पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन केव्हा?

गोव्या मध्ये नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या बजेट मध्ये वाहतुकीच्या इंधनावर कर कमी केल्याने तिकडे पेट्रोल जवळ-जवळ ११ रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. हे काम एका भाजपच्या सरकारने केल्यामुळे कदाचित माध्यमांना त्याला फार प्रसिद्धी द्यावीशी कदाचित गरज वाटली नाही.  पण ही बातमी बाहेर पडल्यावर अपेक्षे प्रमाणे इतर राज्यांतून तिथल्या-तिथल्या जनतेचे आवाज उठले की गोव्या प्रमाणे त्यांचा सरकारने देखील पेट्रोल वरील कर कमी करून सामान्यांना दिलासा द्यावा.

सरकारचे काम केवळ कर वसुलीचे नसून, गरजेप्रमाणे देशाच्या जीवनमानाला गती आणि वळण देण्याचे सुद्धा आहे. आपण आपल्या गरजेच्या ७०% खनिज तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीं मधील चढ-उताराची झळ आपल्याला सहन करावी लागणारच आहे. आणि सरकार तरी किती वेळ बाजार भावापेक्षा कमी किमतीला पेट्रोल आणि डीझेल विकणार आहे? लक्षात घ्या, जे पैसे तेल कंपन्यांना तूट भरून काढण्यासाठी मिळतात, ते आपणच आधी कर म्हणून भरलेले असतात. शिवाय, पेट्रोल-डीझेल वर अप्रत्यक्ष कर असल्याने तो सर्व वापरकर्त्यांना भरावा लागतो. ह्या देशातील ३% पेक्षा कमी लोक आयकर भारतात. अशा परिस्थितीत अप्रत्यक्ष करातूनच सरकारला पैसे मिळू शकतात.

त्यामुळेच मला असे वाटते की सरकारने कर कमी न करता ह्या पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीतून मिळणारा पैसा पर्यायी वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी वापरावा. त्याचा वापर अशा प्रकारे नक्कीच करता येईल-

1. पेट्रोल-डीझेल च्या विक्रीतून कर रूपाने आलेल्या पैश्याचा वापर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी वापरावा. विशेषतः शहरांमध्ये बी. आर. टी. सारखे प्रकल्प योजनाबद्ध रीतीने अमलात आणावे. सार्वजनिक वाहतूकीलाच (बस व एस. टी.) ह्या रस्त्यांच्या वापराची परवानगी असावी.
2. बसच्या सोई साठी उड्डाणपूल बांधून त्यावरून केवळ सार्वजनिक वाहतूक जाईल ह्याची दक्षता घ्यावी. उड्डाणपुलावर बस-थांबे बांधून, त्यावर चढ-उतार करण्यासाठी elevator आणि जिना बसवावा. ह्यातूनच नागरिकांची सोय होईल.
3. सर्व रस्त्यांचा कडेला cycle-track बांधावेत. शिवाय ह्या track वर हरित पट्टे बनवावेत, ज्या कारणाने सायकल स्वारांना उन्हाची झळ बसणार नाही.
4. रस्त्याचं पुनर्नियोजन अशा प्रकारे करावं ज्याने सायकल स्वारांना आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य मिळेल. उ. सायकल वाल्यांना कमीत-कमी चढ-उतार असला पाहिजे. रस्ते क्रॉस करताना त्यांची सोय आधी बघितली पाहिजे. 
5. शिवाय, बस मधून उतरल्यावर प्रवाश्यांना आपल्या इच्छित स्थळी चालत जावे लागते. त्यासाठी उत्तम पद-पथ तयार करावे.
6. हे सगळे केल्यावर, ह्या सगळ्या विस्ताराची देखभाल चोखपणे सरकार (किंवा पालिका) ने करावी.

पेट्रोल-डीझेल वरील अवलंबत्व कमी करण्यासाठी ह्या सगळ्याची गरज आहे. आणि नागरिकांनी सुद्धा केवळ पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करण्यासाठी टाहो न फोडता, अशा पर्यायी वाहतुकीचा पाठ पुरावा करून सरकारला ते अमलात आणण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे. तरच आपले भवितव्य सुसह्य होईल.