अमेरिके बरोबर भारताने २००७ साली अणु-उर्जा करार केला. ह्या करारामुळे आजवर भारतावर अणु-उर्जेशी संबंधित असलेले अनेक निर्बंध उठविण्यास अमेरिकेने मदत केली. ह्यामुळे भारतावर लादलेला जवळ-जवळ ३० वर्षांचा वनवास संपुष्टात आला.
आता जैतापुर येथे जवळ-जवळ १०,००० मेगावॉटचा अणु-उर्जा प्रकल्प फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीच्या सहयोगातून उभारला जात आहे. हा प्रकल्प जाहिर झाल्यापासून अनेक दृष्टिकोनातून ह्याला विरोध होत आहे. ग्रामस्थांचा विरोध मी समजू शकतो. कारण, त्यांच्या शेत जमिनी आणि घरं-दारं सुद्धा ह्या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणार आहेत. आणि भारत सरकारचे आज पर्यंतचा पुनर्वसानाचा इतिहास बघता, त्यांनी चिंतित होणे स्वाभाविक आहे. पर्यावरणाचा र्‍हास होईल, म्हणून जे विरोध करत आहेत, त्यांचा विरोध देखील बर्‍याच प्रमाणात स्विकारू शकतो. कारण, उद्योगक्षेत्रात पर्यावरणाला किती महत्व दिलं जातं, ह्यासाठी उल्हास नदी, चंद्रपूर जवळील औष्णिक विद्युत केंद्र, वापी शहर, इ. ची परिस्थिती बघूनच लक्षात येतं.
पण, ती केवळ अणु-उर्जा आहे, म्हणून विरोध करणार्‍यांचं मला नवलही वाटतं आणि त्यांनी पुढे केलेल्या कारणांमुळे हसू सुद्धा आवरत नाही. बरं ह्या लोकांचा केवळ अणु-उर्जेलाच विरोध नसतो. त्यांचा औष्णिक उर्जेला, जल-विद्युत उर्जेला, एवढच काय तर पवन-उर्जेला सुद्धा विरोध असतो. फक्त प्रत्येक वेळेला कारणं बदलत असतात. आता अणु-उर्जे बद्दल बोलायचं झालं तर, दर वेळेला न्युक्लियर अपघातांची भिती दाखवतात. असे विध्वंसक आणि दीर्घकालीन परिणाम असलेले आज पर्यंत दोनच अपघात झाले आहेत. एक म्हणजे अमेरिकेतील थ्री माईल आयलन्ड आणि दुसरं रशियातील चर्नोबिल. त्याला सुद्धा आता ३० वर्षं उलटून गेली आहेत. त्यापैकी केवळ चर्नोबिल मधे भयंकर स्तराची जैविक हानी झाली. अनेक लोकांना किरणोत्सर्गाची बाधा झाली. शिवाय, एका अखंड शहराचं पुनर्वसन करावं लागलं. थ्री-माईल आयलंड मधे तर जैविक हानी शून्य होती आणि किरणोत्सर्गामुळे कुणालाही बाधा झाली नाही.
पण केवळ ह्या दोन घटना पकडून अणु-उर्जेला विरोध करणे कितपत योग्य आहे? इतर क्षेत्रातही अपघात होतात. रस्त्यावरील गाड्यांच्या खाली येऊन किंवा गाड्यांचे अपघात होऊन आजवर लाखो लोकांनी आपला जीव गमवला आहे. कदाचित अणु-उर्जेशी संबंधित अपघातांपेक्षा कैक पटीने जास्त. पण मग, आपण गाड्या वापरणे बंद केले का? नाही. उलट असे अपघात घडले, तर आतील प्रवाश्यांना कमीत-कमी हानि होईल ह्यासाठी अनेक उपाय योजना केल्या गेल्या. हवाई उड्डाणाच्या क्षेत्राची सुद्धा हीच गाथा आहे. मुळात, अपघात होऊ नये, ह्या साठी सर्व काही केले जाते. तरीही, तो झाल्यास, लोकांचा जीव वाचविण्याची शक्यता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अणु-उर्जा क्षेत्रातही तेच झालेलं आहे. असे अपघात होऊ नयेत ह्या साठी परमाणु रिऍक्टर आणि इतर विद्युत निर्मिती साहित्यांमधे लक्षणीय "चेक्स ऍन्ड बॅलन्सेस" आणले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतिमुळे अणु-उर्जेची निर्मिती आज १९८६ पेक्षा खूपच सुरक्षित झालेली आहे.
विरोध करणार्‍यांचं दुसरं कारण असतं, की अणु-उर्जा निर्मिती ही खूपच खर्चिक बाब आहे. "इकोनॉमिकली अनवायेबल" असं म्हणतात. कां? तर, किरणोत्सर्गापासून सुरक्षित करण्यासाठी जे उपाय करावे लागतात, त्यावर प्रचंड खर्च होतो. औष्णिक उर्जा निर्मितीत प्रचंड प्रमाणात कोळसा किंवा नैसर्गिक खनिज वायु जाळला जातो. त्यातून होणारी पर्यावरणाच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन हानिचा खर्च वसूल करायचं ठरवलं, तर हे प्रकल्प सुद्धा अनवायेबल होतील. डहाणू क्षेत्रात रिलायन्सचा एक औष्णिक उर्जा प्रकल्प आहे. त्या परिसरातील शेतकर्‍यांच्या चिकूच्या पिकांवर ह्या औष्णिक प्रकल्पाचा विपरीत परिणाम झाला. जर त्या शेतकर्‍यांना ह्यातून वाचवण्यासाठी आर्थिक तरतूद करायची झाली, तर रिलायन्स गाशा गुंडाळेल. प्रत्यक्ष खर्चं जरी कमी दिसत असला, तरी अप्रत्यक्ष रुपाने होणारी हानि खूपच जास्ती आहे.
विरोध करायचं तिसरं कारण, म्हणजे न्युक्लिअर वेस्टचा संभाव्य धोका. जो प्रश्न ५०-६० वर्षांनी उद्भवणार आहे, त्याची आता पासूनच भिती दाखवली जात आहे. अर्थात त्यावेळी ह्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्या कडे तयार पाहिजे आणि त्या दृष्टिने संशोधन सुद्धा झाले पाहिजे. पण ह्यामुळे अणु-उर्जा निर्मिती करूच नये हा हेका समजणे कठीण आहे. कोळश्याच्या औष्णिक उर्जा प्रकल्पांमधे "फ्लाय ऍश"ची समस्या अत्यंत बिकट आहे. फ्लाय ऍश मधल्या घटक पदार्थांमुळे त्वचेचे व श्वसन प्रक्रियेचे अनेक रोग होऊ शकतात. शिवाय, त्याचे थर आपल्या कपड्यांवर, घरावर, इ. ठिकाणी जमून त्याचा त्रास होत असतो. केवळ ४३% फ्लाय ऍशचा पुनर्वापर केला जातो. उरलेली फ्लाय ऍश लॅन्ड फिल मधे टाकली जाते. फ्लाय ऍशच्या वाढत्या प्रमाणाची चिंता करणे सध्या अधिक आवश्यक आहे. पण ते करताना कुणीही दिसत तरी नाही.
हे एवढं सगळं लिहिण्यामागे माझा एकच उद्देश्य आहे. प्रत्येक तंत्रज्ञानाचे काही फायदे आणि तोटे असतात. त्यातील केवळ तोट्यांचा बाऊ करून त्या तंत्रज्ञानाची अवहेलना आणि विरोध करणे चुकीचं आहे. जर आपल्याला देशातील वीज टंचाई दूर करायची असेल, तर वीज निर्मितीचे अनेक मार्ग अवलंबावे लागतील. अणु-उर्जा हा त्यातील एक मार्ग आहे. औष्णिक उर्जेच्या तुलनेत हा स्रोत खरोखर खूपच कमी प्रदूषण करणारा आहे. आणि शिवाय ह्याचा वातावरणातील ग्लोबल वॉर्मिंग वर परिणाम होत नाही. त्यामुळे मुबलक प्रमाणात वीज निर्मिती होण्यासाठी अणुउर्जेची आवश्यकता आपल्याला आहेच.
फ्रान्स मधील जवळ-जवळ ७०% वीज निर्मिती अणु-उर्जेच्या माध्यमातून होते. त्यांचा सुरक्षिततेच्या बाबतीतला इतिहास खूपच चांगला आहे. आपण अणु-वीज निर्मिती बद्दल त्या देशाकडून धडे घेतले पाहिजेत आणि त्यांनी केलेल्या उपाय-योजनांचा अभ्यास करून भारतातील गरजांनुसार त्या उपाय योजाने राबविल्या पाहिजेत.
पण केवळ ह्या दोन घटना पकडून अणु-उर्जेला विरोध करणे कितपत योग्य आहे? इतर क्षेत्रातही अपघात होतात. रस्त्यावरील गाड्यांच्या खाली येऊन किंवा गाड्यांचे अपघात होऊन आजवर लाखो लोकांनी आपला जीव गमवला आहे. कदाचित अणु-उर्जेशी संबंधित अपघातांपेक्षा कैक पटीने जास्त. पण मग, आपण गाड्या वापरणे बंद केले का? नाही. उलट असे अपघात घडले, तर आतील प्रवाश्यांना कमीत-कमी हानि होईल ह्यासाठी अनेक उपाय योजना केल्या गेल्या. हवाई उड्डाणाच्या क्षेत्राची सुद्धा हीच गाथा आहे. मुळात, अपघात होऊ नये, ह्या साठी सर्व काही केले जाते. तरीही, तो झाल्यास, लोकांचा जीव वाचविण्याची शक्यता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अणु-उर्जा क्षेत्रातही तेच झालेलं आहे. असे अपघात होऊ नयेत ह्या साठी परमाणु रिऍक्टर आणि इतर विद्युत निर्मिती साहित्यांमधे लक्षणीय "चेक्स ऍन्ड बॅलन्सेस" आणले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतिमुळे अणु-उर्जेची निर्मिती आज १९८६ पेक्षा खूपच सुरक्षित झालेली आहे.
विरोध करणार्‍यांचं दुसरं कारण असतं, की अणु-उर्जा निर्मिती ही खूपच खर्चिक बाब आहे. "इकोनॉमिकली अनवायेबल" असं म्हणतात. कां? तर, किरणोत्सर्गापासून सुरक्षित करण्यासाठी जे उपाय करावे लागतात, त्यावर प्रचंड खर्च होतो. औष्णिक उर्जा निर्मितीत प्रचंड प्रमाणात कोळसा किंवा नैसर्गिक खनिज वायु जाळला जातो. त्यातून होणारी पर्यावरणाच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन हानिचा खर्च वसूल करायचं ठरवलं, तर हे प्रकल्प सुद्धा अनवायेबल होतील. डहाणू क्षेत्रात रिलायन्सचा एक औष्णिक उर्जा प्रकल्प आहे. त्या परिसरातील शेतकर्‍यांच्या चिकूच्या पिकांवर ह्या औष्णिक प्रकल्पाचा विपरीत परिणाम झाला. जर त्या शेतकर्‍यांना ह्यातून वाचवण्यासाठी आर्थिक तरतूद करायची झाली, तर रिलायन्स गाशा गुंडाळेल. प्रत्यक्ष खर्चं जरी कमी दिसत असला, तरी अप्रत्यक्ष रुपाने होणारी हानि खूपच जास्ती आहे.
विरोध करायचं तिसरं कारण, म्हणजे न्युक्लिअर वेस्टचा संभाव्य धोका. जो प्रश्न ५०-६० वर्षांनी उद्भवणार आहे, त्याची आता पासूनच भिती दाखवली जात आहे. अर्थात त्यावेळी ह्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्या कडे तयार पाहिजे आणि त्या दृष्टिने संशोधन सुद्धा झाले पाहिजे. पण ह्यामुळे अणु-उर्जा निर्मिती करूच नये हा हेका समजणे कठीण आहे. कोळश्याच्या औष्णिक उर्जा प्रकल्पांमधे "फ्लाय ऍश"ची समस्या अत्यंत बिकट आहे. फ्लाय ऍश मधल्या घटक पदार्थांमुळे त्वचेचे व श्वसन प्रक्रियेचे अनेक रोग होऊ शकतात. शिवाय, त्याचे थर आपल्या कपड्यांवर, घरावर, इ. ठिकाणी जमून त्याचा त्रास होत असतो. केवळ ४३% फ्लाय ऍशचा पुनर्वापर केला जातो. उरलेली फ्लाय ऍश लॅन्ड फिल मधे टाकली जाते. फ्लाय ऍशच्या वाढत्या प्रमाणाची चिंता करणे सध्या अधिक आवश्यक आहे. पण ते करताना कुणीही दिसत तरी नाही.
हे एवढं सगळं लिहिण्यामागे माझा एकच उद्देश्य आहे. प्रत्येक तंत्रज्ञानाचे काही फायदे आणि तोटे असतात. त्यातील केवळ तोट्यांचा बाऊ करून त्या तंत्रज्ञानाची अवहेलना आणि विरोध करणे चुकीचं आहे. जर आपल्याला देशातील वीज टंचाई दूर करायची असेल, तर वीज निर्मितीचे अनेक मार्ग अवलंबावे लागतील. अणु-उर्जा हा त्यातील एक मार्ग आहे. औष्णिक उर्जेच्या तुलनेत हा स्रोत खरोखर खूपच कमी प्रदूषण करणारा आहे. आणि शिवाय ह्याचा वातावरणातील ग्लोबल वॉर्मिंग वर परिणाम होत नाही. त्यामुळे मुबलक प्रमाणात वीज निर्मिती होण्यासाठी अणुउर्जेची आवश्यकता आपल्याला आहेच.
फ्रान्स मधील जवळ-जवळ ७०% वीज निर्मिती अणु-उर्जेच्या माध्यमातून होते. त्यांचा सुरक्षिततेच्या बाबतीतला इतिहास खूपच चांगला आहे. आपण अणु-वीज निर्मिती बद्दल त्या देशाकडून धडे घेतले पाहिजेत आणि त्यांनी केलेल्या उपाय-योजनांचा अभ्यास करून भारतातील गरजांनुसार त्या उपाय योजाने राबविल्या पाहिजेत.
