खरं म्हणजे, ह्या पोस्टमधील माहिती आणि विश्लेषण हे आता जुनं सुद्धा झालं असेल. तरी पण, मनात विचार आला, म्हणून ही पोस्ट लिहायचं ठरवलं. भारत सरकार मधील आजी-माजी मंत्र्यांनी आणि बाबूंनी मिळून Air Indiaची कशी बिकट अवस्था केली हे सर्वश्रुत आहे. AI सध्या सरकारी मेहरबानीवर जगत आहे. वेळेत नवीन विमानं खरेदी करायला न देणं, नफ्यात असलेले मार्ग त्यांचा कडून काढून ते खाजगी कंपन्यांना देणं, ह्यामुळे AIचं अस्तित्वच धोक्यात आल आहे.
बहुतेक तशीच परिस्थिती आता MTNL आणि BSNLची होण्याची शक्यता आहे. राजकारण्यांनी ह्या कंपन्यांकडून फोनची लाईन घेणे आणि त्याची बिलं न भरणे, हे तर खूपच सामान्य झालं आहे. त्याही पेक्षा, ह्या दोन कंपन्यांना economically unviable क्षेत्रांमधे लॅन्ड-लाईन व मोबाईल सेवा पुरविण्यासाठी सक्ती करणे ह्या कंपन्यांना भोवतय. सरकारी कंपन्या असल्यामुळे कदाचित त्यांनी ह्या गोष्टी करणे अपेक्षित आहे. तरीही इतर खाजगी कंपन्या असं काही करताना दिसत नाहीत, व करावं लागू नये, ह्यासाठी ते शर्थीचे प्रयत्न करत असतात.
नुकत्याच झालेल्या 3G लिलावाचं उदाहरण घ्या. इतर सर्व कंपन्यांना 3G स्पेक्ट्रम देण्या अगोदर साधारण १ वर्षा आधी MTNL ला मुंबई आणि दिल्ली साठी, तर BSNL ला अखंड भारतासाठी 3G स्पेक्ट्रम देण्यात आलं. ह्या एका वर्षा मधे त्यांना 3G सेवा चालू करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर जवळ-जवळ १ वर्षाने झालेल्या लिलावात, कुठल्याच खाजगी कंपनीने अखंड भारतासाठी 3G स्पेक्ट्रम पटकवलं नाही. सगळ्यात अधिक 'सर्कल्स’ Airtel, Aircel आणि Reliance वाल्यांना मिळाले आहेत. ते सुद्धा देशाच्या विभिन्न भागात. प्रत्येक सर्कल्स मधे लागलेल्या सर्वाधिक बोली एवढे पैसे सरकारने MTNL आणि BSNLला भरायला सांगितले. म्हणजे, BSNLला जर राजस्थान मधे 3G सेवा देणं फायदेशीर वाटत नसेल, किंवा देशातील इतर भागां मधला प्रतिसाद बघून, मग सुरू करायचे असेल, तरीही त्या सर्कलच्या सर्वाधिक बोली एवढे पैसे सरकारकडे जमा करणे सक्तीचे केले. जर खाजगी कंपन्यांना त्यांचा कुवतीनुसार आणि व्यावसायिक दृष्टिकोणानुसार सर्कल्स ठरवायची मुभा होती, तर ती BSNL ला कां मिळू नये? ह्या दोन्ही सरकारी कंपन्यांवर देशभर 3G सेवा देण्याची सक्ती का केली? BSNLला 3G स्पेक्ट्रम पायी सरकारला १०,१८७ कोटी रुपये द्यावे लागले आहेत. MTNL ने २ सर्कल्स साठी ६,५६४ कोटी भरले. ह्या उलट, १३ सर्कल्स साठी Airtel ने फक्त १२,२९५ कोटी भरले. ह्यावरून MTNL ची येत्या काही वर्षात काय परिस्थिती होऊ शकते, हे लक्षात येईलच.
राजकारणी हेतूसाठी ह्या दोन कंपन्यांचा Air India प्रमाणेच वापर करून शेवटी व्यावसायिक दृष्ट्या त्यांचा बट्ट्याबोळ करण्याचे सरकारने ठरविले आहे का?
नुकत्याच झालेल्या 3G लिलावाचं उदाहरण घ्या. इतर सर्व कंपन्यांना 3G स्पेक्ट्रम देण्या अगोदर साधारण १ वर्षा आधी MTNL ला मुंबई आणि दिल्ली साठी, तर BSNL ला अखंड भारतासाठी 3G स्पेक्ट्रम देण्यात आलं. ह्या एका वर्षा मधे त्यांना 3G सेवा चालू करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर जवळ-जवळ १ वर्षाने झालेल्या लिलावात, कुठल्याच खाजगी कंपनीने अखंड भारतासाठी 3G स्पेक्ट्रम पटकवलं नाही. सगळ्यात अधिक 'सर्कल्स’ Airtel, Aircel आणि Reliance वाल्यांना मिळाले आहेत. ते सुद्धा देशाच्या विभिन्न भागात. प्रत्येक सर्कल्स मधे लागलेल्या सर्वाधिक बोली एवढे पैसे सरकारने MTNL आणि BSNLला भरायला सांगितले. म्हणजे, BSNLला जर राजस्थान मधे 3G सेवा देणं फायदेशीर वाटत नसेल, किंवा देशातील इतर भागां मधला प्रतिसाद बघून, मग सुरू करायचे असेल, तरीही त्या सर्कलच्या सर्वाधिक बोली एवढे पैसे सरकारकडे जमा करणे सक्तीचे केले. जर खाजगी कंपन्यांना त्यांचा कुवतीनुसार आणि व्यावसायिक दृष्टिकोणानुसार सर्कल्स ठरवायची मुभा होती, तर ती BSNL ला कां मिळू नये? ह्या दोन्ही सरकारी कंपन्यांवर देशभर 3G सेवा देण्याची सक्ती का केली? BSNLला 3G स्पेक्ट्रम पायी सरकारला १०,१८७ कोटी रुपये द्यावे लागले आहेत. MTNL ने २ सर्कल्स साठी ६,५६४ कोटी भरले. ह्या उलट, १३ सर्कल्स साठी Airtel ने फक्त १२,२९५ कोटी भरले. ह्यावरून MTNL ची येत्या काही वर्षात काय परिस्थिती होऊ शकते, हे लक्षात येईलच.
राजकारणी हेतूसाठी ह्या दोन कंपन्यांचा Air India प्रमाणेच वापर करून शेवटी व्यावसायिक दृष्ट्या त्यांचा बट्ट्याबोळ करण्याचे सरकारने ठरविले आहे का?
1 टिप्पणी:
Ekdam barobar....Pan MTNL ani BSNL Hya companies India chya only 2 public sector telecom ahet...Ani Tya tikvayla havyat...
टिप्पणी पोस्ट करा