवा देश सोडून परत जावं लागलं. सदाशिवराव भाऊंना पानिपतात हरविणारा अहमदशहा अब्दालीला सुद्धा पुन्हा भारता कडे वाकड्या नजरेने बघण्याची हिम्मत झाली नाही. एवढी हानी त्याचा सैन्याला मराठी फौजांनी केली.  इंग्रज, पोर्तुगीज, इ. युरोपीय आक्रमणकरते सुद्धा आले, आणि आपल्यावर राज्य सुद्धा केले. पण, अमेरिकी खंडात त्यांनी स्थानिकांचं अस्तित्वच जसं नामशेष केलं, तसं इथे त्यांना जमलं नाही. उलट त्यांची ह्यात बरीच हानि झाली. आणि अखेरीस त्यांना हा देश सोडून द्यावा लागला.

आणि आता भारताचा हाच लौकिक खेळात सुद्धा पहायला मिळत आहे. विशेष करून क्रिकेट मधे. त्यामुळेच गेल्या १५ वर्षांत भारतात येणार्‍या संघाने केवळ २ वेळाच भारतीय संघाला पराभूत केले आहे. आणि तसंच नुकत्याच पार पडलेल्या इंग्लंड-भारत एकदिवसीय स्पर्धेत सुद्धा घडलं. सिकंदर प्रमाणेच अगदी महिन्या-दीड महिन्यापूर्वी भारताला नेस्तनाबूद करणार्‍या इंग्लंडचा भारतीय संघाने इथे भारतात त्यांचा सिकंदर करून टाकला. ५-० विजय मिळवून सपेशल दाखवून दिलं की आम्ही विश्वचषक विजेते कसे झालो! ज्याप्रमाणे सिकंदरला भारतातून पराभव व नामुष्की पतकरून परत जावे लागले, त्याचप्रमाणे इंग्लंडचा संघ इथे मोठ्या वल्गना करत आला असता, त्यांना नामुष्की पदरात घेऊनच माय देशी परत जावे लागले.

भारतीय संघाच्या ह्या कामगिरी बद्दल त्यांचे सपेशल अभिनंदन. आणि सचिन, जहीर, युवराज, हरभजन व सेहवाग नसताना ही कामगिरी बजावल्या बद्दल खेळाडूंचे अधिकच कौतुक करावेसे वाटते.

तुमचा पत्ता काय?

भारतात असताना कुणालाही पत्ता विचारला की एक छोटं पान भर लिहील्या शिवाय पत्ता पूर्ण होत नसे. म्हणजे बघा ना, साधारण पणे एखादा पत्ता असा असतो:

फ्लॅट क्र. ४, न्यू गणेश सोसायटी, सर्व्हे क्र. अ/१२३/ब३०२,

रावसाहेब थोरात कन्या शाळा रस्ता,

पतीत पावन राम मंदीरा जवळ,

फातीमानगर, पुणे - ४११३९२

 आता कसं एकदम पत्ता वाटतो. तरीही, हा पत्ता तुम्हाला पहिल्या झटक्यात मिळेलच ह्याची खात्री नसते. मिळालाच, तर ते तुमचं भाग्य आहे. पत्ता सांगणारा देखील सांगतो, की शाळा नाही कळाली तर थोपटे चौक विचारा, तिथून ५ मिनिटावर शाळेचं वळण आहे. फातीमानगर गाठल्यावर, एका पानाच्या टपरीवर तुम्हाला विचारावच लागेल- "रावसाहेब थोरात कन्या शाळा कुठे आली हो?" बरं त्यातही ह्या शाळेचं स्थानिक नाव वेगळं असू शकतं. ती एकेकाळी पुणे नगरपालिका शाळा क्र. ३२३ सुद्धा असू शकते. त्यामुळे तिचं नाव पालिका शाळा म्हणूनच प्रसिद्ध असतं. नवीन पूर्ण नाव विचारल्यास पानवाल्याला माहित नसण्याची दाट शक्यता असते. मग तुम्ही थोपटे चौक विचारता. ह्या सगळ्या दिव्यातून बाहेर पडून एकदाचं ते वळण सापडतं, ते राम मंदीर दिसतं आणि त्या मागची न्यू गणेश सोसायटी सापडते. 

कट-टू साता समुद्रापलीकडे. इथे कॅनडा मधे आलो, तेव्हा पहिल्यांदा येताना मित्राला त्याचा पत्ता विचारला होता. सुरवातीला त्याचाकडेच रहायची सोय असल्याने त्याचा पत्ता लागणार होता. आणि तुम्ही कॅनडा मधे कुठे रहाणार आहात ह्याची माहिती इमिग्रेशनच्या वेळेस देणे गरजेचे असते. हे देखील गमतीशीरच आहे म्हणा. माणूस नवीन नोकरीच्या अथवा शिक्षणाच्या ठिकाणी येतो. त्यावेळेस तो कुठे रहाणार आहे, ह्याची त्याला कशी कल्पना असेल? तरीही तुम्ही रहाण्याच्या ठिकाणाचा पत्ता द्यायचा असतो. असो, तर विषयांतर घडू न देता, मित्राने कळवले की त्याचा पत्ता खालील प्रमाणे आहे (हा पत्ता काल्पनिक आहे, पण येथील पत्त्यांचे स्वरुप असेच असते)

9803 20th Avenue,

Edmonton, Alberta 

A1B 3C4

त्याला म्हटले, झाला पत्ता? म्हणाला हो, इथे पत्ता असाच असतो. वरील पत्त्याचाअ अर्थ असा, की 98th Street आणि 20th Avenue वरील 3 नंबर क्रमांकाचं घर त्याचं. टॅक्सी वाल्याला हा पत्ता सांगितल्या तो बरोबर आणून सोडेल. किंवा तुमच्या फोनच्या GPS मधे हा पत्ता टाकला तरी तो तुम्हाला तुम्ही आहात तिथून त्या पत्त्या पर्यंतचा मार्ग अचूक दाखवेल. म्हणाला इथे ही गल्ली, तो चौक वगैरे असं पत्त्यात नसतं. म्हटलं अरे हा काय पत्ता झाला? सगळं शहर नुसतं Street आणि Avenue मधे वाटून टाकलं. हे केकचे तुकडे केल्या सारखे आहे. उभे कापले की Street बदलते, आडवे कापले की Avenue. तरी येथील काही Street अगर Avenue ला नावं देखील आहेत. उदाहरणार्थ, Whyte Avenue, University Avenue, Stony Plain Road, इत्यादि. पण हे अपवाद आहेत. इतर वेळीस तुम्ही केवळ एका Street आणि Avenue क्रमांकाचे धनी. दूरभाष कंपन्यांसाठी कसे, तुम्ही केवळ एक क्रमांक म्हणून असता, तसे. त्याला म्हटलं, पत्ता म्हणजे म्हणजे कसा पाहिजे

पाटलाच्या बखरी म्होरं मारुतीच्या देवळाच्या आडाल्ल्या अंगाला, 

मुक्काम हरणगाव, पोष्ट किंकवडी, जिल्हा सातारा.

संदर्भ: माझे पौष्टीक जीवन, लेखक: पु.ल. देशपांडे

मग कसं, कुठे तरी गेल्या सारखं वाटतं.

जनलोकपाल विधेयकाने काय साधले जाईल?

अण्णा हजारे म्हणतात की जनलोकपाल विधेयक आल्याने भ्रष्टाचाराला चाप लागेल. आपल्यालाही वाटतं की क्या विधेयकामुळे भ्रष्टाचार करण्यापासून अधिकारी दूर रहातील किंवा करण्यास धजावतील. पण भारतातील आज पर्यंतचा अनुभव सांगतो, की आपल्या कडे चांगले जाचक कायदे असताना सुद्धा फार काही साध्य होत नाही. साधी उदाहरणं घ्या. मद्यपान करायला कायद्याने तुमच्याकडे परवाना असणे गरजेचे आहे. एक दिवसाचा परवाना ५ रुपयात मिळतो (सध्याचे शुल्क) आणि हा परवाना सर्व दारू विकणार्‍या दुकानांमधे आणि बीअर-बार मधे मिळवता येतो. वर्षाचा परवाना पाहिजे असेल, तर साधारण १००० रुपये शुल्क भरून तो शहरातील पोलीस कमीशनरच्या कार्यालयातून मिळवता येतो. हे सगळे माहित असताना, आपल्या पैकी किती जणं परवाना घेऊन दारू पितात? किंवा किती दुकानदार, अथवा बारवाले आपल्या ग्राहकांचे परवाने तपासतात? ह्याचाच अर्थ, कायद्याने गरज असताना सुद्धा तुमच्या-आमच्या सारखे कित्येक जणं, जे जनलोकपाल साठी अण्णांच्या मागे उभे आहेत, स्वत:च कायद्याचे पालन करत नाही!! हे जाणून-बुजून असेल, किंवा अनावधानाने असेल. पण असे आहे.

दुसरं उदाहरण. गर्भ-लिंग चाचणी ही सुद्धा कायद्याने गुन्हा आहे. पण अशा चाचण्या देशभर सर्रासपणे होतात. त्यातूनच स्त्री-भ्रूण हत्येचा राक्षसाने आपल्याला त्रस्त केले आहे. आणि जर १००० पुरुषां मागे किती स्त्रीया, हा आकडा बघितला तर छोट्या खेड्या-शहरांपेक्षा मोठ्या शहरांमधे ही परिस्थिती भयावह आहे. सामाजिक सुधारणांमधे अग्रेसर असलेल्या पुणे शहरात सुद्धा स्थिती गंभीर आहे. पण ही गंभीर परिस्थिती आटोक्यात यावी म्हणून काय करतोय आपण? अनेक लोकं आजही गर्भ-लिंग चाचणी करत आहेत आणि स्त्री-भ्रूण हत्या होतच आहेत.

ह्याचा अर्थ काय? कायदे कितीही कडक असले, तरी ते पाळण्याची जवाबदारी ही देशातील जनतेची आहे. ते कायदे पाळताना आपल्याला त्रास होण्याची शक्यता नक्कीच आहे. पण ते त्रास झेलण्याची तयारी असली पाहिजे. त्याशिवाय असे त्रास कमी व्हावेत ह्यासाठी समाजाने स्वत:सुद्धा बदलायची तयारी ठेवली पाहिजे. उदाहरणार्थ, लोकांना मुलगी का नको असते? कारण तिच्या लग्नात हुंडा द्यावा लागेल, किंवा नवर्‍यामुला कडच्यांच्या अवाजवी मागण्या पुरवाव्या लागतील इ. शिवाय घराण्याला वारस हवा, हा अट्टाहस. हे बदललं पाहिजे.

आजही अनेक ठिकाणी कुजबुजलं जातं की पोलीस खात्यात भरती होण्यासाठी अनेक ठिकाणी लाच द्यावी लागते. ही लाच काही लाख रुपयांपासून सुरू होते. आता २३-२४ वर्ष वय असलेल्या तरुणाकडून अशी लाच घेतल्यावर, त्याला ते पैसे वसूल केल्यावाचून काय पर्याय आहे? त्यासाठी तो तुम्हा-आम्हाला त्रास देणारच. शिवाय पाहिजे त्या ठिकाणी बदली हवी असेल, तर पैसे मोजा. मग ते जनते कडून वसूल करा. हे प्रकार तो पर्यंत चालू रहातील जो पर्यंत समाज स्वत: बदलत नाही. लोकपालापुढे तक्रार केली तरीही कोर्टात केस सिद्ध करावी लागणार. आणि एकदा कोर्टात गेलं की काय होतं हे तुम्हा-आम्हा सर्वांना माहित आहे. लोकपालाकडे शिक्षा सुनविण्याचे हक्क नाहीत. त्याचा कडे फक्त गुन्हा नोंदवून त्याची संबंधित यंत्रणे कडून तपासणी करून घ्यायचे अधिकार आहेत. 

आजच सकाळ मधे बातमी होती. कवठे-यमाई येथील बाजार समितीच्या निवडणुकीत कित्येक हजार रुपये लाच म्हणून वाटण्यात आले. त्यातील एकाने अणांना साथ द्यायची असेल, आणि बदल हवा असेल, तर लाचेचे पैसे गाव विकास निधी मधे जमा करायचे आव्हान केले. सर्वांनी रक्कम परत केली तर त्यातून जवळ-जवळ १० कोटी रुपये मिळतील. तर ही सध्याची परिस्थिती आहे. एका बाजारपेठेतील निवडणुकी साठी एवढा पैसा खर्च होत असेल, तर इतर (आणि अधिक मोठ्या अगर महत्वाच्या) बाजारपेठेतील निवडणुकीत किती पैश्यांची उलाढाल होत असेल? आणि मग तर विधानसभा, लोकसभा साठीच्या निवडणुकीबद्दल तर बोलायलाच नको!!

असो, लोकपाल सरकारचा आला काय, किंवा अण्णांचा आला काय, त्याचा उद्देश्य सफल तेव्हाच होईल, जेव्हा देशातील जनता जागरुकपणे कायद्याचे पालन करायला शिकेल. आणि जेव्हा आपण एकमेकांना माणूस म्हणून किंमत द्यायला शिकू, तेव्हा भ्रष्टाचाराला आळा बसायला सुरवात होईल. नाहीतर लोकपाल काय आणि ब्रम्हदेव काय, कुणीही भ्रष्टाचार रोखायला किंवा नष्ट करायला कमीच पडेल.

स्मारक काढा स्मारक

आजच पेपर मधे वाचले, की NTC ने राज्य सरकारला सांगितले की बाबा साहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी जमीन हवी असेल, तर ती NTC कडून बाजार भावाने घ्यावी लागेल. बाबा साहेब आंबेडकरांचं नाव आलं की सगळे पक्ष आपसातले मत-भेद विसरून एक होतात. चला, निदान बाबा साहेबांनी तेवढं तरी साधलं. नाहीतर रोजच त्यांनी लिहिलेल्या घटनेची पायामल्ली करायला सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष पुढे मागे बघत नाहीत. तर ह्या विरोधकांनी जमीन मोफत द्यायच्या ऐजवी बाजा भाव मागितला म्हणून NTC विरुद्ध संताप व्यक्त केलाय.

असो, पण आता सरकार कडे जनतेला थोरांचे स्मारक देण्या व्यतिरिक्त काय राहिले आहे? जनतेने त्या स्मारकां कडे बघत केवळ भूतकाळात रमून जायचे. आणि ह्या थोरां सारखे नि:स्वार्थी आणि सेवाभावी नेतृत्व आज कुठेही दिसत नाही, ह्या बद्दल टाहो फोडायचा. भविष्याकडे उमेदीने बघता येईल अशा किती गोष्टी आहेत? आणि अशी उमेद असती तर आपण स्मारकांच्या गुंतागुंती पडलो असतो का? आज चीनला बघा. त्या देशासमोर एक उज्जवल भविष्य आहे, म्हणून त्यांचे सरकार माओच्या चुका निदर्शनास आणून देताना घाबरत नाही. आणि त्या चुका सुधारल्याने त्यांची कशी प्रगती झाली, ह्याची केवळ भाषणं न होता, प्रत्यक्ष परिणाम सुद्धा जनतेला दाखवले आहेत.

भारतातील जनतेने ह्या अपेक्षेने सरकारकडे कधी बघायचे? केवळ स्मारक काढून स्मृतींना उजाळा देऊन भविष्य घडत नसतं. ते घडतं सरकारच्या ठाम कर्तृत्वामुळे व्यापक धोरणांमुळे आणि ती धोरणं अमलात आणायच्या हिम्मतीमुळे. हे जर नसेल, तर तुम्ही-आम्ही केवळ स्मारकांचे दर्शन घेऊन धन्यता मानायची! आणि त्या स्मारकांवर अश्रू वहायचे. असे कर्तृत्वान महापुरुष पुन्हा कधी जन्माला येतील?

MTNL, BSNL सुद्धा Air India च्या वाटेवर का?

खरं म्हणजे, ह्या पोस्टमधील माहिती आणि विश्लेषण हे आता जुनं सुद्धा झालं असेल. तरी पण, मनात विचार आला, म्हणून ही पोस्ट लिहायचं ठरवलं. भारत सरकार मधील आजी-माजी मंत्र्यांनी आणि बाबूंनी मिळून Air Indiaची कशी बिकट अवस्था केली हे सर्वश्रुत आहे. AI सध्या सरकारी मेहरबानीवर जगत आहे. वेळेत नवीन विमानं खरेदी करायला न देणं, नफ्यात असलेले मार्ग त्यांचा कडून काढून ते खाजगी कंपन्यांना देणं, ह्यामुळे AIचं अस्तित्वच धोक्यात आल आहे.

बहुतेक तशीच परिस्थिती आता MTNL आणि BSNLची होण्याची शक्यता आहे. राजकारण्यांनी ह्या कंपन्यांकडून फोनची लाईन घेणे आणि त्याची बिलं न भरणे, हे तर खूपच सामान्य झालं आहे. त्याही पेक्षा, ह्या दोन कंपन्यांना economically unviable क्षेत्रांमधे लॅन्ड-लाईन व मोबाईल सेवा पुरविण्यासाठी सक्ती करणे ह्या कंपन्यांना भोवतय. सरकारी कंपन्या असल्यामुळे कदाचित त्यांनी ह्या गोष्टी करणे अपेक्षित आहे. तरीही इतर खाजगी कंपन्या असं काही करताना दिसत नाहीत, व करावं लागू नये, ह्यासाठी ते शर्थीचे प्रयत्न करत असतात.

नुकत्याच झालेल्या 3G लिलावाचं उदाहरण घ्या. इतर सर्व कंपन्यांना 3G स्पेक्ट्रम देण्या अगोदर साधारण १ वर्षा आधी MTNL ला मुंबई आणि दिल्ली साठी, तर BSNL ला अखंड भारतासाठी 3G स्पेक्ट्रम देण्यात आलं. ह्या एका वर्षा मधे त्यांना 3G सेवा चालू करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर जवळ-जवळ १ वर्षाने झालेल्या लिलावात, कुठल्याच खाजगी कंपनीने अखंड भारतासाठी 3G स्पेक्ट्रम पटकवलं नाही. सगळ्यात अधिक 'सर्कल्स’ Airtel, Aircel आणि Reliance वाल्यांना मिळाले आहेत. ते सुद्धा देशाच्या विभिन्न भागात. प्रत्येक सर्कल्स मधे लागलेल्या सर्वाधिक बोली एवढे पैसे सरकारने MTNL आणि BSNLला भरायला सांगितले. म्हणजे, BSNLला जर राजस्थान मधे 3G सेवा देणं फायदेशीर वाटत नसेल, किंवा देशातील इतर भागां मधला प्रतिसाद बघून, मग सुरू करायचे असेल, तरीही त्या सर्कलच्या सर्वाधिक बोली एवढे पैसे सरकारकडे जमा करणे सक्तीचे केले. जर खाजगी कंपन्यांना त्यांचा कुवतीनुसार आणि व्यावसायिक दृष्टिकोणानुसार सर्कल्स ठरवायची मुभा होती, तर ती BSNL ला कां मिळू नये? ह्या दोन्ही सरकारी कंपन्यांवर देशभर 3G सेवा देण्याची सक्ती का केली? BSNLला 3G स्पेक्ट्रम पायी सरकारला १०,१८७ कोटी रुपये द्यावे लागले आहेत. MTNL ने २ सर्कल्स साठी ६,५६४ कोटी भरले. ह्या उलट, १३ सर्कल्स साठी Airtel ने फक्त १२,२९५ कोटी भरले. ह्यावरून MTNL ची येत्या काही वर्षात काय परिस्थिती होऊ शकते, हे लक्षात येईलच.

राजकारणी हेतूसाठी ह्या दोन कंपन्यांचा Air India प्रमाणेच वापर करून शेवटी व्यावसायिक दृष्ट्या त्यांचा बट्ट्याबोळ करण्याचे सरकारने ठरविले आहे का?

पेट्रोलचे दर वाढवले, पण त्याला पर्याय का नाही दिले?

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुचीचा मुहूर्त साधून, सरकारने तेल कंपन्यांना पेट्रोलची किंमत, जवळ-जवळ रु. ५ ने वाढवायची परवानगी दिली. त्याचे कारण काय, तर आंतर्राष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ प्रचंड आहे आणि ग्राहकांना त्याचा बोजाअ उचलावा लागणार. पण जानेवारी पासून वाढ होत असताना, तेल कंपन्यांनी मे महिन्यात भाववाढ का घोषित केली? जानेवारी ते मे, त्यांना कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने नुकसान होत नव्हतं का?  अचानक मे महिन्यात कसं नुकसान सोसावं लागलं?

आणि सरकारने जरी पेट्रोलच्या किंमती वाढवायची परवानगी दिली, तरी जनते समोर इतर काय पर्याय ठेवले? सगळ्यात सोपा पर्याय म्हणजे पेट्रोल मधे १०% इथेनॉल ब्लेंड करायला लावणे. ह्याने पेट्रोलची किंमत किमान ५% तरी कमी होईल. पण ह्या दिशेने सरकार काहीही पावलं उचलताना दिसत नाही. इंधन-ग्रेडच्या इथेनॉल निर्मिती साठी सरकारतर्फे विभिन्न पातळ्यांवर काय प्रयत्न झाले? ह्याची माहिती जनतेसमोर ठेवावी.

सार्वजनिक वाहतूकीची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. लाखो लोकांना जीव मुठीत धरून सार्वजनिक वाहतूकीने प्रवास करावा लागतो. ऑफिस टाईमच्या वेळेस मुंबईतील लोकल आणि बेस्ट बस गर्दीने खचून वाहत असतात. पुण्यात तर पी.एम.पी.एम.एल. चा कारभार तर औरच आहे. बस पाहिजे तेव्हा येत नाही, आली तर चालक ती थांब्यावर थांबवेल की नाही, ह्याची खात्री नाही. शिवाय बस बंद पडण्याचे प्रकार रोज घडतात. ऐन गर्दीच्या वेळेस बसेस अपुर्‍या पडतात आणि प्रवाश्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. ही महाराष्ट्रातील सगळ्यात मोठ्या दोन शहरांची परिस्थिती आहे. लहान शहरं आणि गावाकडच्या परिस्थिती बद्दल काय बोलावं?

पुण्यात महापालिकेने प्रचंड पैसा खर्च करून अनेक रस्त्यांलागत सायकल ट्रॅक बांधले. पण त्याचा उपयोग सायकलवाल्यांना न होता, रिक्षावाल्यांना, भेळ-पाणीपुरी इ. खाद्य-पदार्थ विकणार्‍या हातगाडीवाल्यांना अधीक झाला. बिचारे सायकल-स्वार पुन्हा रस्त्यावर आले आणि पुणेकरांच्या दिव्य वाहन-चालनाच्या कौशल्याला सामोरे जाऊ लागले. त्यात, ह्या सायकल-ट्रॅकवरच्या अतिक्रमणाला दूर करण्याचे महापालिकेकडून कुठलेच प्रयत्न झाले नाहीत. अनेक सुजाण आणि सुशिक्षित पुणेकरांना वाटतं की सायकल-ट्रॅक वरून, नावात "सायकल" शब्द असलेलं कुठलं ही वाहन नेता येतं. म्हणूनच अनेक वेळा मोटर-सायकल स्वार ह्या ट्रॅक वरून आपली गाडी नेताना दिसतात, विशेष करून गर्दीच्या वेळेस.

मुंबईत तरी आता मेट्रोचे काम सुरू झाले आहे. येत्या ५-६ वर्षात बस, लोकल व मेट्रोने अखंड मुंबई सार्वजनिक वाहतूकीने जोडली जाईल. पण पुण्याचे काय? PMPML सक्षम करण्यासाठी कुणीही प्रयत्न करताना दिसत नाही. ही बससेवा दिवसें-दिवस बिकट होत चालली आहे. म्हणूनच पुणे शहर आता दुचाकींचे शहर म्हणून ओळखले जाते. BRTS चांगल्या पद्धतीने राबवली असती, तर आज त्याचा फायदा लाखो पुणेकरांना झाला असता. पण कलमाडीने त्याचा वापर केवळ महापालिका निवडणुकीत काही लाख मतं मिळविण्यासाठी केला. आता ह्या योजनेचा पुर्ता बोजवारा उडाला आहे आणि ती पोरकी झाली आहे. मेट्रोची योजना यशस्वी रित्या कशी राबवावी ह्या पेक्षा अधिक, तिचं राजकारण कसं करावं, ह्यातच सगळे राजकीय पक्ष गुंतलेले दिसतात. बाकी पुण्यात कुठल्याही गोष्टीला विरोध करायला फारसं कारण लागत नाही. कुणी "अरे" म्हंटलं की समोरच्याने "का रे?", म्हंटलच पाहिजे. नाहीतर कसले तुम्ही पुणेकर? ह्या चर्चेत मात्र मेट्रो काय कागदांवरून आणि फाईलंवरून अजून तरी हलली नाही.

एकंदरीत सरकार एकीकडे इंधनाचे भाव वाढवीत असताना, दुसरीकडे इतर पर्याय निर्माण करायच्या दृष्टीने काहीही करताना दिसत नाही. आणि असे पर्याय जनतेसमोर ठेवले नाहीत, तर हे सरकार नेमकं काय करत आहे? अश्या सरकारने तर सरकार पदी राहूच नये.

का पूजितो त्यास आम्ही??

भारताने क्रिकेट विश्व चषक जिंकल्यावर पुन्हा एकदा एकच चर्चा पुढे आली. ह्या देशात क्रिकेट खेळ नसून धर्म आहे. आम्ही इतर खेळांना तेवढे प्राधान्य देत नाही, वगैरे, वगैरे. क्रिकेटच्या अनुयायांनी पुन्हा जुन्या घोषणा उफाळून आणल्या. "Cricket is my religion, Sachin is my God." क्रिकेट हा धर्म असेल, तर सचिन आमुचा दैवत आहे. महेन्द्र ढोणी पासून जहीर खान पर्यंत आणि शेजारच्या पान टपरीवाल्या पासून ते पंचतारांकित हॉटेल मधील हेड-शेफ पर्यंत सगळेच असे म्हणतात. आणि ते योग्यच आहे.

अनेक विचारवंत असंही मत मांडतात, की क्रिकेटच्या वेळी देशात जी एकता दिसून येते, ती पुढे पण टिकली पाहिजे. पण हल्लीच्या वातावरणात, क्रिकेट शिवाय दुसरी कुठली गोष्ट आम्हाला एकत्र आणू शकणार आहे? राजकारणी स्वत:ची झोळी भरण्याच्या नादात गुंतले आहेत. एका मागून एक घोटाळे बाहेर निघत आहेत. आणि ह्या घोटाळ्यां मधे कुणालाही आज पर्यंत शिक्षा झालेली नाही! ह्या घोटाळ्यांचं नुकसान बघितलं की धडकीच भरते. ७०,००० कोटींचा कॉमन वेल्थ घोटाळा काय, १,७६,००० कोटींचा स्पेक्ट्रम घोटाळा काय. आता बहुतेक आकडे सुद्धा संपतील ह्या घोटाळ्यांचं आकलन करण्या साठी. ६४ कोटींचा बोफोर्स घोटाळा त्या मानाने अगदी लहान मुलांचा खेळ वाटायला लागलाय. भ्रष्टाचाराचा राक्षस सगळीकडे फोफावलाय. 

हे काय कमी होतं, तर मतांचं राजकारण खेळत, राजकारण्यांनी जनतेला जातीयवादात  अडकवलं आहे. शिवाजी महाराजांसारख्या युगपुरुषाला जातीत आणि प्रातांत अडकवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. मतं पाहिजेत म्हणून कधी मराठांना हाताशी धरलं तर कधी दलितांना, तर कधी सर्वांना एकत्र घेण्याची घोषणा झाली. दर पाच वर्षांनी पुन्हा तोच जाहिरनामा वाचून दाखवायचा आणि नवीन स्वप्न दाखवायची. भंग झालेल्या स्वप्नांचं दु:ख ह्यांना होत नाही, त्याचं वाईट वाटत नाही.

सरकारी अधिकारी एक कागद इकडचा तिकडे करायचे पैसे मागतो. तुमच्या हक्काचे पैसे आणि सवलती मिळविण्यासाठी तुम्हाला त्यांचा खिसा गरम आणि तुमचा खिसा रिता करावा लागतो. APMC मधील व्यापारी, माथाडी कामगार मिळून शेतकरी व ग्राहक, दोघांना लुटतात. रिक्षावाला पाहिजे त्या ठिकाणी यायला तयार नसतो, बस-कंडक्टर नेहमीच सुट्टे पैस्यांवरून वाद घालतो. एवढं सगळं निराश वातावरण आजू-बाजूला असताना, माणसानं प्रेरणेसाठी आणि दिलास्यासाठी कुठे बघावं?

आणि म्हणूनच मैदानावर स्वत:च्या कर्तबगारीने जग जिंकणार्‍या सचिन तेंडुलकर कडे आम्ही सगळेच भक्तिभावाने पाहतो. गेली २१-२२ वर्षं त्याने भारतीय क्रिकेटची धुरा एकट्याने संभाळली आहे. सचिन म्हणजेच भारतीय क्रिकेट, हे समीकरण अगदी हल्ली पर्यंत होतं. मॅच फिक्सिंगच्या घृणास्पद काळात सुद्धा त्याचावर कुणीही संशयाचं बोट सुद्धा ठेवू शकलं नाही. तो जेव्हा फलंदाजीसाठी क्रीजवर येतो, तेव्हा अखंड भारताच्या आशा घेऊन येतो, सफल झाला तर कित्येक कोटी लोकांना आपल्या रोजच्या कटकटीच्या जीवनातून आनंद मिळतो. पण असफल ठरला, तर कित्येकांना निराशेत बुडवू शकतो. त्याचं देवा सारखंच आहे. देव सुद्धा दर वेळेला आपल्या इच्छा पूर्ण करतोच असं नाही. आणि केल्या तरी, त्या पाहिजे त्या वेळेसच पूर्ण होतील असं ही नाही. बघा ना, सचिनचं शंभरावं शतक पाकिस्तान विरुद्ध यावं, अशी इच्छा असताना, ती पूर्ण झाली नाही. त्याने विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात शतक ठोकावं ही इच्छा सुद्धा अपूरी राहिली. पण भारताने सामना जिंकावा, ही आपली इच्छा त्याने वारंवार पुरी केली आहे. त्याचाकडे क्रिकेट बद्दल कुठलाही नवस बोला, तो अनेक वेळा नवसाला पावतो.

अंधुक वाटणार्‍या परिस्थितीत तो, काही क्षणासाठी का होईना, आनंदाचा प्रकाश घेऊन येतो. आणि म्हणूनच तर तो आम्हाला पूजनीय वाटतो. केवळ युद्ध झालं तरच, आम्ही सगळे भारतीय एकत्र येऊन भारतीय सैन्याला आणि देशाला पाहिजे ती मदत करू. पण युद्ध कुणाला हवं आहे?

२जी चा खरंच कितीचा घोटाळा?

२जी स्पेक्ट्रम वाटपा मधे झालेला भ्रष्टाचार आता समस्त नेटीझन्सना माहितच असेल. केंद्र सरकारला भांबावून सोडून, शिवाय ह्या घोटाळ्याने ए. राजाला तुरुंगवास भोगायला लावला आहे. केंद्रीय लेखापालांपासून ते केंद्रीय अन्वेषण विभागा पर्यंत अनेक संगठनांनी ह्या स्पेक्ट्रम वाटपातील घोळामुळे जवळ-जवळ १.७६ लाख कोटि रुपयांचं नुकसान झाल्याचं नमूद केलं आहे.  ३जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून मिळालेल्या रकमेच्या आधारावर नुकसानीचा हा आकडा मांडण्यात आला आहे. पण, एवढे नुकसान खरंच झाले आहे का?

त्यासाठी आपण १९९४ पर्यंत मागे जायला हवं. ह्याच वर्षी भारत सरकारचं टेलिकॉम विषयीचं धोरण आखण्यात आलं. ह्या धोरणात वायरलेस फोन सेवा (अर्थात मोबाईल सेवा) पुरविण्यासाठी लागणार्‍या स्पेक्ट्रमचा (सध्याचा २जी स्पेक्ट्रम) लिलाव करण्याचं नमुद केलं होतं. ह्यात खासगी कंपन्या सुद्धा भाग घेऊ शकतील. लिलाव जिंकल्यावर एका ठराविक वेळेत बोलीची रक्कम भरणे मोबाईल कंपन्यांकडून अपेक्षित होते, आणि त्या संदर्भात केंद्र सरकार कडे बँक गॅरंटी देणं बंधनकारक होतं. ह्या पॉलिसीचं नाव "फिक्सड लायसन्स फी पॉलिसी" असं होतं. पण ह्या लिलावात काही कंपन्यांनी अवाच्या सवा भावाची बोली लावल्याने, त्यांना ती रक्कम भरणे शक्य नव्हतं. कारण जेवढ्या भावात स्पेक्ट्रम विकत घेतला, तेवढ्याचा धंदा होणं त्याकाळी शक्य नव्हतं. आठवतं का? त्याकाळी मोबाईल वरून फोन करण्याचे मिनिटाला रु. ३२ लागायचे आणि फोन घेण्याचे जवळ-जवळ र. १६. सहाजिकच एवढी प्रचंड महाग सेवा लोकप्रिय होऊ शकली नाही.

टेलिकॉमचं धोरण आखलं होतं, ते टेलिफोनचं जाळं अखंड भारतात पसरावं म्हणून. पण हा उद्देश्य पूर्ण होताना दिसत नव्हता. म्हणून, १९९९ साली तत्कालीन वाजपेयी सरकारने ह्या धोरणाचा फेरविचार करायचं ठरवलं. ह्या फेरविचारांच्या अंती १९९९ सालचं नवीन टेलिकॉम धोरण आखण्यात आलं. ह्या धोरणात नमूद करण्यात आलं की "फिक्सड लायसन्स पॉलिसी"चा टेलिफोनचं जाळं पसरण्यात फार उपयोग होत नाहीये. त्यामुळे ही पॉलिसी बदलून त्याच्या जागी "रेवेन्यु शेअरींग पॉलिसी" आणली. ह्या धोरणामुळे स्पेक्ट्रम साठी बोली न लावता, सरकारने ठरवलेल्या दरांनुसार मोबाईल कंपन्यांना स्पेक्ट्रम वाटण्यात येणार होता. ह्या साठी "फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह"चं धोरण अवलंबिण्यात आलं. हे धोरण अटल बिहारी वाजपेयींच्या रा.लो.आ. सरकारने आखलं होतं. स्पेक्ट्रम मिळविण्याचे दर कमी झाल्याने, मोबाईल फोन सेवेचे दर सुद्धा खूपच कमी झाले. १ रु. प्रति मिनिट, इ. एवढे दर झाले. शिवाय इनकमिंग मोफत करण्यात आलं. ह्यामुळे मोबाईलचा प्रचार आणि वापर झपाट्याने वाढत गेला, आणि भारत मोबाईल फोन वापरणार्‍या देशांमधे अग्रेसर झाला. २जीच्या "रेवेन्यु शेअरिंग पॉलिसी" मधे अजूनही बदल करण्यात आला नाहीये. कारण, ह्या पॉलिसीचं उद्दिष्ट देशभरात मोबाईल सेवा पुरविता याव्यात, असा आहे.

ही झाली पार्श्वभूमी. २००८ साली ए. राजाने आणि माहिती व दूरसंचार मंत्रालयाने खरंतर ह्याच पॉलिसीनुसार स्पेक्ट्रम वाटप करण्याचं ठरवलं. ह्या पॉलिसीनुसार त्यांनी अर्ज सुद्धा मागावले. मग, घोडं कुठे अडलं. भ्रष्टाचार झाला कुठे? फक्त दोन ठिकाणी. एक म्हणजे, राजाने २००८ साली स्पेक्ट्रम वाटलं ते २००१च्या किमतीला. आज मोबाईल फोन सेवेच्या धंद्याची सर्व मूल्यांकनं २००१ पासून खूपच बदलली आहेत. त्यावेळी मोबाईल एवढे लोकप्रिय नव्हते. आज लहान-लहान पोरांकडे सुद्धा मोबाईल आहेत आणि इवल्या-इवल्या कारणांसाठी त्याचा वापर होतो. म्हणूनच स्पेक्ट्रमचं मूल्य २००८ पासून पुढे १५ वर्षं ह्या क्षेत्रातील "बिजनेस पोटेन्शियल" प्रमाणे ठरवायला पाहिजे होते. मग, लिलाव न करता सुद्धा सरकारला स्पेक्ट्रमचं योग्य मूल्य मिळालं असतं. २जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्यासाठी सरकारला १९९९च्या टेलिकॉम धोरणात बदल करावे लागले असते.

दुसरं, म्हणजे राजाने, आणि पर्यायाने माहिती व दूरसंचार मंत्रालयाने मनमानी करत अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख बदलून टाकली. ह्यामुळे मोबाईल सेवा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेक कंपन्यांना अर्ज आणि त्यासोबत लागणारे बँकेचे कागदपत्र दाखल करता आले नाहीत.

तिसरं, "फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह" प्रमाणे राजाने ज्या कंपन्यांनी आधी अर्ज दाखल केले आहेत, त्या कंपन्यांना (ते पात्र असतील तर) स्पेक्ट्रम देणे गरजेचे होते. पण त्यातही त्याने मनमानी (आणि कदाचित भ्रष्टाचार) करत स्वत:ला रुचतील, त्या कंपन्यांना स्पेक्ट्रम दिले.

सारासार विचार करता, राजाने १९९९च्या टेलिकॉम धोरणानुसार २जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करणे बरोबर होते. पण त्याने स्पेक्ट्रमचं वाटप २००१च्या मूल्यांनुसार आणि मनमानी पद्धतीने केलं हा त्याचा भ्रष्ट कारभार. हा असा कारभार त्याने का केला, हे सुज्ञ लोकांना माहित आहेच. त्यावर अधिक भाष्य न करणेच बरे.

अणु-उर्जेला विरोध: केवळ आरडा-ओरडा की खरंच चिंता

अमेरिके बरोबर भारताने २००७ साली अणु-उर्जा करार केला. ह्या करारामुळे आजवर भारतावर  अणु-उर्जेशी संबंधित असलेले अनेक निर्बंध उठविण्यास अमेरिकेने मदत केली. ह्यामुळे भारतावर लादलेला जवळ-जवळ ३० वर्षांचा वनवास संपुष्टात आला.

आता जैतापुर येथे  जवळ-जवळ १०,००० मेगावॉटचा अणु-उर्जा प्रकल्प फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीच्या सहयोगातून उभारला जात आहे. हा प्रकल्प जाहिर झाल्यापासून अनेक दृष्टिकोनातून ह्याला विरोध होत आहे. ग्रामस्थांचा विरोध मी समजू शकतो. कारण, त्यांच्या शेत जमिनी आणि घरं-दारं सुद्धा ह्या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणार आहेत. आणि भारत सरकारचे आज पर्यंतचा पुनर्वसानाचा इतिहास बघता, त्यांनी चिंतित होणे स्वाभाविक आहे. पर्यावरणाचा र्‍हास होईल, म्हणून जे विरोध करत आहेत, त्यांचा विरोध देखील बर्‍याच प्रमाणात स्विकारू शकतो. कारण, उद्योगक्षेत्रात पर्यावरणाला किती महत्व दिलं जातं, ह्यासाठी उल्हास नदी, चंद्रपूर जवळील औष्णिक विद्युत केंद्र, वापी शहर, इ. ची परिस्थिती बघूनच लक्षात येतं. 

पण, ती केवळ अणु-उर्जा आहे, म्हणून विरोध करणार्‍यांचं मला नवलही वाटतं आणि त्यांनी पुढे केलेल्या कारणांमुळे हसू सुद्धा आवरत नाही. बरं ह्या लोकांचा केवळ अणु-उर्जेलाच विरोध नसतो. त्यांचा औष्णिक उर्जेला, जल-विद्युत उर्जेला, एवढच काय तर पवन-उर्जेला सुद्धा विरोध असतो. फक्त प्रत्येक वेळेला कारणं बदलत असतात. आता अणु-उर्जे बद्दल बोलायचं झालं तर, दर वेळेला न्युक्लियर अपघातांची भिती दाखवतात. असे विध्वंसक आणि दीर्घकालीन परिणाम असलेले आज पर्यंत दोनच अपघात झाले आहेत. एक म्हणजे अमेरिकेतील थ्री माईल आयलन्ड आणि दुसरं रशियातील चर्नोबिल. त्याला सुद्धा आता ३० वर्षं उलटून गेली आहेत. त्यापैकी केवळ चर्नोबिल मधे भयंकर स्तराची जैविक हानी झाली. अनेक लोकांना किरणोत्सर्गाची बाधा झाली. शिवाय, एका अखंड शहराचं पुनर्वसन करावं लागलं. थ्री-माईल आयलंड मधे तर जैविक हानी शून्य होती आणि किरणोत्सर्गामुळे कुणालाही बाधा झाली नाही.

पण केवळ ह्या दोन घटना पकडून अणु-उर्जेला विरोध करणे कितपत योग्य आहे? इतर क्षेत्रातही अपघात होतात. रस्त्यावरील गाड्यांच्या खाली येऊन किंवा गाड्यांचे अपघात होऊन आजवर लाखो लोकांनी आपला जीव गमवला आहे. कदाचित अणु-उर्जेशी संबंधित अपघातांपेक्षा कैक पटीने जास्त. पण मग, आपण गाड्या वापरणे बंद केले का? नाही. उलट असे अपघात घडले, तर आतील प्रवाश्यांना कमीत-कमी हानि होईल ह्यासाठी अनेक उपाय योजना केल्या गेल्या. हवाई उड्डाणाच्या क्षेत्राची सुद्धा हीच गाथा आहे. मुळात, अपघात होऊ नये, ह्या साठी सर्व काही केले जाते. तरीही, तो झाल्यास, लोकांचा जीव वाचविण्याची शक्यता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अणु-उर्जा क्षेत्रातही तेच झालेलं आहे. असे अपघात होऊ नयेत ह्या साठी परमाणु रिऍक्टर आणि इतर विद्युत निर्मिती साहित्यांमधे लक्षणीय "चेक्स ऍन्ड बॅलन्सेस" आणले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतिमुळे अणु-उर्जेची निर्मिती आज १९८६ पेक्षा खूपच सुरक्षित झालेली आहे.

विरोध करणार्‍यांचं दुसरं कारण असतं, की अणु-उर्जा निर्मिती ही खूपच खर्चिक बाब आहे. "इकोनॉमिकली अनवायेबल" असं म्हणतात. कां? तर, किरणोत्सर्गापासून सुरक्षित करण्यासाठी जे उपाय करावे लागतात, त्यावर प्रचंड खर्च होतो. औष्णिक उर्जा निर्मितीत प्रचंड प्रमाणात कोळसा किंवा नैसर्गिक खनिज वायु जाळला जातो. त्यातून होणारी पर्यावरणाच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन हानिचा खर्च वसूल करायचं ठरवलं, तर हे प्रकल्प सुद्धा अनवायेबल होतील. डहाणू क्षेत्रात रिलायन्सचा एक औष्णिक उर्जा प्रकल्प आहे. त्या परिसरातील शेतकर्‍यांच्या चिकूच्या पिकांवर ह्या औष्णिक प्रकल्पाचा विपरीत परिणाम झाला. जर त्या शेतकर्‍यांना ह्यातून वाचवण्यासाठी आर्थिक तरतूद करायची झाली, तर रिलायन्स गाशा गुंडाळेल. प्रत्यक्ष खर्चं जरी कमी दिसत असला, तरी अप्रत्यक्ष रुपाने होणारी हानि खूपच जास्ती आहे.

विरोध करायचं तिसरं कारण, म्हणजे न्युक्लिअर वेस्टचा संभाव्य धोका. जो प्रश्न ५०-६० वर्षांनी उद्भवणार आहे, त्याची आता पासूनच भिती दाखवली जात आहे. अर्थात त्यावेळी ह्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्या कडे तयार पाहिजे आणि त्या दृष्टिने संशोधन सुद्धा झाले पाहिजे. पण ह्यामुळे अणु-उर्जा निर्मिती करूच नये हा हेका समजणे कठीण आहे. कोळश्याच्या औष्णिक उर्जा प्रकल्पांमधे "फ्लाय ऍश"ची समस्या अत्यंत बिकट आहे. फ्लाय ऍश मधल्या घटक पदार्थांमुळे त्वचेचे व श्वसन प्रक्रियेचे अनेक रोग होऊ शकतात. शिवाय, त्याचे थर आपल्या कपड्यांवर, घरावर, इ. ठिकाणी जमून त्याचा त्रास होत असतो. केवळ ४३% फ्लाय ऍशचा पुनर्वापर केला जातो. उरलेली फ्लाय ऍश लॅन्ड फिल मधे टाकली जाते. फ्लाय ऍशच्या वाढत्या प्रमाणाची चिंता करणे सध्या अधिक आवश्यक आहे. पण ते करताना कुणीही दिसत तरी नाही.

हे एवढं सगळं लिहिण्यामागे माझा एकच उद्देश्य आहे. प्रत्येक तंत्रज्ञानाचे काही फायदे आणि तोटे असतात. त्यातील केवळ तोट्यांचा बाऊ करून त्या तंत्रज्ञानाची अवहेलना आणि विरोध करणे चुकीचं आहे. जर आपल्याला देशातील वीज टंचाई दूर करायची असेल, तर वीज निर्मितीचे अनेक मार्ग अवलंबावे लागतील. अणु-उर्जा हा त्यातील एक मार्ग आहे. औष्णिक उर्जेच्या तुलनेत हा स्रोत खरोखर खूपच कमी प्रदूषण करणारा आहे. आणि शिवाय ह्याचा वातावरणातील ग्लोबल वॉर्मिंग वर परिणाम होत नाही. त्यामुळे मुबलक प्रमाणात वीज निर्मिती होण्यासाठी अणुउर्जेची आवश्यकता आपल्याला आहेच.

फ्रान्स मधील जवळ-जवळ ७०% वीज निर्मिती अणु-उर्जेच्या माध्यमातून होते. त्यांचा सुरक्षिततेच्या बाबतीतला इतिहास खूपच चांगला आहे. आपण अणु-वीज निर्मिती बद्दल त्या देशाकडून धडे घेतले पाहिजेत आणि त्यांनी केलेल्या उपाय-योजनांचा अभ्यास करून भारतातील गरजांनुसार त्या उपाय योजाने राबविल्या पाहिजेत.

अक्षय पात्र: वदनी कवळ देता

वनवासात असताना पांडवांना अन्न-धान्याची टंचाई भासू नये आणि आलेल्या ऋषी-मुनी आणि अथितींना उपाशी परत पाठवायला लागू नये, म्हणून युधिष्ठिराने सूर्यदेवाकडून अक्षय पात्र मिळवले. ह्या पात्राची ख्याती अशी होती की ह्यातील अन्न कधीच संपत नसे. सगळ्यात शेवटी द्रौपदीने जेवल्यावर ते पात्र घासून ठेवलं की त्यातील अन्न समाप्त होई. ह्या अक्षय पात्रामुळे पांडवांनी अनेक भुकेलेल्या अथितींना जेवण वाढून तृप्त केलं होतं. आलेल्या पांथस्ताची जठराग्नि शमविण्याचे काम ह्या अक्षय पात्राच्या मार्फत होत असे.

आता ते पांडवही गेले आणि ते अक्षय पात्र सुद्धा. पण भारतातील कोट्यावधी लोकांची जठराग्नि अजूनही धगधगत आहे. ह्या जठराग्निला शमविण्याकरिता अनेक लहान मुलांना आपल्या आयुष्यातील कोवळी वर्षं शाळेत न जाता मजूरी मधे घालवावी लागतात. त्यांना शाळेत घातलं, तर त्यांचा पोटात काही घालता येणार नाही, हे भयाण सत्य आहे. भारतातील एक मोठा वर्ग जर अशा कारणांमुळे अशिक्षित राहिला, तर देशाला खरी प्रगती लाभणं कठीण आहे. त्याहीपेक्षा एखादं जीव पैशा अभावी उपाशी रहात आहे, ही गोष्ट सुद्धा अन्यायकारक आहे. मुलांनी शिकावं आणि सुजाण नागरिक व्हावं, ह्या साठी सरकारने अनेक योजना चालू केल्या आहेत. त्यातील सर्वात महत्वाची योजना म्हणजे मध्यान्न अन्न योजना (Mid-day Meal Scheme). ह्या योजने अंतर्गत सरकारी शाळांमधे शाळेत आलेल्या मुलांना दुपारचं जेवण दिलं जाईल. जेवण सकस आणि पौष्टिक असावं, तसचं योग्य प्रमाणात असावं, ह्या साठी सुद्धा सरकारने नियम घालून दिले आहेत.

पण सरकार कडे द्रौपदी सारखं अक्षय पात्र नाहीये. म्हणून सरकारने आपल्या सोबत अनेक स्वयंसेवी संस्थांना सुद्धा ही योजना राबविण्याची परवानगी दिली आहे. द्रौपदीच्या मदतीला जसे भगवान श्रीकृष्ण धावून आले होते, तसच इस्कॉनची अक्षय पात्र योजना सरकारच्या मदतीला आली आहे.

इस्कॉनची अक्षय पात्र योजना ही सरकारच्या मिड-डे मील योजनेपेक्षा जुनी आहे. ह्या योजनेची सुरवात २००० साली बंगलोर मधे पाच शाळांतील १५०० मुलांना जेवण पुरविण्यापासून झाली. पण २००१ साली सरकारची योजना जाहिर झाल्यावर इस्कॉनने आपली अक्षय पात्र योजना ह्या योजनेला जोडली. आज अक्षय पात्र योजने अंतर्गत ९ राज्यांतील १९हून अधिक शहरं, नगर इ. शाळांमधल्या १२.५ लाखहून अधिक मुलांना रोज दुपारचे अन्न पुरविले जाते.

ह्या योजनेची व्याप्ती बघता तुम्हाला कल्पना आली असेलच की अशा योजना चालण्या साठी आर्थिक पाठबळ किती गरजेचं आहे. त्याही पेक्षा जर आपण दान केलेल्या पैशां मधून दोन मुलांना वर्षभरासाठी जेवायला पौष्टिक अन्न मिळत आहे, आणि त्यामुळे त्यांची शैक्षणिक प्रगती सुद्धा होत आहे, हे पहाण्यात किती तरी समाधान आहे. द्रौपदीच्या अक्षय पात्राला सूर्यदेवाचा आशिर्वाद होता. सूर्य हा ऊर्जेचा प्रतिक आहे. इस्कॉनच्या अक्षय पात्राला सुद्धा तुमच्या आर्थिक सहाय्याची आणि ऊर्जेची गरज आहे. जमल्यास अर्थ सहाय्य करा, शक्य नसल्या श्रमदान. कुठल्याही प्रकारच्या सहायते स्वागतच केलं जाईल. आर्थिक सहायता करण्यार्‍या इच्छुकांनी येथे क्लिक करावे. २०२० सालापर्यंत ५०लाख मुलांना ह्या योजनेचा लाभ व्हावा हे इस्कॉनचं ध्येय आहे. आपला सर्वांचा हातभार लागला तर हे लक्ष फार दूर नाहीये, असा माझा विश्वास आहे. जाता जाता, हा संदेश बघा

ह्या संदेशाची पूर्ती करण्या मधे मिड-डे मील योजनेचा मोठा हातभार असणार आहे. तर या, आपण सगळे ह्या योजनेला यशस्वी बनविण्यासाठी हातभार लावूया.

थोडंसं २६/११ विषयी

नुकतीच २६/११ च्या घटनेचा दुसरा स्मृतीदिन होऊन गेला. ह्या निमित्ताने अनेक कार्यक्रम, सभा, देशाचं रक्षण आणि अतिरेक्यांचं उच्चाटन करण्याबद्दल भाषणं झाली. पण, सर्वांचा सपेशल राग होता तो अजमल कसाबला अजून फाशी न दिल्या बद्दल आणि अफ़झल गुरूची फाशीची शिक्षा अमलात न आणल्याबद्दल.

पण कसाबला न्याय-प्रक्रियेतून शिक्षा होणे हे अत्यंत महत्वाचे आहे. त्याच्या क्रौर्याच्या विरोधात कोर्टात सादर केलेली चार्जशीट जवळ-जवळ ११,००० पानांची आहे. आता एवढी मोठी चार्जशीट तयार करणे, त्यातील कायदेशीर बारकावे समजून घेणे आणि कुठल्याही पळवाटा राहू नयेत ह्याची खबरदारी घेणे, ह्या कामाला थोडा काळ तर लागणारच ना? आणि ती तशी सादर केल्यावर न्यायाधीशांना सुद्धा ती वाचून त्यातील सगळे मुद्दे कायद्यानुसार सिद्ध केले आहेत ना, हे तपासायला वेळ लागणारच ना. तरीही, ह्या कोर्टाचे कामकाज रोज चालायचे. त्यात कधीही खंड पडला नाही. आता आपला कायदा असा आहे, की सेशन्स कोर्टाने दिलेली फाशीच्या शिक्षेवर उच्च न्यायालयाचा शिक्का मोर्तब होणे गरजेचे आहे. त्याप्रमाणे कारवाई सुद्धा चालू झाली आहे. आणि ती व्यवस्थित वेगाने चालू आहे. आपलं रक्त उफाळून येतं कारण आपल्याला मीडिया कसाबच्या प्रत्येक हालचाली बद्दल रंगवून सांगत असतं. तो कसा न्यायाधीशांकडे लक्ष देत नव्हता, त्याने जेल मधे आज बिरयाणी मागितली, काल पुस्तकं मागितली वगैरे, वगैरे. पण न्यायाधीशांनी त्याला खडसावले, किंवा जेल अधिकार्‍यांनी त्याच्या मागण्या पुरवल्या की झिडकारुन लावल्या हे मीडिया कधीही सांगत नाही. आपल्याला वाटतं, हा कसला बेशरम आहे, उद्दामपणे वागतो. पण लक्षात घ्या, आपल्याला चिथवण्यातच त्याला आसुरी आनंद आहे. त्याचा कडे गमवण्यासारखे काहीच नाहीये. मग आपल्याला त्रास होत आहे, हे पाहूनच त्याला आनंद होईल. त्यामुळे आपण ह्या बातम्यांवर प्रतिक्रिया न देणे जास्ती सोईचे ठरेल. अर्थात न्यायालयीन प्रक्रिया वेगाने चालू राहण्यासाठी आपण आवाज उठवलाच पाहिजे.

१९९५ साली ओकलोहोमा शहरातील एका इमारतीत प्रचंड मोठा स्फोट घडला होत. ह्या स्फोटात १६८ लोकांचा मृत्यु आणि ६८० च्यावर लोकं जखमी झाले होते. हा स्फोट, टिमोथी मॅकवेह नामक अमेरिकी नागरिकानेच घडवून आणला होता. १९९५ साली घडलेल्या ह्या स्फोटाची न्यायालयीन कारवाई सहा वर्षं चालली आणि २००१ साली त्याला देहदंड सुनावण्यात आला. म्हणजे अमेरिकेतही न्याय्य पद्धतीने शिक्षा सुनावण्यास एवढा वेळ लागला.

दुसरं, लोकं असं ही म्हणतात, की ११ सप्टेंबर २००१ साली झालेल्या हल्ल्यानंतर आरोपी अल-कायदा आणि त्यांचे आश्रयदाता तालिबान, ह्यांना शिक्षा करण्यासाठी अमेरिकेने अफगानिस्तान वर युद्ध पुकारले. तसे आपणही पाकिस्तानवर युद्ध पुकारून तिथल्या मुजाहिद्दीन छावण्या नष्ट केल्या पाहिजेत. अमेरिकेने युद्ध पुकारले खरे. हे ही खरं आहे की त्यांनी असं केल्यावर आज पर्यंत त्यांचा धर्तीवर पुन्हा कधीही अतिरेकी हल्ला झाला नाही. पण, नुकसान होण्यासाठी अतिरेक्यांनी हल्ला करावाच लागत नाही. आज, अफगानिस्तान मधील युद्धाची स्थिती त्रिशंकु सारखी आहे. त्या युद्धात केवळ अमेरिकेचे १,०७५ योद्धांनी आपले प्राण गमावले आहेत. त्याचप्रमाणे, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, इ. देशांचे सुद्धा असेच शेकडोंनी योद्धे मारले गेले आहेत. शिवाय, सगळ्यांचे मिळून १०,००० च्यावर कुठल्या न कुठल्या स्वरुपात जखमी आहेत. अमेरिकेने अब्जावदी डॉलर्स ह्या युद्धात खर्च केले आहेत. इराक मधे तर केवळ अमेरिकेची ५,००० हून अधिक लोकं मृत्युमुखी पडली आहेत. इराक व अफगानिस्तान मधील युद्धामुळे अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती  कशी डबघाईला आलेली आहे हे आपण पहात आहोतच.

आपण जर युद्ध पुकारायचे मनात आणले, तर हजारोंच्या संख्येनी गेलेली प्राणांची आहुति, कोटींच्या पटीत पैशांचा खर्च करून, खरच अतिरेकी कारवाया बंद होणार आहेत का? आज अल कायदाला अमेरिकेचं नुकसान करण्यासाठी अमेरिके पर्यंत जायची सुद्धा गरज नाही उरली. केवळ $४,२०० डॉलर खर्चून त्यांना अमेरिका व युरोप मधील हवाई मालवहातूक अनेक दिवसांसाठी ठप्प करता आली. कोलमडलेल्या वेळापत्रकामुळे कोट्यावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले. ह्यात जरी जीव हानी झाली नाही, तरी भिती निर्माण करून नुकसान करता आलेच आहे.

वरील गोष्टी जर लक्षात घेतल्या, तर युद्ध हा फार फायदेशीर पर्याय वाटत नाही. पाकिस्तानला वेठीस धरून त्यांना ह्या छावण्या बंद पाडायला भाग पाडण्यास अन्य आर्थिक मार्ग आहेत, त्याचा विचार आपण करायला हवा. असे मार्ग अन्य देशांच्या बाबती चीनने अवलंबलेले आहेत. आपण त्यातून बोध घेतला पाहिजे.

तात्पर्य, चालू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेला विश्वातील सर्वात जुन्या लोकशाही मधे आणि सर्वात मोठ्या लोकशाही मधे, वेळ लागतोच. पण वेळ लागतो हे कारण, तो मार्ग सोडण्यासाठी होऊ शकत नाही.

तळ टीप १: प्लॅटफॉर्म तिकिट न घेता प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश केल्याचा गुन्ह्याचे कलम सुद्धा कसाब विरुद्ध लावण्यात आलेले आहे.

तळ टीप २: माझे विचार तुम्हाला पटतीलच असे नाही. पण, हे एकदा वाचायला आणि ह्यावर विचार करायला हरकत काय आहे?

आम्ही १०५

महाभारतातली गोष्ट आहे. द्यूत क्रीडेत स्वत:चं सगळं गमवल्यावर पांडव आणि द्रौपदी वनवासात आपले आयुष्य कष्टाने काढत होते. त्यांना केवळ द्यूत क्रीडेत हरवून दुर्योधनाला चैन नव्हती. सतत काहीतरी खुरापत काढून पांडवांना सतवता कसं येईल हेच त्याचं ध्येय होतं. म्हणून एकदा तो आपल्या सगळ्या लवाजम्या सोबत पांडव रहात असलेल्या वनात गेला. नेमकं त्याच वनातल्या एका तलावात गंधर्वनरेश आपल्या परिवारा सोबत जलक्रीडेत मग्न होता. दुर्योधनाने त्याला तिकडून जायला सांगितल्यावर  गंधर्वनरेश चिडला आणि त्याने दुर्योधनाच्या सैन्याचा पराभव केला आणि दुर्योधनाला मुसक्या आवळून त्याला बंदी बनवलं. कौरवांपैकी कुणीतरी ही गोष्ट पांडवांना कळवली, तेव्हा युधिष्ठिर सोडून इतर पांडवांना कोण आनंद झाला. "आमची कुरापत काढायला आला होता काय. आता भोग स्वत:च्या कर्माची फळं."  भीम आणि अर्जुन म्हणाले. कौरवांनी दुर्योधनाला सोडून आणण्याची विनंती युधिष्ठिराला केली.

त्यावेळी धर्मराजाने भीम-अर्जुनाला सांगितले "राज्यासाठी आपण आपसात कितीही लढत असलो, ते शंभर आणि आपण पाच असलो, तरी राज्याबाहेरचा शत्रू  आल्यावर आपण एकशे पाच आहोत. हे लक्षात घ्या." आणि असा उपदेश करून भीम आणि अर्जुनाला दुर्योधनाची सुटका करून आणायचा आदेश दिला. या पुढची कथा सर्वांना माहितच आहे, त्यामुळे ती इथे प्रस्तुत करत नाही.

कट टू साल २०१०. देशात वृत्त वाहिन्यांचा सुळसुळाट माजला आहे. बातमी (नामक राज्या)साठी आपापसात ह्यांचं जवळ-जवळ युद्धच चालू असतं. कुठल्याही बातमीचा तुकडा आपल्याला पहिल्यांदा कसा मिळेल, ह्याचीच चढा-ओढ. सुईच्या टोकावर मावेल, एवढीही बातमी त्यांना प्रतिस्पर्ध्यांसाठी सोडायची नसते. त्यातून ह्या वृत्त वाहिन्यांनी अनेक घोटाळे, आणि सरकारी ढिसाळपणा जनते समोर प्रस्तुत केला असल्याने जनतेमधे त्यांचा बद्दल थोडा आदर आहे.

पण ह्याच विश्वासाला एके दिवशी ह्या कौरव-पांडव भाऊ-बंधुंनी सुरुंग लावला. नीरा राडिया नामक कॉरपोरेट लॉबिस्ट बरोबर ह्यांचातील काही सुप्रसिद्ध पत्रकारांचं हितगुज ओपन नामक मासिकाने प्रसिद्ध केलं. ह्या संभाषणां मधे अनेक धक्कादायक गोष्टी बाहेर पडल्या. ज्या वार्ताहरांचं/पत्रकारांचं चारित्र्य हे धर्मराजाच्या रथाप्रमाणे इतरांपेक्षा चार बोटं वर समजत होतो, तेच सत्तेची गणितं बदलण्यात गुंतले होते. द्रोणाचार्यांशी खोटं बोलल्याने युधिष्ठिराचं रथ धरतीच्या चार बोटं वर न राहता, जमीनीवर येऊन आदळले होते. त्याचप्रमाणे, पत्रकार/वार्ताहार हे सुद्धा इतरां पेक्षा फार काही वेगळे नाहीत. राजकारण्यांप्रमाणे ते सुद्धा एवढेच विकाऊ आहेत, हे लक्षात आलं. त्यांना कुठल्या प्रकारची लाच देऊन खुश करता येईल, ह्याचा अंदाज त्या टेप्स वरून करता येईल.

 चैतन्य कुंटे नावाच्या ब्लॉगरने बरखा दत्तच्या वार्ता-गिरी विरुद्ध लिहिलं, म्हणून NDTV आणि बरखा ह्यांनी मिळून त्याच्या विरुद्ध मानहानीचा दावा ठोकला होता. पण आता बरखा म्हणते की असे कुणाच्याही चारित्र्यावर शिंतोडे उडवायचा अधिकार कुणालाही नाही. अरे वा रे, तुम्ही वाट्टेल ते करू शकता आणि जरा तुमच्या विरुद्ध कुणी ब्र काढला तर तुम्हाला एवढा राग येतो. बरखाची ट्विटर टाईम लाईन बघितली तर ती म्हणते की आम्ही आमच्या सुत्रां कडून बातमी मिळवत होतो आणि तो आमचा अधिकार आहे. अधिकार असला तरी त्या टेप्स मधला प्रयत्न बातमी मिळवण्याचा न वाटता स्वत:साठी सोयीस्कर बातमी निर्माण करण्याचा वाटतो.

पण सगळ्यात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे इतर वृत्त माध्यमांनी साधलेली चुप्पी. एरवी कुठल्याही "ब्रेकिंग न्यूज" ची फारशी शहानिशा न करता प्रस्तुत करणारे, आता ह्या टेप्सची शहानिशा केल्यावरच आम्ही भाष्य करू असे बोलायला लागले आहेत. एरवी कुणाच्याही चारित्र्याची पर्वा न करणारे बातमीदार, आता मात्र बरखा, वीर सांघवी, प्रभु चावला ह्यांच्या चारित्र्याची निगा राखण्यात दंग आहेत. बातमीदारच स्वत: मोठी बातमी झाल्यावर,  महाभारतातल्या वरील वर्णन केलेल्या प्रसंगा प्रमाणे, हे वृत्तक्षेत्रातील कौरव-पांडव आता १०५ झाले आहेत.

जरा विचार करा!!

१. १९८४ मधल्या शीख-विरोधी दंगलीं मधे हात असल्याचा आरोप असलेले जगदीश टायटलर आणि सज्जन कुमार हे कॉँग्रेसचे असताना सुद्धा कॉँग्रेस पक्ष देश-द्रोही पक्ष नव्हे, तर देश-भक्त पक्ष ठरतो. पण केवळ पोलीसांनी चार्गशीट मधे इंद्रेशकुमार नाव घातलं तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश-द्रोही कसा ठरतो?

२. देशात अथवा देशा बाहेर, कुठल्याही राष्ट्र-द्रोही कृत्यात संघाचा हात असल्याचं अजूनही सिद्ध झालेलं नसताना, संघ आणि सिमी ह्या दोन्ही संगठनांची तुलना तरी कशी केली जाऊ शकते?
३. राष्ट्रकुल खेळांचा आयोजन करताना अंदाजे ७०,००० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. आयोजक समिती अध्यक्ष सुरेश कलमाडी, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दिक्षीत, दिल्लीचे उप-राज्यपाल तेजिंदर खन्ना हे सगळे काँग्रेसचे असताना, सोनीया गांधी म्हणत नाहीत की ह्या लोकांनी देशाची वाट लावली. पण बिहार मधे मात्र  गेल्या २० वर्षात पूर्ण वाट लागलेली आहे, असं सोनीयांचं मत आहे.
४. भारतीय जनता पक्ष हा मूलतत्ववादी पक्ष आहे, पण हिरव्या बॅकग्राउन्ड वर चांद-तारा चिन्ह असलेलं Indian Union Muslim League हा पक्ष मात्र धर्मनिरपेक्ष आहे. ह्या पक्षाशी केरळ आणि केंद्रामधे काँग्रेसची आघाडी आहे.
५. काश्मीर खोर्‍यातल्या मुसलमानांना लश्कर आणि पोलीसांचा त्रास होतो, म्हणून ते पेटून उठतात, असं म्हणत अरुंधती रॉय त्यांच्या बाजूने गळा काढते. सयैद गिलानी पण भारता विरुद्ध गरळ ओकत असतो. पण त्याच काश्मीर खोर्‍यातील काश्मीरी पंडितांना कुणीही विचारत नाही, की त्यांना कुठे रहायचं आहे. लश्करामुळे त्रास झालेले मुसलमान जर भारता विरुद्ध पेटून उठायची बात करत असतील, तर अतिरेक्यांमुळे आपला जीव वाचवण्यासाठी घर-दार, नोकरी-धंदा सगळं आहे तसं सोडून आलेल्या ह्या काश्मीरी पंडितांनी काय करावं?

असो, ह्या गोष्टींवर आपण फक्त विचार करु शकतो. कारण, आपलं ऐकून घेणारं कुणीच नाही आहे. अरुंधती रॉय आणि गिलानी सारख्या बोंबलणार्‍यांचं ऐकणारे अनेक. किंवा ज्याच्या हाती पैश्याची सत्ता त्यांच ऐकणारे. आपण केवळ ब्लॉग लिहायचा आणि वाचायचा!!

खेळ अनेक, कोच फक्त एक

नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धे नंतर  प्रत्येक क्रीडा संगठनेची स्वतंत्र बैठक झाली. राष्ट्रकुल स्पर्धेत आपल्या खेळात खेळाडूंनी काय पराक्रम गाजवले याचा आढावा घेण्यासाठी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाची बैठक भरली. सुरेश कलमाडी जरी सध्या CWG मधील घोटाळ्यांच्या वादात अडकले असले, तरी ते भरतीय ऑलिम्पिक संगठनेचे अध्यक्ष म्हणून बैठकीला हजर होते. कुस्ती, मुष्टी-युद्ध आणि नेमबाजी (दोन्ही, बंदूकीची आणि धनुष्य बाणाची) मधील कर्तबगारीने SAI वाले खुश होते. अथलेटिक्स मधे सुद्धा भारताने समाधानकारक कामगिरी केली होती. आताच्या बैठकीचा मुख्य अजेन्डा होता मिशन एशियाड.

बहुतांश खेळाडूंनी दमदार कामगिरी केली असली, तरी त्यांचा चीन सारख्या देशा समोर निभाव लागणे कठीण आहे, हे सर्वांना माहित होते. केवळ काही निवडक खेळांमधे आपली सरशी आहे, हे माहित होते. खेळाडूंची कामगिरी उल्लेखनीय हवी म्हणून काय करता येईल, ह्याचा विचार चालू होता. तेवढ्यात, कुणाच्या तरी डोक्यात ही भन्नाट कल्पना आली. SAI आणि IOA च्या अधिकार्‍यांना ही फेअर & लवली ची जाहिरात दाखवली. एक सावळी मुलगी, जिला सायकलिंग बर्‍यापैकी येतं, पण त्यात पैसा नाही. आणि तिची स्वप्नं पण खूप मोठी. म्हणून ती हे क्रीम लावायला सुरवात करते. ते क्रीम लावल्याने ती सावळ्याची एकदम गोरी होते. गोरी झाल्याने तिचा आत्मविश्वास वाढतो. आत्मविश्वास आल्याने, तिला फारसा सराव न करता सुद्धा सायकलिंगची स्पर्धा जिंकता येते. एवढच नव्हे, तर स्पर्धा जिंकायला तिला थोडा सुद्धा घाम गाळावा लागत नाही. स्पर्धेचा शेवट बघा ना, ती एवढी ताजी-तवानी वाटते, की जणू आत्ताच स्पर्धा चालू झाली आहे. आणि, ती केवळ जिंकत नाही, तर कुठल्यातरी कम्पनीच्या ब्रॅन्ड अम्बॅसेडरचं कंत्राट पण मिळवते.

पण अधिकार्‍यांना फार काही पटेना. मग त्यांना ह्या क्रीमच्या इतर जाहिराती दाखवण्यात आल्या. त्यातही तसच. मुलगी सावळी, क्रीम लावलं की आत्मविश्वास वाढतो, मग तिला हवी असलेली नोकरी मिळते आणि यशस्वी होते. बाकी काही करावं लागत नाही. क्रीम लावायचं, यशस्वी व्हायचं. क्षेत्र अनेक, यशस्वी होण्याची गुरुकिल्ली एक-- फेअर & लवली क्रीम.

आतील गोटातली बातमी अशी आहे, की सर्व अधिकार्‍यांना ही आयडीया आवडली. कुठलाही खेळ जिंकण्यासाठी फार काही करावं लागणार नाही. केवळ फेअर & लवली चे ठराविक डोस चेहर्‍यावर फासले, की सुवर्ण पदक आपले!! तर, एशियाड मधील सर्व खेळांसाठी ह्या कंपनीला कोच बनवण्याचं जवळ-जवळ निश्चित झालं आहे. फेअर & लवली बनवणारी कंपनी प्रत्येक टीम बरोबर आपला एक माणूस नेमणार. ह्या कोचचं काम असं की खेळाचा सराव चालू होण्या अगोदर त्याने/तिने खेळाडूंना सर्वाधिक फायद्यासाठी हे क्रीम कसं लावायचं ह्या बाबतीतलं मार्गदर्शन करायचं. 

भारतीय ऑलिम्पिक संगठनेचे अध्यक्ष श्री सुरेश कलमाडी (राष्ट्रकुल गेम्स फेम) ह्यांचं म्हणणं असं आहे की ह्या कंपनीचा ट्रॅक रेकॉर्ड बघता त्यांनीच आमच्या खेळाडूंना प्रशिक्षित करावं. ह्या कंपनीचं अचूक प्रशिक्षण लाभलं तर ह्यावेळचं एशियाड हे पदकांच्या बाबतीत भारताचं सर्वात यशस्वी एशियाड ठरेल, ह्या बाबत शंका नाही!! कलमाडींवर विश्वास ठेवायला हरकत नाही, असं अनेक खेळाडूंचं म्हणणं आहे. कारण अर्धवट पूर्ण झालेल्या इमारती आणि राष्ट्रकुल खेळ तोंडावर असताना सुद्धा कलमाडींनी वचन दिलं होतं की ह्या वेळचं राष्ट्रकुल स्पर्धा अविस्मरणीय ठरतील आणि त्यांनी दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलं.

ह्याबाबतीत फेअर & लवली कंपनीच्या प्रवक्तेंनी काही बोलण्यास नकार दिला. कंत्राट बहाल झाल्याशिवाय आपण ह्या विषयी काही बोलू शकत नाही, पण बहाल झालाच तर देशाच्या प्रतिमेसाठी आम्ही आमच्या सर्व क्रीमच्या ट्यूब्स खेळाडूंच्या चेहर्‍यावर फासण्यासाठी पाठवून देऊ, असं ते म्हणाले.