गुरुवार, डिसेंबर २२, २०११

विकिपीडिया टिकवा, ज्ञानाचा प्रकाश वाढवा

ह्या ब्लॉगच्या वाचकांमधे, विकिपीडिया न वाचलेला(ली) वाचक, कदाचित अपवादानेच सापडेल. पण गुगल जसं आपलं default search engine आहे, तसंच विकि आपलं default ज्ञानकोश आहे. विकि वरील माहिती क्वचितच चुकीची अथवा एखाद्याच्या विचारसारणीला धरून असते. त्याचा वरील सर्व लेख हे तटस्थ भूमिकेतून लिहिलेले असतात. अगदी सचीन तेंडुलकर पासून ते मनमोहन सिंग पर्यंत आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापासून ते काँग्रेस पार्टी पर्यंत. विकिवरील माहिती उपलब्ध करून देतात, ते जगातील तुमच्या-आमच्या सारखे सामान्य लोक, जे आपल्या दैनंदिन आयुष्यातून वेळ काढून विकी वरील विषयांसाठी माहिती गोळा करून लिहितात, त्याची सत्यता पडताळतात आणि ती वाढवत रहातात. लोकशाहीचा जगातील सर्वात सफल प्रयोग ह्यापेक्षा दुसरा कुठलाच नसेल. विकि वरील माहिती ही खरोखरच एब्राहम लिंकन ह्यांच्या व्याख्ये प्रमाणे "of the people, by the people and for the people" आहे. आणि सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे, ही सर्व माहिती विकि तर्फे मोफत पुरविली जाते. ह्या साठी ते एकही रुपया आकारत नाहीत. आणि हे असंच रहावं, हे विकिचे संस्थापक जिमी वेल्स ह्यांचं आणि विकिमीडिया संस्थेचं उद्देश्य आहे. 

पण, ज्ञान (किंवा माहिती) जरी मोफत वाटायचं म्हंटलं, तरी ते पोहचवण्याची माध्यमं आहेत, त्यांचावर पैसा खर्चं होतोच. त्यातून सुटका नाही. विकीचं कार्य चालू रहावं ह्या साठी त्यांचा समोर दोन पर्याय आहेत. एक म्हणजे, विकिच्या पानांवर जाहिराती लावायच्या. पण विचार करा, एखादा गहन विषय वाचत असताना, पानाच्या मधेच जाहिरात आली तर? किंवा जाहिरातदारांनी सांगितलं की दिवसा गणिक किमान अमुक एवढे पेज-हिट्स मिळत असतील, त्याच पानांवर जाहिराती टाकण्यास परवानगी आहे, तर? मग चांगले, पण कमी वाचक असलेले विषय विकिने काढायचे का? 

दुसरा पर्याय म्हणजे तुमच्या-आमच्या सारख्या वाचकांनी विकिला आर्थिक मदत करणे. त्यातूनच हा प्रकल्प जाहिरात मुक्त आणि सदैव मोफत राहील. त्याहूनही महत्वाचं म्हणजे हा प्रकल्प लोकाभिमुख राहील. भारतातून आता पर्यंत दान करण्याची ज्यांची इच्छा होती, त्यांचा समोर एक अडचण होती. विकिपीडिया वाले रुपयां मधे आर्थिक सहायता स्वीकारत नव्हते. तेव्हा डॉलर मधे मदत करणे अनेकांना कठीण होते. पण आता विकि रुपयां मधे सुद्धा आर्थिक सहायता स्वीकारत आहे. त्यामुळे जे कुणी इच्छुक असेल त्यांना आता आपल्या डेबिट कार्डने सुद्धा सहायता करता येईल. आणि जितकी जास्त लोकं सहायता करतील तितकीच विकिची आर्थिक स्थिरता वाढेल, हा प्रकल्प तेवढाच वाढवता येईल. तेव्हा, हा ब्लॉग वाचणार्‍या विकिच्या सर्व चाहत्यांनी विकिला आर्थिक सहायता करावी आणि आपल्या मित्र-मैत्रीणींना करण्यास प्रोत्साहन द्यावं. आणि हो, किमान सहाय्य रु. ४९चं आहे, जे वाचकांपैकी बर्‍याच जणांना खूप जास्ती नाहीत.

आणि हो, केवळ आर्थिक सहायता करून थांबायचं नाही. मराठी भाषेतील ज्ञान जर अधिकाधिक लोकां पर्यंत पोहोचवायचं असेल, तर विकिच्या मराठी पृष्ठांवर माहिती जमा करण्यास आणि विकिवरील मराठी लेखांची संख्या वाढविण्यास मदत करा. आणि विकिची माहिती तटस्थ रहावी ह्यासाठी जागरुक पणे प्रयत्न करा. मराठी विकिची तुम्ही कशी मदत करू शकता, ह्या बद्दल अधिक माहितीसाठी मराठी विकिला अवश्य भेट द्या. लक्षात ठेवा मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा!!
विकिपीडिया टिकवा, ज्ञानाचा प्रकाश वाढवाSocialTwist Tell-a-Friend

शनिवार, नोव्हेंबर १९, २०११

दिवाळी एडमंटन मधली!

खरं तर दिवाळी संपून बरेच दिवस झाले. म्हणजे, जवळ-जवळ महिना झाला. आता तर तुमच्या घरातील दिवाळीचा फराळ सुद्धा संपला असेल. पण ही पोस्ट लिहायला उशीर झाला!! असो, भारता बाहेरील ही माझी पहिली दिवाळी. पण दिवाळीच्या दिवशी इथे काहीही विशेष नसल्यामुळे चुकल्या-चुकल्या सारखं वाटत होतं. घरी कसं दिवाळीची चाहूल जवळ-जवळ महिन्याभर आधी पासून लागते. आई फराळाचं सामान घेऊन येते, नव्या पणत्या येतात, घरी आलं की कुठल्या ना कुठल्या फराळाची चव घ्यायला सांगून त्या फराळाची शबरीची बोरं करण्यात येतात. पण इथे रोजचे जेवण करण्याचे वांदे, तर स्पेशल फराळ कुठला होतोय? 

असो, अमेरिकेत अथवा कॅनडात आल्यावर कुठलाही सण त्या दिवशी साजरा न होता, जवळचा शनिवार बघून साजरा केला जातो. इथे केवळ १ जुलै (कॅनडाचा स्थापना दिवस) आणि ख्रिसमस त्याच दिवशी साजरे केले जातात. बाकी सगळे सण एखादा शुक्रवार अथवा सोमवार बघून त्या दिवशी साजरे होतात. म्हणजेच, लोकांना शनिवारी सामूहिक रित्या तो साजरा करता येतो. त्याच नियमाला धरून एडमंटन मधील मराठी भाषिक मंडळाने १२ नोव्हेंबरला २०११ सालचा दिवाळी उत्सव साजरा केला. येथील मराठी समाज तसा छोटाच आहे. मराठी मंडळाचे सदस्य असलेले ३९ परिवार आणि तेवढेच नसलेले धरले, तर एकूण ७०-८० परिवारांचा मराठी समाज. ह्या समाजाने एकत्र येऊन मराठी सण साजरे करणे खरेच कौतुकास्पद आहे. 

असो, तर येथील हिन्दू समाज मंदिरात ह्या वेळचा दिवाळी कार्यक्रम पार पडला. लहान मुलांनी चांगल्या मराठी गाण्यांवर नाच केला, मोठ्यांनी सुद्धा गाणी गायली. कौतुक म्हणजे, बॉस्टनहून नुकत्याच इथे आलेल्या एका बाईंनी लावणी नाच सादर केला. त्यासाठी तिने खास नऊ-वारी साडी नेसऊन तयार होऊन येण्याचे कष्ट घेतले. स्वत:चे रोजचे काम करून असा नाच बसवणे हे सुद्धा कौतुक करण्याजोगे आहे. शिवाय शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी रहात असताना सुद्धा तालमीसाठी ह्या मुलांना एकत्र आणण्याचे काम करणारे त्यांचे पालकही धन्य आहेत. पण असे कष्ट घेतल्यानेच बांधिलकी वाढते, आपले मराठी संस्कार पैलतिरी थोड्या-फार प्रमाणात जपता येतात.

कोणताही मराठी सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिवाजी महाराज आणि पु.ल. देशपांडे, ह्यांच्या शिवाय पूर्ण होत नाही. इथे सुद्धा तेच झाले. कॅलगरीहून आलेल्या मराठी मंडळातील लोकांनी अफझलखान वध सादर केला, जो मी शिवाजी राजे भोसले बोलतोय, ह्या चित्रपटातील ‘महाराजांची किर्ती बेफाम’ ह्या पोवाड्यावर बसवला होता. कार्यक्रमानंतर झालेल्या भोजनाच्या कार्यक्रमात थोड्याफार ओळखी झाल्या. चेहरे अनोळखी असल्याने, आधी आम्ही कॅलगरीहून आलोय, असं इथल्या लोकांना वाटलं. पण एडमंटन मधे नवीन आहोत, हे ऐकल्यावर मात्र सगळ्यांनी नीट चौकशी केली. कुठून आलात, कधी आलात, थंडीची तयारी झाली ना. इकडे रहाता कुठे, काम काय करता, इ. नेहमीचे प्रश्न झाल्यावर, काहीही अडचण आली तर आमच्याशी संपर्क साधायला संकोचू नका असेही सांगितले. एका काकांनी तर तुला काय वाद्य वाजवता येतं? असं विचारलं. म्हणजेच मंडळाच्या पुढच्या कार्यक्रमात माझा प्रोग्रॅम ठेवण्यात आला असता. असो, मला काही वाजवता येत असते तर माझं वाजवणं एडमंटन मधेच ऐकलं असतं लोकांनी. भारतात एवढे दिग्गज आहेत, की माझ्याकडे कुणीही ढूंकुन देखील पाहिलं नसतं. म्हंटलं नाही बाबा, मी काही वाजवत नाही. पण थोडं फार कथा-कथन करता येतं. पण त्यावर काहीही पुढे झालं नाही. 


कार्यक्रमाचं स्थळ तसं शहरापासून ‘लांब’ असल्याने, अनेकांनी विचारलं की काही सोय नसेल तर आम्ही सोडू. म्हंटलं चालेल, जवळच्या बस स्टॉप पर्यंत सोडा, तर म्हणाले, नाही, घरा पर्यंत सोडू. लोकांचा हा मदतीचा स्वभाव पाहून बरं वाटलं. आम्ही थोडेसे ओशाळूनच Titus Rodriguez ह्यांचा बरोबर गाडीतून घरी आलो. एकूण, दिवाळीच्या दिवशी नाही, तरी एका दिवशी मराठी लोकं एकत्र भेटली, सण साजरा केला, आणि आमच्या सारख्या नवीन लोकांना आपलसं केलं, हे पाहून ती संध्याकाळ मजेत गेली.
दिवाळी एडमंटन मधली!SocialTwist Tell-a-Friend

बुधवार, ऑक्टोबर २६, २०११

भले भले आले आणि मातीत मिळून गेले!

भारताचा इतिहासच असा आहे, की इथे आलेल्या परकीयांना कधी ना कधी तरी हार मानावीच लागली आहे. ह्या मातीचा सर्वात पहिला बळी ठरला तो जगज्जेता सिकंदर. त्याने पर्शियाच्या बलाढ्य शहा दरयुश-३ ला पराभूत केलं होतं. त्यानंतर तो मध्य आशिया जिंकत भारताच्या वेशी वर पोहोचला होता. त्याने भले ही पुरू राजाला हरविले असेल, पण त्या युद्धात त्याचा सैन्याने इतकी कच खाल्ली की तिने पुढे जायचा नकार दिला. सिकंदराला गंगा नदीच्या किनाऱ्या वरूनच परतावे लागले. त्यानंतर त्याच्या सामराज्यात कसलीच ताकद उरली नाही आणि त्याचा मृत्यु नंतर ते काही दशकातच कोसळलं. त्यानंतर कालांतराने आक्रमणकरते येत होते, ह्या देशावर आपली सत्ता बसवीत होते, पण त्यांना कालांतराने ह्या देशाचा भाग तरी व्हावं लागलं किंवा देश सोडून परत जावं लागलं. सदाशिवराव भाऊंना पानिपतात हरविणारा अहमदशहा अब्दालीला सुद्धा पुन्हा भारता कडे वाकड्या नजरेने बघण्याची हिम्मत झाली नाही. एवढी हानी त्याचा सैन्याला मराठी फौजांनी केली.  इंग्रज, पोर्तुगीज, इ. युरोपीय आक्रमणकरते सुद्धा आले, आणि आपल्यावर राज्य सुद्धा केले. पण, अमेरिकी खंडात त्यांनी स्थानिकांचं अस्तित्वच जसं नामशेष केलं, तसं इथे त्यांना जमलं नाही. उलट त्यांची ह्यात बरीच हानि झाली. आणि अखेरीस त्यांना हा देश सोडून द्यावा लागला.

आणि आता भारताचा हाच लौकिक खेळात सुद्धा पहायला मिळत आहे. विशेष करून क्रिकेट मधे. त्यामुळेच गेल्या १५ वर्षांत भारतात येणार्‍या संघाने केवळ २ वेळाच भारतीय संघाला पराभूत केले आहे. आणि तसंच नुकत्याच पार पडलेल्या इंग्लंड-भारत एकदिवसीय स्पर्धेत सुद्धा घडलं. सिकंदर प्रमाणेच अगदी महिन्या-दीड महिन्यापूर्वी भारताला नेस्तनाबूद करणार्‍या इंग्लंडचा भारतीय संघाने इथे भारतात त्यांचा सिकंदर करून टाकला. ५-० विजय मिळवून सपेशल दाखवून दिलं की आम्ही विश्वचषक विजेते कसे झालो! ज्याप्रमाणे सिकंदरला भारतातून पराभव व नामुष्की पतकरून परत जावे लागले, त्याचप्रमाणे इंग्लंडचा संघ इथे मोठ्या वल्गना करत आला असता, त्यांना नामुष्की पदरात घेऊनच माय देशी परत जावे लागले.

भारतीय संघाच्या ह्या कामगिरी बद्दल त्यांचे सपेशल अभिनंदन. आणि सचिन, जहीर, युवराज, हरभजन व सेहवाग नसताना ही कामगिरी बजावल्या बद्दल खेळाडूंचे अधिकच कौतुक करावेसे वाटते.
भले भले आले आणि मातीत मिळून गेले!SocialTwist Tell-a-Friend

सोमवार, ऑक्टोबर १०, २०११

सांग सांग भोलानाथ....

सांग सांग भोलानाथ, किंडल वरती मराठी मधली पुस्तके मिळतील काय? हा प्रश्न विचारायचं कारण असं की आता Amazon ने Kindle Fire टॅबलेट लाँच केलं आहे. Fireच्या आधीच्या Kindle e-book Reader हे वाचकांमधे सुपरहिट ठरलं आहे. जसं Appleच्या iPod ने संगीत क्षेत्रात क्रांती आणली होती, तशीच क्रांती Kindleने पुस्तक वाचनात घडवली. मुख्य म्हणजे Kindleच्या स्क्रीनचं तंत्रज्ञान असं होतं की वाटतं आपण खरंच एखादं छापील पुस्तक वाचत आहोत. त्यात Amazon ने आपलं एक स्वतंत्र Kindle e-book Store चालू केलं. त्यामुळे सर्व Kindle ग्राहकांना e-book विकत घेणं अतिशय सोपं झालं. माफक किमतीत क्लासिक्स, शिवाय रास्त दरात Best Sellers वगैरे विक्रीला उपलब्ध करून अमेरिकेत पुस्तक प्रमींना ह्याने वेड लावलं. आणि मुख्य म्हणजे ही सर्व पुस्तकं तुम्हाला ७X५च्या आकाराच्या ठोकळ्यावर नेता येतात. म्हणजेच तुमची पुस्तकं घरात जागा अडवत नाहीत आणि जागा बदलताना त्या पुस्तकांचे काय करावे, ह्याचा अजिबात प्रश्न नाही. 

Kindle एवढं लोकप्रिय झालं की इतर टॅबलेट्स साठी Amazonने Kindle App काढलं. म्हणजेच तुमच्या iPad वरून किंवा Android टॅबलेट वरून Kindle App वापरून तुम्ही Kindle store मधून पुस्तकं download करून वाचू शकता. पण ही सगळी पुस्तकं इंग्रजी भाषेतील आहेत (आपल्याला मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी सोडून इतर भाषा येत नाहीत, त्यामुळे इअत कुठल्या भाषेची पुस्तकं आहेत का, हे शोधायच्या भानगडीत कधीच पडलो नाही). पण मराठी अथवा हिंदी भाषेतील पुस्तकं Kindle store वर उपलब्ध नाहीत. ह्याचे कारण असे, की अजून मराठी प्रकाशकांनी आपल्या पुस्तकांची Kindle आवृत्ती काढलेलीच नाही! Amazonने १-२ वर्षांपूर्वी जाहीर केलं होतं की ते भारतीय प्रकाशकां बरोबर वाटाघाटी करून त्यांना पुस्तकांची Kindle आवृत्ती काढण्यास प्रेरीत करतील. पण तसं फारसं झालेलं दिसत नाही. झालच असेल, तर ते इंग्रजी पुस्तकं छापणार्‍या प्रकाशकां बरोबर झालं असेल. पण प्रादेशिक भाषेतील प्रकाशकांचे काय? ह्या प्रकाशकांकडे Amazon ने जाऊन त्यांना सुद्धा आपल्याकडील मराठी पुस्तकांची Kindle आवृत्ती काढण्यास उत्तेजीत केलं पाहिजे. नाहीतर ह्या प्रकाशकांनी तंत्रज्ञानातील प्रगती व बदलांचा आढावा घेऊन स्वत:च Kindle आवृत्ती काढण्यास सुरुवात केली पाहिजे. कारण आता परदेशात रहाणारा मराठी समाज खूपच मोठा झाला आहे. विशेष करून इंग्लंड, अमेरिका, कॅनडा व ऑस्ट्रेलिया मधे. इथल्या लोकांना मराठी पुस्तकं भारतातून मागवणे दर वेळेस शक्य नसतं. किंबहुना कुणी फारसं मागवतच नाही. बरं एखाद्या आवडणार्‍या पुस्तकाचं प्रकाशनच बंद झालेलं असतं. जुन्या अथवा उत्तम पण कमी विकल्या जाणार्‍या पुस्तकांची केवळ Kindle आवृत्ती काढल्यास अनेक वाचकांना त्याचा लाभ होईल. शिवाय, छपाईचा खर्च नसल्यामुळे प्रकाशकांवरचा खर्चाचा भार देखील कमी होईल. 

पण माझं हे गार्‍हाणं कुणी ऐकत आहे का? की ह्याचं उत्तर केवळ भोलानाथच देऊ शकेल??
सांग सांग भोलानाथ....SocialTwist Tell-a-Friend

बुधवार, सप्टेंबर २८, २०११

बेजवाबदार पत्रकारिता आणि वृत्तवार्ता

रविवारी रात्री IIT Bombay मधील हॉस्टेल १२, १३ आणि १४ च्या मेस मधे जे जेवण दिलं गेलं त्यामुळे अनेक ह्या तिन्ही हॉस्टेल मधील बहुतांश विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाली. ह्या जेवणात चायनीज पदार्थ होते. हक्का नुडल्स, वेज फ्राईड राईस, एग फ्राईड राईस आणि (अधिक पैसे भरून) चिकन. मेसच्या मेनू मधे ह्या जेवणाला ’ड्राय डिनर’ अशी नोंद असते. ड्राय डिनर मधील हे पदार्थ थोड्या-फार फरकाने गेली ८ वर्ष आहेत. मेस मधे विष-बाधा होण्याची ही पहिलीच घटना आहे. 

पण ही बातमी मिळताच वृत्तपत्रांनी मात्र त्याची एक खमंग बातमी बनविण्याचे ठरवले. लागलीच बातम्या झळकल्या. बातमीदारकांनी नीटशी शहानिशा करायचे प्रयत्नच केले नाहीत. १-२ मुलांशी बोलून त्यांचा प्रतिक्रिया अशा छापल्या जणू काय गेलं अनेक वर्ष IIT  ह्या मामल्याकडे दुर्लक्ष करत आलं आहे. सकाळने बातमी छापली आहे: 
आयआयटीसारख्या संस्थेत भोजनासारख्या संवेदनशील बाबींमध्ये इतका निष्काळजीपणा दाखविल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. पौष्टिक पद्धतीचे भोजन पुरविण्याऐवजी चायनीज मंच्यूरियनसारखे जंक फूड देण्यात येत असल्याने आयआयटी प्रशासनाने भोजन व्यवस्थेकडे कमालीचे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप केला जातोय. खासगी कंत्राटदाराऐवजी स्वतःच्याच प्रशासकीय यंत्रणेअंतर्गत आयआयटीमार्फत खानावळ का चालविण्यात येत नाही, विद्यार्थ्यांना भोजन देण्यापूर्वी त्याची तपासणी केली जाते का, प्रशिक्षित व कुशल कर्मचाऱ्यांऐवजी सामान्य कर्मचारी खानावळीत का नेमले जातात, असे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहेत. 
हे अत्यंत बेजावदार वृत्त आहे.  मेस मधे पौष्टिक जेवणाची काळजी घेतली जाते. ह्या मेसच्या मेनू मधे कोबी, फ्लॉवर, पालक, पनीर, इ. भाज्या आठवड्यातून एकदा तरी असतात. चायनीज जेवण महिन्यातून एकदाच असते. आणि ह्या साठी सकाळला फार मेहनत सुद्धा घ्यावी लागली नसती. हॉस्टेलच्या संकेत स्थळावरच मेनू उपलब्ध आहे. तेवढे जरी कष्ट घेतले असते, तर वरील बातमीचा भाग अर्धा झाला असता. हा मेनू सुद्धा दर ४-६ महिन्यांनी हॉस्टेल मधील विद्यार्थ्यांच्या संमतीनेच बनवला जातो. ह्या साठी तिन्ही हॉस्टेल मधे Referendum होतं आणि मुलांनी उचलून धरलेल्या पदार्थांनाच मेनू मधे जागा मिळते.  माहिती उपलब्ध असताना सकाळने दिशाभूल केली आहे.

कंत्राट देऊन मेस चालविणे हे गेले ८ वर्षं सुरू आहे. तेव्हा कुठल्याही वृत्तपत्राने वरील प्रश्न का नाही विचारले? IIT तर्फे चालविण्यात येणार्‍या मेस मधे मेसची वेळ संपायच्या अगोदरच जेवण संपलेलं असतं. बरं दर वर्षी कंत्राट बदलताना IIT विद्यार्थ्यांना विचारतं की तुम्हाला कंत्राटी मेस पाहिजे की IITची. दर वर्षी मुलांनी कंत्राटी मेसचा आग्रह धरला आहे. मेस मधील समस्या सोडविण्यासाठी महिन्यातून किमान एकदा तरी मेस कंत्राटदाराबरोबर मिटींग घेतली जाते. ह्या मिटींग मधे, विद्यार्थी प्रतिनिधी, तिन्ही हॉस्टेलचे वॉर्डन आणि हॉल मॅनेजर उपस्थित असतात. मेस मधील तक्रारींचा आणि अडचणींचा आढावा घेतला जातो आणि दोन्ही बाजूंच्या समस्या सोडविण्याचे प्रयत्न केले जातात. आणि कंत्राटदाराने काही हलगर्जीपणा केला असेल, तर त्याचावर दंड ठोकण्यात येतो. हे सगळं सकाळला माहित करून घ्यावसं का नाही वाटलं?

महाराष्ट्र टाईम्सने तर ह्याही पेक्षा सुरस वृत्त छापलं आहे.
या सर्व प्रकाराबाबत 'आयआयटी' प्रशासनाने गुप्तता पाळली असून विद्यार्थ्यांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे.
गुप्तता? हॉस्टेल मधे? हे शक्य तरी आहे का? हॉस्टेल मधे जे-जे काही घडतं ते उघडपणे समोर येतं. बरं, त्यात हॉस्टेल काउंसिल मधे असणारे कुणा-ना-कुणाचे तरी मित्र असतात. त्यामुळे सर्व माहिती हॉस्टेलभर पसरायला वेळ लागत नाही. तर ह्या घटने बाबतीत IITने गुप्तता पाळलीच असेल तर ती वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांपासून. विद्यार्थ्यांना लागलीच सगळी माहिती मिळाली असेल. आणि कसले तणावाचे वातावरण? काळजी नक्कीच असेल. एवढे विद्यार्थी आजारी आहेत म्हंटल्यावर प्रत्येकाला एकामेकाची काळजी असणारच. सगळ्यांचा एखादा तरी मित्र आजारी असेलच. पण तणाव कसला? म.टा. ने तर IITच्या Directorचं नाव सुद्धा नीट छापलं नाहीये. त्यांचं नाव खाखर नसून खखर आहे. हे वृत्त छापण्या साठी किती काळजी घेतली आहे, ते ह्यावरून लक्षात येतं.

मेस मधील खाण्याच्या दर्जा विषयी नेहमीच कुणाची तरी तक्रार असते. २००० हून अधिक मुलं असली की प्रत्येकाला समाधानी ठेवता येत नाही. पण ८ वर्षं आणि ४ कंत्रादार पाहिलेल्या ह्या मेस मधे अशी घटना पहिल्यांदाच घडत आहे. गेल्या ८ वर्षात लक्षावधी जेवणं वाढली आहेत ह्या मेस मधे. येथील अन्न खाऊन स्वत:ची वजनं ३-४ किलो वाढवून हजारो विद्यार्थी बाहेर पडले आहेत. ही घटना निश्चितपणे काळजीची असली तरी असले बेजवाबदार वार्तांकन वृत्तपत्रांनी करू नयेत. ह्यातून काहीही साध्य होणार नाही.

टीप: ह्या मेस बद्दल आणि एकंदरीत तेथील पद्धतीं बद्दल मला माहिती असल्याचे कारण म्हणजे मी २००४-२०११ ह्याच मेस मधे जेवत होतो. मी IIT Bombayचा विद्यार्थी आहे आणि हॉस्टेल १२चा भूतपूर्व रहिवासी.
बेजवाबदार पत्रकारिता आणि वृत्तवार्ताSocialTwist Tell-a-Friend

बुधवार, सप्टेंबर २१, २०११

तुमचा पत्ता काय?

भारतात असताना कुणालाही पत्ता विचारला की एक छोटं पान भर लिहील्या शिवाय पत्ता पूर्ण होत नसे. म्हणजे बघा ना, साधारण पणे एखादा पत्ता असा असतो:
फ्लॅट क्र. ४, न्यू गणेश सोसायटी, सर्व्हे क्र. अ/१२३/ब३०२,
रावसाहेब थोरात कन्या शाळा रस्ता,
पतीत पावन राम मंदीरा जवळ,
फातीमानगर, पुणे - ४११३९२
 आता कसं एकदम पत्ता वाटतो. तरीही, हा पत्ता तुम्हाला पहिल्या झटक्यात मिळेलच ह्याची खात्री नसते. मिळालाच, तर ते तुमचं भाग्य आहे. पत्ता सांगणारा देखील सांगतो, की शाळा नाही कळाली तर थोपटे चौक विचारा, तिथून ५ मिनिटावर शाळेचं वळण आहे. फातीमानगर गाठल्यावर, एका पानाच्या टपरीवर तुम्हाला विचारावच लागेल- "रावसाहेब थोरात कन्या शाळा कुठे आली हो?" बरं त्यातही ह्या शाळेचं स्थानिक नाव वेगळं असू शकतं. ती एकेकाळी पुणे नगरपालिका शाळा क्र. ३२३ सुद्धा असू शकते. त्यामुळे तिचं नाव पालिका शाळा म्हणूनच प्रसिद्ध असतं. नवीन पूर्ण नाव विचारल्यास पानवाल्याला माहित नसण्याची दाट शक्यता असते. मग तुम्ही थोपटे चौक विचारता. ह्या सगळ्या दिव्यातून बाहेर पडून एकदाचं ते वळण सापडतं, ते राम मंदीर दिसतं आणि त्या मागची न्यू गणेश सोसायटी सापडते. 

कट-टू साता समुद्रापलीकडे. इथे कॅनडा मधे आलो, तेव्हा पहिल्यांदा येताना मित्राला त्याचा पत्ता विचारला होता. सुरवातीला त्याचाकडेच रहायची सोय असल्याने त्याचा पत्ता लागणार होता. आणि तुम्ही कॅनडा मधे कुठे रहाणार आहात ह्याची माहिती इमिग्रेशनच्या वेळेस देणे गरजेचे असते. हे देखील गमतीशीरच आहे म्हणा. माणूस नवीन नोकरीच्या अथवा शिक्षणाच्या ठिकाणी येतो. त्यावेळेस तो कुठे रहाणार आहे, ह्याची त्याला कशी कल्पना असेल? तरीही तुम्ही रहाण्याच्या ठिकाणाचा पत्ता द्यायचा असतो. असो, तर विषयांतर घडू न देता, मित्राने कळवले की त्याचा पत्ता खालील प्रमाणे आहे (हा पत्ता काल्पनिक आहे, पण येथील पत्त्यांचे स्वरुप असेच असते)
9803 20th Avenue,
Edmonton, Alberta 
A1B 3C4
त्याला म्हटले, झाला पत्ता? म्हणाला हो, इथे पत्ता असाच असतो. वरील पत्त्याचाअ अर्थ असा, की 98th Street आणि 20th Avenue वरील 3 नंबर क्रमांकाचं घर त्याचं. टॅक्सी वाल्याला हा पत्ता सांगितल्या तो बरोबर आणून सोडेल. किंवा तुमच्या फोनच्या GPS मधे हा पत्ता टाकला तरी तो तुम्हाला तुम्ही आहात तिथून त्या पत्त्या पर्यंतचा मार्ग अचूक दाखवेल. म्हणाला इथे ही गल्ली, तो चौक वगैरे असं पत्त्यात नसतं. म्हटलं अरे हा काय पत्ता झाला? सगळं शहर नुसतं Street आणि Avenue मधे वाटून टाकलं. हे केकचे तुकडे केल्या सारखे आहे. उभे कापले की Street बदलते, आडवे कापले की Avenue. तरी येथील काही Street अगर Avenue ला नावं देखील आहेत. उदाहरणार्थ, Whyte Avenue, University Avenue, Stony Plain Road, इत्यादि. पण हे अपवाद आहेत. इतर वेळीस तुम्ही केवळ एका Street आणि Avenue क्रमांकाचे धनी. दूरभाष कंपन्यांसाठी कसे, तुम्ही केवळ एक क्रमांक म्हणून असता, तसे. त्याला म्हटलं, पत्ता म्हणजे म्हणजे कसा पाहिजे

पाटलाच्या बखरी म्होरं मारुतीच्या देवळाच्या आडाल्ल्या अंगाला, 
मुक्काम हरणगाव, पोष्ट किंकवडी, जिल्हा सातारा.

संदर्भ: माझे पौष्टीक जीवन, लेखक: पु.ल. देशपांडे

मग कसं, कुठे तरी गेल्या सारखं वाटतं.
तुमचा पत्ता काय?SocialTwist Tell-a-Friend

शनिवार, सप्टेंबर १७, २०११

वार लक्षात ठेवण्याची भानगड

हॉस्टेल ला होतो तेव्हा भिंती वर कॅलेंडर असलं तरी ते महिन्याला बदललं जायचं असं क्वचित व्हायचं. हॉस्टेल वर असल्या शुल्लक गोष्टीं कडे फार लक्ष ठेवलं जायचं नाही. पण मग आठवड्याचा वार कसा लक्षात ठेवायचा? कारण त्यावरूनच आज T.A. duty आहे की नाही हे कळायचं. हळू हळू वार लक्षात ठेवायची माझी एक अनोखी पद्धत विकसित झाली. हॉस्टेलच्या मेस मध्ये आज काय मेनू आहे, हे बघून वार ठरवायला जमायला लागले. खरं तर IIT मध्ये वार लक्षात ठेवून फार काही फरक पडणार नव्हता. पण सोमवार आणि गुरुवार च्या दिवशी मांसाहार करायचा नसतो, ह्या कारणाने तरी वार लक्षात ठेवणे गरजेचे होते. 

पण आता IIT सुटलं आणि नशिबी Edmonton (Canada) आलं. इथे सुद्धा दिनचर्या तिकडच्या सारखीच आहे. सुकाली उठून University ला जाणे, आणि संध्याकाळी काम उरकून घरी येणे. पण आता समस्या अशी आहे की वार कसे लक्षात ठेवायचे? कारण घरी कॅलेंडर नेहमी प्रमाणे नाहीच. आणि देश सुटला तरी वार पाळणे सोडले नाही. रोजच्या घर-University-घर ह्या चर्येत दिवसाचं भान कुठे रहातं? आणि आता जेवण स्वतःच बनवावं लागत असल्याने कुठला ही मेनू नाही. जे फ्रीज मध्ये असेल, ते घेऊन भाजी बनवायची आणि भात लावायचा. त्यामुळे ते ही साधन आता हातातून गेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे शनिवार आणि रविवार लक्षात ठेवणे. कारण ह्या दोन वारीच कपडे धुणे आठवड्याचा बाजार करणे ही कामं होऊ शकतात. पण प्रश्न असा आहे, की हे सगळं लक्षात कसं ठेवायचं? मोबाईल वर बघणे हा एक पर्याय झाला. पण दर वेळी तो हाताशी असेलच असं नाही. त्यामुळे कॅलेंडर घेऊन येणे, ह्या व्यतिरिक्त काही पर्याय नाही असं दिसायला लागलं आहे.
वार लक्षात ठेवण्याची भानगडSocialTwist Tell-a-Friend

गुरुवार, ऑगस्ट १८, २०११

जनलोकपाल विधेयकाने काय साधले जाईल?

अण्णा हजारे म्हणतात की जनलोकपाल विधेयक आल्याने भ्रष्टाचाराला चाप लागेल. आपल्यालाही वाटतं की क्या विधेयकामुळे भ्रष्टाचार करण्यापासून अधिकारी दूर रहातील किंवा करण्यास धजावतील. पण भारतातील आज पर्यंतचा अनुभव सांगतो, की आपल्या कडे चांगले जाचक कायदे असताना सुद्धा फार काही साध्य होत नाही. साधी उदाहरणं घ्या. मद्यपान करायला कायद्याने तुमच्याकडे परवाना असणे गरजेचे आहे. एक दिवसाचा परवाना ५ रुपयात मिळतो (सध्याचे शुल्क) आणि हा परवाना सर्व दारू विकणार्‍या दुकानांमधे आणि बीअर-बार मधे मिळवता येतो. वर्षाचा परवाना पाहिजे असेल, तर साधारण १००० रुपये शुल्क भरून तो शहरातील पोलीस कमीशनरच्या कार्यालयातून मिळवता येतो. हे सगळे माहित असताना, आपल्या पैकी किती जणं परवाना घेऊन दारू पितात? किंवा किती दुकानदार, अथवा बारवाले आपल्या ग्राहकांचे परवाने तपासतात? ह्याचाच अर्थ, कायद्याने गरज असताना सुद्धा तुमच्या-आमच्या सारखे कित्येक जणं, जे जनलोकपाल साठी अण्णांच्या मागे उभे आहेत, स्वत:च कायद्याचे पालन करत नाही!! हे जाणून-बुजून असेल, किंवा अनावधानाने असेल. पण असे आहे.

दुसरं उदाहरण. गर्भ-लिंग चाचणी ही सुद्धा कायद्याने गुन्हा आहे. पण अशा चाचण्या देशभर सर्रासपणे होतात. त्यातूनच स्त्री-भ्रूण हत्येचा राक्षसाने आपल्याला त्रस्त केले आहे. आणि जर १००० पुरुषां मागे किती स्त्रीया, हा आकडा बघितला तर छोट्या खेड्या-शहरांपेक्षा मोठ्या शहरांमधे ही परिस्थिती भयावह आहे. सामाजिक सुधारणांमधे अग्रेसर असलेल्या पुणे शहरात सुद्धा स्थिती गंभीर आहे. पण ही गंभीर परिस्थिती आटोक्यात यावी म्हणून काय करतोय आपण? अनेक लोकं आजही गर्भ-लिंग चाचणी करत आहेत आणि स्त्री-भ्रूण हत्या होतच आहेत.

ह्याचा अर्थ काय? कायदे कितीही कडक असले, तरी ते पाळण्याची जवाबदारी ही देशातील जनतेची आहे. ते कायदे पाळताना आपल्याला त्रास होण्याची शक्यता नक्कीच आहे. पण ते त्रास झेलण्याची तयारी असली पाहिजे. त्याशिवाय असे त्रास कमी व्हावेत ह्यासाठी समाजाने स्वत:सुद्धा बदलायची तयारी ठेवली पाहिजे. उदाहरणार्थ, लोकांना मुलगी का नको असते? कारण तिच्या लग्नात हुंडा द्यावा लागेल, किंवा नवर्‍यामुला कडच्यांच्या अवाजवी मागण्या पुरवाव्या लागतील इ. शिवाय घराण्याला वारस हवा, हा अट्टाहस. हे बदललं पाहिजे.

आजही अनेक ठिकाणी कुजबुजलं जातं की पोलीस खात्यात भरती होण्यासाठी अनेक ठिकाणी लाच द्यावी लागते. ही लाच काही लाख रुपयांपासून सुरू होते. आता २३-२४ वर्ष वय असलेल्या तरुणाकडून अशी लाच घेतल्यावर, त्याला ते पैसे वसूल केल्यावाचून काय पर्याय आहे? त्यासाठी तो तुम्हा-आम्हाला त्रास देणारच. शिवाय पाहिजे त्या ठिकाणी बदली हवी असेल, तर पैसे मोजा. मग ते जनते कडून वसूल करा. हे प्रकार तो पर्यंत चालू रहातील जो पर्यंत समाज स्वत: बदलत नाही. लोकपालापुढे तक्रार केली तरीही कोर्टात केस सिद्ध करावी लागणार. आणि एकदा कोर्टात गेलं की काय होतं हे तुम्हा-आम्हा सर्वांना माहित आहे. लोकपालाकडे शिक्षा सुनविण्याचे हक्क नाहीत. त्याचा कडे फक्त गुन्हा नोंदवून त्याची संबंधित यंत्रणे कडून तपासणी करून घ्यायचे अधिकार आहेत. 

आजच सकाळ मधे बातमी होती. कवठे-यमाई येथील बाजार समितीच्या निवडणुकीत कित्येक हजार रुपये लाच म्हणून वाटण्यात आले. त्यातील एकाने अणांना साथ द्यायची असेल, आणि बदल हवा असेल, तर लाचेचे पैसे गाव विकास निधी मधे जमा करायचे आव्हान केले. सर्वांनी रक्कम परत केली तर त्यातून जवळ-जवळ १० कोटी रुपये मिळतील. तर ही सध्याची परिस्थिती आहे. एका बाजारपेठेतील निवडणुकी साठी एवढा पैसा खर्च होत असेल, तर इतर (आणि अधिक मोठ्या अगर महत्वाच्या) बाजारपेठेतील निवडणुकीत किती पैश्यांची उलाढाल होत असेल? आणि मग तर विधानसभा, लोकसभा साठीच्या निवडणुकीबद्दल तर बोलायलाच नको!!

असो, लोकपाल सरकारचा आला काय, किंवा अण्णांचा आला काय, त्याचा उद्देश्य सफल तेव्हाच होईल, जेव्हा देशातील जनता जागरुकपणे कायद्याचे पालन करायला शिकेल. आणि जेव्हा आपण एकमेकांना माणूस म्हणून किंमत द्यायला शिकू, तेव्हा भ्रष्टाचाराला आळा बसायला सुरवात होईल. नाहीतर लोकपाल काय आणि ब्रम्हदेव काय, कुणीही भ्रष्टाचार रोखायला किंवा नष्ट करायला कमीच पडेल.
जनलोकपाल विधेयकाने काय साधले जाईल?SocialTwist Tell-a-Friend

सोमवार, ऑगस्ट ०१, २०११

स्मारक काढा स्मारक

आजच पेपर मधे वाचले, की NTC ने राज्य सरकारला सांगितले की बाबा साहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी जमीन हवी असेल, तर ती NTC कडून बाजार भावाने घ्यावी लागेल. बाबा साहेब आंबेडकरांचं नाव आलं की सगळे पक्ष आपसातले मत-भेद विसरून एक होतात. चला, निदान बाबा साहेबांनी तेवढं तरी साधलं. नाहीतर रोजच त्यांनी लिहिलेल्या घटनेची पायामल्ली करायला सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष पुढे मागे बघत नाहीत. तर ह्या विरोधकांनी जमीन मोफत द्यायच्या ऐजवी बाजा भाव मागितला म्हणून NTC विरुद्ध संताप व्यक्त केलाय.

असो, पण आता सरकार कडे जनतेला थोरांचे स्मारक देण्या व्यतिरिक्त काय राहिले आहे? जनतेने त्या स्मारकां कडे बघत केवळ भूतकाळात रमून जायचे. आणि ह्या थोरां सारखे नि:स्वार्थी आणि सेवाभावी नेतृत्व आज कुठेही दिसत नाही, ह्या बद्दल टाहो फोडायचा. भविष्याकडे उमेदीने बघता येईल अशा किती गोष्टी आहेत? आणि अशी उमेद असती तर आपण स्मारकांच्या गुंतागुंती पडलो असतो का? आज चीनला बघा. त्या देशासमोर एक उज्जवल भविष्य आहे, म्हणून त्यांचे सरकार माओच्या चुका निदर्शनास आणून देताना घाबरत नाही. आणि त्या चुका सुधारल्याने त्यांची कशी प्रगती झाली, ह्याची केवळ भाषणं न होता, प्रत्यक्ष परिणाम सुद्धा जनतेला दाखवले आहेत.

भारतातील जनतेने ह्या अपेक्षेने सरकारकडे कधी बघायचे? केवळ स्मारक काढून स्मृतींना उजाळा देऊन भविष्य घडत नसतं. ते घडतं सरकारच्या ठाम कर्तृत्वामुळे व्यापक धोरणांमुळे आणि ती धोरणं अमलात आणायच्या हिम्मतीमुळे. हे जर नसेल, तर तुम्ही-आम्ही केवळ स्मारकांचे दर्शन घेऊन धन्यता मानायची! आणि त्या स्मारकांवर अश्रू वहायचे. असे कर्तृत्वान महापुरुष पुन्हा कधी जन्माला येतील?
स्मारक काढा स्मारकSocialTwist Tell-a-Friend

शुक्रवार, जुलै २९, २०११

MTNL, BSNL सुद्धा Air India च्या वाटेवर का?

खरं म्हणजे, ह्या पोस्टमधील माहिती आणि विश्लेषण हे आता जुनं सुद्धा झालं असेल. तरी पण, मनात विचार आला, म्हणून ही पोस्ट लिहायचं ठरवलं. भारत सरकार मधील आजी-माजी मंत्र्यांनी आणि बाबूंनी मिळून Air Indiaची कशी बिकट अवस्था केली हे सर्वश्रुत आहे. AI सध्या सरकारी मेहरबानीवर जगत आहे. वेळेत नवीन विमानं खरेदी करायला न देणं, नफ्यात असलेले मार्ग त्यांचा कडून काढून ते खाजगी कंपन्यांना देणं, ह्यामुळे AIचं अस्तित्वच धोक्यात आल आहे.

बहुतेक तशीच परिस्थिती आता MTNL आणि BSNLची होण्याची शक्यता आहे. राजकारण्यांनी ह्या कंपन्यांकडून फोनची लाईन घेणे आणि त्याची बिलं न भरणे, हे तर खूपच सामान्य झालं आहे. त्याही पेक्षा, ह्या दोन कंपन्यांना economically unviable क्षेत्रांमधे लॅन्ड-लाईन व मोबाईल सेवा पुरविण्यासाठी सक्ती करणे ह्या कंपन्यांना भोवतय. सरकारी कंपन्या असल्यामुळे कदाचित त्यांनी ह्या गोष्टी करणे अपेक्षित आहे. तरीही इतर खाजगी कंपन्या असं काही करताना दिसत नाहीत, व करावं लागू नये, ह्यासाठी ते शर्थीचे प्रयत्न करत असतात.

नुकत्याच झालेल्या 3G लिलावाचं उदाहरण घ्या. इतर सर्व कंपन्यांना 3G स्पेक्ट्रम देण्या अगोदर साधारण १ वर्षा आधी MTNL ला मुंबई आणि दिल्ली साठी, तर BSNL ला अखंड भारतासाठी 3G स्पेक्ट्रम देण्यात आलं. ह्या एका वर्षा मधे त्यांना 3G सेवा चालू करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर जवळ-जवळ १ वर्षाने झालेल्या लिलावात, कुठल्याच खाजगी कंपनीने अखंड भारतासाठी 3G स्पेक्ट्रम पटकवलं नाही. सगळ्यात अधिक 'सर्कल्स’ Airtel, Aircel आणि Reliance वाल्यांना मिळाले आहेत. ते सुद्धा देशाच्या विभिन्न भागात. प्रत्येक सर्कल्स मधे लागलेल्या सर्वाधिक बोली एवढे पैसे सरकारने MTNL आणि BSNLला भरायला सांगितले. म्हणजे, BSNLला जर राजस्थान मधे 3G सेवा देणं फायदेशीर वाटत नसेल, किंवा देशातील इतर भागां मधला प्रतिसाद बघून, मग सुरू करायचे असेल, तरीही त्या सर्कलच्या सर्वाधिक बोली एवढे पैसे सरकारकडे जमा करणे सक्तीचे केले. जर खाजगी कंपन्यांना त्यांचा कुवतीनुसार आणि व्यावसायिक दृष्टिकोणानुसार सर्कल्स ठरवायची मुभा होती, तर ती BSNL ला कां मिळू नये? ह्या दोन्ही सरकारी कंपन्यांवर देशभर 3G सेवा देण्याची सक्ती का केली? BSNLला 3G स्पेक्ट्रम पायी सरकारला १०,१८७ कोटी रुपये द्यावे लागले आहेत. MTNL ने २ सर्कल्स साठी ६,५६४ कोटी भरले. ह्या उलट, १३ सर्कल्स साठी Airtel ने फक्त १२,२९५ कोटी भरले. ह्यावरून MTNL ची येत्या काही वर्षात काय परिस्थिती होऊ शकते, हे लक्षात येईलच.

राजकारणी हेतूसाठी ह्या दोन कंपन्यांचा Air India प्रमाणेच वापर करून शेवटी व्यावसायिक दृष्ट्या त्यांचा बट्ट्याबोळ करण्याचे सरकारने ठरविले आहे का?
MTNL, BSNL सुद्धा Air India च्या वाटेवर का?SocialTwist Tell-a-Friend

बुधवार, जून ०१, २०११

लेडीज मार्केट: हाँग काँग

हाँग काँग जसं पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे, तसच ते इलेट्रोनिक वस्तूंसाठी सुद्धा प्रसिद्ध आहे. आपण कुठेही पर्यटनासाठी गेलो, की तिकडून आठवण म्हणून काही तरी घेऊन येतोच. साधं महाबळेश्वरला गेलो, तर तिकडून वेताची छडी किंवा स्ट्रॉबेरी घेऊन आल्या शिवाय रहावत नाही.

हाँग काँगला गेलं असताना, लेडीज मार्केटला भेट देणं हे कर्तव्य आहे. ह्या मार्केटची ख्याती, तिथे मिळणार्‍या बायकांच्या उपयोगाच्या वस्तूंमुळे झाली, पण तरी आता तिकडे अनेक गोष्टी मिळतात. साध्या सेफ्टी पीन पासून ते घड्याळ इ. इलेट्रोनिक वस्तू तिथे मिळतात. थोडक्यात म्हणजे, हाँग काँग मधील लेडीज मार्केटची तुलना पुण्यातील तुळशीबागेशीच होऊ शकते. पण तिथे इलेट्रॉनिक वस्तू घेताना सावधानता बाळगावी. कारण बर्‍याचवेळा हा माल बनावट असतो आणि तो टिकण्याची काहीही गॅरंटी नसते. त्याशिवाय सुट्टे देताना नकली नोटा परत मिळण्याचे प्रमाण सुद्धा या इलेक्ट्रॉनिक बाजारात घडू शकतात. पण बाकी माल घेताना जीवाची फार तळमळ होऊ नये.

लेडीज मार्केट दुपारी १२:०० वाजल्या पासून रात्री ११:३० पर्यंत खुले असते. त्यासाठी दोन रस्ते बंद करून रस्त्यावरच दुकानं लावली जातात. इथे घेण्या सारख्या अनेक गोष्टी आहेत. हाँग काँग मधील पर्यटन स्थाळांच्या प्रतिकृति, प्राडा, गुची, इ. नामवंत लेबल्सची फेक उत्पादनं, ब्रेसलेट, माळा, बेल्ट, की-चेन, लहान मुलांची खेळणी आणि त्या सर्व गोष्टी ज्या तुळशीबागेत सुद्धा मिळतील. अनेक दुकानं असल्यामुळे आपल्या कडे पर्याय सुद्धा भरपूर असतात.

एक गोष्ट ध्यानी ठेवावी, की ह्या बाजारात कुठलीही वस्तू घेताना किमतीवर हुज्जत घालणे गरजेचे आहे. ज्याला उत्तम हुज्जत घालता आली तो तरला. पण, ज्याला नाही घालता आली, तो डुबलाच. जी काही किंमत दुकानदारीणीने (येथील बहुतेक ‘दुकानं’ बायका चालवतात) सांगितली असेल, त्याचा ३५-४०% किमती वरून आपण बोली चालू करावी. बाई खवळते, मोठ्याने आरडा-ओरडा केल्यासारखे बोलू लागते. पण आपण डगमगायचं नाही. बहुतांश लोकं चिनी असल्याने, त्यांची भाषा आपल्याला कळत नाही. म्हणून हे बारगेनिंग, कॅलक्युलेटर वर चालतं. दोन्ही पार्ट्या एक-एक करून आपल्या किमती त्यावर टाईप करतात. आणि दोन-तीन फेर्‍या (राउंड्स) झाल्यावर दोन्ही पक्ष एका किमतीवर राजी होतात, किंवा सौदा तोडून टाकतात. सौदा तुटला तरी हरकत नाही. बाई शिव्या सुद्धा घालेल, पण आपण निगरगट्टपणे पुढच्या दुकानाकडे मोर्चा वळवायचा. कुठल्या न कुठल्या दुकानात आपल्याला पाहिजे ती वस्तू पाहिजे त्या किमतीत मिळतेच.
लेडीज मार्केट: हाँग काँगSocialTwist Tell-a-Friend

सोमवार, मे १६, २०११

पेट्रोलचे दर वाढवले, पण त्याला पर्याय का नाही दिले?

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुचीचा मुहूर्त साधून, सरकारने तेल कंपन्यांना पेट्रोलची किंमत, जवळ-जवळ रु. ५ ने वाढवायची परवानगी दिली. त्याचे कारण काय, तर आंतर्राष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ प्रचंड आहे आणि ग्राहकांना त्याचा बोजाअ उचलावा लागणार. पण जानेवारी पासून वाढ होत असताना, तेल कंपन्यांनी मे महिन्यात भाववाढ का घोषित केली? जानेवारी ते मे, त्यांना कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने नुकसान होत नव्हतं का?  अचानक मे महिन्यात कसं नुकसान सोसावं लागलं?

आणि सरकारने जरी पेट्रोलच्या किंमती वाढवायची परवानगी दिली, तरी जनते समोर इतर काय पर्याय ठेवले? सगळ्यात सोपा पर्याय म्हणजे पेट्रोल मधे १०% इथेनॉल ब्लेंड करायला लावणे. ह्याने पेट्रोलची किंमत किमान ५% तरी कमी होईल. पण ह्या दिशेने सरकार काहीही पावलं उचलताना दिसत नाही. इंधन-ग्रेडच्या इथेनॉल निर्मिती साठी सरकारतर्फे विभिन्न पातळ्यांवर काय प्रयत्न झाले? ह्याची माहिती जनतेसमोर ठेवावी.

सार्वजनिक वाहतूकीची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. लाखो लोकांना जीव मुठीत धरून सार्वजनिक वाहतूकीने प्रवास करावा लागतो. ऑफिस टाईमच्या वेळेस मुंबईतील लोकल आणि बेस्ट बस गर्दीने खचून वाहत असतात. पुण्यात तर पी.एम.पी.एम.एल. चा कारभार तर औरच आहे. बस पाहिजे तेव्हा येत नाही, आली तर चालक ती थांब्यावर थांबवेल की नाही, ह्याची खात्री नाही. शिवाय बस बंद पडण्याचे प्रकार रोज घडतात. ऐन गर्दीच्या वेळेस बसेस अपुर्‍या पडतात आणि प्रवाश्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. ही महाराष्ट्रातील सगळ्यात मोठ्या दोन शहरांची परिस्थिती आहे. लहान शहरं आणि गावाकडच्या परिस्थिती बद्दल काय बोलावं?

पुण्यात महापालिकेने प्रचंड पैसा खर्च करून अनेक रस्त्यांलागत सायकल ट्रॅक बांधले. पण त्याचा उपयोग सायकलवाल्यांना न होता, रिक्षावाल्यांना, भेळ-पाणीपुरी इ. खाद्य-पदार्थ विकणार्‍या हातगाडीवाल्यांना अधीक झाला. बिचारे सायकल-स्वार पुन्हा रस्त्यावर आले आणि पुणेकरांच्या दिव्य वाहन-चालनाच्या कौशल्याला सामोरे जाऊ लागले. त्यात, ह्या सायकल-ट्रॅकवरच्या अतिक्रमणाला दूर करण्याचे महापालिकेकडून कुठलेच प्रयत्न झाले नाहीत. अनेक सुजाण आणि सुशिक्षित पुणेकरांना वाटतं की सायकल-ट्रॅक वरून, नावात "सायकल" शब्द असलेलं कुठलं ही वाहन नेता येतं. म्हणूनच अनेक वेळा मोटर-सायकल स्वार ह्या ट्रॅक वरून आपली गाडी नेताना दिसतात, विशेष करून गर्दीच्या वेळेस.

मुंबईत तरी आता मेट्रोचे काम सुरू झाले आहे. येत्या ५-६ वर्षात बस, लोकल व मेट्रोने अखंड मुंबई सार्वजनिक वाहतूकीने जोडली जाईल. पण पुण्याचे काय? PMPML सक्षम करण्यासाठी कुणीही प्रयत्न करताना दिसत नाही. ही बससेवा दिवसें-दिवस बिकट होत चालली आहे. म्हणूनच पुणे शहर आता दुचाकींचे शहर म्हणून ओळखले जाते. BRTS चांगल्या पद्धतीने राबवली असती, तर आज त्याचा फायदा लाखो पुणेकरांना झाला असता. पण कलमाडीने त्याचा वापर केवळ महापालिका निवडणुकीत काही लाख मतं मिळविण्यासाठी केला. आता ह्या योजनेचा पुर्ता बोजवारा उडाला आहे आणि ती पोरकी झाली आहे. मेट्रोची योजना यशस्वी रित्या कशी राबवावी ह्या पेक्षा अधिक, तिचं राजकारण कसं करावं, ह्यातच सगळे राजकीय पक्ष गुंतलेले दिसतात. बाकी पुण्यात कुठल्याही गोष्टीला विरोध करायला फारसं कारण लागत नाही. कुणी "अरे" म्हंटलं की समोरच्याने "का रे?", म्हंटलच पाहिजे. नाहीतर कसले तुम्ही पुणेकर? ह्या चर्चेत मात्र मेट्रो काय कागदांवरून आणि फाईलंवरून अजून तरी हलली नाही.

एकंदरीत सरकार एकीकडे इंधनाचे भाव वाढवीत असताना, दुसरीकडे इतर पर्याय निर्माण करायच्या दृष्टीने काहीही करताना दिसत नाही. आणि असे पर्याय जनतेसमोर ठेवले नाहीत, तर हे सरकार नेमकं काय करत आहे? अश्या सरकारने तर सरकार पदी राहूच नये.
पेट्रोलचे दर वाढवले, पण त्याला पर्याय का नाही दिले?SocialTwist Tell-a-Friend

गुरुवार, एप्रिल २८, २०११

रिक्टर स्केलचं गूढ

जपानच्या तोहुकू मधील भूकंपानंतर आणि त्यामुळे जैतापुर मधील संभाव्य भूकंपांबद्दलची चर्चा, वार्ता वाचल्यावर आणि ऐकल्यावर, असं लक्षात आलं की अनेक जण भूकंपाची तीव्रता मोजणार्‍या रिक्टर स्केल बद्दल अनभिज्ञच आहेत.  त्यांच्या ह्या अज्ञानाचा फायदा घेत अनेकांनी चुकीच्या बातम्या पसरवण्याला सुरवात केली आहे. माहिती नसल्याने, केवळ भावनांशी खेळून सत्य सफाईदार प्रमाणे लपविण्यात येत आहे.

भूकंपाची तीव्रता मोजण्यासाठीची ही रिक्टर स्केल १९३५ साली तयार झाली होती. स्केल वरचा आकडा काढण्यासाठी एक Empirical formula देण्यात आला. ह्या फॉर्म्युलाचं वैशिष्ट्य असं की हा log scale वरचा आहे. म्हणजेच कसं की रिक्टर स्केल वरील भूकंप तीव्रता ५ आणि ६, ह्या दोन आकड्यात फार फरक वाटत नसला, तरी रिक्टर स्केल ६ चा भूकंप हा रिक्टर स्केल ५ च्या भूकंपापेक्षा १० पट तीव्र असतो. 

जपान मधील तोहुकूला आलेला भूकंप रिक्टर स्केल ९ एवढ्या तीव्रतेचा होता. एवढ्या तीव्रतेचे भूकंप २० वर्षांतून एखादा होण्याची शक्यता असते. ह्याच भूकंपामुळे फुकिशिमामधील अणु-ऊर्जा केंद्रात प्रचंड नुकसान झालं आणि तेथील अणु भट्ट्यां मधे स्फोट होऊन किरणोत्सर्ग सुरू झाला. 

ह्यानंतर जैतापुर मधील आधीच बिकट असलेली परिस्थिती अजून चिघळली. प्रकल्पाला विरोध करणार्‍यांनी ह्या भूकंपाचा आधार घेऊन आपला विरोध अधिक तीव्र केला. जैतापुर हे Seismic Zone 4 मधे येतं, इथे गेल्या वीस वर्षात भूकंपाचे ९२ धक्के बसले आहेत आणि त्यातील सर्वात मोठा भूकंप रिक्टर स्केल ६.२ एवढ्या तीव्रतेचा होता. प्रथम दर्शनी बघता, ६.२ आणि ९ ह्या आकड्यांमधे फार फरक वाटत नाही. ज्याला रिक्टर स्केल बद्दल माहित नसेल, तो ह्यात सहज रित्या फसला जाऊ शकतो. पण, रिक्टर स्केल ९ म्हणजे हा भूकंप ६.२ च्या मानाने जवळ-जवळ १००० पट अधिक तीव्र होता. 

भूकंपातून किती ऊर्जा बाहेर पडते ह्याचा रिक्टर स्केलशी संबंध आहे. म्हणजे, रिक्टर स्केलवर जवढा मोठा आकडा, तेवढीच अधिक ऊर्जा त्या भूकंपामुळे बाहेर पडते. ६.२ तीव्रता असेल, तर साधारण पणे ७० किलो-टन TNT स्फोट केल्या एवढी ऊर्जा बाहेर पडते. अर्थात जवळ-जवळ २९० terra Joules एवढी ऊर्जा. ही जर पूर्ण वापरली गेली, तर जवळ-जवळ १,२०,००० टन उकळतं पाणी वाफेत बदलली जाऊ शकते. तेच जर ही तीव्रता ९ असेल तर ४७० मेगा टन, म्हणजेच ४,७०,००० किलो-टन TNT स्फोटा एवढी ऊर्जा बाहेर पडते. अर्थात, जवळ-जवळ २ exa Joule. ह्या ऊर्जेतून ४४०,०००,००० टन वाफ निर्माण होऊ शकते. कुठे १,२०,००० टन आणि कुठे ४४०,०००,००० टन

ह्या उदाहरणातून तीव्रतेतील फरक लक्षात आलाच असेल. आकडे दिसायला जरी जवळ वाटले, तरीही फसवे आहेत. आणि म्हणूनच, माहित नसेल तर कुणाचीही फसवणूक करणे आणि भावनांशी खेळणे सहज शक्य आहे.

टीप: ह्यातील सर्व माहिती wikipedia वरून घेतली आहे.
रिक्टर स्केलचं गूढSocialTwist Tell-a-Friend

रविवार, एप्रिल १७, २०११

का पूजितो त्यास आम्ही??

भारताने क्रिकेट विश्व चषक जिंकल्यावर पुन्हा एकदा एकच चर्चा पुढे आली. ह्या देशात क्रिकेट खेळ नसून धर्म आहे. आम्ही इतर खेळांना तेवढे प्राधान्य देत नाही, वगैरे, वगैरे. क्रिकेटच्या अनुयायांनी पुन्हा जुन्या घोषणा उफाळून आणल्या. "Cricket is my religion, Sachin is my God." क्रिकेट हा धर्म असेल, तर सचिन आमुचा दैवत आहे. महेन्द्र ढोणी पासून जहीर खान पर्यंत आणि शेजारच्या पान टपरीवाल्या पासून ते पंचतारांकित हॉटेल मधील हेड-शेफ पर्यंत सगळेच असे म्हणतात. आणि ते योग्यच आहे.

अनेक विचारवंत असंही मत मांडतात, की क्रिकेटच्या वेळी देशात जी एकता दिसून येते, ती पुढे पण टिकली पाहिजे. पण हल्लीच्या वातावरणात, क्रिकेट शिवाय दुसरी कुठली गोष्ट आम्हाला एकत्र आणू शकणार आहे? राजकारणी स्वत:ची झोळी भरण्याच्या नादात गुंतले आहेत. एका मागून एक घोटाळे बाहेर निघत आहेत. आणि ह्या घोटाळ्यां मधे कुणालाही आज पर्यंत शिक्षा झालेली नाही! ह्या घोटाळ्यांचं नुकसान बघितलं की धडकीच भरते. ७०,००० कोटींचा कॉमन वेल्थ घोटाळा काय, १,७६,००० कोटींचा स्पेक्ट्रम घोटाळा काय. आता बहुतेक आकडे सुद्धा संपतील ह्या घोटाळ्यांचं आकलन करण्या साठी. ६४ कोटींचा बोफोर्स घोटाळा त्या मानाने अगदी लहान मुलांचा खेळ वाटायला लागलाय. भ्रष्टाचाराचा राक्षस सगळीकडे फोफावलाय. 

हे काय कमी होतं, तर मतांचं राजकारण खेळत, राजकारण्यांनी जनतेला जातीयवादात  अडकवलं आहे. शिवाजी महाराजांसारख्या युगपुरुषाला जातीत आणि प्रातांत अडकवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. मतं पाहिजेत म्हणून कधी मराठांना हाताशी धरलं तर कधी दलितांना, तर कधी सर्वांना एकत्र घेण्याची घोषणा झाली. दर पाच वर्षांनी पुन्हा तोच जाहिरनामा वाचून दाखवायचा आणि नवीन स्वप्न दाखवायची. भंग झालेल्या स्वप्नांचं दु:ख ह्यांना होत नाही, त्याचं वाईट वाटत नाही.

सरकारी अधिकारी एक कागद इकडचा तिकडे करायचे पैसे मागतो. तुमच्या हक्काचे पैसे आणि सवलती मिळविण्यासाठी तुम्हाला त्यांचा खिसा गरम आणि तुमचा खिसा रिता करावा लागतो. APMC मधील व्यापारी, माथाडी कामगार मिळून शेतकरी व ग्राहक, दोघांना लुटतात. रिक्षावाला पाहिजे त्या ठिकाणी यायला तयार नसतो, बस-कंडक्टर नेहमीच सुट्टे पैस्यांवरून वाद घालतो. एवढं सगळं निराश वातावरण आजू-बाजूला असताना, माणसानं प्रेरणेसाठी आणि दिलास्यासाठी कुठे बघावं?

आणि म्हणूनच मैदानावर स्वत:च्या कर्तबगारीने जग जिंकणार्‍या सचिन तेंडुलकर कडे आम्ही सगळेच भक्तिभावाने पाहतो. गेली २१-२२ वर्षं त्याने भारतीय क्रिकेटची धुरा एकट्याने संभाळली आहे. सचिन म्हणजेच भारतीय क्रिकेट, हे समीकरण अगदी हल्ली पर्यंत होतं. मॅच फिक्सिंगच्या घृणास्पद काळात सुद्धा त्याचावर कुणीही संशयाचं बोट सुद्धा ठेवू शकलं नाही. तो जेव्हा फलंदाजीसाठी क्रीजवर येतो, तेव्हा अखंड भारताच्या आशा घेऊन येतो, सफल झाला तर कित्येक कोटी लोकांना आपल्या रोजच्या कटकटीच्या जीवनातून आनंद मिळतो. पण असफल ठरला, तर कित्येकांना निराशेत बुडवू शकतो. त्याचं देवा सारखंच आहे. देव सुद्धा दर वेळेला आपल्या इच्छा पूर्ण करतोच असं नाही. आणि केल्या तरी, त्या पाहिजे त्या वेळेसच पूर्ण होतील असं ही नाही. बघा ना, सचिनचं शंभरावं शतक पाकिस्तान विरुद्ध यावं, अशी इच्छा असताना, ती पूर्ण झाली नाही. त्याने विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात शतक ठोकावं ही इच्छा सुद्धा अपूरी राहिली. पण भारताने सामना जिंकावा, ही आपली इच्छा त्याने वारंवार पुरी केली आहे. त्याचाकडे क्रिकेट बद्दल कुठलाही नवस बोला, तो अनेक वेळा नवसाला पावतो.

अंधुक वाटणार्‍या परिस्थितीत तो, काही क्षणासाठी का होईना, आनंदाचा प्रकाश घेऊन येतो. आणि म्हणूनच तर तो आम्हाला पूजनीय वाटतो. केवळ युद्ध झालं तरच, आम्ही सगळे भारतीय एकत्र येऊन भारतीय सैन्याला आणि देशाला पाहिजे ती मदत करू. पण युद्ध कुणाला हवं आहे?
का पूजितो त्यास आम्ही??SocialTwist Tell-a-Friend

बुधवार, एप्रिल ०६, २०११

२जी चा खरंच कितीचा घोटाळा?

२जी स्पेक्ट्रम वाटपा मधे झालेला भ्रष्टाचार आता समस्त नेटीझन्सना माहितच असेल. केंद्र सरकारला भांबावून सोडून, शिवाय ह्या घोटाळ्याने ए. राजाला तुरुंगवास भोगायला लावला आहे. केंद्रीय लेखापालांपासून ते केंद्रीय अन्वेषण विभागा पर्यंत अनेक संगठनांनी ह्या स्पेक्ट्रम वाटपातील घोळामुळे जवळ-जवळ १.७६ लाख कोटि रुपयांचं नुकसान झाल्याचं नमूद केलं आहे.  ३जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून मिळालेल्या रकमेच्या आधारावर नुकसानीचा हा आकडा मांडण्यात आला आहे. पण, एवढे नुकसान खरंच झाले आहे का?

त्यासाठी आपण १९९४ पर्यंत मागे जायला हवं. ह्याच वर्षी भारत सरकारचं टेलिकॉम विषयीचं धोरण आखण्यात आलं. ह्या धोरणात वायरलेस फोन सेवा (अर्थात मोबाईल सेवा) पुरविण्यासाठी लागणार्‍या स्पेक्ट्रमचा (सध्याचा २जी स्पेक्ट्रम) लिलाव करण्याचं नमुद केलं होतं. ह्यात खासगी कंपन्या सुद्धा भाग घेऊ शकतील. लिलाव जिंकल्यावर एका ठराविक वेळेत बोलीची रक्कम भरणे मोबाईल कंपन्यांकडून अपेक्षित होते, आणि त्या संदर्भात केंद्र सरकार कडे बँक गॅरंटी देणं बंधनकारक होतं. ह्या पॉलिसीचं नाव "फिक्सड लायसन्स फी पॉलिसी" असं होतं. पण ह्या लिलावात काही कंपन्यांनी अवाच्या सवा भावाची बोली लावल्याने, त्यांना ती रक्कम भरणे शक्य नव्हतं. कारण जेवढ्या भावात स्पेक्ट्रम विकत घेतला, तेवढ्याचा धंदा होणं त्याकाळी शक्य नव्हतं. आठवतं का? त्याकाळी मोबाईल वरून फोन करण्याचे मिनिटाला रु. ३२ लागायचे आणि फोन घेण्याचे जवळ-जवळ र. १६. सहाजिकच एवढी प्रचंड महाग सेवा लोकप्रिय होऊ शकली नाही.

टेलिकॉमचं धोरण आखलं होतं, ते टेलिफोनचं जाळं अखंड भारतात पसरावं म्हणून. पण हा उद्देश्य पूर्ण होताना दिसत नव्हता. म्हणून, १९९९ साली तत्कालीन वाजपेयी सरकारने ह्या धोरणाचा फेरविचार करायचं ठरवलं. ह्या फेरविचारांच्या अंती १९९९ सालचं नवीन टेलिकॉम धोरण आखण्यात आलं. ह्या धोरणात नमूद करण्यात आलं की "फिक्सड लायसन्स पॉलिसी"चा टेलिफोनचं जाळं पसरण्यात फार उपयोग होत नाहीये. त्यामुळे ही पॉलिसी बदलून त्याच्या जागी "रेवेन्यु शेअरींग पॉलिसी" आणली. ह्या धोरणामुळे स्पेक्ट्रम साठी बोली न लावता, सरकारने ठरवलेल्या दरांनुसार मोबाईल कंपन्यांना स्पेक्ट्रम वाटण्यात येणार होता. ह्या साठी "फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह"चं धोरण अवलंबिण्यात आलं. हे धोरण अटल बिहारी वाजपेयींच्या रा.लो.आ. सरकारने आखलं होतं. स्पेक्ट्रम मिळविण्याचे दर कमी झाल्याने, मोबाईल फोन सेवेचे दर सुद्धा खूपच कमी झाले. १ रु. प्रति मिनिट, इ. एवढे दर झाले. शिवाय इनकमिंग मोफत करण्यात आलं. ह्यामुळे मोबाईलचा प्रचार आणि वापर झपाट्याने वाढत गेला, आणि भारत मोबाईल फोन वापरणार्‍या देशांमधे अग्रेसर झाला. २जीच्या "रेवेन्यु शेअरिंग पॉलिसी" मधे अजूनही बदल करण्यात आला नाहीये. कारण, ह्या पॉलिसीचं उद्दिष्ट देशभरात मोबाईल सेवा पुरविता याव्यात, असा आहे.

ही झाली पार्श्वभूमी. २००८ साली ए. राजाने आणि माहिती व दूरसंचार मंत्रालयाने खरंतर ह्याच पॉलिसीनुसार स्पेक्ट्रम वाटप करण्याचं ठरवलं. ह्या पॉलिसीनुसार त्यांनी अर्ज सुद्धा मागावले. मग, घोडं कुठे अडलं. भ्रष्टाचार झाला कुठे? फक्त दोन ठिकाणी. एक म्हणजे, राजाने २००८ साली स्पेक्ट्रम वाटलं ते २००१च्या किमतीला. आज मोबाईल फोन सेवेच्या धंद्याची सर्व मूल्यांकनं २००१ पासून खूपच बदलली आहेत. त्यावेळी मोबाईल एवढे लोकप्रिय नव्हते. आज लहान-लहान पोरांकडे सुद्धा मोबाईल आहेत आणि इवल्या-इवल्या कारणांसाठी त्याचा वापर होतो. म्हणूनच स्पेक्ट्रमचं मूल्य २००८ पासून पुढे १५ वर्षं ह्या क्षेत्रातील "बिजनेस पोटेन्शियल" प्रमाणे ठरवायला पाहिजे होते. मग, लिलाव न करता सुद्धा सरकारला स्पेक्ट्रमचं योग्य मूल्य मिळालं असतं. २जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्यासाठी सरकारला १९९९च्या टेलिकॉम धोरणात बदल करावे लागले असते.

दुसरं, म्हणजे राजाने, आणि पर्यायाने माहिती व दूरसंचार मंत्रालयाने मनमानी करत अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख बदलून टाकली. ह्यामुळे मोबाईल सेवा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेक कंपन्यांना अर्ज आणि त्यासोबत लागणारे बँकेचे कागदपत्र दाखल करता आले नाहीत.

तिसरं, "फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह" प्रमाणे राजाने ज्या कंपन्यांनी आधी अर्ज दाखल केले आहेत, त्या कंपन्यांना (ते पात्र असतील तर) स्पेक्ट्रम देणे गरजेचे होते. पण त्यातही त्याने मनमानी (आणि कदाचित भ्रष्टाचार) करत स्वत:ला रुचतील, त्या कंपन्यांना स्पेक्ट्रम दिले.

सारासार विचार करता, राजाने १९९९च्या टेलिकॉम धोरणानुसार २जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करणे बरोबर होते. पण त्याने स्पेक्ट्रमचं वाटप २००१च्या मूल्यांनुसार आणि मनमानी पद्धतीने केलं हा त्याचा भ्रष्ट कारभार. हा असा कारभार त्याने का केला, हे सुज्ञ लोकांना माहित आहेच. त्यावर अधिक भाष्य न करणेच बरे.
२जी चा खरंच कितीचा घोटाळा?SocialTwist Tell-a-Friend

गुरुवार, मार्च ०३, २०११

पुणे RTOचे हास्यासपद नियम

पुणे तिथे काय उणे, ही अखिल मराठीजनां मधे प्रसिद्ध म्हण आहे. आणि खरच, इथे काहीही विनोदी प्रकार घडू शकतात आणि घडतात. आणि ह्यात केवळ नागरिक सामिल असते, तर ठिक होतं. कारण तो पुण्याचा स्वभाव आहे, असं म्हणून सोडून देता आलं असतं. पण जेव्हा शासन आणि शासकीय अधिकारी ह्यात सामिल होतात, तेव्हा कहर झाल्या सारखा होतो.

२००९ साली कधीतरी पुणे RTOने नियम केला की ४-चाकीच्या पुढच्या सीटवर बसलेल्यांनी  सीट-बेल्ट लावणे जरूरी आहे. बेल्ट न लावणार्‍यांवर, पकडले गेल्यास १०० रु. दंड बसविण्यात आला. वाहतूक पोलीसांनी सुद्धा उत्साहाने नियम न पाळणार्‍यांवर "कारवाई" केली. आणि अजूनही करतात. आणि पुणेरी स्वभावाला धरून, पुणेकरांनी ह्या नियमाचा विरोध केला. विरोध करण्याची कारणं अगदी  RTOतील भ्रष्टाचारापासून ते कमी उंचीच्या लोकांना बेल्ट नीट बसत नाही, तर त्यांनी काय करावं, इथ पर्यंत दिली.

हा विरोध लक्षात घेता, RTOने २०१० साली कधीतरी, नियमात बदल आणला. त्यात असं सांगितलं की केवळ चालकाने सीट-बेल्ट घालणे सक्तीचे आहे, चालका शेजारील सीटवर बसलेल्या व्यक्तिने बेल्ट नाही लावला तरी चालेल. आता ह्याला काय म्हणावे? हा असला नियम बनविण्या साठी काय कारण दिले गेले, हे पण कळलं नाही. अपघातामुळे होणारी जीव-हानी आणि इतर इजांची तीव्रता कमी करण्यासाठी सीट-बेल्टचा वापर गरजेचा आहे. गाडीच्या पुढच्या भागात बसलेल्या दोघांनाही समान धोका असतो. चालकाला अधिक आणि त्याच्या शेजारच्याला कमी धोका, असं नसतं हे अमेरिकेत चाचण्यांच्या माध्यमातून सिद्ध केले आहे. पुण्यातच ARAI संस्था असताना, हा नियम बनविताना त्यांचा सल्ला का घेतला नाही? असला अजब नियम पुण्यात व्हावा, हे गजब आहे.
पुणे RTOचे हास्यासपद नियमSocialTwist Tell-a-Friend

शनिवार, फेब्रुवारी २६, २०११

क्रिकेट: फलंदाजाच्या बाजूने झुकलेला

सध्याच्या क्रिकेट विश्व चषकाच्या ज्वरामुळे क्रिकेट बद्दल वाचन जरा जास्तीच होत आहे. खेळा मधील तांत्रिक मुद्दे, त्याचा इतिहास, काही विवादास्पद घटना, त्यावरील तज्ञांचे,  खेळाडूंचे मत आणि त्यांची मानसिक परिस्थिती ह्या बद्दल वाचण्याची मजा काही औरच आहे. कारण मी क्रिकेट खेळून नव्हे, तर वाचून आणि बघून अधिक शिकलो आहे. 
क्रिकेटचा सुरवातीचा इतिहास पाहता, हा खेळ थोड्या फार प्रमाणात गोलंदाजांच्या पारड्यात झुकलेला दिसेल. त्यातील काही कारणं नैसर्गिक आहेत. उदाहरणार्थ, पिच रात्रभर उघडी (uncovered) ठेवल्याने, फलंदाजांकडे सुरक्षेचे फार उपाय नसल्याने आणि क्षेत्ररक्षणाची रचना करण्यास पूर्ण मुभा असल्याने. हळू-हळू  हे माप फलंदाजांच्या पारड्यात झुकू लागलं. आणि एक काळ असाही आला जिथे दोघांना समान संधी होत्या. पण त्यानंतर मात्र ते पारडं फलंदाजाच्या पारड्यात जे झुकायला लागलं, ते अजूनही तसच आहे. ह्याची कल्पना तुम्हाला समाजातील प्रतिक्रियांमधून दिसून येतील. आज कुठल्याही पालकाला विचारा, तो म्हणेल, माझा मुलगा सचीन सारखा क्रिकेटपटू व्हावा. फार क्वचीत कुणीतरी असा म्हणताना दिसेल, "माझा मुलगा अनिल कुंबळे सारखा क्रिकेटपटू व्हावा." समाजाने सुद्धा गोलंदाजांना दुय्यम स्थान दिलेलं आहे. 

त्याचं अजून एक उदाहरण म्हणजे "बॅकिंग अप". बॅकिंग अप म्हणजे, एकदा गोलंदाजाने धावायला सुरवात केली की नॉन-स्ट्रायकर एन्डला असलेला फलंदाज चेंडू टाकण्या आधीच पॉपिंग क्रीज़ मधून बाहेर येतो. ह्यामुळे त्याला पटकन धाव काढायची संधी मिळते. पण तो जर खूपच बाहेर गेला, तर गोलंदाजाला नॉन-स्ट्रायकरला धावचीत करता येतं. पण गोलंदाजाने असं केलं तर त्याच्या ह्या कृत्याला "unsportsmanlike behaviour", अर्थात खिलाडू वृत्तीचा अभाव, असं म्हण्टलं जातं. एवढच काय, तर बातमीदारां पासून समालोचक आणि तज्ञांपर्यंत सर्व त्या गोलंदाजाची चीर-फाड करतात. १९४७ साली विनू मंकडांनी बिल ब्राऊन ह्या ऑस्ट्रेलियन फलंदाला अशा रितीने धावचीत केल्यापासून्ह्या पद्धतीने बाद करण्यास "मंकडवले" (Mankaded) असं म्हणतात. ह्या घटनेनंतर ICC/MCC ने नियम बदलले आणि एकदा का गोलंदाजाने चेंडू फेकण्यासाठी हात फिरवला, तर त्याला नॉन-स्ट्रायकरला मंकडवता येत नाही. म्हणजे, पुन्हा एकदा फलंदाजाच्या सोयीचा निर्णय झाला.

नॉन-स्ट्रायकरला मंकवडलं नाही तर गोलंदाजाच्या खिलाडू वृत्तीचं कौतुक केलं जातं. कोर्टनी वॉल्शने १९८७ साली पाकिस्तानच्या सलीम जाफरला न मंकडवता केवळ चेतावनी देऊन सोडलं. त्यामुळे वॉल्शचं जगभर कौतुक झालं. पण पाकिस्तानने मॅच जिंकली. ह्याचा तोटा वेस्ट इंडीजला झाला. जर वॉल्शने जाफरला बाद केलं असतं तर वर्ल्ड कपचं चित्र वेगळं असू शकलं असतं.

मंकवडल्याने गोलंदाजाची अखिलाडू वृत्ती (खिलाडू वृत्तीचा अभाव) दिसते. पण चेंडू फेकला देखील नसताना क्रीज सोडून धाव घेण्यास सुरू करण्यात फलंदाजाचा अखिलाडूपणा नाही का? "चीकी सिंगल"च्या परिस्थितीत हा क्षेत्ररक्षण करणार्‍यांवर अन्याय ठरत नाही का? एक वॅलिड चेंडू पडल्या अगोदरच एका वॅलिड धाव घेण्याचा प्रयत्न हे परस्परविरोधी वाटत नाही का? क्रिकेटचे नियम म्हणतात की चेंडू पूर्ण फेकून होई पर्यंत नॉन-स्ट्रायकरने क्रीज सोडू नये आणि तसे केल्यास तो धावचीत केला जाऊ शकतो. तर मग त्या प्रकारे बाद केल्यास गोलंदाज अखिलाडू का ठरतो.  बहुमत असं आहे, की नॉन-स्ट्रायकर चुकून क्रीजच्या बाहेर जातो. ज्या फलंदाजाला आपली क्रीज माहित नाही, तो काय फलंदाजी करणार? पण त्याला केवळ चेतावनी देऊन सोडलं आणि त्या फलंदाजाने पुढे शतक ठोकलं, तर मग? किंवा मॅच-विनिंग डाव खेळला तर? त्याचा ह्या चुकीचं फळ क्षेत्ररक्षण करण्यार्‍या संघाने का भोगावं? आंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेळणार्‍या प्रत्येक खेळाडूला त्यातील ठळक नियम माहित असतात. उत्कृष्ट दर्जाच्या खेळाडूंना बारकावे पण माहित असतात. तर मग फलंदाजाने नियमाचे उल्लंघन का करावे? आणि नियमांच्या चौकटीत राहून सुद्धा गोलंदाजाने टिका का सहन करावी? एकंदर काय, तर क्रिकेट हा batsman centric (फलंदाजी केंद्रीत) खेळ झाल्याने गोलंदाजी/क्षेत्ररक्षण करणार्‍या संघाचे हात जितके बांधता येतील तितके बांधण्यात आले आहेत.
क्रिकेट: फलंदाजाच्या बाजूने झुकलेलाSocialTwist Tell-a-Friend

मंगळवार, जानेवारी १८, २०११

अणु-उर्जेला विरोध: केवळ आरडा-ओरडा की खरंच चिंता

अमेरिके बरोबर भारताने २००७ साली अणु-उर्जा करार केला. ह्या करारामुळे आजवर भारतावर  अणु-उर्जेशी संबंधित असलेले अनेक निर्बंध उठविण्यास अमेरिकेने मदत केली. ह्यामुळे भारतावर लादलेला जवळ-जवळ ३० वर्षांचा वनवास संपुष्टात आला.

आता जैतापुर येथे  जवळ-जवळ १०,००० मेगावॉटचा अणु-उर्जा प्रकल्प फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीच्या सहयोगातून उभारला जात आहे. हा प्रकल्प जाहिर झाल्यापासून अनेक दृष्टिकोनातून ह्याला विरोध होत आहे. ग्रामस्थांचा विरोध मी समजू शकतो. कारण, त्यांच्या शेत जमिनी आणि घरं-दारं सुद्धा ह्या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणार आहेत. आणि भारत सरकारचे आज पर्यंतचा पुनर्वसानाचा इतिहास बघता, त्यांनी चिंतित होणे स्वाभाविक आहे. पर्यावरणाचा र्‍हास होईल, म्हणून जे विरोध करत आहेत, त्यांचा विरोध देखील बर्‍याच प्रमाणात स्विकारू शकतो. कारण, उद्योगक्षेत्रात पर्यावरणाला किती महत्व दिलं जातं, ह्यासाठी उल्हास नदी, चंद्रपूर जवळील औष्णिक विद्युत केंद्र, वापी शहर, इ. ची परिस्थिती बघूनच लक्षात येतं. 

पण, ती केवळ अणु-उर्जा आहे, म्हणून विरोध करणार्‍यांचं मला नवलही वाटतं आणि त्यांनी पुढे केलेल्या कारणांमुळे हसू सुद्धा आवरत नाही. बरं ह्या लोकांचा केवळ अणु-उर्जेलाच विरोध नसतो. त्यांचा औष्णिक उर्जेला, जल-विद्युत उर्जेला, एवढच काय तर पवन-उर्जेला सुद्धा विरोध असतो. फक्त प्रत्येक वेळेला कारणं बदलत असतात. आता अणु-उर्जे बद्दल बोलायचं झालं तर, दर वेळेला न्युक्लियर अपघातांची भिती दाखवतात. असे विध्वंसक आणि दीर्घकालीन परिणाम असलेले आज पर्यंत दोनच अपघात झाले आहेत. एक म्हणजे अमेरिकेतील थ्री माईल आयलन्ड आणि दुसरं रशियातील चर्नोबिल. त्याला सुद्धा आता ३० वर्षं उलटून गेली आहेत. त्यापैकी केवळ चर्नोबिल मधे भयंकर स्तराची जैविक हानी झाली. अनेक लोकांना किरणोत्सर्गाची बाधा झाली. शिवाय, एका अखंड शहराचं पुनर्वसन करावं लागलं. थ्री-माईल आयलंड मधे तर जैविक हानी शून्य होती आणि किरणोत्सर्गामुळे कुणालाही बाधा झाली नाही.

पण केवळ ह्या दोन घटना पकडून अणु-उर्जेला विरोध करणे कितपत योग्य आहे? इतर क्षेत्रातही अपघात होतात. रस्त्यावरील गाड्यांच्या खाली येऊन किंवा गाड्यांचे अपघात होऊन आजवर लाखो लोकांनी आपला जीव गमवला आहे. कदाचित अणु-उर्जेशी संबंधित अपघातांपेक्षा कैक पटीने जास्त. पण मग, आपण गाड्या वापरणे बंद केले का? नाही. उलट असे अपघात घडले, तर आतील प्रवाश्यांना कमीत-कमी हानि होईल ह्यासाठी अनेक उपाय योजना केल्या गेल्या. हवाई उड्डाणाच्या क्षेत्राची सुद्धा हीच गाथा आहे. मुळात, अपघात होऊ नये, ह्या साठी सर्व काही केले जाते. तरीही, तो झाल्यास, लोकांचा जीव वाचविण्याची शक्यता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अणु-उर्जा क्षेत्रातही तेच झालेलं आहे. असे अपघात होऊ नयेत ह्या साठी परमाणु रिऍक्टर आणि इतर विद्युत निर्मिती साहित्यांमधे लक्षणीय "चेक्स ऍन्ड बॅलन्सेस" आणले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतिमुळे अणु-उर्जेची निर्मिती आज १९८६ पेक्षा खूपच सुरक्षित झालेली आहे.

विरोध करणार्‍यांचं दुसरं कारण असतं, की अणु-उर्जा निर्मिती ही खूपच खर्चिक बाब आहे. "इकोनॉमिकली अनवायेबल" असं म्हणतात. कां? तर, किरणोत्सर्गापासून सुरक्षित करण्यासाठी जे उपाय करावे लागतात, त्यावर प्रचंड खर्च होतो. औष्णिक उर्जा निर्मितीत प्रचंड प्रमाणात कोळसा किंवा नैसर्गिक खनिज वायु जाळला जातो. त्यातून होणारी पर्यावरणाच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन हानिचा खर्च वसूल करायचं ठरवलं, तर हे प्रकल्प सुद्धा अनवायेबल होतील. डहाणू क्षेत्रात रिलायन्सचा एक औष्णिक उर्जा प्रकल्प आहे. त्या परिसरातील शेतकर्‍यांच्या चिकूच्या पिकांवर ह्या औष्णिक प्रकल्पाचा विपरीत परिणाम झाला. जर त्या शेतकर्‍यांना ह्यातून वाचवण्यासाठी आर्थिक तरतूद करायची झाली, तर रिलायन्स गाशा गुंडाळेल. प्रत्यक्ष खर्चं जरी कमी दिसत असला, तरी अप्रत्यक्ष रुपाने होणारी हानि खूपच जास्ती आहे.

विरोध करायचं तिसरं कारण, म्हणजे न्युक्लिअर वेस्टचा संभाव्य धोका. जो प्रश्न ५०-६० वर्षांनी उद्भवणार आहे, त्याची आता पासूनच भिती दाखवली जात आहे. अर्थात त्यावेळी ह्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्या कडे तयार पाहिजे आणि त्या दृष्टिने संशोधन सुद्धा झाले पाहिजे. पण ह्यामुळे अणु-उर्जा निर्मिती करूच नये हा हेका समजणे कठीण आहे. कोळश्याच्या औष्णिक उर्जा प्रकल्पांमधे "फ्लाय ऍश"ची समस्या अत्यंत बिकट आहे. फ्लाय ऍश मधल्या घटक पदार्थांमुळे त्वचेचे व श्वसन प्रक्रियेचे अनेक रोग होऊ शकतात. शिवाय, त्याचे थर आपल्या कपड्यांवर, घरावर, इ. ठिकाणी जमून त्याचा त्रास होत असतो. केवळ ४३% फ्लाय ऍशचा पुनर्वापर केला जातो. उरलेली फ्लाय ऍश लॅन्ड फिल मधे टाकली जाते. फ्लाय ऍशच्या वाढत्या प्रमाणाची चिंता करणे सध्या अधिक आवश्यक आहे. पण ते करताना कुणीही दिसत तरी नाही.

हे एवढं सगळं लिहिण्यामागे माझा एकच उद्देश्य आहे. प्रत्येक तंत्रज्ञानाचे काही फायदे आणि तोटे असतात. त्यातील केवळ तोट्यांचा बाऊ करून त्या तंत्रज्ञानाची अवहेलना आणि विरोध करणे चुकीचं आहे. जर आपल्याला देशातील वीज टंचाई दूर करायची असेल, तर वीज निर्मितीचे अनेक मार्ग अवलंबावे लागतील. अणु-उर्जा हा त्यातील एक मार्ग आहे. औष्णिक उर्जेच्या तुलनेत हा स्रोत खरोखर खूपच कमी प्रदूषण करणारा आहे. आणि शिवाय ह्याचा वातावरणातील ग्लोबल वॉर्मिंग वर परिणाम होत नाही. त्यामुळे मुबलक प्रमाणात वीज निर्मिती होण्यासाठी अणुउर्जेची आवश्यकता आपल्याला आहेच.

फ्रान्स मधील जवळ-जवळ ७०% वीज निर्मिती अणु-उर्जेच्या माध्यमातून होते. त्यांचा सुरक्षिततेच्या बाबतीतला इतिहास खूपच चांगला आहे. आपण अणु-वीज निर्मिती बद्दल त्या देशाकडून धडे घेतले पाहिजेत आणि त्यांनी केलेल्या उपाय-योजनांचा अभ्यास करून भारतातील गरजांनुसार त्या उपाय योजाने राबविल्या पाहिजेत.
अणु-उर्जेला विरोध: केवळ आरडा-ओरडा की खरंच चिंताSocialTwist Tell-a-Friend

रविवार, जानेवारी ०९, २०११

टाईप-रायटर टिक-टिक करता, ज़िन्दगी की हर कहानी को ये लिखता

टाईप-रायटर म्हण्टलं की कान घुमतो तो टक-टक-कडकट आवाज, दिसतात ते कोर्टा समोर बसलेले टंक-लेखक जे अगम्य भाषेत अनेक करार आणि शपथपत्र  टाईप करून देतात. आणि आता तर कॉम्प्युटरच्या वापरामुळे हा टाईप-रायटर दृष्टिआड होऊन लोप होऊ लागला आहे.

श्री भिडे, यांनी टंकलेले पुलंचे छायाचित्र आणि पुलंनी दिलेली दाद
पण, मनुष्य एक अजब प्राणी आहे. कुठल्या गोष्टीचा कसा वापर करता येईल ह्याची अज्ब कल्पना शक्ति केवळ मनुष्याकडेच आहे. असेच एक अजब व्यक्तिमत्व आहे श्री. चंद्रकांत भिडे यांचं. श्री भिडे यांनी साधारण टाईप-रायटर वापरून अनेक सुप्रसिद्ध आणि ऐतिहासिक व्यक्तिंची चित्र रेखाटलेली आहेत. त्यांचा ह्या कलेला "टाईप-रायटर आर्ट" असं म्हणतात.
गेली ४३ वर्षं त्यांनी ही कला जोपासली आहे. केवळ टाईप-रायटर वरील अक्षरांच्या छापण्याची जागा सांभाळून श्री भिडे अनेक अश्चर्यकारक चित्रं रेखाटू शकतात. श्री भिडेंनी महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज, सौरव गांगुली, सचिन तेंडुलकर, पु.ल. देशपांडे, सुनील गावस्कर, इ. अनेक सुप्रसिद्ध व्यक्तिंची चित्र टाईप-रायटर वापरून काढली आहेत आणि काहींनी तर त्यांना व्यक्तिगत रित्या दाद दिलेली आहे. त्यांनी आर. के. लक्षमण ह्यांच्या कॉमन-मॅनचं चित्र रेखाटून स्वत: लक्षमण ह्यांची दाद मिळवली आहे. ह्या शिवाय, मारियो मिरांडा, मंगेश पाडगावकर, इ. मान्यवरांनी सुद्धा त्यांच्या कलेची दाद दिली आहे. त्यांच्या ह्या कलेची कदर करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने सुद्धा त्यांचा सक्तार केला आहे. श्री भिडेंनी काढलेल्या कलाकृतींची मुंबई, पुणे, नाशिक इ. ठिकाणी प्रदर्शनं भरत असतात.
टाईप-रायटर टिक-टिक करता, ज़िन्दगी की हर कहानी को ये लिखताSocialTwist Tell-a-Friend