दांतेवाडा मधे हल्लीच कें. रा. पो. द. (सी आर पी एफ) आणि माओवाद्यांच्यात झालेल्या चकमकीत पोलीस दलातले ७६ जवानांचा बळी गेला. मृत्यु आपल्या माणसाचा झाला काय, किंवा दुसर्याचा झाला काय, शेवटी विनाश होतो तो एका जीवनाचा, विचारशक्तिचा नाही. माओवाद्यांचा एक माणूस ठार मारला, तर अजून दहा जणं तयार होतील. सरकारच्या फौजेबद्दलही असंच म्हणता येईल. पण प्रश्न असा आहे, की हे सगळं संपणार कसं? माणसं मेल्यावर, की विचारसारणी मेल्यावर? आणि विचारसारणी दहशतीने संपवता येईल, ह्या बद्दल मला तरी खात्री वाटत नाही. मग माओवाद संपून ह्या देशात शांतता नांदायला काय करता येईल?
ह्या सगळ्याचा मूळ प्रश्न असा की माणसं कायद्याने दिलेला मार्ग सोडून बेकायदेशीर मार्गाकडे का वळतात? हे फक्त गरीब किंवा मागासलेल्या भागांच्या बाबतीत घडतं असं नाही. जुन्या काळातले गाजलेले चित्रपट आठवा. दीवार, सामना, इ. त्यात स्मगलर असलेली लोकं बहुतांश वेळा सोन्याचं स्मगलींग करताना आढळतात. का? सोनं म्हणजे काही हानीकारक वस्तू नव्हे, चरस, ब्राऊन शुगर सारखी. की ज्याच्या खरेदी-विक्रीवर सरकार बंधन घालेल. पण त्या काळात कायदेशीर मार्गाने सोने घेण्यास अनेक अडचणी होत्या, निर्बंध होते आणि जाचक कर होते. १९४७ ते साधारण ७०-८० च्या दशकापर्यंत तर सोन्याच्या आयातीवर बंदीच होती!! मग, ज्यांना सोने पाहिजे असेल, त्यांनी कोणाकडे वळावे? कायदेशीर मार्गाने मिळत नाही, असं दिसल्यावर लोकं बेकायदेशीर मार्गांकडे वळली. म्हणूनच स्मगलरांचे फावले. १९९१ पर्यंत तर जवळ-जवळ सगळे सोने स्मगलिंग मार्फत यायचे. पण १९९१ मधे आयाती वरचे निर्बंध उठल्यावर आणि अनेक जाचक कर कमी केल्यावर सोन्याचे स्मगलिंग कमी झाले आणि सगळ्यांनी कायदेशीर मार्गाने सोने विकत घेणे पसंत केले. बोध काय, की सरकारने सोने कायदेशीर मार्गाने उपलब्ध करून दिल्याने स्मगलरांचा "बिसनेस मॉडेल"वरच आघात केला होता. उगाच बेकायदेशीर रित्या सोनं घेऊन कुणालाही अडचणीत सापडायची इच्छा नव्हती. सरकारने सोन्याची खरेदी-विक्री सुलभ केल्याने सोन्याचं स्मगलिंग अगदी नगण्य झालंय.
ह्याचं समांतर घेऊन आपण समजलं पाहिजे की माणसं माओवाद्यांकडे का वळतात? विकासाचा अभाव, शेतीमालाला पुरेसा भाव न मिळणे, दुर्गम भागातील सरकारी अधिकार्यांची उदासीनता, पोलीसांचा छळ, इ. गोष्टींना कंटाळून हे गावकरी सूडाग्नीने पेटून उठतात. त्यांच्या अल्पशिक्षणाचा फायदा हे माओवादी घेतात आणि त्यांना आपल्यात सामील करतात. त्यांना माओवादी होण्यापासून रोखायचं असेल, तर माओवाद्यांचं उच्चाटन करून नाही चालणार. जसं सोन्याचं स्मगलिंग, सरकारने, कायदेशीर मार्गाने सोनं उपलब्ध करून कमी केलं, तसंच ह्या "रेड कॉरीडोर" मधे सरकारी यंत्रणेनं जनहिताची कार्य करून माओवादाचं आकर्षण कमी केलं पाहिजे. विकास म्हणजे केवळ कारखाने उभारणे नव्हे, किंवा जमीनी ताब्यात घेऊन धरणे, वीज प्रकल्प बांधणे नव्हे, तर तिथल्या लोकांच्या संस्कृतीशी जुळवून घेणारा आणि त्यांच्या राहणीमानाला साजेलसा पण आर्थिक दृष्ट्या त्यांना सक्षम बनवणारा कार्यक्रम हवा. उदाहरणार्थ, शेतीमालाला चांगला भाव मिळून, तो व्यापार्याच्या पदरी न जाता शेतकर्याच्या पदरी जावा. किंवा त्या भागातील जी पारंपारिक उत्पादनं आहेत, त्यांना चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी. त्यांच्या भागात उत्तम प्राथमिक आरोग्य सेवा, दळण-वळणाची साधनं, शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने कार्यक्रम राबले पाहिजेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आदिवास्यांना त्यांच्या जमीनीवर आश्रितां सारखं न वागवता त्यांना त्यांचे हक्क दिले पाहिजेत.
ह्या सगळ्या गोष्टी एका रात्रीत होणं शक्य नाही. शिवाय असले कार्यक्रम राबवताना पोलीसां मार्फत मासोवाद्यांचं नि:शस्त्रीकरण चालू ठेवावं, पण केवळ शस्त्राने माओवाद्यांना नमवता येईल, ह्या भ्रमात कोणिही राहू नये. ब्रिटन सारख्या महासत्तेला सुद्धा गांधीजीं सारख्या नि:शस्त्र माणसाला आपल्या शस्त्रांनी नमवता आलं नाही. तेथे सशस्त्र माओवाद्यांचं काय घेऊन बसलात?
ह्या सगळ्याचा मूळ प्रश्न असा की माणसं कायद्याने दिलेला मार्ग सोडून बेकायदेशीर मार्गाकडे का वळतात? हे फक्त गरीब किंवा मागासलेल्या भागांच्या बाबतीत घडतं असं नाही. जुन्या काळातले गाजलेले चित्रपट आठवा. दीवार, सामना, इ. त्यात स्मगलर असलेली लोकं बहुतांश वेळा सोन्याचं स्मगलींग करताना आढळतात. का? सोनं म्हणजे काही हानीकारक वस्तू नव्हे, चरस, ब्राऊन शुगर सारखी. की ज्याच्या खरेदी-विक्रीवर सरकार बंधन घालेल. पण त्या काळात कायदेशीर मार्गाने सोने घेण्यास अनेक अडचणी होत्या, निर्बंध होते आणि जाचक कर होते. १९४७ ते साधारण ७०-८० च्या दशकापर्यंत तर सोन्याच्या आयातीवर बंदीच होती!! मग, ज्यांना सोने पाहिजे असेल, त्यांनी कोणाकडे वळावे? कायदेशीर मार्गाने मिळत नाही, असं दिसल्यावर लोकं बेकायदेशीर मार्गांकडे वळली. म्हणूनच स्मगलरांचे फावले. १९९१ पर्यंत तर जवळ-जवळ सगळे सोने स्मगलिंग मार्फत यायचे. पण १९९१ मधे आयाती वरचे निर्बंध उठल्यावर आणि अनेक जाचक कर कमी केल्यावर सोन्याचे स्मगलिंग कमी झाले आणि सगळ्यांनी कायदेशीर मार्गाने सोने विकत घेणे पसंत केले. बोध काय, की सरकारने सोने कायदेशीर मार्गाने उपलब्ध करून दिल्याने स्मगलरांचा "बिसनेस मॉडेल"वरच आघात केला होता. उगाच बेकायदेशीर रित्या सोनं घेऊन कुणालाही अडचणीत सापडायची इच्छा नव्हती. सरकारने सोन्याची खरेदी-विक्री सुलभ केल्याने सोन्याचं स्मगलिंग अगदी नगण्य झालंय.
ह्याचं समांतर घेऊन आपण समजलं पाहिजे की माणसं माओवाद्यांकडे का वळतात? विकासाचा अभाव, शेतीमालाला पुरेसा भाव न मिळणे, दुर्गम भागातील सरकारी अधिकार्यांची उदासीनता, पोलीसांचा छळ, इ. गोष्टींना कंटाळून हे गावकरी सूडाग्नीने पेटून उठतात. त्यांच्या अल्पशिक्षणाचा फायदा हे माओवादी घेतात आणि त्यांना आपल्यात सामील करतात. त्यांना माओवादी होण्यापासून रोखायचं असेल, तर माओवाद्यांचं उच्चाटन करून नाही चालणार. जसं सोन्याचं स्मगलिंग, सरकारने, कायदेशीर मार्गाने सोनं उपलब्ध करून कमी केलं, तसंच ह्या "रेड कॉरीडोर" मधे सरकारी यंत्रणेनं जनहिताची कार्य करून माओवादाचं आकर्षण कमी केलं पाहिजे. विकास म्हणजे केवळ कारखाने उभारणे नव्हे, किंवा जमीनी ताब्यात घेऊन धरणे, वीज प्रकल्प बांधणे नव्हे, तर तिथल्या लोकांच्या संस्कृतीशी जुळवून घेणारा आणि त्यांच्या राहणीमानाला साजेलसा पण आर्थिक दृष्ट्या त्यांना सक्षम बनवणारा कार्यक्रम हवा. उदाहरणार्थ, शेतीमालाला चांगला भाव मिळून, तो व्यापार्याच्या पदरी न जाता शेतकर्याच्या पदरी जावा. किंवा त्या भागातील जी पारंपारिक उत्पादनं आहेत, त्यांना चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी. त्यांच्या भागात उत्तम प्राथमिक आरोग्य सेवा, दळण-वळणाची साधनं, शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने कार्यक्रम राबले पाहिजेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आदिवास्यांना त्यांच्या जमीनीवर आश्रितां सारखं न वागवता त्यांना त्यांचे हक्क दिले पाहिजेत.
ह्या सगळ्या गोष्टी एका रात्रीत होणं शक्य नाही. शिवाय असले कार्यक्रम राबवताना पोलीसां मार्फत मासोवाद्यांचं नि:शस्त्रीकरण चालू ठेवावं, पण केवळ शस्त्राने माओवाद्यांना नमवता येईल, ह्या भ्रमात कोणिही राहू नये. ब्रिटन सारख्या महासत्तेला सुद्धा गांधीजीं सारख्या नि:शस्त्र माणसाला आपल्या शस्त्रांनी नमवता आलं नाही. तेथे सशस्त्र माओवाद्यांचं काय घेऊन बसलात?
३ टिप्पण्या:
Khoop changalya ritine sagle mandale aahe tumhi....!!!! Aawadale... :)
मुख्य बाब म्हणजे माऒवादी व नक्षलवादी या जंगलमाफियानी आपल्या संरक्षणासाठी तयार केलेल्या फॊजा असून त्याना अदिवासींच्या हिताशी देणेघेणे नाही. २३ वर्षे त्यांच्या आधाराने बंगालमधे सत्ता भोगल्याची परतफेड म्हणून कम्युनिष्टानी ही आवई उठविली आहे.
हो, पण आदिवासी त्यांच्या कडे आकर्षित का झाले? जर नक्षलवाद्यांच्या भितीमुळे ते त्यांना साथ देतात, तर पोलीस तर अजून भिती दाखवू शकतात. मग आदिवासी पोलीसांची मदत का नाही करत?
आंदोलनाचं मूळ कारण लक्षात घेतलं पाहिजे. ते लक्षात आलं की ते कारण नाहीसं करण्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे. ते कारण संपलं तर माओवाद आपणहून नष्ट होईल.
टिप्पणी पोस्ट करा