पुणे RTOचे हास्यासपद नियम

पुणे तिथे काय उणे, ही अखिल मराठीजनां मधे प्रसिद्ध म्हण आहे. आणि खरच, इथे काहीही विनोदी प्रकार घडू शकतात आणि घडतात. आणि ह्यात केवळ नागरिक सामिल असते, तर ठिक होतं. कारण तो पुण्याचा स्वभाव आहे, असं म्हणून सोडून देता आलं असतं. पण जेव्हा शासन आणि शासकीय अधिकारी ह्यात सामिल होतात, तेव्हा कहर झाल्या सारखा होतो.

२००९ साली कधीतरी पुणे RTOने नियम केला की ४-चाकीच्या पुढच्या सीटवर बसलेल्यांनी  सीट-बेल्ट लावणे जरूरी आहे. बेल्ट न लावणार्‍यांवर, पकडले गेल्यास १०० रु. दंड बसविण्यात आला. वाहतूक पोलीसांनी सुद्धा उत्साहाने नियम न पाळणार्‍यांवर "कारवाई" केली. आणि अजूनही करतात. आणि पुणेरी स्वभावाला धरून, पुणेकरांनी ह्या नियमाचा विरोध केला. विरोध करण्याची कारणं अगदी  RTOतील भ्रष्टाचारापासून ते कमी उंचीच्या लोकांना बेल्ट नीट बसत नाही, तर त्यांनी काय करावं, इथ पर्यंत दिली.

हा विरोध लक्षात घेता, RTOने २०१० साली कधीतरी, नियमात बदल आणला. त्यात असं सांगितलं की केवळ चालकाने सीट-बेल्ट घालणे सक्तीचे आहे, चालका शेजारील सीटवर बसलेल्या व्यक्तिने बेल्ट नाही लावला तरी चालेल. आता ह्याला काय म्हणावे? हा असला नियम बनविण्या साठी काय कारण दिले गेले, हे पण कळलं नाही. अपघातामुळे होणारी जीव-हानी आणि इतर इजांची तीव्रता कमी करण्यासाठी सीट-बेल्टचा वापर गरजेचा आहे. गाडीच्या पुढच्या भागात बसलेल्या दोघांनाही समान धोका असतो. चालकाला अधिक आणि त्याच्या शेजारच्याला कमी धोका, असं नसतं हे अमेरिकेत चाचण्यांच्या माध्यमातून सिद्ध केले आहे. पुण्यातच ARAI संस्था असताना, हा नियम बनविताना त्यांचा सल्ला का घेतला नाही? असला अजब नियम पुण्यात व्हावा, हे गजब आहे.