टके सेर भाजी और टके सेर ख़ाजा

अंधेर नगरी चौपट राजा ही गोष्ट सर्वांना माहित असेल. ती पूर्ण म्हण अशी आहे "अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर ख़ाजा". म्हणजे हे अशा नगरीचं वर्णन आहे, जिथे लोकांना भाजी आणि खजूर ह्यांचातील फरक कळत नाही आणि म्हणूनच मौल्यवान खजूर हा भाजीच्या किमतीत विकला जातो. तात्पर्य, त्या नगरीतील लोकांची आणि राज्यकर्त्यांची विचारशक्ति इतकी क्षीण झाली आहे, की त्या नगरीत कुठल्या गोष्टीला किती महत्वं आहे, ह्याचा फरक करू शकत नाही.

ह्याची थोड्या फार प्रमाणात पुनरावृत्ति इथे माझ्या माय देशात, भारतात होत आहे. rediff.com ला २२ जुलैला दिलेल्या एका मुलाखतीत भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India)च्या अध्यक्षांचे हे बोल वाचा. मुलाखत इंग्रजीत झाल्याने, तीचा उल्लेख इथे इंग्रजीतच करण्यात येत आहे. उगीच अनुवादा मधे, मूळ अर्थाचा र्‍हास नको-

प्रश्न: FCI has a huge stock of wheat, but inflexibility in pricing open market sale means the stocks are not lifted.

अध्यक्षांचं उत्तर: At present, open market prices are lower than FCI prices. But, the prices are determined by the government keeping in mind various things. For example, we offered to sell wheat at Rs 1,350 a quintal in Mumbai, though we could not sell much.

Once market prices change, we may be able to sell at this price. We cannot bring the price much lower as in that case (if the sale price falls too low), private trade will not buy wheat from farmers and government agencies will have to make all the procurement, which is not advisable.

म्हणजे काय, तर खुल्या बाजारातला गहू हा सरकारी भावापेक्षा कमी आहे, आणि अनेक (अस्पष्ट) धोरणांमुळे FCI चा गहू त्या किंमतीला विकता येत नाही.

गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींवर एवढं नियंत्रण ठेवलं होतं की काही महीने तेल कंपन्यांना बाजार भावापेक्षा रु. ५-६ कमी किंमत मिळत होती. ती तूट भरून काढण्यासाठी सरकार ह्या तेल कंपन्यांना १०-१२ हजार कोटींचं २० वर्षांचे बॉंड देत होतं. आणि ONGC सारख्या कंपन्या त्यांना तेलाच्या किंमतीत सूट देत होत्या.

का, तर देशातल्या मोटारींना इंधनाच्या किंमतीची झळ बसू नये म्हणून. आणि डिझेलच्या किंमतीत दरवाढ केली तर महागाईचा भडका उडेल म्हणून. पण आपले हे हुशार सरकार, FCIला कुठल्याही प्रकारचे बॉंड देऊन गरीब जनतेला परवडेल अशा किंमतीत धान्याची विक्री करायला तयार नाही. पण मध्यम आणि उच्च वर्गीयांच्या गाड्यांच्या टाक्यां मधे भरले जाणारे पेट्रोल मात्र त्यांना वाजवी दरात मिळाले पाहिजे. म्हणजे, ह्या सरकारच्या मते, पेट्रोल-डिझेल आणि धान्याची उपलब्धीला समान महत्व आहे. अहो लोकं चार पावलं चालत जाऊ शकतात, चार पैकी १-२ वीक-एन्डला गाडीतून हिंडण्या ऐवजी घरी बसू शकतात, पण जर आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेल्या लोकांना रास्त भावात धान्य मिळालं नाही, तर ते काय करणार? आज परिस्थिती अशी आहे, की वीक-एन्डची धाम-धूम आहे तशीच आहे, वाढली सुद्धा असेल, पण शहरात आणि गावात, गरीब लोकांना दोन वेळचं जेवण सुद्धा महागलं आहे. rediff.com वरच आलेल्या काही मुलाखतीं मधे, मुलांना पोटभर जेवायला मिळावं म्हणून आपण अर्धपोटी रहातो, असे सांगणार्‍या पालकांच्या मुलाखती आहेत. सन्माननीत शरदरावजी पवारांनी ह्या विषयावर जरा विचार करावा. महत्वाचं काय आहे? धान्यावर वाजवी सूट देणं की खनीज तेलाच्या पदार्थांवर?

नाहीतर टके सेर भाजी और टके सेर ख़ाजा असं चित्र ह्या देशात तयार होतं आहे.