पधारो म्हारे देस!!

नुक्तचं आपल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाने परदेशी शैक्षणिक संस्था (कार्य नियमन, गुणवत्ता टिकवणे आणि व्यवसायीकरण निर्बन्धन) ह्या विधेयकाला मंजुरी दिली. ह्यामुळे परदेशी शैक्षणिक संस्थांना भारतात आपलं स्वतःचं स्वतन्त्र प्रांगण स्थापन करता येईल आणि स्वतःचे शैक्षणिक अभ्यासक्रम राबवता येतील. अजून हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभा मधे मंजूर व्हायचे आहे, पण आता पासूनच ह्या विधेयकाचे गुणगान गायला सुरुवात झालेली आहे. आपले माननीय मनुष्यबळ विकास मंत्री तर ह्याला दूरध्वनी क्षेत्रातल्या क्रान्तीच्या समान दर्जा देऊन मोकळे झाले आहेत. काय तर म्हणे ह्या विधेयकाच्या मंजूरी नंतर शैक्षणिक क्षेत्रात एक वेगळीच क्रांती घडेल आणि त्यात फक्तं विद्यार्थ्यांचा फ़ायदा होणार.

तो कसा? तर आता उच्च गुणवत्ता असलेली परदेशी विद्यापीठं इथे भारतात येतील आणि त्यांच्या इथे असलेले उच्च दर्ज्याचे अभ्यासक्रम इथे राबवतील. म्हणून आपल्या विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जयाचे शिक्षण घेता येईल. आणि हो, ह्या विद्यापीठांना नफेखोरी करण्या पासून रोखण्यासाठी ह्या विधेयकात व्यवस्थीत तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणून तुम्ही अवाढव्य फीची चिंता नका करू. ती जर तुम्हाला तशी वाटली तर लक्षात घ्या की पाल्याला परदेशी पाठवलं असतं तर ह्यापेक्षा कैक अधिक पटीचा खर्चं झाला असता. शिवाय विद्यार्थ्यांनी आपल्या कडे पाठ वळवू नये, म्हणून इथली स्थानिक विद्यापीठं आणि महाविद्यालयं सुद्धा आपला दर्जा सुधारण्याचा कसोशीने प्रयत्न करतील. म्हणून तुमच्या पाल्याला जरी ह्या परदेशी विद्यापीठात प्रवेश नाही मिळाला तरी, इथल्या सुधारलेल्या महाविद्यालयात त्याला अभ्यास करायला मिळेल. म्हणजेच डबल फायदा. पण, शासनाचा हां उद्देश्य किती सफल होईल?

ह्यासाठी आपण इतिहासात जरा मागे जाऊ. १९८३ साली अशीच शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांती घडवण्याच्या उद्देश्याने महाराष्ट्र सरकारने खाजगी संस्थांना अभियांत्रिकी महाविद्यालयं चालवण्याची अनुमती दिली व तसा कायदा पण केला. पण ह्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात कसली क्रांती झाली हे तुम्हा-आम्हा सर्वांना माहीत आहे. खाजगी महाविद्यालयाताल्या शैक्षणिक सोई, तिथल्या प्राध्यापकांचा दर्जा आणि विद्यार्थ्यां बरोबर हिटलर सारखं त्यांचं वागणं हे जग-जाहीर आहे. विद्यार्थी त्यांच्या मना प्रमाणे वागले नाहीत, तर इन्टरनल किंवा प्रात्यक्षिकेत कमी गुण देण्याची धमकी सर्रास पणे दिली जाते. आणि ह्या खाजगी महाविद्यालयां मधे कुठले अभ्यासक्रम घेतले जातात? पदवीचे त्या वेळेस मागणीत असलेलेच कार्यक्रम अनेक महाविद्यालयं चालू करतात. कुठेही जाऊन बघा. संगणक अभियांत्रिकी, ऋणाणुशास्त्र (electronics) अभियांत्रिकी, एम बी ए असलेल्या महाविद्यालयांचा सुळसुळाट झाला आहे. पण यांत्रिकी, रसायन, स्थापत्यशास्त्र शिकवणारी महाविद्यालयं खूप कमी प्रमाणात दिसतात.

दुसरं असं की ह्या महाविद्यालायां मधे फक्त पदवीचे अभ्यासक्रम शिकवले जातात. महाराष्ट्रात असलेल्या किती खाजगी महाविद्यालयांमध्ये चांगल्या दर्ज्याचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकवला जातो? खूपच कमी, किंबहुना नाहीच. आणि संशोधन तर कुठल्याच महाविद्यालयात होत नाही. समोर एवढे सगळे प्रश्न आहेत की खाजगी महाविद्यालयांनी शैक्षणिक क्षेत्रात काय क्रांती घडवली आहे? उलट ही महाविद्यालयं ज्या संस्थांनी चालू केली आहेत, फक्त त्यांचचं भलं झाले आहे.

हा एवढा डोळ्या समोर अनुभव असताना सरकारला अजून कसली दिवा स्वप्नं बघायची आहेत? ह्या विधेयकाच्या मंजूरी नंतर स्पष्ट आहे की ज्या अभ्यासक्रमाला भारतात अधिक मागणी आहे, केवळ तेच इथे आणले जातील. आणि ते घेऊन येणारी विद्यापीठं सुद्धा जागतिक दर्जाची असतील ह्याची काहीही ग्वाही देता येत नाही. उलट एक तयार बाजारपेठ मिळाली म्हणून ब-दर्ज्याची विद्यापीठं येण्याचा धोका अधिक आहे. कारण ह्या विधेयकात विद्यापीठाचा आपल्या माय-देशाताला दर्जा बघून इथे यायची अनुमती देण्याची तरतूद नक्कीच नसणार. अमेरीकेत शिक्षणाचं जसं बाजारीकरण झालंय तसच इथे सुद्धा होईल. किती विद्यापीठं आपलं cutting-edge research इथे भारतात आणतील? आणि त्यांना आपल्या देशात जसे projects मिळतात तसेच तिथल्या कंपन्या इथल्या प्राध्यापकांना देतील का? ह्याची उत्तरं द्यायचा कोणीही प्रयत्न केलेला नाही. तरी त्यांना इथे आणायची भलतीच घाई झाली आहे.

तरी सुद्धा आपल्या देशात परदेशी विद्यापीठांच्या स्वागता साठी पायघड्या घालून अनेक लोक उभे रहातील. कारण जे भारतीय ते गौण आणि जे परदेशी ते उच्च असं मानणारी अनेक लोकं अजूनही भारतात आहेत. शिवाय ह्या सगळ्या धांदलीत आपले खीसे भरण्याची वाट बघणारे सुद्धा असतीलच की. हे सगळे मिळून ह्या परदेशी विद्यापीठांना म्हणतीलच पधारो म्हारे देस!!