महाराष्ट्रात कोणीही हिंदी भाषे बद्दल ब्र काढला की दोन्ही सेना-इतर नेते मंडळीं पासून क्रीडापटू, गायक, वादक, प्रसार माध्यमं, तथा कथित उच्च वर्गीय, प्रगट लोकं इथपासून, ज्यांना मराठी अजिबात बोलता येत नाही हे सर्व लोक हिंदी आपली राष्ट्र भाषा आहे, आणि आपण जर तिला विरोध केला तर तो देश द्रोह ठरतो असं भासविण्याचा एक प्रयत्न करत असतात. त्यात प्रसार माध्यमं तर इतका अतिरेक करतात की काही नाही तर त्यांच्या ह्या प्रसारानेच तंग वातावरण निर्माण होईल.
पण जे हिन्दी राष्ट्र भाषा आहे हे बोलून अथवा लिहून दाखवतात त्यांना खोटी माहिती पसरवल्या बद्दल आपण न्यायालयात देखील खेचू शकतो. कारण मुळात भारतीय संविधानाने हिन्दीला राष्ट्र भाषेचा नव्हे तर व्यवहाराची भाषा असा दर्जा दिला आहे. भारतातल्या २८ राज्य आणि ७ केंद्र-शासित प्रदेशां पैकी केवळ १० राज्य आणि २ केंद्र-शासित प्रदेशां मध्ये हिन्दी त्यांची अधिकृत भाषा आहे. म्हणजे ५०% पेक्षा ही कमी राज्य ह्या भाषेला आपल्या व्यवहारा साठी वापरतात.
भारतीय संविधानाने हिन्दीला सरकारी व्यवहाराची अधिकृत भाषा म्हणून दर्जा दिलेला आहे. केंद्र सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या कार्यालयां मध्ये हिन्दीच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जाते. पण ह्या गोष्टीला तमिलनाडू राज्य अपवाद आहे. तिकडे पाठवण्यात येणारी अधिकृत कागद-पत्र इंग्रजी भाषेतच असली पाहिजेत. याला कारण असं की तमिल नाडू मधे झालेल्या हिन्दी विरोधी दंगली आणि निदर्शनं। त्यावेळी केंद्र सरकार ह्या अतिरेकी हिन्दी विरोधीं पुढे नमलं ते कायमचं. पण हे पुढारी, प्रसार माध्यमं आणि भारताच्या एकते विषयी पुळका असलेले लोकं ह्या विषमतेवर कधीही ब्र काढताना दिसत नाहीत. आजही तमिल नाडू मधे केंद्र सरकारच्या निधीतून बांधलेल्या महामार्गां वरील हिन्दीतले फलक काळ्या रंगाने फासून ठेवले आहेत। ही त्यांची हिन्दी-विरोधी मानसिकता नाही तर दुसरं काय?
महाराष्ट्राने हिन्दी भाषेचा कधीही विरोध केला नाही. तमिल नाडूतल्या भाषाप्रेमीं सारखचं आम्हाला सुद्धा आमची भाषा वापरायची आहे आणि मराठी-इतर जनतेला टी वापरण्यास प्रेरित करायचं आहे. त्यामुळे उद्या जर कोणी हिंदीला राष्ट्र भाषा म्हंटलं, तर संविधानाचा अपमान केल्या बद्दल त्यांच्या वर खटला भरण्याची त्यांना ताकीद द्या.
पण जे हिन्दी राष्ट्र भाषा आहे हे बोलून अथवा लिहून दाखवतात त्यांना खोटी माहिती पसरवल्या बद्दल आपण न्यायालयात देखील खेचू शकतो. कारण मुळात भारतीय संविधानाने हिन्दीला राष्ट्र भाषेचा नव्हे तर व्यवहाराची भाषा असा दर्जा दिला आहे. भारतातल्या २८ राज्य आणि ७ केंद्र-शासित प्रदेशां पैकी केवळ १० राज्य आणि २ केंद्र-शासित प्रदेशां मध्ये हिन्दी त्यांची अधिकृत भाषा आहे. म्हणजे ५०% पेक्षा ही कमी राज्य ह्या भाषेला आपल्या व्यवहारा साठी वापरतात.
भारतीय संविधानाने हिन्दीला सरकारी व्यवहाराची अधिकृत भाषा म्हणून दर्जा दिलेला आहे. केंद्र सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या कार्यालयां मध्ये हिन्दीच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जाते. पण ह्या गोष्टीला तमिलनाडू राज्य अपवाद आहे. तिकडे पाठवण्यात येणारी अधिकृत कागद-पत्र इंग्रजी भाषेतच असली पाहिजेत. याला कारण असं की तमिल नाडू मधे झालेल्या हिन्दी विरोधी दंगली आणि निदर्शनं। त्यावेळी केंद्र सरकार ह्या अतिरेकी हिन्दी विरोधीं पुढे नमलं ते कायमचं. पण हे पुढारी, प्रसार माध्यमं आणि भारताच्या एकते विषयी पुळका असलेले लोकं ह्या विषमतेवर कधीही ब्र काढताना दिसत नाहीत. आजही तमिल नाडू मधे केंद्र सरकारच्या निधीतून बांधलेल्या महामार्गां वरील हिन्दीतले फलक काळ्या रंगाने फासून ठेवले आहेत। ही त्यांची हिन्दी-विरोधी मानसिकता नाही तर दुसरं काय?
महाराष्ट्राने हिन्दी भाषेचा कधीही विरोध केला नाही. तमिल नाडूतल्या भाषाप्रेमीं सारखचं आम्हाला सुद्धा आमची भाषा वापरायची आहे आणि मराठी-इतर जनतेला टी वापरण्यास प्रेरित करायचं आहे. त्यामुळे उद्या जर कोणी हिंदीला राष्ट्र भाषा म्हंटलं, तर संविधानाचा अपमान केल्या बद्दल त्यांच्या वर खटला भरण्याची त्यांना ताकीद द्या.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा