२जी स्पेक्ट्रम वाटपा मधे झालेला भ्रष्टाचार आता समस्त नेटीझन्सना माहितच असेल. केंद्र सरकारला भांबावून सोडून, शिवाय ह्या घोटाळ्याने ए. राजाला तुरुंगवास भोगायला लावला आहे. केंद्रीय लेखापालांपासून ते केंद्रीय अन्वेषण विभागा पर्यंत अनेक संगठनांनी ह्या स्पेक्ट्रम वाटपातील घोळामुळे जवळ-जवळ १.७६ लाख कोटि रुपयांचं नुकसान झाल्याचं नमूद केलं आहे. ३जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून मिळालेल्या रकमेच्या आधारावर नुकसानीचा हा आकडा मांडण्यात आला आहे. पण, एवढे नुकसान खरंच झाले आहे का?
त्यासाठी आपण १९९४ पर्यंत मागे जायला हवं. ह्याच वर्षी भारत सरकारचं टेलिकॉम विषयीचं धोरण आखण्यात आलं. ह्या धोरणात वायरलेस फोन सेवा (अर्थात मोबाईल सेवा) पुरविण्यासाठी लागणार्‍या स्पेक्ट्रमचा (सध्याचा २जी स्पेक्ट्रम) लिलाव करण्याचं नमुद केलं होतं. ह्यात खासगी कंपन्या सुद्धा भाग घेऊ शकतील. लिलाव जिंकल्यावर एका ठराविक वेळेत बोलीची रक्कम भरणे मोबाईल कंपन्यांकडून अपेक्षित होते, आणि त्या संदर्भात केंद्र सरकार कडे बँक गॅरंटी देणं बंधनकारक होतं. ह्या पॉलिसीचं नाव "फिक्सड लायसन्स फी पॉलिसी" असं होतं. पण ह्या लिलावात काही कंपन्यांनी अवाच्या सवा भावाची बोली लावल्याने, त्यांना ती रक्कम भरणे शक्य नव्हतं. कारण जेवढ्या भावात स्पेक्ट्रम विकत घेतला, तेवढ्याचा धंदा होणं त्याकाळी शक्य नव्हतं. आठवतं का? त्याकाळी मोबाईल वरून फोन करण्याचे मिनिटाला रु. ३२ लागायचे आणि फोन घेण्याचे जवळ-जवळ र. १६. सहाजिकच एवढी प्रचंड महाग सेवा लोकप्रिय होऊ शकली नाही.
टेलिकॉमचं धोरण आखलं होतं, ते टेलिफोनचं जाळं अखंड भारतात पसरावं म्हणून. पण हा उद्देश्य पूर्ण होताना दिसत नव्हता. म्हणून, १९९९ साली तत्कालीन वाजपेयी सरकारने ह्या धोरणाचा फेरविचार करायचं ठरवलं. ह्या फेरविचारांच्या अंती १९९९ सालचं नवीन टेलिकॉम धोरण आखण्यात आलं. ह्या धोरणात नमूद करण्यात आलं की "फिक्सड लायसन्स पॉलिसी"चा टेलिफोनचं जाळं पसरण्यात फार उपयोग होत नाहीये. त्यामुळे ही पॉलिसी बदलून त्याच्या जागी "रेवेन्यु शेअरींग पॉलिसी" आणली. ह्या धोरणामुळे स्पेक्ट्रम साठी बोली न लावता, सरकारने ठरवलेल्या दरांनुसार मोबाईल कंपन्यांना स्पेक्ट्रम वाटण्यात येणार होता. ह्या साठी "फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह"चं धोरण अवलंबिण्यात आलं. हे धोरण अटल बिहारी वाजपेयींच्या रा.लो.आ. सरकारने आखलं होतं. स्पेक्ट्रम मिळविण्याचे दर कमी झाल्याने, मोबाईल फोन सेवेचे दर सुद्धा खूपच कमी झाले. १ रु. प्रति मिनिट, इ. एवढे दर झाले. शिवाय इनकमिंग मोफत करण्यात आलं. ह्यामुळे मोबाईलचा प्रचार आणि वापर झपाट्याने वाढत गेला, आणि भारत मोबाईल फोन वापरणार्‍या देशांमधे अग्रेसर झाला. २जीच्या "रेवेन्यु शेअरिंग पॉलिसी" मधे अजूनही बदल करण्यात आला नाहीये. कारण, ह्या पॉलिसीचं उद्दिष्ट देशभरात मोबाईल सेवा पुरविता याव्यात, असा आहे.
ही झाली पार्श्वभूमी. २००८ साली ए. राजाने आणि माहिती व दूरसंचार मंत्रालयाने खरंतर ह्याच पॉलिसीनुसार स्पेक्ट्रम वाटप करण्याचं ठरवलं. ह्या पॉलिसीनुसार त्यांनी अर्ज सुद्धा मागावले. मग, घोडं कुठे अडलं. भ्रष्टाचार झाला कुठे? फक्त दोन ठिकाणी. एक म्हणजे, राजाने २००८ साली स्पेक्ट्रम वाटलं ते २००१च्या किमतीला. आज मोबाईल फोन सेवेच्या धंद्याची सर्व मूल्यांकनं २००१ पासून खूपच बदलली आहेत. त्यावेळी मोबाईल एवढे लोकप्रिय नव्हते. आज लहान-लहान पोरांकडे सुद्धा मोबाईल आहेत आणि इवल्या-इवल्या कारणांसाठी त्याचा वापर होतो. म्हणूनच स्पेक्ट्रमचं मूल्य २००८ पासून पुढे १५ वर्षं ह्या क्षेत्रातील "बिजनेस पोटेन्शियल" प्रमाणे ठरवायला पाहिजे होते. मग, लिलाव न करता सुद्धा सरकारला स्पेक्ट्रमचं योग्य मूल्य मिळालं असतं. २जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्यासाठी सरकारला १९९९च्या टेलिकॉम धोरणात बदल करावे लागले असते.
दुसरं, म्हणजे राजाने, आणि पर्यायाने माहिती व दूरसंचार मंत्रालयाने मनमानी करत अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख बदलून टाकली. ह्यामुळे मोबाईल सेवा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेक कंपन्यांना अर्ज आणि त्यासोबत लागणारे बँकेचे कागदपत्र दाखल करता आले नाहीत.
तिसरं, "फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह" प्रमाणे राजाने ज्या कंपन्यांनी आधी अर्ज दाखल केले आहेत, त्या कंपन्यांना (ते पात्र असतील तर) स्पेक्ट्रम देणे गरजेचे होते. पण त्यातही त्याने मनमानी (आणि कदाचित भ्रष्टाचार) करत स्वत:ला रुचतील, त्या कंपन्यांना स्पेक्ट्रम दिले.
सारासार विचार करता, राजाने १९९९च्या टेलिकॉम धोरणानुसार २जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करणे बरोबर होते. पण त्याने स्पेक्ट्रमचं वाटप २००१च्या मूल्यांनुसार आणि मनमानी पद्धतीने केलं हा त्याचा भ्रष्ट कारभार. हा असा कारभार त्याने का केला, हे सुज्ञ लोकांना माहित आहेच. त्यावर अधिक भाष्य न करणेच बरे.
टेलिकॉमचं धोरण आखलं होतं, ते टेलिफोनचं जाळं अखंड भारतात पसरावं म्हणून. पण हा उद्देश्य पूर्ण होताना दिसत नव्हता. म्हणून, १९९९ साली तत्कालीन वाजपेयी सरकारने ह्या धोरणाचा फेरविचार करायचं ठरवलं. ह्या फेरविचारांच्या अंती १९९९ सालचं नवीन टेलिकॉम धोरण आखण्यात आलं. ह्या धोरणात नमूद करण्यात आलं की "फिक्सड लायसन्स पॉलिसी"चा टेलिफोनचं जाळं पसरण्यात फार उपयोग होत नाहीये. त्यामुळे ही पॉलिसी बदलून त्याच्या जागी "रेवेन्यु शेअरींग पॉलिसी" आणली. ह्या धोरणामुळे स्पेक्ट्रम साठी बोली न लावता, सरकारने ठरवलेल्या दरांनुसार मोबाईल कंपन्यांना स्पेक्ट्रम वाटण्यात येणार होता. ह्या साठी "फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह"चं धोरण अवलंबिण्यात आलं. हे धोरण अटल बिहारी वाजपेयींच्या रा.लो.आ. सरकारने आखलं होतं. स्पेक्ट्रम मिळविण्याचे दर कमी झाल्याने, मोबाईल फोन सेवेचे दर सुद्धा खूपच कमी झाले. १ रु. प्रति मिनिट, इ. एवढे दर झाले. शिवाय इनकमिंग मोफत करण्यात आलं. ह्यामुळे मोबाईलचा प्रचार आणि वापर झपाट्याने वाढत गेला, आणि भारत मोबाईल फोन वापरणार्‍या देशांमधे अग्रेसर झाला. २जीच्या "रेवेन्यु शेअरिंग पॉलिसी" मधे अजूनही बदल करण्यात आला नाहीये. कारण, ह्या पॉलिसीचं उद्दिष्ट देशभरात मोबाईल सेवा पुरविता याव्यात, असा आहे.
ही झाली पार्श्वभूमी. २००८ साली ए. राजाने आणि माहिती व दूरसंचार मंत्रालयाने खरंतर ह्याच पॉलिसीनुसार स्पेक्ट्रम वाटप करण्याचं ठरवलं. ह्या पॉलिसीनुसार त्यांनी अर्ज सुद्धा मागावले. मग, घोडं कुठे अडलं. भ्रष्टाचार झाला कुठे? फक्त दोन ठिकाणी. एक म्हणजे, राजाने २००८ साली स्पेक्ट्रम वाटलं ते २००१च्या किमतीला. आज मोबाईल फोन सेवेच्या धंद्याची सर्व मूल्यांकनं २००१ पासून खूपच बदलली आहेत. त्यावेळी मोबाईल एवढे लोकप्रिय नव्हते. आज लहान-लहान पोरांकडे सुद्धा मोबाईल आहेत आणि इवल्या-इवल्या कारणांसाठी त्याचा वापर होतो. म्हणूनच स्पेक्ट्रमचं मूल्य २००८ पासून पुढे १५ वर्षं ह्या क्षेत्रातील "बिजनेस पोटेन्शियल" प्रमाणे ठरवायला पाहिजे होते. मग, लिलाव न करता सुद्धा सरकारला स्पेक्ट्रमचं योग्य मूल्य मिळालं असतं. २जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्यासाठी सरकारला १९९९च्या टेलिकॉम धोरणात बदल करावे लागले असते.
दुसरं, म्हणजे राजाने, आणि पर्यायाने माहिती व दूरसंचार मंत्रालयाने मनमानी करत अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख बदलून टाकली. ह्यामुळे मोबाईल सेवा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेक कंपन्यांना अर्ज आणि त्यासोबत लागणारे बँकेचे कागदपत्र दाखल करता आले नाहीत.
तिसरं, "फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह" प्रमाणे राजाने ज्या कंपन्यांनी आधी अर्ज दाखल केले आहेत, त्या कंपन्यांना (ते पात्र असतील तर) स्पेक्ट्रम देणे गरजेचे होते. पण त्यातही त्याने मनमानी (आणि कदाचित भ्रष्टाचार) करत स्वत:ला रुचतील, त्या कंपन्यांना स्पेक्ट्रम दिले.
सारासार विचार करता, राजाने १९९९च्या टेलिकॉम धोरणानुसार २जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करणे बरोबर होते. पण त्याने स्पेक्ट्रमचं वाटप २००१च्या मूल्यांनुसार आणि मनमानी पद्धतीने केलं हा त्याचा भ्रष्ट कारभार. हा असा कारभार त्याने का केला, हे सुज्ञ लोकांना माहित आहेच. त्यावर अधिक भाष्य न करणेच बरे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा