मंगळवारी वांद्रे-वरळी सागरी-पूलाचा शुभारंभ झाला. त्या पुलाचे नाव काय ठेवायचे, हे पण ठरले आणि त्यावर रास्त वादही झाला. मुंबईकरांना पाच दिवस पुल फुकट वापरायची मुभा सरकारने दिली. पण ह्या सगळ्या धांदलीत, ह्या पूलाचं बांधकाम कुणासाठी केलं आहे, ह्याचा मात्र विसर पडला. सामान्य माणसांना आपल्या कार्यालयात जायला सुविधा व्हावी, म्हणून ना पूल बांधला? की फक्त चार-चाकी धारक श्रीमंत नागरिकांसाठी? विद्यमान आमदार, खासदार, सरकारी नोकर आणि त्यांच्या गाड्या ह्या पूलावरून काहीही टोल न भरता फुकट जाऊ शकतात. रुग्णवाहिका, शववाहिका, अग्निशामक दलाच्या गाड्या, ह्यांना टोल माफी समजण्याजोगे आहे. पण आमदार, खासदार ह्यांना का फुकट? आणि ते सुद्धा सदैव!
ज्या गाड्यांमुळे रस्त्यावर एवढी गर्दी झाली, वाहतुकीची गती मंदावली, त्या गाड्यांसाठी नव-नवीन पूल बांधून देण्यात येत आहे. पण सार्वजनिक वाहतुकीला सुधारण्यासाठी तोकडे आणि नाममात्र प्रयत्न चालू असल्याचं दिसतं. बेस्ट परिवहनने राज्य शासनाकडे ह्या सागरी पूलावर बस गाड्यांना आकारण्यात येणार्‍या टोल मधे सूट देण्यासाठीचा अर्ज केला. ती सूट मिळाली असता, तिकिटाचे शुल्क नाममात्र वाढवून ह्या सागरी मार्गावरून बेस्टला सेवा पुरविता आली असती. ही सूट किमान सामान्य गाड्यांना तरी देण्यात यायला पाहिजे होती. वातानूकुलित गाड्यांना नसती दिली तरी एकवेळ समजण्याजोगे आहे. पण सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमति विमल मुंदडांनी स्पष्टपणे सांगितले की बेस्टला कुठल्याही प्रकारची सूट दिली जाणार नाही. त्यामुळे बेस्टला ह्या मार्गावरून बस सेवा पुरवायची झाली तर साधरण पणे ३-४ रुपयांनी तिकिटाचे दर वाढवावे लागतील. हे सामान्य जनतेला परवडण्यासारखं आहे का? गाडीधारक श्रीमंतांचा वेळ आणि पैसा वाचावा म्हणून का हा पूल बांधला?
ह्या उलट, इतर गाड्यांकडून जरा ज्यादा कर आकारून त्यातून मिळणारा निधी सरकारने बेस्टच्या सवलतीतली तूट भरून काढण्यासाठी वापरावा. पण तसं न करता सरकारने बेस्ट प्रवाश्यांना ह्या सागरी मार्गाच्या वापरापासून वंचित केलं आहे. त्या मिळणार्‍या करातून बेस्ट यंत्रणा अजून सक्षम करावी. जेणे करून लोकं स्वत:च्या गाडीचा वापर कमी आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक प्रयोग करतील. सार्वजनिक वाहतुक जर सक्षम असेल तर गाड्या काढून रस्ते भरायला कोण येणार आहे?
असो हा ब्लॉग वाचणार्‍यांनी किमान एक काम करावं. वृत्तपत्रात एक पत्र पाठवावं. त्यात बेस्टला टोल मधे सवलत सरकारने द्यावी असा मजकूर लिहावा. एवढी सगळी पत्र बघून वृत्तपत्र त्याची बातमी नक्कीच करेल. निदान त्यातून तरी सरकार काहीतरी बोध घेईल, अशी आशा करुया. ह्या शिवाय बेस्टला ह्या मार्गावर सूट मिळण्यासाठी तुम्हाला जे काही करता येईल, ते केलेत तरी उत्तम.
ज्या गाड्यांमुळे रस्त्यावर एवढी गर्दी झाली, वाहतुकीची गती मंदावली, त्या गाड्यांसाठी नव-नवीन पूल बांधून देण्यात येत आहे. पण सार्वजनिक वाहतुकीला सुधारण्यासाठी तोकडे आणि नाममात्र प्रयत्न चालू असल्याचं दिसतं. बेस्ट परिवहनने राज्य शासनाकडे ह्या सागरी पूलावर बस गाड्यांना आकारण्यात येणार्‍या टोल मधे सूट देण्यासाठीचा अर्ज केला. ती सूट मिळाली असता, तिकिटाचे शुल्क नाममात्र वाढवून ह्या सागरी मार्गावरून बेस्टला सेवा पुरविता आली असती. ही सूट किमान सामान्य गाड्यांना तरी देण्यात यायला पाहिजे होती. वातानूकुलित गाड्यांना नसती दिली तरी एकवेळ समजण्याजोगे आहे. पण सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमति विमल मुंदडांनी स्पष्टपणे सांगितले की बेस्टला कुठल्याही प्रकारची सूट दिली जाणार नाही. त्यामुळे बेस्टला ह्या मार्गावरून बस सेवा पुरवायची झाली तर साधरण पणे ३-४ रुपयांनी तिकिटाचे दर वाढवावे लागतील. हे सामान्य जनतेला परवडण्यासारखं आहे का? गाडीधारक श्रीमंतांचा वेळ आणि पैसा वाचावा म्हणून का हा पूल बांधला?
ह्या उलट, इतर गाड्यांकडून जरा ज्यादा कर आकारून त्यातून मिळणारा निधी सरकारने बेस्टच्या सवलतीतली तूट भरून काढण्यासाठी वापरावा. पण तसं न करता सरकारने बेस्ट प्रवाश्यांना ह्या सागरी मार्गाच्या वापरापासून वंचित केलं आहे. त्या मिळणार्‍या करातून बेस्ट यंत्रणा अजून सक्षम करावी. जेणे करून लोकं स्वत:च्या गाडीचा वापर कमी आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक प्रयोग करतील. सार्वजनिक वाहतुक जर सक्षम असेल तर गाड्या काढून रस्ते भरायला कोण येणार आहे?
असो हा ब्लॉग वाचणार्‍यांनी किमान एक काम करावं. वृत्तपत्रात एक पत्र पाठवावं. त्यात बेस्टला टोल मधे सवलत सरकारने द्यावी असा मजकूर लिहावा. एवढी सगळी पत्र बघून वृत्तपत्र त्याची बातमी नक्कीच करेल. निदान त्यातून तरी सरकार काहीतरी बोध घेईल, अशी आशा करुया. ह्या शिवाय बेस्टला ह्या मार्गावर सूट मिळण्यासाठी तुम्हाला जे काही करता येईल, ते केलेत तरी उत्तम.
