खासदारांनी मागितलेली पगारवाढ, कितपत योग्य आहे?

नुकत्याच गेल्या आठवड्यात सगळ्यात गाजलेलं प्रकरण कोणतं होतं? तर, आपल्या खासदारांनी पगारवाढीसाठी केलेली आंदोलनं. एरवी भाजपला कुठल्याही मुद्द्यावर साथ न देणारे लालू आणि मुलायम ही यादव जोडी भाजप नेत्यांच्या मांडीला मांडी जोडून सरकारचा धिक्कार करत होते. लालूंचं असं मत होतं की संसदीय कमिटीने केलेल्या शिफारशीनुसार सगळ्या खासदारांना कॅबिनेट सेक्रेटरी पेक्षा १ रुपया अधिक पगार मिळाला पाहिजे. का तर म्हणे, त्यांचा दर्जा कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या वरचा आहे. ठीक आहे तर. जर ह्यांना कॅबिनेट सेक्रटरी पेक्षा जास्ती पगार दिला पाहिजे, तर सुविधा सुद्धा त्याच प्रमाणात दिल्या पाहिजेत. पण तसं होताना दिसत नाही. हे आमदार लोकं पाहिजे तेव्हा पाहिजे तिथे पाहिजे तेवढ्या वेळेस विमानाने मोफत प्रवास करू शकतात. पण कॅबिनेट सेक्रेटरीला कितींदा विमान वापरता येईल, ह्यावर मर्यादा असते.

दुसरं, प्रणव मुखर्जी म्हणतात त्याप्रमाणे, एखद्या आय.ए.स. अधिकार्‍याला कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या पदावर पोहोचण्यासाठी ३०-एक वर्षं लागतात. त्यात तो अनेक ठिकाणी कामं करून, अनुभव घेऊन त्या पदावर रुजू झालेला असतो. पण, इथे खासदार पहिल्यांदा आला काय, आणि पाचव्यांदा आला काय, त्याला जास्ती पगार हवा. बरं, वीस वर्षं अखंड सेवा झाल्याशिवाय कुठलाही सरकारी अधिकारी निवृत्ती वेतन आणि निवृत्त्युत्तर सुविधांसाठी पात्र ठरत नाही. पण तुम्ही एक दिवस जरी खासदार असलात, तरी तुम्ही खासदारांसाठी असलेल्या सर्व निवृत्त्युत्तर सुविधांसाठी पात्र ठरता. ही ह्या सेवेची विषमता नाही का?

तिसरं, कायद्यानुसार कॅबिनेट सेक्रेटरीला इतर कुठेही नोकरी करता येत नाही किंवा स्वत:चा व्यवसाय चालू करता येत नाही. भलेही तो पत्नीच्या अथवा मुलांच्या नावावर काहीही करत असो, कायद्यानुसार तो फक्त सरकारची नोकरी करू शकतो. पण, आपल्या खासदारांवर तसले काहीच बंधन नाही. ते खासदार असत्या वेळी, इतर (कायदेशीर) व्यवसाय करू शकतात आणि त्यातून पाहिजे तेवढे कमवू शकतात. त्याशिवाय, अनेक खासदार क्रीडा मंडळांचे अध्यक्ष, कोषागार, इ. आहेत. त्या क्रीडा मंडळा तर्फे सुद्धा ते मानधन घेण्यास पात्र असतात. कॅबीनेट सेक्रेटरी सरकारच्या आदेशाशिवाय कुठलेही इतर पदभार संभाळू शकत नाही आणि म्हणून त्याला इतर कुठूनही मानधन मिळत नाही.

चौथं, भारतीय संरक्षक दलाला एक-हुद्दा, एक-निवृत्ती वेतन (One Rank, One Pension) योजना लागू न करण्या मागे संरक्षण मंत्र्यांनी दिलेलं कारण असं होतं की ही योजना लागू केली तर ती सरकारला खूप खर्चीक पडेल. त्यामुळे सेवेचा काळ (service period) ह्याच्या आधारावरच निवृत्ती वेतन दिलं गेलं पाहिजे. जे अतिरेक्यांच्या गोळ्या छातीवर झेलण्याचा धोका स्वीकारतात, त्यांचा बद्दल ही कारणं सांगायची आणि खासदारांचे वाढीव पगार द्यायला सरकार कडे मुबलक पैसा आहे.

असो, हे सगळं असं असताना, ह्या गोष्टीचा सारासार विचार कुठल्याही खासदाराने केलेला दिसत नाही, किंवा करायची इच्छा नाही. म्हणून कसलाही विचार न करता त्यांना अवाढव्य पगारवाढ हवी. ह्या व्यतिरिक्त, अजूनही कारणं देता येतील. पण सध्या ही कारणं विचार करायला भाग पाडण्यास पुरेशी आहेत.

टके सेर भाजी और टके सेर ख़ाजा

अंधेर नगरी चौपट राजा ही गोष्ट सर्वांना माहित असेल. ती पूर्ण म्हण अशी आहे "अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर ख़ाजा". म्हणजे हे अशा नगरीचं वर्णन आहे, जिथे लोकांना भाजी आणि खजूर ह्यांचातील फरक कळत नाही आणि म्हणूनच मौल्यवान खजूर हा भाजीच्या किमतीत विकला जातो. तात्पर्य, त्या नगरीतील लोकांची आणि राज्यकर्त्यांची विचारशक्ति इतकी क्षीण झाली आहे, की त्या नगरीत कुठल्या गोष्टीला किती महत्वं आहे, ह्याचा फरक करू शकत नाही.

ह्याची थोड्या फार प्रमाणात पुनरावृत्ति इथे माझ्या माय देशात, भारतात होत आहे. rediff.com ला २२ जुलैला दिलेल्या एका मुलाखतीत भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India)च्या अध्यक्षांचे हे बोल वाचा. मुलाखत इंग्रजीत झाल्याने, तीचा उल्लेख इथे इंग्रजीतच करण्यात येत आहे. उगीच अनुवादा मधे, मूळ अर्थाचा र्‍हास नको-

प्रश्न: FCI has a huge stock of wheat, but inflexibility in pricing open market sale means the stocks are not lifted.

अध्यक्षांचं उत्तर: At present, open market prices are lower than FCI prices. But, the prices are determined by the government keeping in mind various things. For example, we offered to sell wheat at Rs 1,350 a quintal in Mumbai, though we could not sell much.

Once market prices change, we may be able to sell at this price. We cannot bring the price much lower as in that case (if the sale price falls too low), private trade will not buy wheat from farmers and government agencies will have to make all the procurement, which is not advisable.

म्हणजे काय, तर खुल्या बाजारातला गहू हा सरकारी भावापेक्षा कमी आहे, आणि अनेक (अस्पष्ट) धोरणांमुळे FCI चा गहू त्या किंमतीला विकता येत नाही.

गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींवर एवढं नियंत्रण ठेवलं होतं की काही महीने तेल कंपन्यांना बाजार भावापेक्षा रु. ५-६ कमी किंमत मिळत होती. ती तूट भरून काढण्यासाठी सरकार ह्या तेल कंपन्यांना १०-१२ हजार कोटींचं २० वर्षांचे बॉंड देत होतं. आणि ONGC सारख्या कंपन्या त्यांना तेलाच्या किंमतीत सूट देत होत्या.

का, तर देशातल्या मोटारींना इंधनाच्या किंमतीची झळ बसू नये म्हणून. आणि डिझेलच्या किंमतीत दरवाढ केली तर महागाईचा भडका उडेल म्हणून. पण आपले हे हुशार सरकार, FCIला कुठल्याही प्रकारचे बॉंड देऊन गरीब जनतेला परवडेल अशा किंमतीत धान्याची विक्री करायला तयार नाही. पण मध्यम आणि उच्च वर्गीयांच्या गाड्यांच्या टाक्यां मधे भरले जाणारे पेट्रोल मात्र त्यांना वाजवी दरात मिळाले पाहिजे. म्हणजे, ह्या सरकारच्या मते, पेट्रोल-डिझेल आणि धान्याची उपलब्धीला समान महत्व आहे. अहो लोकं चार पावलं चालत जाऊ शकतात, चार पैकी १-२ वीक-एन्डला गाडीतून हिंडण्या ऐवजी घरी बसू शकतात, पण जर आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेल्या लोकांना रास्त भावात धान्य मिळालं नाही, तर ते काय करणार? आज परिस्थिती अशी आहे, की वीक-एन्डची धाम-धूम आहे तशीच आहे, वाढली सुद्धा असेल, पण शहरात आणि गावात, गरीब लोकांना दोन वेळचं जेवण सुद्धा महागलं आहे. rediff.com वरच आलेल्या काही मुलाखतीं मधे, मुलांना पोटभर जेवायला मिळावं म्हणून आपण अर्धपोटी रहातो, असे सांगणार्‍या पालकांच्या मुलाखती आहेत. सन्माननीत शरदरावजी पवारांनी ह्या विषयावर जरा विचार करावा. महत्वाचं काय आहे? धान्यावर वाजवी सूट देणं की खनीज तेलाच्या पदार्थांवर?

नाहीतर टके सेर भाजी और टके सेर ख़ाजा असं चित्र ह्या देशात तयार होतं आहे.

हरवलेला रविवार

फार नाही, अगदी १५-२० वर्षां पुर्वी पर्यंतची गोष्ट आहे. रविवारी सकाळी लवकर उठून (ह्या बद्दल हल्लीच्या पिढीला खूपच आश्चर्य वाटणे सहाजिक आहे) आईच्या पहिल्या चहापेक्षा वाट बघितली जायची ती कधी एकदा त्या टी. व्ही. वरच्या सकाळच्या हिंदी बातम्या संपून रंगोली चालू होत आहे, ह्याची. जुनी-नवीन संमिश्र गाण्यांचा आस्वाद घेण्यात चांगला पाऊण तास निघून जायचा. टी. व्ही. चा आवाज त्या दिवशी जरा मोठा असायचा, कारण आंत मधे सकाळची न्याहरी बनविताना आईला पण गाणी ऐकायची असायची.

न्याहरी आणि आंघोळ हे सगळं एकतर सकाळी नऊच्या आंत किंवा तडक साडे-दहा नंतर उरकायची. कारण सकाळी नऊ ते दहा, आधीच्या काळात रामायण लागायचं. त्यावेळी, असं म्हणतात की बाजारं ओस पडलेली असायची (बघायला कोण गेलंय?, आम्ही रामायण बघत बसायचो). खरी मजा तर गावाला असताना यायची. त्याकाळी सगळ्यांकडे टी.व्ही. नव्हता. केवळ मोजक्या घरांमधे असायचा. मग शेजार-पाजारचे, घरी कामाला असलेल्या बायका, वगैरे, सगळ्यांची मैफल जमायची. कैकेयीने रामाला वनवासात धाडण्यासाठी जेव्हा दशरथाकडे गार्‍हाणं घातलं, तेव्हा तिला बायकांनी बोटं मोडून शिव्या घातल्या होत्या (मेली कपाळ-करंटी , कड-कड (बोटं मोडल्याचा आवाज) आणि तत्सम). नंतरच्या काळात महाभारताचे वेड लागले होते. वेड म्हणावे का ध्यास? कारण आजी-आजोबांपासून ते ५-६ वर्षांच्या नातवंडांपर्यंत सगळेच अगदी तन्मयतेने बघायचे. राम वनवासात निघाला, तेव्हा कौशल्या आणि सुमित्रा बरोबर अनेक देशवासीयांनी (विशेषत: स्त्रियांनी) अश्रू ढाळले होते. अखेरच्या लढाईत, रावण पडल्यावर वानरसेने इतकाच जल्लोष बच्चे कंपनीने देखील केला होता. शाळेत जास्ती करून युद्ध-प्रसंगांची चर्चा रंगायची. करुण रसातील प्रसंग बहुधा शाळेतील आम्हा मुलांच्या डोक्यावरूनच जायचे.

ते संपलं, की दहा वाजता मुलांसाठी कार्यक्रम. कार्टून शो. 'गायब आया' हे भारतीय दूरदर्शन वरील सगळ्यात पहिलं कार्टून. त्यानंतर जंगल बुक, डक टेल्स, टेल्स्पिन, पोटली बाबा की, ह्या कार्यक्रमांनी लहान मुलांना अक्षरश: एका वेगळ्याच विश्वात फिरवून आणलं. रामायण-महाभारतवरच्या चर्चांच्या सोबत ह्या कार्यक्रमांची सुद्धा शाळेत मुलं पोस्टमॉर्टेम करीत.

आणि एकदा का ११:०० वाजले, की सगळे आपापल्या कामाला लागायचे. आई, दुपारच्या जेवणाच्या तयारीला; बाबा रविवारचा पेपर वाचायला आणि मुलं खेळणे, किंवा उरलेला गृहपाठाला लागायची. दुपारी सगळं उरकलं की दीड वाजता प्रादेशिक भाषेतील चित्रपट लागायचे. त्यातील काही खूप चांगले असायचे. आता काही आठवत नाही, पण काही चांगले बंगाली सिनेमे बघितले होते त्याचावर. आम्ही ग्वाल्हेरला असताना, मराठी चित्रपट दिसायची ही एकच संधी होती. सर्जा चित्रपट आम्ही असाच एकदा पाहिला होता. आणि तो आधी सुद्धा बघितला असल्या कारणाने तो किती आणि कुठे कापलाय ह्याचीपण चर्चा रंगायची.

दुपारचा चहा झाला, की संध्याकाळी प्रादेशिक सिनेमा लागयचा. म्हणजे, महाराष्ट्रात मराठी सिनेमा, गुजराते गुजराती आणि हिंदी-भाषिक राज्यांमधे हिंदी सिनेमे लागायचे. साप्ताहिकीत कळलेलं असायचं की रविवारी संध्याकाळी कुठला सिनेमा लागणार आहे. त्यामुळे चांगला सिनेमा असेल, तर बाहेर जायचा मोह टाळण्यात यायचा.

रात्रीच्या जेवणानंतर, इंग्रजी बातम्यांच्या नंतरची वेळ सरकारने खास इंग्रजी कार्यक्रमांसाठी राखून ठेवलेली होती. स्ट्रीट हॉक, नाईट रायडर, येस मिनिस्टर आणि पुढे यस प्राईम मिनिस्टर, हे चांगले दर्ज्याचे कार्यक्रम बघायला मिळाले. आणि सगळ्यात शेवती रात्री दहा वाजता "द वर्ल्ड धीस वीक". जागतिक घडा-मोडी सांगणारा प्रणय रॉय चा (तोच तो, एन. डी. टी. व्ही. नामक न्यूज चॅनल सारखं काहीतरी चालवणारा) हा कार्यक्रम जागातील अनेक बातम्या आपल्या घरात आणून द्यायचा. आणि ह्या कार्यक्रमाच्या शेवटी लागणारी ती डनलॉप टायरची जाहिरात. हे सगळं झालं, की रविवार संपायचा. आणि पुढच्या रविवार उगवण्याची वाट बघणं सुरू व्हायचं.

आता ती सगळी मजा गेली. शंभर वाहिन्या आलेल्या आहेत, पण कार्यक्रम तेव्हा सारखे वाटत नाहीत. रविवार सकाळ, म्हणजे गेल्या आठवड्यातील कार्यक्रमांची रिव्हिजन करणे असच झालंय. त्यात आता न्यूज चॅनल वाले तर गेल्या आठवड्यातील कॉमेडी आणि डान्स शोस दाखवून आपल्या मतांची पिंक टाकत असतात. चित्रपटांचे सुद्धा ७-८ चॅनल्स असल्याने बहुदा सगळेच चित्रपट बघून झालेले असतात. आवर्जून रविवारी वाट बघून पहावा, असा एकही चित्रपट उरला नाही. मग काय, बीग-बी फेस्टीवल, सुपरस्टार उत्सव वगैरे चालू केले आहेत. पण आता काही रविवारी सकाळी रस्ते ओस पडत नाहीत. उलट उधाण येतो. शाळेत रविवारच्या कार्यक्रमा ऐवजी काल कुठल्या मॉल मधे खरेदीला गेलो ह्याची चर्चा होते. आणि रविवारी सकाळी लवकर उठण्याची सवय सुद्धा मोडली आहे.

युरोपने बुरख्या बाबत का नमावे?

सध्या युरोप खंड चर्चेत आहे, ते दोन कारणांसाठी- १) तेथील काही देशांची डळमळती आर्थिक व्यवस्था, आणि २) तिथल्या अनेक देशांमधे सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा न घालण्याबद्दल कायदा करायची शक्यता. सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा न घालण्या बद्दल बेल्जियम मधे कायदा मान्य झाला आहे. त्याचा विरोधात अनेक तीव्र निदर्शनं झाली. मुसलमान लोकांनी ह्या गोष्टीला 'फासिसम'चे नाव सुद्धा दिले. "आम्हाला आमचा धर्म पाळण्याची मुभा असावी," किंवा "युरोप मधे मुसलमानांना द्वेष युक्त नजरेतून बघितलं जातं," इ. वक्तव्य आपल्याला वाचायला मिळाली.

बेल्जियम मधे बुरख्यावर बंदी घालण्या बद्दल कायदा मंजूर करताना तिथल्या सरकारने स्पष्ट केलं की त्यांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या CCTV मधे लोकांचे चेहरे जर दिसले नाहीत तर ते सुरक्षेच्या दृष्टीने धोक्याचं ठरेल. फ्रान्सने तर त्या पुढे जाऊन सांगितलं की सार्वजनिक ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची धर्म-चिन्ह बाळगणं हे त्या देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या कक्षेत बसत नाही. बुरख्या विरोधात युरोप मधे तयार होत असलेल्या मता बद्दल अनेक मुसलमानांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांना युरोप मधे आपण सुरक्षित नाही असं वाटायला लागलं आहे. आणि त्या विरोधात त्यांची निदर्शनं आणि सरकार कडे निवेदनं वगैरे चालू आहेत. एवढच काय, तर आता अल-कायदा सुद्धा युरोपीय मुसलमानांच्या बाजूने उतरलं आहे.

पण, युरोपने बुरख्या वरच्या बंदीच्या विरोधा समोर का नमावे? आपण ज्या देशात वास्तव्य करतो, तेथील संस्कृती अनुसरायला नको? तुम्हाला कुणीही परंपरागत पेहराव घालण्यास मनाही केलेली नाही. त्यांचा 'हिजाब' ला विरोध नाही. फक्त बुरख्याला आहे. आणि युरोप तर सगळ्यांना आपल्या धर्माचं अनुसरण करायला परवानगी तरी देतं. आखाती (मध्य-पूर्व आशिया) देशां मधे तर मुसलमानेतर लोकांच्या धार्मिक विधिंवर पूर्ण बंदी आहे. तिकडे इतर कुठल्याही धर्माचे अनुसरण करणे हा कायद्याने गुन्हा मानला जातो. आणि "काफरांना" सजा-ए-मौत ची शिक्षा देण्यास हे लोकं कमी करत नाहीत. सऊदी अरब आणि यू. ए. ई. मधे तर तुमच्या कडे हिंदू देव-देवतांचे फोटो आढळले तर दंड ठोठावला जातो. त्या देशांना कुणीही जाब विचारत नाही. त्यांना कुणीही हिंदू-द्वेष्टे, ज्यू-द्वेष्टे किंवा ईसाई-द्वेष्टे म्हणत नाही. ज्या मुसलमानांना आपला धर्म पाळायची मुभा हवी, ते पण ह्या बाबतीत काहीही बोलत नाहीत. त्यांना युरोप मधील स्वातंत्र्य आणि सुबक आर्थिक परिस्थिती भोगायची आहे, पण स्वत:च्या सऊदी वातावरणात. त्यांचे स्वत:चे देश इतर धर्मांच्या हक्कांना दाबून देतात, आणि त्यांना मात्र इकडे सगळे स्वातंत्र्य हवे. मग युरोपने तरी स्वत:च्या इच्छेनुसार का वागू नये? त्यांनी आपले बुरख्या बाबतचे धोरण स्वत:च्या राष्ट्रीत कायदे, हक्क आणि तत्वानुसार राबवलेच पाहिजे. ज्यांना हे नको वाटते, ते युरोप सोडून आखाती देशात किंवा अफगाणिस्तानात जायला मोकळे आहेत. कुणीही त्यांना रोखून धरणार नाही.

चला होऊ सायकल स्वार

जुलै महिन्याच्या सुरवातीला आय. आय. टी. तर्फे युरोपला जायची संधी मिळाली. वास्तविक, बेल्जियमला एका कॉन्फरेन्स मधे आमचे शोधकार्य सादर करायला गेलो होतो. कॉन्फरन्स आटोपल्यावर थोडं युरोप फिरून घ्यायचं ठरवलं होतं. नेदरलॅन्ड्स मधे माझा एक कॉलेजच्या वेळचा मित्र रहात होता, तेव्हा त्याच्याकडे ही वीक-एन्ड घालवायचा प्लॅन होता. ठरल्यानुसार पॅरीस बघून झाल्यावर मी त्याच्याकडे पोहोचलो.

नेदरलॅन्ड्स बद्दल चार गोष्टी जगभरात प्रसिद्ध आहेत. पहिल्या तिथल्या पवनचक्क्या, दुसरं आम्स्टर्डम मधील ऍन फ्रॅन्क हाऊस, तिसरी, तिथलीच रेड-लाईट डिस्ट्रिक्ट आणि चौथं म्हणजे सायकली. त्यातील पहिल्या तीन वगळता, मी फक्त सायकलीं बद्दल लिहित आहे. सायकल चालवणे हा डच लोकांचा राष्ट्र धर्मच आहे. पाच वर्षांच्या इवल्याशा पोरी पासून ते साठ-सत्तर वर्षांच्या आजी पर्यंत सगळेच पटाईत सायकल स्वार असतात. पण हे सगळं योगायोगाने न घडता डच सरकारच्या नियोजित धोरणांनुसार होत आहे.

अखंड युरोप खनीज तेला साठी आतातींवर अवलंबून आहे. आणि तेलाच्या वाढत्या उतरत्या किंमतींमुळे संपूर्ण जगाला सतत चिंतेमधे रहावं लागतं. केवळ तेवढेच नव्हे, तर ओपेकच्या सभासदांनी मनात आणलं तर ते तेल साठा पाहिजे तेव्हा रोखून धरू शकतात. म्हणूनच खनीज तेलाचा वापर कमी करण्यासाठी डच सरकारने सायकलींच्या यातायातावर भर द्यायला सुरू केलं. लोकांनी सायकल वापरावी म्हणून शहरांमधे अनेक ठिकाणी कार पार्किंग अतिशय महाग केलं. आज तुम्हाला तिकडे कार घेणं सोपं आहे, पण ती घेऊन बाजारहाट करण्यासाठी जाणे अत्यंत कठीण. काही ठिकाणी, विशेषत: मध्य वस्तीत, तर कारने जाताच येत नाही. केवळ चालत किंवा सायकलवर.

हे केल्यावर सगळ्या लहान-मोठ्या शहरां मधे, सायकलींसाठी वेगळे रस्ते केले. हे रस्ते मुख्य रस्यांना समांतर आहेत. त्यावरून केवळ सायकली आणि पादाचारी जाऊ शकतात. चौकांमधे क्रॉसिंगच्या वेळेस सायकलींना प्राधान्य आहे. सायकल-स्वारांसाठी वेगळी सिग्नल व्यवस्था आहे. ती त्यांना स्पष्ट दिसेल ह्याची पण सोय आहे. रेल्वे स्थानक, बस स्थानक, इतर सार्वजनिक ठिकाणी, सायकली उभ्या करण्यासाठी स्वतंत्र स्टॅण्ड आहे. आणि हे स्टॅण्ड्स मुबलक प्रमाणात उपलब्ध केले आहेत. सुपरस्टोर्सच्या शेजारीच सायकल पार्किंग असावं, ही डच सरकारची पॉलीसीच आहे. अशा सगळ्या सोई केल्यावर आणि काही प्रमाणात कार वापरणे कठीण केल्यामुळे डच लोकं सायकलींवर स्वार होऊ लागले. आणि हळू-हळू सायकलिंगची संस्कृती ह्या देशात रुळू लागली.

अनेक जणं कार्यालयात जाण्यासाठी सायकलींचा वापर करतात. तुम्हाला एका शहरातून दुसर्‍या शहरात जायचे असेल, तर तुम्ही ट्रेन मधे तुमची सायकल घेऊन चढू शकता. त्यासाठी ट्रेन मधे स्वतंत्र डबे आहेत. सायकल नेणं सोपं जावं ह्यासाठी एका कंपनीने फोल्डींग सायकल काढली. तुम्हाला ट्रेन अगर ट्रॅम मधे सायकल घेऊन जायचं असेल, तर सायकल फोल्ड करून हातातून घेऊन जाऊ शकता.

सायकली वरून बाजारहाट करता यावा म्हणून सायकल कंपन्यांनी सायकलच्या समोर बास्केट बसवायला सुरू केलं. ही बास्केट तुमचं आठवड्याभराचा भाजीपाला वाहून घेऊ शकते. शनिवार-रविवार उजाडला की अनेक कुटुंब आपापल्या सायकली घेऊन सफरीला जाताना दिसतात. ह्या असल्या व्यायामामुळेच आणि मैदानी खेळांमधे हिरहिरीने भाग घेत असल्यामुळ डच लोकांचं स्वास्थ्य टिकून आहे. स्थूल व्यक्ति नेदरलॅन्ड्सच्या छोट्या शहरांमधे सापडणे कठीण. ह्यातूनच पर्यावरणाचं संवर्धन होतं. कारण, सायकल बनवायला कार पेक्षा कमी उर्जा आणि कच्चा माल लागतो. आणि ती चालवायला सुद्धा पेट्रोल अथवा डिझेल लागत नाही.

पण हे सगळं आपोआप घडून आलं असं समजू नका. सरकारच्या अनेक पॉलीसी ह्या साठी कारणीभूत आहेत. पण पॉलीसी बनवताना सायकल स्वारांसाठी सुविधा तयार करायला सरकार मागे राहिलं नाही. त्यांना स्वत:हून प्राधान्य निर्माण करून दिलं, आणि सायकल चालवणे सुरक्षित करून दिलं.

विश्वकरंडक आणि विश्वयुद्ध

फुट्बॉलची २०१० फिफा विश्वकरंडक स्पर्धा ११ जूनला दक्षिण आफ्रिकेत चालू झाली. हा फुटबॉलचा महाकुंभ चालू झाला आणि तुलनांचा महापूर सुद्धा चालू झाला. सगळ्यात लोकप्रिय ठरली ती फुटबॉलची आणि द्वितीय विश्वयुद्ध (महायुद्ध) ह्यांची.

खरं तर हा पोस्ट लिहायला उशीर झालाय, पण उशीरा का होईना, पोस्ट केलं पाहिजे. आज (शुक्रवार, दि. ३ जुलै) पासून उपांत्य-पूर्व सामने चालू होतील. पण जरा तुलना करुया विश्वयुद्ध आणि इंग्लंड-जर्मनी ह्यांच्यातला २७ जूनला झालेल्या बाद फेरीतल्या सामन्याचं.

समानता:

1. "ब्लिट्झक्रेग"चा वापर: द्वितीय विश्वयुद्धात, जर्मन सैन्यानं सुरवातीच्या काळात ब्लिट्झक्रेग अर्थात विद्युत गति युद्ध तंत्र अवलंबून अनेक विजय संपन्न केले होते आणि शत्रु-पक्षास जेरीस आणले होते. ह्या सामन्यात देखील जर्मनीच्या मिड-फिलडर्स आणि स्ट्रायकर्सनी असंच विद्युत गतिचा खेळ करून इंग्लंडच्या बचाव फळीला पेचात पकडलं. क्लोसंने जर्मनी साठी केलेला दुसरा गोल पाहिलात तर तुम्हाला लक्षात येईल. आणि ६९ व्या मिनिटांत ओझीलने मिड-फिल्ड मधून जर्मनीच्या डी-बॉक्स पर्यंत केलेल्या दौडीने इंग्लंडच्या बचाव फळीला भांबावून सोडलं होतं. त्याचा फायदा घेऊन म्युलरने गोल केला.
2. सुरवातीचं जर्मन वर्चस्व: विश्वयुद्धाप्रमाणेच सामन्यातही सुरवातीला जर्मन वर्चस्व होतं. इंग्लंड कडे जरी बॉलचं पोसेशन अधिक वेळ असलं तरी जर्मन स्ट्रायकर्सनी इंग्लंडच्या बचाव फळीला जरा सुद्धा उसंत घेऊ दिली नाही.
   
3. एका व्यक्तिचं वलय: द्वितीय विश्वयुद्धात इंग्लंडची सर्व दारोमदार विंस्टन चर्चिल नावाच्या झुंजार नेत्यावर होती. ह्या विश्वचषकात इंग्लंडची दारोमदार वेन रूनी वर होती. दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की दोघांचे ही इंग्रजी लिपीतील नाव "W" वरून चालू होत असले, तरीही रूनी चर्चिल सारखा प्रभावी ठरला नाही. त्याची खेळी निष्प्रभ ठरली.
4. म्युनीक मधील जर्मन नेतृत्व: द्वितीय विश्वयुद्धात जर्मनीचं नेतृत्व करणार्‍या हिटलरची राजकीय कारकिर्दाची सुरवात म्युनीक शहरातच झाली होती. जर्मन संघाचा कर्णधार फिलिप लामची कारकिर्द सुद्धा बायर्न म्युनीक क्लब तर्फे खेळताना बहरली. राष्ट्रीय़ स्तरावर नाव गाजवण्या आधी दोघांनी ही म्युनीक मधे नाव कमावलं होतं.
   
5. त्रयस्थ संगठनांचा कमकुवतपणा: लीग ऑफ नेशन्सच्या कमकुवत आणि नेमस्त स्वभावामुळे जर्मनीला मोकळं रान मिळालं होतं आणि ही गोष्ट त्यांचं मनोबल वाढवण्यासाठी कारणीभूत ठरली. सामन्यात सुद्धा रेफरी आणि लाईन्समनचे हात बांधले असल्या कारणाने त्यांनी लॅम्पार्डचा गोल नामंजूर केला. त्यामुळे इंग्लंडला धक्का बसला आणि जर्मनीचं मनोबल वधारलं.

विषमता:

1. जर्मन वर्चस्व कायम: विश्वयुद्धात जरी जर्मनीचं वर्चस्व निवळून मित्र राष्ट्रांचं स्थापित झालं असलं, तरी सामन्यात जर्मनीने शेवट पर्यंत वर्चस्व कायम राखलं.
2. इंग्लिश खाडी: विश्वयुद्धात ही खाडी इंग्लंड साठी एक नैसर्गिक सुरक्षात्मक खंदका सारखी होती. पण सामन्यात जर्मन स्ट्रायकर्स आणि इंग्लिश बाचाव फळीतल्या खाडी एवढ्या अंतराचा जर्मन खेळाडूंनी पुरेपूर फायदा उचलला.
3. अमेरिकेची भूमिका: विश्वयुद्धात अमेरिकेने इंग्लंडला मदत करून जर्मनीचा पराभव केला होता. पण ह्या विश्वकरंडक स्पर्धेत अमेरिके मुळेच इंग्लंडला जर्मनीला सामोरं जावं लागलं. पात्रता फेरीत जर अमेरिकेने इंग्लंडला १-१ च्या बरोबरीत रोखलं नसतं तर त्या दिवशी अमेरिका जर्मनी बरोबर खेळत असती आणि इंग्लंड घाना बरोबर.
   

मुंबई: सुधारित रिक्षा भाडं

सी.एन.जी. ची किंमत वाढवल्यानंतर टॅक्सी आणि रिक्षांच्या भाड्यां मधे वाढ होणार, हे निश्चित होतं. प्रवासी आणि रिक्षाचालक-मालक, दोघेही ह्या भाडे वाढीची आतुरतेने वाट बघत होते. सुरवातीला "इलेक्ट्रॉनिक मीटर लावले तरच भाडे वाढीला मान्यता देऊ अन्यथा देणार नाही", असा पवित्रा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने घेतला. त्याचं रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांकडून प्रचंड विरोध झाला. इलेक्ट्रॉनिक मीटर सगळ्याच दृष्टीने महाग, खराब होण्याची शक्यता अधिक आणि ते टॅम्पर प्रूफ सुद्धा नाहीत, ह्या अनेक बहाण्यांचा वापर केला गेला. त्यामुळे, भाडेवाढ करताना ह्या अटीचा कार्यालयाला विसर पडला.

आता प्रत्यक्ष भाडेवाढी कडे वळूया. ती किती असावी ह्यावर मी माझं मत मांडत नाही. पण ती असताना प्रवाश्यांचे हाल होऊ नयेत एवढीच अपेक्षा. रिक्षाचे किमान भाडे, रु. ९ वरून रु. ११ करण्यात आले आहे. आणि त्यापुढे प्रत्येक कि.मी. ला आकारले जाणारे भाडे रु. ५ वरून रु. ६.५० करण्यात आले आहे. ह्यात सगळ्यात डोकेदुखीची बाब ठरणार ती त्या वरच्या ५० पैश्यांची. रिक्षावाले नेहमीच सांगणार ५० पै. नाहीत. मग प्रवाश्याने हताशपणे त्या वरच्या ५० पैश्यांवर पाणी सोडायचे. कारण स्वत: रिक्षावाले काही सोडणार नाहीत.

सध्या ५० पै. फार कमी ठिकाणी चलनात आहेत. मुंबईत तर हल्ली दुकानांनी आठ-आण्याचं नाणं स्वीकारणं बंद केलं आहे. ह्या परिस्थितीत ५० पैश्यांची नाणी आणायची कुठून? कारण अनेक लोकांनी आपापली नाणी बॅंकेतून बदलून घेतली असतील अथवा कुठेतरी खपवली असतील. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने ही बाब लक्षात घ्यायला पाहिजे होती. भाडे वाढ कमी ठेवण्याच्या नादात प्रवाश्यांचे कष्ट आणि ताप वाढले आहेत.

दृष्टी पलीकडील रंग सृष्टी

माझी रंगां बद्दलची समज खूपच साधी आहे. इंद्रधनुष्यात दिसतात ते सात रंग आणि अजून थोडेफार, उदाहरणार्थ, गुलाबी, चॉकलेटी, काळा, राखाडी, खाखी, एवढच. ह्या पलीकडे रंग असले, तर मी त्यांना इंद्रधनुष्यातल्या एका रंगाच्या चओकटीत बसवतो. म्हणजे नेव्ही ब्लू हा माझ्या साठी निळाच रंग आहे. किंवा "लेमन ग्रीन" ला मी इतर हिरव्या रंगां पेक्षा फार वेगळं करू शकत नाही. त्यामुळे कपडे घेताना आपल्याला फार विचार करावा लागत नाही.

पण, माझी आई, तिच्या मैत्रिणी, बहिणी, मावश्या, आत्या, आणि बहुतांश स्त्रियांना नजरे पलीकडचे अनेक रंग दिसतात. त्यांना ते रंग दाखवणारे साडीच्या (आणि हल्ली ड्रेसच्या) दुकानातील मदतनीस बहुदा डोळ्यांवर वेगळी कॉन्टॅक्ट लेंस लावून येत असावेत. आता राणी कलर म्हणजे काय? हे मला अजूनही कळलेलं नाही. उभ्या जन्मात कळेल, असं वाटत नाही. बरं तो रंग नेहमीच राणी "कलर" असतो. तो क्वीन्स रंग किंवा राणी-रंग नसतो. अगदी इंग्रजीचा गंध नसलेले सुद्धा (हल्ली असे कुणी सापडणं कठीण आहे म्हणा) त्या रंगाला राणी कलरच म्हणतात.

तीच गत रामा-ग्रीनची. ह्या रंगाचं सोवळं सर्वात पहिल्यांदा रामाने नेसलं होतं का? की ह्या रंगाची साडी-चोळी सीतेला त्याने भेट म्हणून दिली होती का? ह्याचं उत्तर सापडणं कठीण आहे. कुठल्या तरी रंग बनवण्याच्या कारखाण्यात काम करण्यार्‍या रामा गड्याने रसायनांचं प्रमाण चुकवलं असेल आणि त्यातून निर्माण झालेला हा रामा-ग्रीन.

असो, नजरे पलीकडच्या विश्वात असे अजून अनेक रंग असतील. दिसतं तसं नसतं, म्हणतात ते हेच. रामा ग्रीन रंगावर थोडी निळ्या रंगाची झाक पण आहे. राणी कलर मधे कुठल्या रंगांचं मिश्रण असेल, माहित नाही. दृष्टी आडची ही सृष्टी कळण्यास बहुदा दुसरा जन्म उजाडेल.

गोमंतक लॉजिंग-बोर्डिंग हॉटेल

आज परळला गेलो होतो, तेव्हा येताना मत्स्याहार करायचं ठरवलं होतं. ३-४ महिन्यांपुर्वी मालवणला गेलेलो असताना, तिकडे हॉटेल चैतन्य मधे जेवायचा योग आला होता. तेथील जेवण अतिशय उत्कृष्ट होतं. त्या वेळेस वाटलं होतं की असं जेवण मुंबईत किंवा पुण्यात मिळेल का? तोच त्या चैतन्यवाल्याने आपलं कार्ड दिलं ज्यात त्यांच्या मुंबईच्या शाखेचा पत्ता होता. मुंबईत हॉटेल चैतन्य राम गणेश गडकरी चौकात आहे. ठाकूर कटपीसच्या समोर. पण दुर्दैव असं की ते फक्त घरी घेऊन जाण्यास डबे देतात. तिकडे बसून जेवायची सोय नाही!! आणि हे त्यांच्या कार्डावर दिलं नसल्याने, तिकडे जाईस तोवर ह्याची कल्पना नव्हती. आता झाली का पंचाईत? जेवण बांधून येथे पवईला येई पर्यंत ते पूर्णपणे थंडं झालं असतं आणि थंडं मासा काय खायची इच्छा नव्हती. मग वाटलं की आजचा बेत काही पूर्ण होत नाही. म्हणून आम्ही पुन्हा दादर स्टेशनच्या दिशेने वळलो.

तोच कोहिनूर मिलला लागून असलेल्या पदपथावरून दादर स्टेशनच्या दिशेने जाताना हॉटेल गोमान्तक लॉजिंग-बोर्डिंग दिसलं. ते पाहिल्यावर म्हण्टलं की आज आपल्या नशीबात मत्स्याहार आहेच. असा विचार करून आत शिरलो. जागा पण लगेच मिळाली. पहिल्यांदाच आलेलो असल्याने, काय मागवायचे हे कळत नव्हते. म्हणजे इथला चांगला पदार्थ कुठला, अथवा ह्या हॉटेलची खासियत काय, हे काहीच माहित नव्हतं. अशा वेळेला, आई-बाबांचा हुकूमी एक्का वापरला. थाळी मागवली!! विचारलं, पापलेट थाळी आहे का? वेटर हो म्हणाला. मग काय, पापलेट थाळीची ऑर्डर दिली. आणि ऑर्डर देते वेळेस लक्षात होतं की कोकणात चपात्यांपेक्षा "वडे" केव्हाही चांगले. म्हणून त्याला सांगितलं की थाळी मधे चपाती नको, वडे दे.

हॉटेल मधली सेवा तत्पर आहे. खाद्यपदार्थांचे दर सुद्धा वाजवी आहेत. एवढ्या मोक्याच्या ठिकाणी असून देखील दर सर्वसामान्यांना परवडण्याजोगे आहेत. फक्त आतील विद्युत रोशणाई जरा सुधारली तर बरं होईल. वेटर सुद्धा संध्याकाळी नऊ वाजता प्रसन्न चेहर्‍याने वावरत होते. माश्याची थाळी, वड्यां सकट, १५ मिनिटात आली!! ४ वडे, एक मध्यम आकारचं पापलेट, कालवण, कांदा-लिंबू, सोल-कढी आणि भात. मी पण जोरात ताव मारला. भूक तर लागलीच होती. पापलेट चवीला चांगलं होतं. मुळात मासा चांगला होता. सोल-कढी सुद्धा चांगली होती. आणि मुख्य म्हणजे हे सगळं वट्ट ११८ रुपयात.

एवढं जेवल्यावर दादर स्टेशनला आलो. लाजरी शेजारच्या पानाच्या टपरीवर पान खाल्लं. आणि फलाटावर येऊन कुल्फी खाल्ली. तेवढ्यात ठाणे लोकल आली. ती रिकामी पाहून चटकन त्यात उडी मारून घरच्या प्रवासाला लागलो.

ब्लॉग लेआऊट आणि ब्लॉग

अनेक दिवस हे मनात होतं, एकदा ब्लॉगच्या लेआऊट विषयी लिहावं. कारण, अनेक ब्लॉग वाचले, त्यात ब्लॉग कडे आकर्षित करणारी पहिली गोष्टं म्हणजे त्या ब्लॉगचा लेआऊट आणि त्याची रंग-संगती. चांगले ब्लॉग बेढब लेआऊट मुळे मार खातात आणि सुमार दर्जाचे ब्लॉग निदान लेआऊट मुळे थोडा वेळ तरी एखाद्या वाचकाला आकर्षित करतात.

सगळ्यात पहिली गोष्ट. अशी एखादी टेम्पलेट घ्यावी ज्यात आपला मजकूर ठळक पणे दिसून येईल. टेम्पलेट निवडताना ह्या गोष्टी ध्यानात ठेवाव्यात- एकतर ब्लॉगच्या मजकुराच्या फॉन्टचा रंग काय असेल? किंवा काय ठेवायचा. त्यासाठी मजकूरा मागची बॅकग्राऊंड कोणत्या रंगाची आहे हे ठरवा. उगीच "स्टाईल" मारण्यासाठी भडक रंग किंवा विचित्र रंग-संगती निवडू नये. ब्लॉगची बॅकग्राऊंड आणि मजकूर, ह्यांचे रंग काँट्रासटिंग हवे. म्हणजे मजकूर हा बॅकग्राऊंड वर उठून दिसला पाहिजे. त्याच्या उलट नव्हे.

दुसरा मुद्दा. ब्लॉग टेम्पलेट मधले "साईड-बार". अनेक टेम्पलेट २-कॉलम, किंवा ३-कॉलमचे असतात. त्यातला सगळ्यात मोठा कॉलम मजकूरासाठी असतो आणि दुसरा किंवा तिसरा अतिरिक्त माहिती साठी असतो. ह्या कॉलम्सचा वापर केवळ त्यासाठीच करावा. तुमच्या स्क्रीनची ५०% पेक्षा अधिक जागा मजकुराच्या कॉलमने व्यापली पाहिजे. उरलेल्या जागेत हे बाकीचे कॉलम आले पाहिजेत. आणि मुख्य कॉलम आणि अतिरिक्त कॉलम मधला फरक जाणवला पाहिजे. नाहीतर वाचणार्‍याचा गोंधळ उडून ब्लॉग मधलं स्वारस्य निघून जाण्याची शक्यता असते.

अनेकजण ह्या अतिरिक्त कॉलम्स मधे अनेक प्रकारचे विजेट्स टाकतात. विजेट्स आकर्षक असले तरी त्यांचा अतिरेक करू नये. वाचक विजेट्स कडे नव्हे, आपल्या लेखनाकडे बघत असतात. विजेट्स मुळे त्यांना लेख शोधायला वेळ लागू नये. किंवा विजेट्स आणि जाहिरातींच्या मधे लेख झाकला जाऊ नये. मुख्यत: अतिरिक्त कॉलम्स मधे आपल्या विषयी (सांगण्यासारखं असेल तर) थोडसं, ब्लॉग आर्कायिव्ह, आपण जर कुठल्या (कायद्याने मान्य असलेल्या) संघटनेचे किंवा नेटवरील फोरमचे सदस्य असलो तर त्यांचे बोध चिन्ह आणि फार तर एक-दोन अजून विजेट्स असावीत. तुम्ही ब्लॉग वर जर जाहिराती टाकणार असाल, तर ते शक्यतो मजकुराच्या खालच्या भागात टाकावेत. साईड बार मधे टाकू नयेत, नाहीतर त्यांच्या ऍनिमेशन्समुळे वाचकाचं लक्ष विचलित होतं. लक्षात ठेवा, आपला ब्लॉग वाचला जातो तो आपल्या लेखांमुळे, जाहिरातींमुळे नाही.

आणि सगळ्यात शेवटचं, पण तितकंच महत्वाचं म्हणजे भाषा. भाषा ही नेहमी शुद्ध असावी. अशुद्ध भाषेमुळे मन चल-बिचल होतं आणि पुढचा मजकुर वाचायची इच्छा निघून जाते. जर ब्लॉग विश्वात आपल्याला आपलं स्थान निर्माण करायचं असेल तर भाषेची काळजी घेतलीच पाहिजे. पण ह्याचा अर्थ असा होत नाही, की प्रत्येक इंग्रजी शब्दासाठी पर्यायी मराठी शब्द वापरलाच पाहिजे. तुम्ही साहित्य लिहित असाल, तर ठीक आहे, पण दैनंदिन वाचनासाठी लिहित असाल, तर बोली भाषेतले शब्द वापरावे. म्हणजे उगीच कॉम्प्युटरला संगणक म्हणत सुटू नये.

असो, तर शेवटी काय, आपला ब्लॉग एकदम सुटसुटीत असावा. उगीच मुंबईच्या लोकल सारखी त्यावर इतर शुल्लक माहितीची गर्दी नसावी आणि सरळ-सोप्या भाषेत लिहून तो अधिक-अधिक वाचकांना समजेल ह्याचा प्रयत्न करावा.

प्रकाशन हक्क (कॉपीराईट) संबंधी थोडंसं

कालच मराठी ब्लॉगर्स स्नेह मेळावा, दादरच्या दा. सा. वा. सभागृहात पार पडला. कार्यक्रम अतिशय सुंदर आणि माहितीपूर्ण होता. त्या बद्दल कांचन ताई, महेंद्र काका आणि रोहन चौधरीं चे आभार मानायलाच हवेत. इतर ब्लॉगर्सच्या काय समस्या आहेत, किंवा द्विधा आहेत, हे लक्षात आलं. त्या द्विधा किंवा समस्यांचं थोडं फार निराकरण करायाचा माझा हा प्रयत्न आहे.

आनंद घारे काका यांनी एक अत्यंत कळीचा प्रश्न समोर ठेवला. की ई-मेल मधून फॉरवर्ड म्हणून आलेले, किंवा इंटरनेटवर उपलब्ध असलेली छायाचित्र आपण आपल्या ब्लॉग वर वापरू शकतो का? वापरली तर त्या चित्रांच्या प्रकाशन हक्कांचं काय? हा प्रश्न मांडल्यावर असं लक्षात आलं की अनेक ब्लॉगर्सना कॉपीराईट्स संबंधी फार धूसर माहिती आहे. नेटभेट वर ह्या विषयावर लेख आलेले आहेत, पण म्हण्टलं की आपण आपल्या परीने हा विषय मांडावा.

आपल्याला जर प्रकाशन हक्क भंग करण्याच्या धोक्यापासून दूर रहायचं असेल, तर एक नियम लक्षात ठेवा. जर कुठल्याही छायाचित्रा सोबत प्रकाशन हक्कां बद्दल काहीच लिहिलं नसेल, तर आपण सर्व हक्क छायाचित्राच्या मालका कडे राखीव आहेत, असं समजावं. त्याचं कारण असं की जर प्रकाशन हक्कां बद्दल मनात द्विधा असेल, तर आपण आपल्या दृष्टीने सुरक्षित बाजू घ्यावी. न जाणो, ह्या माहिती जालाच्या कुठल्या कोपर्‍यातून तो छायाचित्रकार तुम्हाला शोधून काढेल आणि कायदेशीर कारवाईची धमकी देईल. दुसरं असं, की परवानगी शिवाय त्याचं छायाचित्र वापरणं हे सुद्धा तात्विक दृष्टिकोनातून चुकीचं आहे. अहो, साधं आपलं पेन कुणी न विचारता घेतलं तरी आपली चिडचिड होते!! अनेकजण म्हणतात की छायाचित्र टाकून त्याच्या सोबत आपण जर लिहिलं की हे अमक्या-अमक्या च्या वेबसाईट वरून घेतलं आहे, किंवा हे छायाचित्र अमक्याचं आहे, असं लिहिलं आणि त्याचा दुवा दिला, तर सर्वसाधारण पणे कुणीही आक्षेप घेत नाही. पण हे गृहीत धरणं चुकीचं आहे. ते छायाचित्र तयार करण्यामागे किती कष्ट लागले असतील हे आपल्याला थोडीच माहित आहे? म्हणून हे कधीही गृहीत धरू नका.

मग ह्याच्यातून मार्ग काय? जर आपल्याला छायाचित्र वापरणे अनिवार्य असेल, तर काय करता येईल? त्यावर महेंद्र काकांनी सुचवलेला एक उपाय म्हणजे, गुगलवर कॉपीराईट फ्री छायाचित्रांचा शोध घेता येतो आणि ती वापरता येतात. अशा छायाचित्रांना रॉयल्टी फ्री छायाचित्रं असे ही म्हणतात. दुसरं असं की flickr वर किंवा picasa वर Creative Commons License अंतर्गत प्रकाशीत केलेली छायाचित्र शोधावी. Creative Commons (CC) License, हे प्रकाशकाला आणि वापरकरत्यांना अतिशय सोप्या भाषेत समजेल असा परवाना आहे. ह्या परवान्याच्या अंतर्गत आपण आपले छायाचित्र अथवा लेख अथवा अन्य कुठलीही प्रकाशन योग्य गोष्ट आपल्याला पहिजे त्या रितीने प्रकाशीत करू शकतो. उदाहरणार्थ, जर मला माझ्या छायाचित्राचा मुक्त वापर करण्याची मुभा द्यायची असेल, तर मी CCचं Attribute परवाना वापरू शकतो. पण जर मला असं वाटलं की हे छायाचित्र इतरांनी स्वत: पैसे कमवण्यासाठी वापरू नये, किंवा ह्या छायाचित्रा मधे कोणताही बदल न करता ते आहे तसं वापरावं, तर मी त्यांचा Attribute-Non Commercial-No Derivatives परवाना वापरू शकतो. असे एकंदरीत ८-९ परवाने CCच्या अंतर्गत उपलब्ध आहेत. शिवाय कुठल्याही परवान्यावर सूट द्यायची मुभा प्रकाशका कडे आहे. त्यामुळे ती परवानगी मिळवीणे फार कठीण नाही. म्हणूनच हल्ली CC परवान्याच्या अंतर्गत आपले लेख, छायाचित्र, इ. प्रसिद्ध करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करण्यात येत आहे.

असो, एवढं सगळं असूनही लोक CC परवाना पाळतीलच असं नाही. त्यातही 'मी वापरलं तर कुणाला कळतय', ही भावना असणारच. पण आपण जर एका सुजाण, सुसंस्कृत समाजाचे नागरिक आहोत, तर प्रकाशकाच्या मालकी कडे काना-डोळा करून कसं चालेल? पण लक्षात ठेवा, माहिती जालावर कुठलीही गोष्ट गृहीत धरणे धोकादायक आहे. टायगर वुड्स कसा फसला, हे विसरू नका. अर्थात तो माहिती जालावर फसला नाही, पण माहिती तंत्रज्ञानाच्या धोक्यांना दुर्लक्षित केल्यामुळे फसला. आपल्याला त्रास, मनस्ताप, इ. होईल अशी कुठलीही गोष्ट करू नका.

सन्माननीय कुमार केतकर यांस

नमस्कार,
आपला लोकसत्तेतला अग्रलेख वाचला. शीर्षक पण भन्नाट आहे.

महाराष्ट्रची 'वाट'चाल : मुंबई मिळाली, महाराष्ट्र हरवला!

आपण महाराष्ट्राच्या चुकांचा एकदम पंचनामाच तयार केला आहे. मराठी रंगभूमीने, साहित्याने, कलाक्षेत्राने उरलेल्या भारतावर काहीच प्रभाव पाडला नाही, असा तुमचा तर्क आहे. ह्या उलट बंगाली आणि हिंदी साहित्याने आणि कलाक्षेत्राने आपली एक वेगळी छाप पाडली, असं तुमचं म्हणणं आहे. साहित्यासाठी उदाहरणं देताना तुम्ही रविन्द्रनाथांचं उदाहरण देता. पण रविन्द्रनाथ हे महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात यायच्या आधी होते, हे विसरलात. हिंदी भाषेतील लेखकांमधे तुम्ही प्रेमचंदचं उदाहरण देता, इंग्रजीत मुल्कराज आनंद. पण ह्या सर्वांचा कार्यकाळ महाराष्ट्र राज्य निर्माण होण्या आधीचा आहे, हे तुम्ही विसरता. मुल्कराज आनंद जरी स्वातंत्र्यानंतर हयात होते, तरी त्यांचं साहित्य लेखन थांबलं होतं.

ह्या उलट पु.ल. हे राज्य स्तरावरील एकमेव साहित्यिक होते, की ज्यांच्या सभांमुळे तुमच्या लाडक्या कॉंग्रेस पक्षाचे खासदार पडले आणि जनता पक्षाचे खासदार निवडून आले. स्वातंत्र्यानंतर आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापने नंतर एक महाश्वेता देवी वगळता असे किती साहित्यिक आहेत, ज्यांच्या भाषणांनी निवडणुकीची दिशा बदलू शकते?

राजकारणात तुम्ही जे म्हणता ते सत्य असेलही. पहिले, सी.डी. देशमुख आणि त्या नंतर यशवंतराव चव्हाण ह्यांच्या शिवाय केंद्रात एकही प्रभावी नेता महाराष्ट्रातून झाला नाही. पण सुनील प्रभू आणि मनोहर जोशींचे कार्य आपण एकदम कचर्‍यात टाकून दिले! त्या दोघांच्या कामाला सर्व स्तरावरून प्रशंसा मिळाली होती, हे विसरलात.

महाराष्ट्राचा इतिहास शिवाजी महाराज आणि पेशवे ह्यांच्या बरोबर संपतो, असं तुम्ही लिहिलं आहे. पण ह्याच महाराष्ट्रात लोकमान्य टिळक आणि आगरकरां सारखे स्वातंत्र्य सैनिक आणि समाज सुधारक तयार झाले. सशस्त्र क्रांतीचे जनक वासुदेव बळवंत फडके सुद्धा महाराष्ट्रातले. चाफेकर बंधू, सावरकर बंधू, महात्मा फुले, न्यायमूर्ती रानडे, हे सगळे महाराष्ट्रातले. ह्यांच्या सारखे नेते इतर कुठल्या राज्याला लाभले का? तुम्ही "सिमबॉलिझम" वर भर देताय, म्हणून मी पण तेच करतोय. नाहीतर अजून खोल जाऊन तर्क-वितर्क करता येईल.

हिंदी चित्रपट क्षेत्रात सुद्धा तेच. तुम्ही ’उत्तरे’ कडील लोकांचे वर्चस्व आहे असं म्हणता. पण सोईस्कर पणे लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुमन कल्याणपूर ह्यांना विसरता. तनुजा आणि शोभना समर्थ ह्यांना पण तुमच्या मते काहीही किम्मत नाही. अमोल पालेकर, आणि एकेकाळी सगळ्या हृदयांची धक-धक उडवणारी माधुरी दिक्षित हे मराठीच आहेत. मराठी भाषेतील दोन चित्रपट ऑस्करच्या स्पर्धे साठी निवडले गेले आहेत. हिंदी वगळता इतर कुठल्याही भाषेतील भारतीय चित्रपट ऑस्करला गेले नाहीत, हे तुम्ही विसरलात.

ह्या सगळ्या बाबींकडे लक्ष देऊन माहिती मिळवताना तुमची इतकी दमछाक झाली की क्रीडा क्षेत्राकडे तुमचे दुर्लक्षच झाले. आणि ह्या क्षेत्रातले महाराष्ट्राचे योगदान (किंवा त्याचा अभाव) नमूद करायचं राहून गेलं. तर तुम्हाला आठवण करून देतो. ऑल्मपिक स्पर्धेत व्यक्तिगत खेळां मधे आज पर्यंत भारताला केवळ पाच पदकं मिळाली आहेत. पैकी पहिलं, महाराष्ट्राच्याच खाशाबा जाधंवांनी मिळवलं होतं. अंजली वेदपाठक, अभिजीत कुंटे, भाग्यश्री ठिपसे, प्रवीण ठिपसे, हे मराठीच आहेत. आणि क्रिकेट बद्दल काय बोलावं? माधव मंत्री, सुनील गावस्कर, सचीन तेंडुलकर, विजय हजारे, विजय मांजरेकर, हृषिकेश कानिटकर, दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटील, अजीत आगरकर, जहीर खान, हे अस्सल मराठीच आहेत. ह्यांच्या योगदानाचा उल्लेख करावासा वाटला नाही तुम्हाला?

तुम्ही म्हणता तसं महाराष्ट्रात आपल्या मना सारख्या सर्वच गोष्टी घडल्या नसतील. पण सर्व काही नकारार्थी नेण्या सारखे सुद्धा घडलं नाही. पण एखाद्याला केवळ उणीवाच काढायच्या असतील, तर असे इंग्लंड-अमेरिकेत गेलेले अनेक भारतीय-मुळाचे लोक आहेत, जे भारत-निंदेला आपले जीवित कार्य मानतात. तुम्हालाही त्यांच्यात सामील व्ह्यायचे आहे का? बरं एवढा सगळा उणीवांचा पाढा वाचून दाखवल्यावर त्यातून बाहे पडायचा मार्ग काय, ह्या विषयी एकही अक्षर लिहिलं नाहीत? हे म्हणजे डॉक्टरने आजाराची सगळी कारणं सांगून औषधं न देता पेशंटला घालवून देण्या सारखे झाले. तर सांगायचा मुद्दा असा, की जरी आम्ही मराठी लोकं काही क्षेत्रात मागे पडलो असलो, तरी तुम्ही म्हणता तसं सगळं संपल्या सारखं नाही. आणि तुमचे असे नकारार्थक लेख वाचून कृपया आमच्या आत्मविश्वासाला ठेच पोहोचवू नका.

आंबा इलो रे बा!!

सकाळची वेळ. देवगडहून आधीच उशीरा आलेली लक्झरी गाडी. चिंचपोकळीच्या स्टेशन लगतच्या पुलाखाली उभी होते. आणि तेवढ्यात सुरू होतो एकच कल्लोळ. "साहेबानू, जरा बाजूला व्हा. नाहीतर तो वरचं सामान काढणार कसं?" खास मालवणी सुरात ट्रॅव्हल्सवाला ओरडतो. गाडीच्या टपावर असलेल्या सगळ्या पेट्यांचे मालक (पत्त्यातल्या नावाचे धनी) देवगड-मालवण कडचेच असतात. "होय, रे! माका माझी पेटी काढून दी." मालवणकर पार्सल वाले त्याला सांगतात. सकाळी-सकाळी मालवणीचा चांगलाच डोस मिळणार, असं दिसतं.

"होय हो, देतोय. सगळ्यांच्या द्यायच्या आहेत." ट्रॅव्हल्स वाला पुन्हा सांगतो. बसच्या अवती-भवती सगळे राणे, सामंत, परब, साळसकर इ. अस्सल मालवण भागातील लोकं जमलेली. आधीच गाडीला उशीर झाल्याने ते पण जरा कंटाळलेले होते. पण तरीही कुठेही गोंधळ गडबड दिसत नव्हती. कोकणी माणूस त्या बाबतीत शिस्त पाळतो. तर, चालक आणि वाहक मंडळी पेट्या उतरवून देण्यात गर्क होते. तिकडे नेहमीचीच बरीच मंडळी आली असल्याने, ट्रॅवल्हस वाला मधूनच "राणे, तुमची पेटी आली, बाजूला घ्या." मधूनच सामंत-परब पैकी एक जण हमालाला "अरे जरा पेटी नीट लाव, माका नाव दिसत नाही," असं सांगून पेट्यांची जुळवा-जुळव करून घेत होते. जवळ-जवळ शंभर-सव्वाशे पेट्या उतरवून घेतल्यावर, पार्सलवाला ओरडतो "चला साहेब, तुमची पेटी मिळाली का?"

तिकडे बस चालक बस पुन्हा डेपो मधे नेण्यासाठी उत्सुक असतो. त्या उत्साहात, तो रिव्हर्स घेताना एका टॅक्सीला जवळ-जवळ ठोकतोच. वाहक बसवर एक जोरात थाप मारून ओरडतो "थांबरे, नाहीतर घालशीला त्याचा अंगावर." टॅक्सीवाल्याला तिकडून लवकर-लवकर घालवून बस रिव्हर्स जाते आणि थोड्या वेळात सिग्नलला उजवीकडे वळून दिसेनाशी होते. वेळेत पोहोचलेले राणे-परब-साळसकर मंडळी आपापल्या पेट्या उचलून निघतात. शेवटी तिकडे उरतो फक्त पार्सल-वाला आणि त्याचा मदतनीस. आपल्याला खायला न मिळणार्‍या आंब्यांची राखण करत. उरलेले मालवणकर, घरी कालवण करून कधी येतात, ह्याची वाट बघत.

माओवाद रोखण्यास काय करता येईल?

दांतेवाडा मधे हल्लीच कें. रा. पो. द. (सी आर पी एफ) आणि माओवाद्यांच्यात झालेल्या चकमकीत पोलीस दलातले ७६ जवानांचा बळी गेला. मृत्यु आपल्या माणसाचा झाला काय, किंवा दुसर्‍याचा झाला काय, शेवटी विनाश होतो तो एका जीवनाचा, विचारशक्तिचा नाही. माओवाद्यांचा एक माणूस ठार मारला, तर अजून दहा जणं तयार होतील. सरकारच्या फौजेबद्दलही असंच म्हणता येईल. पण प्रश्न असा आहे, की हे सगळं संपणार कसं? माणसं मेल्यावर, की विचारसारणी मेल्यावर? आणि विचारसारणी दहशतीने संपवता येईल, ह्या बद्दल मला तरी खात्री वाटत नाही. मग माओवाद संपून ह्या देशात शांतता नांदायला काय करता येईल?

ह्या सगळ्याचा मूळ प्रश्न असा की माणसं कायद्याने दिलेला मार्ग सोडून बेकायदेशीर मार्गाकडे का वळतात? हे फक्त गरीब किंवा मागासलेल्या भागांच्या बाबतीत घडतं असं नाही. जुन्या काळातले गाजलेले चित्रपट आठवा. दीवार, सामना, इ. त्यात स्मगलर असलेली लोकं बहुतांश वेळा सोन्याचं स्मगलींग करताना आढळतात. का? सोनं म्हणजे काही हानीकारक वस्तू नव्हे, चरस, ब्राऊन शुगर सारखी. की ज्याच्या खरेदी-विक्रीवर सरकार बंधन घालेल. पण त्या काळात कायदेशीर मार्गाने सोने घेण्यास अनेक अडचणी होत्या, निर्बंध होते आणि जाचक कर होते. १९४७ ते साधारण ७०-८० च्या दशकापर्यंत तर सोन्याच्या आयातीवर बंदीच होती!! मग, ज्यांना सोने पाहिजे असेल, त्यांनी कोणाकडे वळावे? कायदेशीर मार्गाने मिळत नाही, असं दिसल्यावर लोकं बेकायदेशीर मार्गांकडे वळली. म्हणूनच स्मगलरांचे फावले. १९९१ पर्यंत तर जवळ-जवळ सगळे सोने स्मगलिंग मार्फत यायचे. पण १९९१ मधे आयाती वरचे निर्बंध उठल्यावर आणि अनेक जाचक कर कमी केल्यावर सोन्याचे स्मगलिंग कमी झाले आणि सगळ्यांनी कायदेशीर मार्गाने सोने विकत घेणे पसंत केले. बोध काय, की सरकारने सोने कायदेशीर मार्गाने उपलब्ध करून दिल्याने स्मगलरांचा "बिसनेस मॉडेल"वरच आघात केला होता. उगाच बेकायदेशीर रित्या सोनं घेऊन कुणालाही अडचणीत सापडायची इच्छा नव्हती. सरकारने सोन्याची खरेदी-विक्री सुलभ केल्याने सोन्याचं स्मगलिंग अगदी नगण्य झालंय.

ह्याचं समांतर घेऊन आपण समजलं पाहिजे की माणसं माओवाद्यांकडे का वळतात? विकासाचा अभाव, शेतीमालाला पुरेसा भाव न मिळणे, दुर्गम भागातील सरकारी अधिकार्‍यांची उदासीनता, पोलीसांचा छळ, इ. गोष्टींना कंटाळून हे गावकरी सूडाग्नीने पेटून उठतात. त्यांच्या अल्पशिक्षणाचा फायदा हे माओवादी घेतात आणि त्यांना आपल्यात सामील करतात. त्यांना माओवादी होण्यापासून रोखायचं असेल, तर माओवाद्यांचं उच्चाटन करून नाही चालणार. जसं सोन्याचं स्मगलिंग, सरकारने, कायदेशीर मार्गाने सोनं उपलब्ध करून कमी केलं, तसंच ह्या "रेड कॉरीडोर" मधे सरकारी यंत्रणेनं जनहिताची कार्य करून माओवादाचं आकर्षण कमी केलं पाहिजे. विकास म्हणजे केवळ कारखाने उभारणे नव्हे, किंवा जमीनी ताब्यात घेऊन धरणे, वीज प्रकल्प बांधणे नव्हे, तर तिथल्या लोकांच्या संस्कृतीशी जुळवून घेणारा आणि त्यांच्या राहणीमानाला साजेलसा पण आर्थिक दृष्ट्या त्यांना सक्षम बनवणारा कार्यक्रम हवा. उदाहरणार्थ, शेतीमालाला चांगला भाव मिळून, तो व्यापार्‍याच्या पदरी न जाता शेतकर्‍याच्या पदरी जावा. किंवा त्या भागातील जी पारंपारिक उत्पादनं आहेत, त्यांना चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी. त्यांच्या भागात उत्तम प्राथमिक आरोग्य सेवा, दळण-वळणाची साधनं, शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने कार्यक्रम राबले पाहिजेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आदिवास्यांना त्यांच्या जमीनीवर आश्रितां सारखं न वागवता त्यांना त्यांचे हक्क दिले पाहिजेत.

ह्या सगळ्या गोष्टी एका रात्रीत होणं शक्य नाही. शिवाय असले कार्यक्रम राबवताना पोलीसां मार्फत मासोवाद्यांचं नि:शस्त्रीकरण चालू ठेवावं, पण केवळ शस्त्राने माओवाद्यांना नमवता येईल, ह्या भ्रमात कोणिही राहू नये. ब्रिटन सारख्या महासत्तेला सुद्धा गांधीजीं सारख्या नि:शस्त्र माणसाला आपल्या शस्त्रांनी नमवता आलं नाही. तेथे सशस्त्र माओवाद्यांचं काय घेऊन बसलात?

द इम्मॉर्टल्स ऑफ मेलुहा

कल्पना करा, जर भगवान शंकर, आपल्या पुराणांमधे सांगितल्या प्रमाणे भगवान नसून, एक साधरण मानव असते, ज्याला त्याच्या कर्मांमुळे "महादेव" ही पदवी लाभते. असं असतं तर इतिहासात काय झालं असतं? महादेव ही पदवी धारण करणारा धरती वरील त्याच्या कर्मामुळेच त्या पदवीवर पोहचत असेल तर?

ह्या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील अमीश ह्यांच्या "द इम्मॉर्टल्स ऑफ मेलुहा" मधे. वास्तविक मेलुहा एक प्राचीन भारतातील उत्तर-पश्चीमेकडील (बहुतेक नैऋत्य, आपला मराठीतील दिशांचा खूप गोंधळ होतो, बुवा) एक प्रगत राज्य होतं. लोहथल, मोहन-जो-दारो, हडप्पा ही मेलुहातील शहरं. तर अमीश ह्यांनी इतिहास आणि पुराण कथा, ह्यांचा मेळ घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या सांगण्यानुसार, हे पुस्तक इतिहास आणि दंत-कथा ह्यांच्या आधारावर लिहिले आहे.

कथेची सुरुवात होते कैलासातील मानसरोवराजवळ. दिनचर्या आटोपून शिव, त्यांचे गण आणि उरलेला कबीला संध्याकाळी थोडी विश्रांती घेत असताना पाकृती समाजातील लोकं त्यांच्यावर हल्ला करतात. ह्या पाकृती कबील्याला मानसरोवरावर स्वत:चं वर्चस्व स्थापित करायचं असतं. त्या दिवशी मेलुहातील काही सैनिक वाट हरवून शिवाच्या गणांच्या ताब्यात सापडलेले असतात. त्यांच्या सेनापतीचे नाव असते नंदी. तर हे सैनिक शिवाच्या गणांबरोबर पाकृती कबील्याच्या सैनिकांचा हल्ला परतवून लावतात. शिव ह्या रोजच्या युद्धाला पार कंटाळतो. त्यातच नंदी त्याच्या समोर एक प्रस्ताव मांडतो. तू तुझ्या कबील्या सोबत जर मेलुहाला आलास, तर ते इथल्यापेक्षा चांगलं आयुष्य जगतील. रोजच्या मारामारीला कंटाळलेला शिव कबील्याबरोबर मानसरोवर सोडून मेलुहाला येतो.

तिथे पहिल्या दिवशी त्याच्या कबील्याला औषध पाजलं जातं आणि त्यांना एका तात्पुरत्या निवासस्थानी ठेवण्यात येतं "क्वॉरंटाईन" मधे. पहिल्या रात्रीच शिवाचा अख्खा कबीला तापाने फणफणायला लागतो. केवळ शिवाला ताप येत नाही, फक्त तो घामाने डबडबून जातो. मेलुहातील वैद्य तातडीने रुग्णांची सुश्रुशा करायला लागतात. त्यांची मुख्य वैद्य शिवाला आंघोळ करायला सांगते. आंघोळ करून शिव येतो, तर त्याला आपला घसा एकदम थंड झाल्या सारखा जाणवतो. त्याला पाहून मुख्य वैद्य आश्चर्याने जवळ-जवळ बेशुद्ध होते. कारण विचारल्यास ती त्याला म्हणते, "हे प्रभू! आपण प्रकटलात!! आमचा उद्धार झाला!!"

तिचं असं बेशुद्ध पडण्याचं कारण काय? मेलुहा मधे ज्या तारणहारा बद्दल दंतकथा प्रसिद्ध आहेत, त्यात शिव बसतो का? आणि बसला तर तो नियती ने त्याच्या गळ्यात घातलेल्या कार्याला पूर्णत्वास नेण्यास तो तयार होईल का? अमीशने अतीशय सुरेख रित्या शिवाची ही कहाणी लिहिलेली आहे. शिव सर्वसाधारण माणूस असल्याने माणसाच्या सगळ्या प्रवृत्त्या त्याच्या आढळतात. उदाहरणार्थ, पुण्यवान कोण, पापी कोण, ह्याच्या व्याख्या तो स्वत: जाणून घेत नाही तर मेलुही प्रजेत रूढ झालेल्या व्याख्यांवर विश्वास ठेवतो. पण त्याला प्रत्येक टप्प्यावर जाणवतं की जे दिसतं तसं नसतं. त्यामुळे तो व्यथित होतो. त्याची ही व्यथा दूर करणारे आणि त्याला त्याच्या उद्देश्याच्या जवळ घेऊन जाणारे कोण आहेत? ह्या सगळ्या कार्या मधे सतीचा, नंदीचा आणि गणांचा काय सहभाग आहे? त्यांची भूमीका सुद्धा एकदम सुरेख पद्धतीने मांडली आहे!

द इम्मॉर्टल्स ऑफ मेलुहा हे शिवावरील त्रिखंडीय पुस्तकांपैकी पहिलं खंड आहे. ह्यातला दुसरा खंड सुद्धा लवकरच बाजारात येत आहे. आणि हे पुस्तक वाचल्यावर दुसर्‍या खंडाच्या आगमनाची उत्कंठता नक्कीच वाढेल!

पधारो म्हारे देस!!

नुक्तचं आपल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाने परदेशी शैक्षणिक संस्था (कार्य नियमन, गुणवत्ता टिकवणे आणि व्यवसायीकरण निर्बन्धन) ह्या विधेयकाला मंजुरी दिली. ह्यामुळे परदेशी शैक्षणिक संस्थांना भारतात आपलं स्वतःचं स्वतन्त्र प्रांगण स्थापन करता येईल आणि स्वतःचे शैक्षणिक अभ्यासक्रम राबवता येतील. अजून हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभा मधे मंजूर व्हायचे आहे, पण आता पासूनच ह्या विधेयकाचे गुणगान गायला सुरुवात झालेली आहे. आपले माननीय मनुष्यबळ विकास मंत्री तर ह्याला दूरध्वनी क्षेत्रातल्या क्रान्तीच्या समान दर्जा देऊन मोकळे झाले आहेत. काय तर म्हणे ह्या विधेयकाच्या मंजूरी नंतर शैक्षणिक क्षेत्रात एक वेगळीच क्रांती घडेल आणि त्यात फक्तं विद्यार्थ्यांचा फ़ायदा होणार.

तो कसा? तर आता उच्च गुणवत्ता असलेली परदेशी विद्यापीठं इथे भारतात येतील आणि त्यांच्या इथे असलेले उच्च दर्ज्याचे अभ्यासक्रम इथे राबवतील. म्हणून आपल्या विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जयाचे शिक्षण घेता येईल. आणि हो, ह्या विद्यापीठांना नफेखोरी करण्या पासून रोखण्यासाठी ह्या विधेयकात व्यवस्थीत तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणून तुम्ही अवाढव्य फीची चिंता नका करू. ती जर तुम्हाला तशी वाटली तर लक्षात घ्या की पाल्याला परदेशी पाठवलं असतं तर ह्यापेक्षा कैक अधिक पटीचा खर्चं झाला असता. शिवाय विद्यार्थ्यांनी आपल्या कडे पाठ वळवू नये, म्हणून इथली स्थानिक विद्यापीठं आणि महाविद्यालयं सुद्धा आपला दर्जा सुधारण्याचा कसोशीने प्रयत्न करतील. म्हणून तुमच्या पाल्याला जरी ह्या परदेशी विद्यापीठात प्रवेश नाही मिळाला तरी, इथल्या सुधारलेल्या महाविद्यालयात त्याला अभ्यास करायला मिळेल. म्हणजेच डबल फायदा. पण, शासनाचा हां उद्देश्य किती सफल होईल?

ह्यासाठी आपण इतिहासात जरा मागे जाऊ. १९८३ साली अशीच शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांती घडवण्याच्या उद्देश्याने महाराष्ट्र सरकारने खाजगी संस्थांना अभियांत्रिकी महाविद्यालयं चालवण्याची अनुमती दिली व तसा कायदा पण केला. पण ह्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात कसली क्रांती झाली हे तुम्हा-आम्हा सर्वांना माहीत आहे. खाजगी महाविद्यालयाताल्या शैक्षणिक सोई, तिथल्या प्राध्यापकांचा दर्जा आणि विद्यार्थ्यां बरोबर हिटलर सारखं त्यांचं वागणं हे जग-जाहीर आहे. विद्यार्थी त्यांच्या मना प्रमाणे वागले नाहीत, तर इन्टरनल किंवा प्रात्यक्षिकेत कमी गुण देण्याची धमकी सर्रास पणे दिली जाते. आणि ह्या खाजगी महाविद्यालयां मधे कुठले अभ्यासक्रम घेतले जातात? पदवीचे त्या वेळेस मागणीत असलेलेच कार्यक्रम अनेक महाविद्यालयं चालू करतात. कुठेही जाऊन बघा. संगणक अभियांत्रिकी, ऋणाणुशास्त्र (electronics) अभियांत्रिकी, एम बी ए असलेल्या महाविद्यालयांचा सुळसुळाट झाला आहे. पण यांत्रिकी, रसायन, स्थापत्यशास्त्र शिकवणारी महाविद्यालयं खूप कमी प्रमाणात दिसतात.

दुसरं असं की ह्या महाविद्यालायां मधे फक्त पदवीचे अभ्यासक्रम शिकवले जातात. महाराष्ट्रात असलेल्या किती खाजगी महाविद्यालयांमध्ये चांगल्या दर्ज्याचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकवला जातो? खूपच कमी, किंबहुना नाहीच. आणि संशोधन तर कुठल्याच महाविद्यालयात होत नाही. समोर एवढे सगळे प्रश्न आहेत की खाजगी महाविद्यालयांनी शैक्षणिक क्षेत्रात काय क्रांती घडवली आहे? उलट ही महाविद्यालयं ज्या संस्थांनी चालू केली आहेत, फक्त त्यांचचं भलं झाले आहे.

हा एवढा डोळ्या समोर अनुभव असताना सरकारला अजून कसली दिवा स्वप्नं बघायची आहेत? ह्या विधेयकाच्या मंजूरी नंतर स्पष्ट आहे की ज्या अभ्यासक्रमाला भारतात अधिक मागणी आहे, केवळ तेच इथे आणले जातील. आणि ते घेऊन येणारी विद्यापीठं सुद्धा जागतिक दर्जाची असतील ह्याची काहीही ग्वाही देता येत नाही. उलट एक तयार बाजारपेठ मिळाली म्हणून ब-दर्ज्याची विद्यापीठं येण्याचा धोका अधिक आहे. कारण ह्या विधेयकात विद्यापीठाचा आपल्या माय-देशाताला दर्जा बघून इथे यायची अनुमती देण्याची तरतूद नक्कीच नसणार. अमेरीकेत शिक्षणाचं जसं बाजारीकरण झालंय तसच इथे सुद्धा होईल. किती विद्यापीठं आपलं cutting-edge research इथे भारतात आणतील? आणि त्यांना आपल्या देशात जसे projects मिळतात तसेच तिथल्या कंपन्या इथल्या प्राध्यापकांना देतील का? ह्याची उत्तरं द्यायचा कोणीही प्रयत्न केलेला नाही. तरी त्यांना इथे आणायची भलतीच घाई झाली आहे.

तरी सुद्धा आपल्या देशात परदेशी विद्यापीठांच्या स्वागता साठी पायघड्या घालून अनेक लोक उभे रहातील. कारण जे भारतीय ते गौण आणि जे परदेशी ते उच्च असं मानणारी अनेक लोकं अजूनही भारतात आहेत. शिवाय ह्या सगळ्या धांदलीत आपले खीसे भरण्याची वाट बघणारे सुद्धा असतीलच की. हे सगळे मिळून ह्या परदेशी विद्यापीठांना म्हणतीलच पधारो म्हारे देस!!

हुज्जत: चुकीचे ठिकाण की अक्कल गहाण: भाग १

"एकदम मस्त होता ना सिनेमा? बर्‍याच दिवसांनी एवढा चांगला सिनेमा पाहिला." त्याच्या दिशेने किंचीत मान झुकवून आणि चेहर्‍यावर एक हलकं स्मित आणित ती म्हणाली. तिच्या वाढदिवसाचं निमित्त साधून दोघांनी मल्टीप्लेक्स मधे सिनेमा बघायचं ठरवलं. वास्तविक पाहता त्याला मल्टीप्लेक्स मधे चित्रपट पहायला अजिबात आवडत नाही. एका चित्रपटावर ५००-६०० रुपये खर्च करणे त्याला कधीच पटलं नव्हतं. म्हणून तो फक्त विजय किंवा अलका मधे चित्रपट बघायचा. म्हणूनच आजचा बेत कळल्यावर तिला आश्चर्याचा धक्काच बसला होता. तिच्या आनंदासाठी त्याने आपल्या व्यवहारी मनाला मुरड घातली होती. आणि म्हणूनच ती काहीही न बोलता त्याच्या बरोबर गेली होती. चित्रपटगृहाजवळ येई पर्यंत तिला "आपण कुठला सिनेमा बघणार" हे सुद्धा विचारायचं लक्षात आलं नाही.

तिचं ते हसरं आणि समाधानी रूप मनात साठवत तो तिला म्हणाला, "हो, खरच खूप छान होता सिनेमा. हल्ली चांगले मराठी चित्रपट यायला लागले आहेत. एवढे पैसे खर्च करावे लागले त्याचं काहीही वाटत नाही. हा चित्रपट पूर्णपणे पैसा वसूल होता." तिची ही मुद्रा एकदम घायाळ करणारी होती. अशा मंद स्मिताने तिने त्याचं भान अनेक वेळा हरपवलं होतं. आणि त्याला समाधानी पाहून तिला अजूनच आनंद झाला. खरं तर तो छोट्या-छोट्या गोष्टींवर समाधानी होणारा. अगदी चहातली साखर योग्य प्रमाणात आहे, हे लक्षात आलं तरी त्याच्या चेहर्‍यावर तीच समाधानाची भावना यायची. भानावर येत, तो म्हणाला, "चल, आज चायना इन द टाऊनला जेवायला जाऊ. तुझा वाढदिवस आहे, घरी जाऊन तेच खाण्यापेक्षा आज जरा वेगळं जेवू." तिला अजूनच धक्का बसला. रविवार सकाळी ब्रेकफास्ट बाहेर करायचा म्हंटलं तर तो तिला समोरच्या दर्शनी मधे घेऊन जायचा. लग्नाच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने तो तिला बेडेकर कडे मिसळ खायला घेऊन गेला. त्याच्या ह्या व्यवहारिक विचारांमुळे "रोमांस" ला फार चांस नव्हता. भावनेपेक्षा उपयोगितावर त्याचा जास्ती भर. म्हणून तिला भेट म्हणून चॉकलेटं, अत्तर, इ. न मिळता पुस्तकं, दुचाकीचं हेल्मेट, वगैरे असल्या गोष्टी मिळाल्या होत्या. "काय, आज स्वारी भलतीच खूष दिसतेय?" धक्क्यातून सावरत तिने विचारलं. "नवीन प्रोपोझल्स पास झाली की काय?" "नाही गं, मागे एकदा रोहन म्हणाला होता की चायना इन द टाऊन एकदम भारी हॉटेल आहे म्हणून. म्हंटलं तुझ्या वाढदिवसाची ट्रीट तिकडे द्यावी." "चल तर मग, लवकर गाडी काढ नाहीतर तिकडे गर्दी होईल, मग वेटींग झालं की तूच वैतागशील," गाडीतला रेडीओ लावताना तिने त्याला सांगितलं.

माणसाला आयुष्यात दैव, लक्ष्मी रोडवर पार्किंगचा त्रास आणि हॉटेलचं वेटींग, कधीच चुकत नाही. ह्या दोघांच्या बाबतीतही तेच झालं. तो गाडी पार्क करून येई पर्यंत तिने त्याला सांगितलं, "१५-२० मिनिटं तरी लागतील असं आतल्या माणसाने सांगितलं आहे. चल इथेच बाहेर बसू. इथे बसायची सोय तरी चांगली आहे." बाहेर "वेटींग" साठी सजवलेल्या कोचावर बसून दोघेही पारदर्शक काचेतून आतले नाट्य बघत बसले.

"मी जरा फ्रेश होऊन येते." बोलता-बोलता ती म्हणाली. "हूं, चालेल." तो म्हणाला. ती आत गेली आणि तो समोरच्या रस्त्यावरची वर्दळ न्याहळीत बसला. ही त्याची आवडती हौस! रस्त्यावरची वर्दळ आणि घटना पाहून स्वत:च्या डोक्यात त्या बद्दल अंदाज बांधत बसायचे. म्हणजे एखादी काकू भाजी वाल्याशी कुठल्या प्रकारे हुज्जत घालते, त्यावरून ती घरी सासूशी कसं वागत असेल, ह्याचा तर्क बांधायचा, किंवा एखादी तरुणी स्वत:ला गाडीवरून उतरून ज्या पद्धतीने सावरते, त्यावरून ती तिर्थरुपांच्या पैश्याची किती कदर करते, इ. अनेक प्रकारचे तर्क जुळवत बसायचे. हे तर्क बरोबर आहेत की नाही, ह्याची पारख करणं अर्थातच अशक्य. समोरच्या पदपथावर एक मुलगी बसली होती. तिच्या अवती-भवती तिने तिचं "दुकान" मांडलं होतं. गजरे आणि धूप-उदबत्त्या विकत बसली होती. बहुदा आज धंदा मंदा असावा. नाहीतर ही पोर एवढ्या उशीरा पर्यंत कशाला बसेल? त्याची अंदाज-पंची लगेच चालू झाली. तिच्या "दुकाना"वर येणार्‍या-जाणार्‍या लोकांना त्याने पारखायची सुरवात केली.

"काय रे? एवढं तल्लीन होऊन काय बघतोयस? की कुणाकडे बघतोयस?" ती त्याच्या मागे येऊन उभी राहिली. "हां, बरीच फ्रेश दिसतेस! वॉशरूम मधे पूर्ण वॉश केलंस की काय स्वत:ला?" मिश्किलपणे त्याने विचारलं. "तिकडे बघ, ती रस्त्याच्या पलीकडे बसलेली मुलगी पाहिलीस? एवढ्या उशीरा ती सामान विकत बसली आहे. चल जाऊन बघू." "अरे, कशाला? तिचं दिवसाचं ‘टार्गेट’ साध्य झालं नाही, म्हणून बसली असेल." एरवी त्याच्या स्वभावाला शोभणारं कोटि-युक्त वाक्य तिने टाकलं.

क्रमश:

एम. एफ. हुसैन बद्दल एवढा पुळका का?

गेल्या आठ-दहा दिवसात कधीतरी, सुप्रसिद्ध (की कुप्रसिद्ध) चित्रकार एम. एफ. हुसैनने आपलं भारतीय नागरिकत्व झिडकारून कतारचं नागरिकत्व स्विकारलं. त्यांना, म्हणे, कतारच्या शेखा (म्हणजे सौ. शेख) ने खुश होऊन तिथलं नागरिकत्व बहाल केलं. लागलीच भारतातल्या उदारमतवाद्यांनी आणि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष-वाद्यांनी गळा काढला. हा दिवस भारतीय इतिहासात काळ्या अक्षराने लिहावा असा आहे, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा पराभव, धर्मनिरपेक्ष सरकार धर्मांधां पुढे झुकलं वगैरे बोंबलायला सुरू केलं.

हुसैनला भारत सोडून बाहेर निर्वासित परिस्थितीत का रहावं लागलं ह्याचं कारण बहुतेकांना माहितच आहे. त्यांनी अनेक भारतीय देवींची नग्न स्वरूपात चित्र काढली. त्याचं उदाहरण ह्या संकेतस्थळावर मिळेल. पार दुर्गा पासून भारतमाता पर्यंत. त्यांच्या ह्या चित्रांमधल्या सगळ्या स्त्री रेखाटणांचे नितंब स्पष्ट दिसत आहेत. पण त्याच हुसैन नी आपल्या आईचं चित्र काढताना तिला संपूर्ण पणे व्यवस्थित झाकलं आहे. त्यांनी अजून एक चित्र काढलं आहे. पूर्ण कपडे घातलेला मुसलमान आणि त्याच्या शेजारी एक नग्न ब्राम्हण.

हे सगळं कशा साठी? त्यांच्या असल्या चित्रांनी हिंदूंच्या भावना दुखवल्या जाणं सहाजिकच आहे. पण वागळेंच्या IBN-लोकमत वाहिनी वर चर्चा करताना भाग घेणार्‍यां पैकी एकाचं मत असं पडलं की फक्त विकृत मानसिकतेच्या लोकांच्या भावना दुखावलेल्या आहेत. अरे आमच्या देवतांचं वाट्टेल तसं विडंबन करता आणि वर म्हणता की विरोध करणारे विकृत आहेत. लाज कशी नाही वाटत. आणि जेव्हा त्या यूरोपीय व्यंगचित्रकाराने पैगंबराचे व्यंगचित्र काढले, तेव्हा इथे आतंक माजवणार्‍या मुसलमानांना तुम्ही हीच गोष्ट का नाही सांगितली? तेव्हा मात्र त्यांची दाढी कुरवाळायला गेलात ना? असं करून धार्मिक भावना दुखावू नयेत. मुसलमान आधीच त्रस्त आहेत ११ सप्टेंबर मुळे, वगैरे.

अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याच्या पुरस्कर्त्यांचं मत असं की त्यांना त्यांच्या भावना व्यक्त करायचा पूर्ण अधिकार आहे. अरे चांडाळांनो, तुमच्या आईचं नग्न चित्र काढलेलं चाललं असतं का तुम्हाला? हुसैनला जर अभिव्यक्तिचं स्वातंत्र्य आहे तर त्याने त्याचा मिनाक्षी: टेल ऑफ थ्री सिटीज चित्रपट प्रदर्शनातून मागे का घेतला? काही मुसलमानांनी तेव्हा आरडा-ओरडा केला की त्या चित्रपटात नायिकेचं सौंदर्य व्यक्त करण्यासाठी जी विशेषणं वापरली आहेत ती पैगंबराच्या कन्येची नावं आहेत. म्हणून त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत. आणि हुसैने गप्पपणे चित्रपट प्रदर्शन बंद करतो म्हणून ग्वाही दिली. तेव्हा हे धर्मनिरपेक्षतेचे पुरस्कर्ते कुठे लपले होते? आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याच्या पुरस्कर्त्यांनी त्या वेळेला मूग गिळून गप्प बसणं का पसंत केलं? ह्याची उत्तरं कुणीही देत नाही. आणि असले प्रश्न विचारले की वागळे काका "कमर्शियल ब्रेक" ची घोषणा करतात. खानाच्या वधाच्या चित्रावरून जेव्हा दंगल घडली तेव्हा हिंदूंच्या आणि सत्याच्या बाजूनी उभं रहायला ह्यांच्या पैकी कुणीच का नाही आलं?

ह्या सगळ्या घटनांची साखळी बघता हुसैनचं खरतर भारतीय नागरिकत्व आधीच रद्द करायला पाहिजे होतं. पण नाही. हिंदूंची उपेक्षा करणं आणि मुसलमानांची दाढी कुरवाळणं ह्यालाच तर धर्मनिरपेक्षता म्हणतात. आणि हिंदूंनी आपल्या धार्मिक भावना व्यक्त केल्या तर ते मूळतत्ववाद ठरतं. खिलाफतीच्या आंदोलनापासून सावरकरांना जी भिती होती तेच घडतय. पण जागरूक आणि विचारवंत आणि अभिमानी हिंदूंनी शांत चित्ताने विचार करावा, म्हणजे त्यांच्या ही लक्षात येईल की हुसैन ने खरच आपल्या भावना दुखावल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या बद्दल आपुलकी बाळगायची आपल्याला काहीही गरज नाही.

अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा अधिकार असला तरी प्रत्येक अधिकारा बरोबर कर्तव्य जोडलेली असतात. कुणाच्याही धार्मिक भावना दुखावू नये, हे हुसैनचं कर्तव्य आहे. त्याचा ह्या लोकांना विसर का पडतो? आणि आता कतार मधे ते हा अधिकार वापरून पैगंबराच्या बायकोचं त्याच्या मुलीचं नग्न चित्र काढून त्याची प्रदर्शनं भरवतात का ते बघू!

हिंदी भाषे बद्दल थोडसं

महाराष्ट्रात कोणीही हिंदी भाषे बद्दल ब्र काढला की दोन्ही सेना-इतर नेते मंडळीं पासून क्रीडापटू, गायक, वादक, प्रसार माध्यमं, तथा कथित उच्च वर्गीय, प्रगट लोकं इथपासून, ज्यांना मराठी अजिबात बोलता येत नाही हे सर्व लोक हिंदी आपली राष्ट्र भाषा आहे, आणि आपण जर तिला विरोध केला तर तो देश द्रोह ठरतो असं भासविण्याचा एक प्रयत्न करत असतात. त्यात प्रसार माध्यमं तर इतका अतिरेक करतात की काही नाही तर त्यांच्या ह्या प्रसारानेच तंग वातावरण निर्माण होईल.

पण जे हिन्दी राष्ट्र भाषा आहे हे बोलून अथवा लिहून दाखवतात त्यांना खोटी माहिती पसरवल्या बद्दल आपण न्यायालयात देखील खेचू शकतो. कारण मुळात भारतीय संविधानाने हिन्दीला राष्ट्र भाषेचा नव्हे तर व्यवहाराची भाषा असा दर्जा दिला आहे. भारतातल्या २८ राज्य आणि ७ केंद्र-शासित प्रदेशां पैकी केवळ १० राज्य आणि २ केंद्र-शासित प्रदेशां मध्ये हिन्दी त्यांची अधिकृत भाषा आहे. म्हणजे ५०% पेक्षा ही कमी राज्य ह्या भाषेला आपल्या व्यवहारा साठी वापरतात.

भारतीय संविधानाने हिन्दीला सरकारी व्यवहाराची अधिकृत भाषा म्हणून दर्जा दिलेला आहे. केंद्र सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या कार्यालयां मध्ये हिन्दीच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जाते. पण ह्या गोष्टीला तमिलनाडू राज्य अपवाद आहे. तिकडे पाठवण्यात येणारी अधिकृत कागद-पत्र इंग्रजी भाषेतच असली पाहिजेत. याला कारण असं की तमिल नाडू मधे झालेल्या हिन्दी विरोधी दंगली आणि निदर्शनं। त्यावेळी केंद्र सरकार ह्या अतिरेकी हिन्दी विरोधीं पुढे नमलं ते कायमचं. पण हे पुढारी, प्रसार माध्यमं आणि भारताच्या एकते विषयी पुळका असलेले लोकं ह्या विषमतेवर कधीही ब्र काढताना दिसत नाहीत. आजही तमिल नाडू मधे केंद्र सरकारच्या निधीतून बांधलेल्या महामार्गां वरील हिन्दीतले फलक काळ्या रंगाने फासून ठेवले आहेत। ही त्यांची हिन्दी-विरोधी मानसिकता नाही तर दुसरं काय?

महाराष्ट्राने हिन्दी भाषेचा कधीही विरोध केला नाही. तमिल नाडूतल्या भाषाप्रेमीं सारखचं आम्हाला सुद्धा आमची भाषा वापरायची आहे आणि मराठी-इतर जनतेला टी वापरण्यास प्रेरित करायचं आहे. त्यामुळे उद्या जर कोणी हिंदीला राष्ट्र भाषा म्हंटलं, तर संविधानाचा अपमान केल्या बद्दल त्यांच्या वर खटला भरण्याची त्यांना ताकीद द्या.

असावा लुबाडीचा चॉकलेटचा धंदा

१९९९-२००४च्या दरम्यान मंदीच्या काळात, तत्कालीन रा.लो.द. सरकारने अनेक मूलभूत सुविधा स्थापन करण्याचे प्रकल्प हाती घेतले. एकट्या सरकारी यंत्रणेला एवढी मोठी कामं जमणार नसल्याने ह्यातली अनेक कामे पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप मधे करण्यात आली. त्यातली सगळ्यात महत्वाची योजना म्हणजे दळण-वळणाच्या सुविधा सुकर करणे. म्हणजेच पंतप्रधान स्वपनिल सुवर्ण चतुर्भुज महामार्ग योजना. ह्या योजने अंतर्गत हे महामार्ग बांधणार्‍या कंत्राटदाराला पुढची ठराविक वर्ष त्याच्या ठरलेल्या सेक्शन साठी आलेला खर्च आणि डाग-डुजी साठी लागणार्‍या खर्चासाठी टोल आकरण्याची सोय आहे. अर्थात हा टोल शासनाकडून मान्य करून घ्यावा लागतो, व त्याची रीतसर पावती सुद्धा मिळते.

चारचाकी गाडी साठी, बहुतांश ठिकाणी, ह्या टोलचा (एका प्रवासा साठी) आकडा रु. २७, रु. ४७, वगैरे असा असतो. म्हणजे चालकाने रु. ३० अथवा रु. ५० दिले, तर ३ रुपये परत करणे अपेक्षित आहे. पण अनेक टोल नाक्यांवर हे वरचे सुट्टे पैसे परत करण्यावरून वाद होतात. पहिला वाद म्हणजे सुट्टे ३ रुपये नाहीत. तुम्हीच ७ रुपये सुट्टे द्या. ह्यावर मात करता यावी म्हणून ह्या टोल वसूली करणार्‍यांनी सुट्टे पैसे परत करण्या ऐवजी १ रुपयाची ३ चॉकलेटं परत करण्यास सुरू केलं. अनेक चालकांनी वाद नको, म्हणून हा पर्याय स्वीकारला. आणि अजूनही कुरकुर न करता ही चॉकलेटं घेताना अनेकजण दिसतात. आता सुट्टे असताना देखील चॉकलेटं परत करण्याची सुरवात झाली आहे. आपण जो पर्यंत हटकून सांगत नाही, तो पर्यंत आपल्याला वरचे २ रुपये देऊन ५ रुपये परत करण्याचा पर्याय सुचवत नाहीत.

ह्याचं कारण असं, की त्या चॉकलेट अथवा गोळ्यांची किरकोळ किंमत जरी १ रुपया प्रति नग असली, तरी कंत्राटदाराने त्या घाऊक दराने खरेदी केलेल्या असतात. त्यामुळे, अगदी नाही म्हंटलं तरी एका चॉकलेटची किंमत, त्याला ७०-८० पैसे, एवढीच पडते. वाहून न्यायचा आणि संचित करण्याचा खर्च शुन्य! कारण कामावर येणारा कर्मचारीच ते घेऊन येतो व त्याच्या बसायच्या ठिकाणीच तो ती चॉकलेटं ठेवतो. ह्याचा अर्थ असा, की प्रत्येक चॉकलेटा मागे तो २०-३० पैसे फायदा मिळवतो. पण पावती मात्र जेवढा टोल आकारला आहे, तेवढ्याचीच मिळते. म्हणजे हे वरचे पैसे त्याला निव्वळ नफा म्हणून मिळतात. आणि म्हणूनच सुट्टे पैसे परत करण्या ऐवजी, त्याला चॉकलेटं देणे अधिक फायदेशीर आहे. केवळ ह्या नफ्यासाठी त्याचे कर्मचारी हा पर्याय आपल्या पुढे ठेवतात असे समजायला हरकत नाही. बरं, जर आपण त्यांना वरच्या ७ रुपयां ऐवजी तेवढ्याच मूल्याची चॉकलेटं देऊ केली तर तिथले कर्मचारी आपल्याशी हुज्जत घालतात आणि ती चॉकलेटं घेणार नाही असं सांगतात. पण आपल्याला परत दिलेली त्यांना चालतात. दोन्ही वेळेस चालकाने काहीही बोलू नये, पण ह्या लोकांना हुकूमशाही करायची मुभा मात्र आहे.