पेट्रोलचे दर वाढवले, पण त्याला पर्याय का नाही दिले?

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुचीचा मुहूर्त साधून, सरकारने तेल कंपन्यांना पेट्रोलची किंमत, जवळ-जवळ रु. ५ ने वाढवायची परवानगी दिली. त्याचे कारण काय, तर आंतर्राष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ प्रचंड आहे आणि ग्राहकांना त्याचा बोजाअ उचलावा लागणार. पण जानेवारी पासून वाढ होत असताना, तेल कंपन्यांनी मे महिन्यात भाववाढ का घोषित केली? जानेवारी ते मे, त्यांना कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने नुकसान होत नव्हतं का?  अचानक मे महिन्यात कसं नुकसान सोसावं लागलं?

आणि सरकारने जरी पेट्रोलच्या किंमती वाढवायची परवानगी दिली, तरी जनते समोर इतर काय पर्याय ठेवले? सगळ्यात सोपा पर्याय म्हणजे पेट्रोल मधे १०% इथेनॉल ब्लेंड करायला लावणे. ह्याने पेट्रोलची किंमत किमान ५% तरी कमी होईल. पण ह्या दिशेने सरकार काहीही पावलं उचलताना दिसत नाही. इंधन-ग्रेडच्या इथेनॉल निर्मिती साठी सरकारतर्फे विभिन्न पातळ्यांवर काय प्रयत्न झाले? ह्याची माहिती जनतेसमोर ठेवावी.

सार्वजनिक वाहतूकीची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. लाखो लोकांना जीव मुठीत धरून सार्वजनिक वाहतूकीने प्रवास करावा लागतो. ऑफिस टाईमच्या वेळेस मुंबईतील लोकल आणि बेस्ट बस गर्दीने खचून वाहत असतात. पुण्यात तर पी.एम.पी.एम.एल. चा कारभार तर औरच आहे. बस पाहिजे तेव्हा येत नाही, आली तर चालक ती थांब्यावर थांबवेल की नाही, ह्याची खात्री नाही. शिवाय बस बंद पडण्याचे प्रकार रोज घडतात. ऐन गर्दीच्या वेळेस बसेस अपुर्‍या पडतात आणि प्रवाश्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. ही महाराष्ट्रातील सगळ्यात मोठ्या दोन शहरांची परिस्थिती आहे. लहान शहरं आणि गावाकडच्या परिस्थिती बद्दल काय बोलावं?

पुण्यात महापालिकेने प्रचंड पैसा खर्च करून अनेक रस्त्यांलागत सायकल ट्रॅक बांधले. पण त्याचा उपयोग सायकलवाल्यांना न होता, रिक्षावाल्यांना, भेळ-पाणीपुरी इ. खाद्य-पदार्थ विकणार्‍या हातगाडीवाल्यांना अधीक झाला. बिचारे सायकल-स्वार पुन्हा रस्त्यावर आले आणि पुणेकरांच्या दिव्य वाहन-चालनाच्या कौशल्याला सामोरे जाऊ लागले. त्यात, ह्या सायकल-ट्रॅकवरच्या अतिक्रमणाला दूर करण्याचे महापालिकेकडून कुठलेच प्रयत्न झाले नाहीत. अनेक सुजाण आणि सुशिक्षित पुणेकरांना वाटतं की सायकल-ट्रॅक वरून, नावात "सायकल" शब्द असलेलं कुठलं ही वाहन नेता येतं. म्हणूनच अनेक वेळा मोटर-सायकल स्वार ह्या ट्रॅक वरून आपली गाडी नेताना दिसतात, विशेष करून गर्दीच्या वेळेस.

मुंबईत तरी आता मेट्रोचे काम सुरू झाले आहे. येत्या ५-६ वर्षात बस, लोकल व मेट्रोने अखंड मुंबई सार्वजनिक वाहतूकीने जोडली जाईल. पण पुण्याचे काय? PMPML सक्षम करण्यासाठी कुणीही प्रयत्न करताना दिसत नाही. ही बससेवा दिवसें-दिवस बिकट होत चालली आहे. म्हणूनच पुणे शहर आता दुचाकींचे शहर म्हणून ओळखले जाते. BRTS चांगल्या पद्धतीने राबवली असती, तर आज त्याचा फायदा लाखो पुणेकरांना झाला असता. पण कलमाडीने त्याचा वापर केवळ महापालिका निवडणुकीत काही लाख मतं मिळविण्यासाठी केला. आता ह्या योजनेचा पुर्ता बोजवारा उडाला आहे आणि ती पोरकी झाली आहे. मेट्रोची योजना यशस्वी रित्या कशी राबवावी ह्या पेक्षा अधिक, तिचं राजकारण कसं करावं, ह्यातच सगळे राजकीय पक्ष गुंतलेले दिसतात. बाकी पुण्यात कुठल्याही गोष्टीला विरोध करायला फारसं कारण लागत नाही. कुणी "अरे" म्हंटलं की समोरच्याने "का रे?", म्हंटलच पाहिजे. नाहीतर कसले तुम्ही पुणेकर? ह्या चर्चेत मात्र मेट्रो काय कागदांवरून आणि फाईलंवरून अजून तरी हलली नाही.

एकंदरीत सरकार एकीकडे इंधनाचे भाव वाढवीत असताना, दुसरीकडे इतर पर्याय निर्माण करायच्या दृष्टीने काहीही करताना दिसत नाही. आणि असे पर्याय जनतेसमोर ठेवले नाहीत, तर हे सरकार नेमकं काय करत आहे? अश्या सरकारने तर सरकार पदी राहूच नये.